काठमाडौं । प्रस्तावित १०६१ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि ऋण लगानी गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्न लागेको सो आयोजनामा अपुग रकम ऋणको रुपमा लगानी गर्न सञ्चय कोष तयार भएको हो ।
माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने विषयमा यसअघि छलफल भएको कोषका सहप्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए । उनले पछिल्लो समयमा यस विषयमा छलफल नभए पनि लगानी गर्न कोष तयार रहेको उनले सुनाए । कति रकम ऋण लगानी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा छ । आयोजनामा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्ने भएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विश्व बैंकबीच आयोजना अघि बढाउन विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन स्थानीयबासिन्दाले माग गरेका छन् ।
विश्व बैकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर र कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमदलगायतको उच्चस्तरिय टोलीले असोजको पहिलो साता आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयबासीहरुले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानी स्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी छिन् । उनले आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंकका प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरेकी छिन् ।
सरकारले माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो । आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरणले बेग्लै सहायक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋणका साथै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।
विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । विस्तृत इन्जिनिरिङको काम सकिए पछि लागत र जडित क्षमताको एकिन हुनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् ।
सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
सञ्चय कोषले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको छ । कोषले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५७ मेगावाटको सान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै निजी लगानीमा निर्माण हुन लागेको १६० मेगावाटको लाप्चेखोला आयोजनामा पनि ऋण लगानी सम्झौता गरेको छ ।
