काठमाडौं । नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप) कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं’ मन्त्री शर्माले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए ।
अघिल्लो सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ प्रतिशत ब्याज दरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेन ।
वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ०७८/०७९ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
