काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुचर्चित आफ्नो नारा, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई साकार पार्न २०१९ मा नेपाललाई डिजिटलकरण गर्ने उद्देश्यका साथ बृहत् ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सार्वजनिक गरे ।
सरकारको डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले सम्भावित डिजिटल प्रविधि, नविनतम विधि र तीनका प्रयोगबाट देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई द्रुततर गतिमा अघि बढाउने उद्देश्य लिएको थियो । ८ वटा क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारिएका ८० वटा डिजिटल इनिसिएटिभ्स अर्थात् पहलमार्फत आर्थिक विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य हो ।
२०७६ सालमा अनुमोदन भएको डिजिटल फ्रेमवर्कको दस्तावेजअनुसार यी पहलहरू कार्यान्वयन भएको अवस्थामा २०२२ सम्म नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ८ खर्ब नेपाली रुपैयाँसम्मको योगदान पुर्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक दलको आन्तरिक झगडाले मुलुकको राष्ट्रिय लक्ष्य लिइएको डिजिटल नेपालको पूर्वाधारमा अपेक्षित गति देखिँदैन । नयाँ सरकार बनेको एक महिना बढी हुँदासम्म यसका लागि आवश्यक तालुक मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीसमेत पाएको छैन ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कात्तिकमा अनुमोदन भएको थियो, तर सोही वर्षको बजेटमा यसका कार्यक्रमहरू राखिएका थिएनन् । २०७७/७८ देखि कार्यक्रम राख्न थालिएको हो । आगामी कात्तिकमा यो दुई वर्ष पुग्छ । पाँच वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’
मुलुकको डिजिटल तथ्यांक र पूर्वाधार हेर्दा सन्तोषजनक देखिए पनि समयमा नै सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्न र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि तीव्र चासोमा कमी देखिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित २०७८ जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा भ्वाइस सेवाको पेनिट्रेसन कुल जनसंख्याको १३०.७५ प्रतिशत छ भने ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार ९१.५५ प्रतिशत छ ।
डिजिटल क्रियाकलाप र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले तय गरेका ८ क्षेत्र लक्षित गरी लिएका ८० वटा पहल लिएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार छन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुमोदन भएपछिको पछिल्लो दुई वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको डिजिटल फाउन्डेसनको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएको देखियो । डिजिटल नेपालका ८० पहलहरूमध्ये डिजिटल फाउन्डेसनको क्षेत्रमा १९ वटा पहल समावेश छन् । जसमध्ये पछिल्लो समय सरकार १७ वटा पहलमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएका छन् ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कात्तिकमा अनुमोदन भएको थियो, तर सोही वर्षको बजेटमा यसका कार्यक्रमहरू राखिएका थिएनन् । २०७७/७८ देखि कार्यक्रम राख्न थालिएको हो । आगामी कात्तिकमा यो दुई वर्ष पुग्छ । पाँच वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’
यसमा अर्थ, गृह, नेपाल प्रहरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग डीओआईटी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआईटीसी जस्ता मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूको प्रतिनिधिमण्डल छन् । तर, यो टिममा भएका जनशक्ति खासै दक्ष र प्रशिक्षित नभएको कारण, यसबारे परामर्श लिन तथा यसको मूल्यांकनको काम मन्त्रालयबाट अहिले अगाडि बढिरहेको दत्त बताउँछन् ।
डिजिटल नेपाल समन्वय समितिका सदस्य–सचिव अनिलकुमार दत्त भन्छन् । डिजिटले नेपाल फ्रेमवर्कको मुख्य जगका रूपमा उभ्याएको क्षेत्र डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत पछिल्लो वर्ष धेरै कामहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत नेपाल सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा २०७७ मंसिर १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यससँगै अब इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको अवरोध तथा हड्तालमा निषेध गरिने नीतिगत व्यवस्था बनिसकेको अवस्था छ ।
यस्तै, डिटिजल फाउन्डेसनअन्तर्गत अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा राखिएको आईसीटी रिसर्च तथा साइबर सेक्युरिटी सेन्टरको काम अघि बढ्न सकेन । यस वर्ष पुनः मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा राखेर डीपीआर बनाउन ईओआईको काम अगाडि बढाएको छ ।
हाल नेपाल सरकारसँग ११ जना समूहको एनआई टर्ड अर्थात् नेसनल इन्फर्मेसन रेस्पोन्स टिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चालनमा छ । यसमा अर्थ, गृह, नेपाल प्रहरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग डीओआईटी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआईटीसी जस्ता मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूको प्रतिनिधिमण्डल छन् । तर, यो टिममा भएका जनशक्ति खासै दक्ष र प्रशिक्षित नभएको कारण, यसबारे परामर्श लिन तथा यसको मूल्यांकनको काम मन्त्रालयबाट अहिले अगाडि बढिरहेको दत्त बताउँछन् ।
हाल डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत निर्माण भइरहेको साइबर सेक्युरिटी सेन्टर र आईसीटी सेन्टरअन्तर्गत एनआई टर्डलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसबाहेक साइबर मोनिटरिङ, साइबर फोरेन्सिक ल्याबको काम पनि यसैभित्र राखेर अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि छुट्टै कार्यालय भवन संरचना, जनशक्ति, जनशक्ति कार्यविधि, निर्देशिकाका लागि सरकारले डीपीआर तयार गर्ने काम अघि बढाएको समितिका सदस्य सचिव दत्तले बताए ।
३० लाख जनाको तथ्यांक संकलन भई १७ हजारलाई उच्च गुणस्तरीय सुरक्षा सहितको उक्त डिजिटल परिचयपत्र वितरण भई बाँकी कार्ड निकाल्न टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकिएको छ । १० वर्ष अघिदेखि चर्चामा आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई हाल डिजिटल फाउन्डेसनको मध्यकालीन लक्ष्यको पहलका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
कालान्तरमा साइबर सेक्युरिटी तथा आइसिटी सेन्टरले केन्द्रीय तहको साइबर सुरक्षाको निकायको रूपमा आफू मातहतमा सेक्टरल सर्टसमेत विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसका लागि टेलिकम क्षेत्रको सर्टका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ र उसले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।
यस्तै डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गतको अर्को पहल डेटा तथा क्लाउड सेन्टरको स्थापना पनि समानन्तर रूपमा अघि बढेको अनिलकुमार दत्त बताउँछन् । हाल गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर जीआईडीसीले मात्र समग्र सरकारी निकायहरूलाई डेटा भण्डारणको सुविधा दिइरहेको छ । जीआईडीसीको स्पेस पूरै भरिन लागेको अवस्थामा हाल खुमलटारमा थप सर्भर राख्ने तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सो क्षेत्रमामा यसअघि नै जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । यस्तै हेटौंडामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको डेटा रिकोभरी सेन्टर पनि सञ्चालनको तयारीमा छ । तर, सञ्चालनका लागि इन्टरलिङ्क बनाउनका लागि उपकरण र सर्भरको अभावका कारण हालसम्म सञ्चालनमा नआएको सो डेटा सेन्टरको काम पुरा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको छ ।
यस्तै पश्चिम क्षेत्रको सरकारी निकायको डेटाका भण्डारणका लागि कोहलपुरमा अर्को डेटा सेन्टर निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । यस वर्षमा मन्त्रालयले बजेट राखेर भवन निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गत अगाडि बढिरहेको बायोमेट्रिकमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल २८ वटा जिल्लाहरूमा तथ्यांक संकलनका लागि अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
८ जिल्लामा संकलनको काम पूरा भइसकेको छ । ३० लाख जनाको तथ्यांक संकलन भई १७ हजारलाई उच्च गुणस्तरीय सुरक्षा सहितको उक्त डिजिटल परिचयपत्र वितरण भई बाँकी कार्ड निकाल्न टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकिएको छ । १० वर्ष अघिदेखि चर्चामा आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई हाल डिजिटल फाउन्डेसनको मध्यकालीन लक्ष्यको पहलका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
यसबाहेक पेपरलेस सेवाका लागि सरकारले २०१२ देखि अगाडि बढाएको डिजिटल सिग्नेचर पनि फाउन्डेसनमा दीर्घकालीन लक्ष्यको एक पहलका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । दत्तको अनुसार २०७८ असारसम्म डिजिटल हस्ताक्षरको ६ सय ४८ वटा मात्र टोकन वितरण भएका छन् । यसबीच २७ वटा निकायलाई विद्युतीय हस्ताक्षरमय बनाइसकेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डिजिटल फाउन्डेसनको अर्को आधार नागरिक एप पनि सरकारले गत माघमा सार्वजनिक गरेको थियो । ९ वटा सेवा समावेश गरी सार्वजनिक गरिएको यो एपमा सयभन्दा धेरै सेवा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अनिलकुमार दत्त बताउँछन् ।
सबै सरकारी निकायहरूले अनलाइनमा आधारित सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा सरकारी सेवाहरूको एकीकृत प्लेटफर्म बनाउने उद्देश्यले सरकारले नागरिक एपलाई डिजिटल फाउन्डेसनको पहलमा समावेश गरेको हो । नागरिक एपमा हप्तैपिच्छे जसो सरकारले नयाँ–नयाँ सेवा र निकायहरूलाई जोड्ने क्रम जारी छ ।
यस्तै, सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा अन्तरआबद्धता, सह–प्रयोगको वातावरण बनाउन सबै निकायको वेबसाइट, सफ्टवेयरको आईएसओ, सुरक्षा मापदण्डमा एकरूपमा ल्याउन सूचना प्रविधि विभाग डीओआईटीले तयार गरेको जीईए २.० को निर्देशिका मन्त्रालयले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
डीओआईटी हाल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ । डिजिटल फाउन्डेसनका लागि मुख्य पूर्वाधार मानिएको जीईए परियोजनाअन्तर्गत हाल विभिन्न सरकारी निकायको सफ्टवेयर अडिटको काम भइरहेको छ । बहुचर्चित फाइभजी परीक्षणको परियोजनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ ।
२०७८ असारसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा हालसम्म प्रदेश नम्बर १, २ र बागमतीको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले १ हजार ६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाएको छ ।
प्राधिकरणले ‘फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ पारित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्नका साथै कार्यविधि तयार गरी परीक्षणको बाटो खुल्ला गर्दिसकेको छ । यसबाहेक उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी अध्ययनका काम पनि प्राधिकरणले अघि बढाइरहेको छ । आउँदो पुससम्म फाइभजी परीक्षणको काम अघि बढाउने नेपाल टेलिकमको लक्ष्य छ ।
यसबाहेक बहुप्रयोगमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म तथा साइटहरूलाई नेपाली भाषामैत्री बनाउने नेसनल ल्यांग्वेज कम्प्युटेसनल रिसोर्स प्याक मन्त्रालयले यसै वर्ष डीओआईटीलाई सुम्पिएको छ ।
स्थानीय निकायका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ चौकी, शैक्षिक संस्थामा तीव्र गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले तय गरेको १८ प्याकेजको ब्रोडब्याण्ड परियोजना २०७८ को असार महिनासम्म आइपुग्दा ८८.९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
तर, डिजिटल नेपाल फाउन्डेसनको मुख्य आधार तीव्र गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटका अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको ब्याकबोन निर्माण भने अलपत्र अवस्थामै छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने सरकारको २०७३ सालदेखिको योजना अलपत्र छ ।
२०७८ असारसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा हालसम्म प्रदेश नम्बर १, २ र बागमतीको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले १ हजार ६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छाएको छ ।
यसैगरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बिच्छाउनु पर्ने २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबरमा ठेक्कावाल कम्पनी यूटीएलका कारण परियोजनाको प्रगति शून्य छ । यसैगरी कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने स्मार्टको ठेक्का २०७६ कात्तिकमा टेलिकमले पाएको थियो । १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम टेलिकमले हालसम्म अगाडि बढाउनै सकेको छैन ।
डिजिटल फाउन्डेसनमा समेटिन अघि नै सुरु भएको परियोजनाले गति नलिँदा न त नियामक प्राधिकरण न त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यसको जवाफदेहिता लिन सकेको छ ।
डिजिटल फाउन्डेसनको मुख्य पूर्वाधार मै ढिलाइ
डिजिटल फाउन्डेसनको मुख्य पूर्वाधार अर्थात् मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने परियोजनामा ढिलाइ हुँदा यसबाट अन्य समानन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका परियोजनाहरूसमेत प्रभावित भएको संयोजक दत्त बताउँछन् ।
सरकारले एउटा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अगाडि बढाएको डिजिटल सिग्नेचर हाल अघि बढ्नै नसकेको दत्त बताउँछन् । गत असारसम्म प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयबाट इजाजतप्राप्त एउटै कम्पनीले मात्र ६४८ ओटा डिजिटल सिग्नेचरको टोकन वितरण गरेको छ । प्रायजसो मन्त्रालय र केही सरकारी निकायले डिजिटल सिग्नेचर टोकन लिए पनि अति न्यून छ ।
सरकारको पेपरलेस कार्यालय बनाउन सहयोग पुर्याउने मुख्य आधार रहेको डिजिटल सिग्नेचरको टोकन यति कम वितरण हुनुका पछाडि कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको कमी मुख्य कारण रहेको दत्त बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सबैजसो मन्त्रालयहरूले डिजिटल सिग्नेचर टोकन लिइसकेका छन्, तर जति अनुपातमा लिनुपर्ने हो त्यस्तो छैन । यसलाई अनिवार्य बनाउन पाए लिनेको संख्या बढ्ने थियो । तर कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधारको कमी भएको अवस्थामा यसलाई बाध्यात्मक बनाउन पनि सकिन्न । यसैले यसको गति एकदमै सुस्त छ ।’
अन्य क्षेत्रले देखाएनन् चासो
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका ८ क्षेत्र मध्ये डिजिटल फाउन्डेसन बाहेकका अन्य ७ क्षेत्रमा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले जिम्मेवारी लिएका छन् । यद्यपि ती क्षेत्रमा भने डिजिटल फाउन्डेसनले जसरी प्राथमिकता र गति पाउन सकेको छैन ।
यसैले सबैले समानन्तर रूपमा परियोजनालाई अघि ढाउन दबाब दिने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल समन्वय समितिले योजना आयोगमा पत्राचार गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा एकाइ नै गठन गरी त्यसले अन्य निकायलाई समेत निर्देशन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भयएको छ ।
यसअन्तर्गत अन्य क्षेत्रका पहललाई गति दिन सबै मन्त्रालयमा पत्र पठाइ ती मन्त्रालयहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेत समावेश गरिसकेको दत्तले बताए । गत असार २४ मा विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो हालसम्मको प्रगति विवरणसमेत सुनाएका थिए ।
नयाँ सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छः पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही समयमा बनेको रहेछ भनेर मान्नुपर्छ । स्वीकृत भएरै अघि बढेको कार्यक्रम भएको हुनाले सरकार परिवर्तनले यसलाई केही असर पु¥याउँदैन । बरु डजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अझ द्रुत गतिमा लगेर नयाँ कार्यक्रम पनि थप्दै जानुपर्छ ।
प्रत्येक दिन प्रविधिको महत्व बढ्दै गइरहेको हुनाले यसलाई अंगिकार गर्न बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रम बनाउँदा त्यसको पूर्वाधार नै भएन भने काम केही हुन सक्दैन भनेर फाउन्डेसनमा एकदमै जोड दिएको हो । एउटा त फाउन्डेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने काममा एकदमै ढिलाइ भएको छ चिन्ताजनक अवस्था नै हो त्यो ।
त्यो हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र यसरी आक्रमक रूपमा लागेको छ कि उनीहरूले धेरै पूर्वाधार विकास गरिरिहेको हुँदा यही ब्याकबोन नै बोटल नेक हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । तर, फाउन्डेसनका लागि तयार गरिएका कामहरू समयमै सफल भएको अवस्थामा यसले ल्याउने परिवर्तनको फड्को चाहिँ एकदमै तीव्र हुन्छ । त्यो हिसाबबाट त्यो जरुरी छ ।
नीति राम्रो बनाएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने तहमा बस्नेहरूले राम्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । नीतिको सफलता असफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । दिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा भएन भने सरकार कडा रूपमा उत्रिने साहस लिनुपर्छ । जब सरकराले कुनै लक्ष्य लिएर अघि बढ्छ तब ती कामलाई पूरा गर्न सबै संयन्त्र एउटै दिशामा जानुपर्छ । जसले जान सक्दैन त्यसले समग्र लक्ष्यमै बाधा पुर्याउँछ त्यसलाई समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । यसरी नजाने हो भने नीति बन्छ तर कार्यक्रम बन्दैन ।
बिजनेस म्यागजिनबाट
