काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगममा तीन महिनादेखि चलेरहेको कर्मचारी आन्दोलन सकिएको छ। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि कम्पनी मोडलमा लैजाने निगम व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने समेत सम्झाैता भएको छ।
कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयलाई लिएर असार १७ गतेदेखि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई समेत कार्यालय जानसमेत सकेका थिएनन्। दुईपक्षको सहमतिमा १५ दिनभित्र नयाँ खाकासहित कम्पनी मोडललाई अगाडि बढाउन समेत सहमति भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने विषयबाट पछाडि नहट्न भनेपछि कर्मचारीहरूको आन्दोलन तुहिने चरणमा पुगेको थियो। निगम व्यवस्थापनले तयार परेको प्रवन्धपत्र र नियमावली भएको विषयलाई संशोधन गररेर अगाडि जान कर्मचारीहरू सहमत भएका छन्।
पर्यटनमन्त्री आलेले कांग्रेस, माओवादी र एमाले निकट कर्मचारीहरूलाई निगम सुधार्न सँगै अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गरेका थिए। आन्दोलनका कारण कर्मचारीहरूले तलबसमेत खान पाएका थिएनन्। महाप्रबन्धक पौडेलले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दसैँको मुखमा भने तीन महिनाको तलब पठाएका थिए।
कांग्रेस र माओवादी निकट कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलनबाट पछि हट्नका लागि यसअघिनै तयारीमा थिए। कांग्रेस निकटका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार बोलाएर आन्दोलन नगर्न र कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रिया नरोक्न दबाब दिएका हुन्। यता माओवादी निकट कर्मचारीहरूलाई भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगममा धेरै समय लफडा नगर्न तर मोडालिटिका विषयमा छलफल गर्न सुझाएका थिए।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयमा सहमति दिएका थिए। त्योसँगै निगम व्यवस्थापनले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रस्ताव पठाएसँगै कर्मचारीले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरूलाई समेत साथमा लिएर कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूमातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
