काठमाडौं । शक्तिको आडमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँको पाँच वर्षदेखि जबरजस्ती कब्जा गर्दै आएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का निर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेतृत्व गरेको तीनवटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू सबै असफल देखिएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर उनी आफैले नेतृत्व गर्दै आएका आयोजनाहरूको म्याद पटक–पटक थप्दै आएका छन् ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उल्टै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरूदेखि राष्ट्रपतिलाई समेत उनले गुमनाहामा राखेर प्रचार गर्न लगाएका थिए ।
भैरहवामा निर्माणको अन्तिम चरणमा भनिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको मिति धेरै पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत अधिकारीले ढाँटेर विमानस्थल आयोजनाको काम सम्पन्न हुने घोषणा गर्न लगाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ नीति तथा कार्यक्रममा २०१९ भित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म सो आयोजनाको काम सकिएको छैन ।
निर्देशक अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई मात्र होइन, यस अघिका दुई जना पर्यटनमन्त्रीहरू स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराईसमेत ढाँटेर झुट बोल्न लगाएका थिए ।
स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीले २०७६ सालको असारभित्रै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए भने पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले २०१९ को डिसेम्बरभित्र सिभिल र मेकानिकलको काम सकाउने र अर्को तीन महिनाभित्र परीक्षण उडान गरी व्यावसायिक उडानको पूर्वतयारी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सन् २०१५ जनवरी १५ का दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजना डिसेम्बर २०१७ सम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो । पाँच पटकसम्म आयोजनाको म्याद थप भइसके पनि अझै काम सकिने टुंगो लागेको छैन ।
विभिन्न बहानामा आयोजनाको म्याद थप गर्ने र आर्थिक लाभ लिँदै आएको आरोप निर्देशक अधिकारीलाई पटक–पटक पर्दै आएको छ । उनको कार्यशैलीले पनि आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गराउने तर्फभन्दा म्याद थप गर्ने र आयोजनाको मिति लम्ब्याउनेतर्फ बढी ध्यान गएको देखिन्छ ।
आयोजनाको म्याद थप गर्दा एकातिर निर्धारित समयमै काम नसक्नुका साथै अर्कोतर्फ लागतसमेत बढ्दै गएको देखिन्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजनाका लागि सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नर्थ वेस्टले ठेक्का पाएको भए पनि उक्त रकममा पुनः ‘भेरिएसन’ भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा बारम्बार समायवधि थपिँदा लागतसमेत बढेर गएको छ । अहिले ९.६२ प्रतिशत लागत थप भई छ अर्ब ८२ करोड २६ लाख १८ हजार रुपैयाँ हुन पुगेको छ ।
यता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको म्याद १ वर्षका लागि थप गरिएको छ । सन् २०२१ को जुलाई १० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि कोभिडको बाहना देखाएर निर्माणाधीन विमानस्थलको निर्माण अवधि २०२२ को जुलाई १० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।
अहिले विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा भइरहे पनि त्यहाँको डाडा काट्नु पर्ने समस्यालाई अघि सारेर फेरि म्याद थपको किचलो सुरु गर्न थालिएको हो । सो आयोजनाको २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास भएको थियो । आन्तरिक समस्याका कारण डेढ वर्षपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
निजगड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । पटक–पटक शिल्यान्यासको मिति सार्वजनिक गरे पनि अन्ततः विदेशी लगानीकर्ता नै नआउने देखिएको छ । विभिन्न वाहनामा विरोधका आवाजहरू उठाएको आएको सो आयोजनामा प्राधिकरणबाट भने वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ ।
सो आयोजनाले निजगडमा कार्यालयसमेत राखेर दैनिक कार्य सञ्चालनसमेत गर्दै आएको छ । तर, त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा र बस्ती स्थान्तरणदेखि रुख काट्ने समस्याको समधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अहिले विदेशी लगानीकर्ता नआउने भएपछि आफैं बनाउने प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ । यो विमानस्थलको हालसम्म शिल्यान्याससमेत भएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
क्यान निर्देशक प्रदीप अधिकारीको रवाफ, दरबन्दी नै नभएको ठाउँ पाँच वर्षदेखि कब्जा
