यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर करिब १३ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा छन् । निषेधाज्ञाकै बीचमा ७ लाख जनाले लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् भने त्यसअघि वार्षिक ६ लाखले आवेदन दिने गरेको विभागको अनुमान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चाप बागमती प्रदेशमै छ ।
तर, बागमतीका यातायात व्यवस्था कार्यालय भने पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यातायात कार्यालयहरू संघीय सरकारको अधिनबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । संघीय सरकार मातहत रहँदाकै संरचनामा सीमित ट्रायल सेन्टरमार्फत यातायात कार्यालयहरूले प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा अघि बढाइरहेका छन् ।
नियमित समयमा समेत उच्च दरमा बढिरहेको लाइसेन्स परीक्षा कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो डेढ वर्षमा करीव ठप्प भयो । यसले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको ठूलो संख्या थपिने क्रममा छ र आवेदन खुल्ने प्रतीक्षामा छन् । सरकारले सीमित ट्रायल सेन्टरलाई नै पोस्न र सेवाग्राहीलाई अत्यधिक दुःख दिने नियतका साथ काम गरिरहेको आभाष हुन्छ ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका सबै यातायात कार्यालयमा लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा भदौ १३ गतेबाट सुरु भएको जनाएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले २०७८ वैशाख १५ गतेदेखि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगन गरेको थियो ।
नेपालमा १८ वर्ष उमेर पुगेपछि लाइसेन्स लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कोभिड–१९ को पहिलो लहरको समयमा रोकिएको लाइसेन्सको काम फेरि दोस्रो लहर सुरु भएसँगै जारी निषेधाज्ञाले थप प्रभावित भएका छन् । विगत केही समयदेखि नै उपत्यकाभित्र रहेका चारवटा यातायात कार्यालयले एक÷एकवटा ट्रायल सेन्टरमार्फत लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लाइसेन्स पाउन कम्तीमा २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने स्थिति छ । कोभिडका कारण अहिले पनि लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन लिइएको छैन भने पुराना आवेदनहरूको पनि पालो कहिले आउँछ भन्ने एकिन छैन । गत वैशाखदेखि लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन दिनेहरूलाई यातायात कार्यालयहरूले भदौ÷असोजमा सम्पर्क गर्ने आशय सूचना यसअघि प्रकाशित गरेको थियो ।
लाइसेन्स लिनेको संख्या अधिक हुँदा थप ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्दै छिटोछरितो रुपमा लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारी निकायले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । बरु मापदण्ड अनुसारको ट्रायल सेन्टर नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ । सरकारले चाहने हो भने मापदन्ड तोकेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएमा ट्रायल सेन्टरहरू एकसे एक गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् । तर, सरकारले मनोमानी रुपमा एउटै ट्रायल सेन्टरबाट काम चलाउँदै थप ट्रायल सेन्टर निर्माण हुने कुरै भएन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलका सूचना अधिकारी रोहित पोखरेलले मापदण्ड अनुसारको ट्रायल सेन्टर नभएकाले एउटैबाट काम चलाउनु परेको बताए । ‘नियमअनुसार एउटा कार्यालयमा एउटा मात्र ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यो वर्ष थप जनशक्ति र ट्रायल सेन्टरको व्यवस्था गरी लाइसेन्स सेवालाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, धेरै कानुनी जटिलता भोग्दै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले झन्झट लिनुभन्दा ढिलै होस् तर, एकै सेन्टरलाई मात्र दिउँ भन्ने उद्देश्यले पनि काम गरिरहेको छ ।’
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ को मापदण्डभित्र उपत्यकामा ४ वटा मात्र ट्रायल सेन्टर छन् । पोखरेलका अनुसार अरु ट्रायल सेन्टर खोजिए पनि मापदण्ड अनुरुप नभेटिएको हो । तर, सरोकारवालाहरूले भने सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका ट्रायल सेन्टरहरू उपत्यकाभित्रै धेरै रहे पनि यातायात कार्यालयहरू भने मापदण्ड नपुगेको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार कार र जिपका लागि २ हजार ८ सय ९० वर्गमिटर, हेभी गाडीका लागि ७ हजार ८ सय ६० वर्गमिटर क्षेत्रफलको ट्रायल सेन्टर आवश्यक पर्छ । यसअघि ठूला सवारी साधनको ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न करिब ३० रोपनी क्षेत्रफल चाहिने मापदण्ड तोकेको थियो । यस्तै मोटरसाइकलका लागि ७ सय ८४ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ट्रायल सेन्टर चाहिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भने ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिका लागि काम भएको बताउँछन् । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयले चाहेमा ट्रायल सेन्टरहरू तत्कालै थप्न सकिन्छ । जनताको सेवाभन्दा पनि सीमित स्वार्थपूर्तिका लागि काम भएकाले समस्या भएको हो’, हमालले भने ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्ष अघिनै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आवश्यकताअनुसार ट्रायल सेन्टर थप्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यातायात कार्यालयहरूले आवश्यकता नभएको भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बराल भने लाइसेन्स परीक्षामा ढिलाइ हुनुलाई यातायात व्यवस्था विभाग मुख्य दोषी ठान्छन् । विभागको आनाकानीका कारण भएको ट्रायल सेन्टरहरू सञ्चालन गर्न नपाएको र नयाँ थप्न पनि नपाएको उनको गुनासो छ ।
उता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लाइसेन्सको परीक्षा लिने, ट्रायल सेन्टर थप्ने वा घटाउने जिम्मेवारी प्रदेश मातहतमा गइसकेको बताए । ‘प्रदेश मातहतमा रहेका कार्यालयहरूलाई समन्वय गर्ने र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने अधिकार मात्र विभाग छ’ घिमिरेले भने, ‘ट्रायल सेन्टर थप्ने विषयमा विभाग कहिल्यै बाधक हुन सक्दैन ।’
४० प्रतिशत सवारी साधनको आयात बढ्यो
कोरोना भाइरस महामारीकै बीचमा नेपालमा सवारी साधनको आयातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा लगभग ४० प्रतिशतले चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी साधनको आयात बढेको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष चारपांग्रे गाडीहरू १० हजार ४ सय आयात भएको थियो भने गत वर्ष १४ हजार ८ सय बढीको संख्यामा आयात भएको छ ।
त्यसैगरी दुईपांग्रे मोटर साइकलहरूको आयात पनि ५० प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ ।
अघिल्लो वर्ष तयारी मोटरसाइकल १ लाख ५४ हजार आयात भएकोमा गत वर्ष २ लाख ५६ हजारभन्दा बढी आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार बिना तयारी मोटरसाइकल अघिल्लो वर्ष ५३ हजार ५ सय आयात भएको थियो भने गत वर्ष ९७ हजारभन्दा बढी आयात भएको थियो । सवारीसाधनको आयात चाप उच्च देखिए पनि चालकहरूले अनुमतिपत्र नपाउँदा सडकमा बिना अनुमतिका चालक रहेको अनुमान छ । लाइसेन्स नभएका चालकहरू सडकमा निस्किँदा त्यसले सडमा हुने दुर्घटनालाई थप बढाएको आशंका गर्ने गरिएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा १० लाख २५ हजार चालक
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका तर लाइसेन्स नलिएका १० लाख २५ हजार परीक्षार्थीहरू विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५५ हजार २ सय ४० जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा पास गरेर रसिदसमेत पाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी ४ लाख २५ हजार लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक परीक्षा (लिखित र प्रयोगात्मक)का लागि अनलाइन बुझाएका छन् भने १ लाख ४५ हजार पुरानो कागजी लाइसेन्सको म्याद सकिएर नवीकरणसँगै स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । विभागले २०७७ भदौदेखि आकस्मिक बाहेक अन्यलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बन्द गरेको छ । विभागको स्टोरमा अहिले ३० हजार मात्र स्मार्ट कार्ड रहेको बताइएको छ ।
सवारी लाइसेन्स लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक
विभागले निर्देशिका २०७७ अनुसार लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि वस्तुगत नमुना प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । विभागले ‘क’ वर्गको मोटरसाइकल, ‘ट’ वर्गका स्कुटर‘ र ‘ख’ वर्गका कार, जिप र डेलिभरी भ्यानका लागि लिखित परीक्षामा सोधिने ५ सयवटा प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको हो । तिनै प्रश्नभित्रबाट लिखित परीक्षामा प्रश्न सोधिने विभागले जनाएको छ ।
लिखित परीक्षामा सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी प्रावधान, ट्राफिक नियमको पालना तथा सवारी साधनको प्राविधिक पक्षसम्बन्धी सामान्य व्यावहारिक ज्ञानका विषय समेटी पूर्णाङ्क १ सय रहने गरी चार÷चार अंकभार रहेको २५ वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्न सोधिने छ भने परीक्षा समय ३० मिनेट तोकिएको छ । लिखित परीक्षामा उत्र्तीण हुन न्यूनतम ६० अंक ल्याउनुपर्ने छ ।
ट्रायल सेन्टरकै सवारीसाधन प्रयोगलाई निरन्तरता
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन प्रयोगात्मक अभ्यासमा संलग्न हुने व्यक्तिले आफ्नै सवारीसाधन लिएर जान नपाउने गरी निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ । विभागले साउन ७ गते ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ संशोधन गरेर चालकले आफ्नो सवारी लैजाने व्यवस्था हटाएको हो । फेरि परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले राखेका थोत्रा सवारी साधन चलाएरै प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्नेछ ।
यसअघि विभागले २०७८ साउनबाट लागू हुने गरी २०७७ चैत १९ मा कार्यविधि जारी गर्दै आफ्नो सवारीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । गत चैतमा कार्यविधि जारी हुनुअघि पनि ट्रायल सेन्टरकै थोत्रा गाडी प्रयोग गर्ने र त्यसबापत कम्पनीको महँगो शुल्क तिर्ने गरिएको थियो । सरकारले पनि त्यसबापत मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउँदै आएको थियो । गत चैतमा जारी कार्यविधिअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा नहुँदै विभागले सीमित स्वार्थका लागि पहिलेकै नीति लागू गरेको हो ।
ट्रायल सेन्टरकै सवारीसाधन किन प्रयोग गर्ने भनेर अमरुपमा प्रश्न उठ्दै आए पनि विभागले व्यवसायीहरूको स्वार्थलाई ख्याल गर्दा परीक्षार्थीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । जुन सवारी साधनमा आफ्नो हात बसेको छ, त्यही साधन ट्रायलमा प्रयोग गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सजिलो हुने परीक्षार्थीहरूको बुझाई छ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरले ट्रायलमा जाने हरेक सवारी साधानको मेकानिकल रिपोर्ट पास भएको हुनुपर्ने र मेकानिकल इन्जिनियरले हरेक गाडी र मोटरसाइकलबाट ट्रायल लिन ठीक छ भनेर सर्टिफाइ गर्न समस्या देखिएकाले हालका लागि पूर्ववत् व्यवस्था लागू गरिएको बताए । विगतमा सावरीसाधन लिएर जान पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि ९० प्रतिशत परीक्षर्थीले सवारीसाधन नलाने गरेको र त्यस्ता परीक्षार्थीहरूले बिचौलियाहरूको सवारी साधान प्रयोग गर्ने गरेको घिमिरेले बताए ।
बिचौलियाको चलखेल धेरै भयो भनेरै उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ट्रायल सेन्टरमा रहेका सवारी साधानको मेकानिकल रिपोर्ट सधैं अद्यावधिक गरिएको हुन्छ । ट्रायल सेन्टरले उठाएको रकमको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई समेत दिनुपर्छ । त्यसैले यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन ।’
