२०७२ सालको संविधानपछि सवारीसाधनको कर प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत परेको छ । कार्यविभाजन गर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत कामहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायले गर्ने र त्यसका मापदण्ड, पाठ्यक्रमलगायतका विषय र सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने काम संघीय सरकारको अधिकारभित्र परेको छ ।
साविकका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, साविकका सवारी अनुमतिपत्र कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकार मातहत छन् । ट्रायल सेन्टर सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनको सबै काम प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । प्रयोगात्मक परीक्षाका रुपमा ट्रायल चलाउने अनुमति दिन प्रदेश कार्यालयहरू स्वतन्त्र छन् । यसमा यातायात व्यवस्था विभागको कुनै भूमिका रहँदैन ।
संघीयता आउनुभन्दा अगाडि विभागको अनुमति चाहिन्थ्यो । तर, विभागका पुराना अधिकार सबै प्रदेशका कार्यालयलाई दिइएकाले विभागबाट कुनै पनि प्रकारको अनुमति लिइरहनु पर्दैन । उपत्यकामा चारवटा ट्रायल सेन्टरहरूलाई अनुमति दिएको छ । अहिले सरकारसँग आफ्नो ट्रायल सेन्टर छैन ।
ती ट्रायल सेन्टरहरूले सम्झौताअनुसार सेवाग्राहीबाट रकम लिन पाउँछन् । त्यसैले कुनै कार्यालयले आवश्यकता ठान्यो भने थप्न सक्छ र भइरहेको ट्रायल सेन्टरमा ‘बिजनेस’ पुगेन भने हटाउन पनि सक्छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागको कुनै भूमिका रहँदैन ।
गाडी र मोटरसाइकलको बिक्रीको दरअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । सवारीसाधन बिक्री दरभन्दा धेरै सवारी चालक अनुमतिपत्र रहेको छ । बिक्रीको दरलाई लिएर कतै लाइसेन्स नै नभएकाले धेरै सवारीसाधान चलाएका छन् भन्ने भन्ने आशंका गर्न मिल्दैन ।
घिमिरे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुन्
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
