बीबीसी । चीनमा जस्तै अर्को छिमेकी मुलुक भारत विद्युत् सङ्कटको जोखिममा पुगेको छ । भारतका १३५ कोइलामा आधारित विद्युत् गृहहरूमा कोइला निकै कम छ।
कुल विद्युत् उत्पादनको ७० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन हुने भारतको महामारीपछिको आर्थिक उत्थानमा यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यो सङ्कट महिनौँदेखि बनिरहेको थियो।
कोभिडको दोस्रो लहरपछि भारतको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न थालेपछि ऊर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो। गत दुई महिनामा सन् २०१९ को त्यही दुई महिनाको तुलनामा ऊर्जा खपत १७ प्रतिशतले बढेको छ।
यही समयमा विश्वभरि कोइलाको मूल्य ४० प्रतिशतले बढ्यो र भारतको आयात दुई वर्षमा सबैभन्दा कम रह्यो। विश्वकै चौथो ठूलो कोइला खानी भएको देश भए पनि भारत विश्वको दोस्रो ठूलो कोइला आयातकर्ता हो।
आयातित कोइलामा भर पर्ने विद्युत् गृहहरू अहिले भारतीय कोइलामा भर परेका छन् जसले घरेलु कोइला मागमा थप भार परेको छ। विज्ञहरू धेरै कोइला आयात गर्नु अहिलेको अवस्थामा विकल्प नभएको बताउँछन्।
हामीले विगतमा पनि कोइलाको अभाव देखेका थियौँ। तर यस पटकको फरक भनेको कोइलाको एकदमै महँगो मूल्य हो, अर्थशास्त्री तथा नोमुरामा उपाध्यक्ष डा. औरोदीप नन्दीले भने।
मैले महँगो कोइला आयात गरेँ भने म मूल्य पनि बढाउँछु, होइन त ? व्यवसायले अन्तिममा यी सबै खर्च उपभोक्ताबाट लिने हो यसैले यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रकै अवमूल्यन गर्छ।
यो सङ्कट कायम रहे विद्युत् खर्च बढ्न सक्छ। अहिले भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढेको छ। इन्डिया रेटिङ रिसर्चका निर्देशक विवेक जैनले अहिलेको अवस्थालाई निकै खराब भने। भारत विश्वको दोस्रो ठूलो कोइला आयातकर्ता हो
हालैका वर्षहरूमा भारतले जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोइलामा निर्भरता घटाउने कार्य गर्दा उसै पनि विद्युत् उत्पादन घटेको छ। भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले इन्डियन एक्सप्रेससँग अन्तर्वार्तामा आगामी पाँच छ महिनाका लागि भारत तयार रहनुपर्ने बताएका छन्।
यो अवस्था रहिरहे एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यथास्थानमा फर्कन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कोल इन्डिया लिमिटेडकी पूर्वप्रमुख जोहरा चटर्जीले बताइन्।विद्युत्ले सबै कुरालाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसैले कोइलाको अभाव हुँदा उद्योगधन्दा सबै प्रभावित हुन्छन्।
उनले यो भारतका लागि खतराको घण्टी भएको बताउँदै अब देशले कोइलामाथिको निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति बनाउनुपर्ने बताइन्।
हालैका वर्षमा भारत सरकारको एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा आफ्नो जनसङ्ख्याको ऊर्जा माग र प्रदूषणको प्रमुख जिम्मेवार कोइलामाथिको निर्भरता घटाउने इच्छाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो।
डा. नन्दीका अनुसार यसको कुनै अल्पकालीन समाधान छैन। विज्ञहरू कोइला र नवीकरणीय ऊर्जाबीचको सन्तुलनको दीर्घकालीन रणनीति चाहिने बताउँछन्। शतप्रतिशत परिवर्तन सम्भव छैन, जैनले भने।
चटर्जी भने यस्तो अवस्था आउन नदिन भारतको ८० प्रतिशत कोइला आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कोल इन्डिया र अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँछिन्। यो सङ्कट कति दिन रहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर डा। नन्दी सकारात्मक छन्।
उनको विचारमा मनसुन सकिएर हिउँद सुरु भएपछि ऊर्जाको माग सामान्यतया कम हुन्छ। त्यसैले माग र आपूर्तिबीचको खाडल केही कम हुन सक्छ। जैन भन्छन्, यो भारतको मात्रै नभई विश्वव्यापी समस्या हो। अहिलेका लागि भारत सरकारले कोइला उत्पादन बढाउन काम गर्ने बताएको छ।
सरकारले अरूलाई नबेच्ने गरी आफ्नो प्रयोगका लागि कोइला खानी भएका उद्योगबाट पनि कोइला किन्ने योजना बनाएको छ।तर विज्ञहरू यस्ता अल्पकालीन उपायहरूले अहिलेको सङ्कट टार्न सहयोग गरे पनि बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न भारतले दीर्घकालीन वैकल्पिक समाधानहरू खोज्नु पर्ने बताउँछन्।
