हिन्दुहरूको ठूला चाडपर्वहरूको माहोल सुरु भएको छ । ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा कतिपय वस्तु अभाव र कतिपय वस्तुको मूल्य आकासिन थालेको छ । बजारलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न बसेका सरकारी निकायहरू पनि यो बेला निकै तातिन्छन् ।
तर, दसैं तथा तिहारका अवसरमा गरिने अनुगमनहरू केवल सीमित व्यक्तिको आम्दानी गर्ने माध्यम बन्ने गरेको भनेर जनगुनासो पनि बढ्दो छ । त्यसैको परिणाम कतिपय अनुगमनहरू विवादमा तानिन्छन् । अनुगमनबाट कहिल्यै पनि जनस्तरले राहत महसुस गर्नै पाएको छैन । किन यतिसारो अनुगमन निस्प्रभावी भएको ?
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई ध्यान दिएर नै आपूर्ति नीति २०६९ र वाणिज्य नीति २०७२ सँगै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६, खाद्य ऐन २०२३, मालसामानको बहुविधिक ढुवानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७६ जस्ता कानुनहरू निर्माण भएका छन् ।
तर, कानुन कार्यान्वयनमा चुक्दा उपभोक्ता भने जहिले पनि पीडित हुनुपरेको अवस्था छ । उता, बजार अनुगमनका लागि संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, बजार अनुगमन टोलीको आचारसंहिता २०७७ र बजार अनुगमनको कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयनमा छ । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमनसम्बन्धी कानुनहरू बनाएका छन् । तर, पनि अनुगमन फितलो भएको भनेर पटक–पटक आवाज उठिरहन्छ किन ?
हरेक वर्ष चाडपर्व सुरु भएपछि अनुगमनको चटारो हुन्छ । पछिल्लो समय भान्सा अचाक्ली महँगिएको छ । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा मौसमी तरकारीसँगै आलु, प्याज, चिनी, गेडागुडीको मूल्यलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य व्यापारीले मनोमानी लिने गरेका छन् । त्यस्तै लत्ताकपडासँगै यातायात व्यवसायीले समेत फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै चाडपर्वका समयमा अचाक्ली भाडा असुल्ने गरेका छन् ।
पछिल्ला दुई वर्ष कोभिडले थिलथिलो भएको आम मानिसको जनजीवन मूल्य वृद्धिले झनै कस्टकर बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा पनि मूल्य वृद्धि उच्च दरले बढेको देखाएको छ । २०७६ साउनमा ३.४९ प्रतिशतमा सीमित भएको मूल्य वृद्धि अघिल्लो साउनमा ४.१९ प्रतिशत र गत साउनमा ४.३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
पीडित उपभोक्ताले पटक–पटक गुणस्तर र मूल्यमा ठगिएको उजुरी गर्दा पनि सरकारी संयन्त्रले सुनेको नसुन्यै गर्छ । व्यापार व्यवसायमा इमान्दारिताको अभावले नाफाखोरी र कालोबजारीजस्ता गतिविधि तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । राज्य आफंैले अग्रसरता लिएर उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन चुकिरहेको आभास हुन्छ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन बढी निकाय निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् । तर, बजारमा सधैं एउटै प्रकृतिका कैफियत (बिलबिजक जारी नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर नवीकरण नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, म्याद नाघेको सामान राख्ने, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिने) भेटिनु बजार अनुगमन निस्प्रभावी भएको प्रमाण हो । यसले कालोबजारी र नाफाखोरीहरूको आत्मबल बढाइरहेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तह मिलेर वा नमिलेर संयुक्त बजार अनुगमन संयन्त्र बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरिन्छ । चाडपर्वको समयमा खासगरी वस्तु तथा सेवाको अनुचित सञ्चय गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र परिमाण कटौती गरी अनुचित तवरले मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अनुगमन गर्ने गरिएको सरकारी पक्षको तर्क रहँदै आएको छ ।
अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिएमा जरिवाना गर्नेदेखि मुद्दा चलाउनेसम्मका काम भइरहेका हुन्छन् र पनि कालोबजारी फस्टाइरहेकै छ, किन ? अनुगमनमै लेनदेन भएर, कारबाहीको दायरा साँघुरो भएर, जरिवाना कम भएर वा के कारणले हो वास्तविक समस्या पहिचान गरी अनुगमनलाई विश्वसनीय बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।
