२० वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गर्दा भनिन्— निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी काम सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ । तर उनले संसद्मा यसो भनिरहँदा भैरहवास्थित विमानस्थलभित्र गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको ढुवानी नभएर निर्माणमा अवरोध भइरहेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको विमानस्थलको कामको स्पिड र बन्दै गरेका संरचनाले नेपालीका लागि आशाको सञ्चार जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनुअगावै सरकारले नै पटकपटक सन् २०१९ को अन्तिममा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको थियो । रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा उनको सबैभन्दा बढी चासो पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलमै थियो । उनले पटकपटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पुगेर निर्माणको कामको अनुगमन, निरीक्षण गर्दै छिटो काम गर्न आयोजना प्रमुख र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । उनको दुर्घटनापछि मृत्यु हुँदा पर्यटनका अरु क्षेत्रमा जस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सुस्तता देखिएको छ ।
निर्माण सुरु हुनुअघि नै आन्दोलन र अवरोध खेपेको यो आयोजना भैरहवा एवम् आसपासका क्षेत्रमा विकासको नयाँ मानकका रुपमा हेर्न थालिएको छ । मुलुकमा निर्माणाधीन धेरै सानाठूला आयोजनाको निर्माण अवरोध र ढिलासुस्तीले निराशा जगाइरहेको बेला विकासको काममा गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामको प्रगतिले आशाको सञ्चार छाउनु स्वाभाविकै हो । तर सरकारले पटकपटक भनिरहेको र सञ्चारमाध्यममा आइरहेको सन् २०१९ भित्रै एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने कुराको क्यापिटलले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा समयमै नसकिने आधार फेला परेका छन् ।
एयरपोर्ट भनेको सडक जस्तो होइन, जो पिच गर्नेबित्तिकै चलाउन मिलोस् । निर्माणमा कामको गति बढिरहेको छ । तर पनि बीचबीचमा अवरोध भएकाले समस्या भएको हो ।
प्रवेश अधिकारी, आयोजना प्रमुख
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको काम ६० प्रतिशत सकिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले कामको प्रगति र गर्नुपर्ने बाँकी कामका विषयमा तालुक मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै आए पनि कतिपय विषयलाई पनि प्राधिकरणले नै सरकारलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिएको छैन । विमानस्थलभित्र रनवे र बाहिरी संरचनाका काम देखिए पनि भित्रका अधिकांश कामले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सरकारले तोकेको अवधिभन्दा धेरै नै समय लाग्ने देखिएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) अनुदानसहित ६ अर्ब ८२ करोड लागतमा ७ सय ८७ बिघा क्षेत्रफलमा यो विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । यसमा बनिरहेका संरचना र ठडिएका भवनकै कारण सन् २०१९ को अन्तिममा सञ्चालनमा आउने दाबी गरिएको हो । यसअनुसार सात महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपर्छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आउन धावनमार्गको पिच, यात्रु आगमन कक्ष, प्रस्थान कक्ष, प्रशासनिक भवनलगायत संरचनाको भौतिक काम पूर्ण रुपमा सकिनुपर्छ ।
विमानस्थलभित्र चिनियाँ ४० कामदार र नेपाली २ सय कामदार गरी २ सय ४० कामदारले धमाधम काम गरिरहेका छन् । मुख्य कामसँगै विमानस्थल वरिपरि तारबार गर्ने, नाली निर्माण गर्ने, ओभरह्यान्ड पानीट्याङ्की निर्माण गर्ने, रनवे र ट्याक्सी वे जोड्ने काम पनि सुरु भएको छ ।
काम धमाधम देखिए पनि योजनाअनुसारको काम भने विमानस्थलभित्र हुन सकेको छैन । तत्काल देखिने ससाना समस्यादेखि दीर्घकालीन योजनाले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न लक्षित समयभन्दा धेरै समय लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
सम्झौताअनुसार नै हामीले नगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरिसकेका छौं । फेरि नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसले काम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।
सुनिलजङ्ग रायमाझी, सञ्चालक, स्वसाम कन्स्ट्रक्सन प्रालि
गर्नुपर्ने कामको चाङ छ, तर छैन योजना
विमानस्थलको भौतिक संरचना धमाधम ठडिएका छन् । रनवेको काम पनि धमाधम भएको छ । संरचनाको काम सकिएपछि पनि गर्नुपर्ने थुप्र्रै कामको योजना प्राधिकरणसँग छैन । विमानस्थलभित्र इन्टेरियर गर्ने टेन्डरदेखि निर्माणस्थल सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तय भइनसकेको अवस्थामा सन् २०१९ भित्रै एयरपोर्ट सञ्चालन कठिन छ । प्राधिकरण उच्च तहले आफ्नो कामको क्षमता देखाउने गरी सरकारलाई ब्रिफिङ गरेपछि गर्नुपर्ने कामलाई साइलेन्टमा राखेर छिटो विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रचार गरिएको छ ।
प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारी, आयोजनामा भेटिएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदारसँग विमानस्थलभित्रका कामबारे क्यापिटलले जानकारी लिएको थियो । उनीहरुका अनुसार विमानस्थलभित्र रहेका थुप्रै कामले सरकारको लक्ष्यभित्र एयरपोर्ट सञ्चालन नहुने सङ्केत गर्छन् ।
विमानस्थलको टर्मिनल बिल्डिङ सकिन मात्र करिब तीन महिना लाग्छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा सक्न एक वर्ष र उपकरण जडान गर्न थप चार महिना लाग्छ । त्यस्तै कन्ट्रोल टावरको संरचना सकिन अझै तीन महिना लाग्ने आयोजनामा भेटिएका कामदार बताउँछन् । त्यसलाई सक्न र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन एक वर्ष लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
फायर बिल्डिङ वाच टावरको काम नै सुरु भएको छैन । यो निर्माण गर्ने एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्ने ठेकेदार कम्पनीको अनुमान छ । सर्टिफिकेसन प्रक्रिया पूरा हुन पनि सबै एरोडम्सको काम सकिएपछि कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । कम्युनिकेसन नेभिकेसन सिस्टम एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्टका लागि बल्ल सम्झौता हुँदै छ । यसका लागि इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट बिल गर्नकै लागि १० महिना लाग्ने जानकारहरुको दाबी छ ।
फायर भेहिकलको काम पनि सम्झौताकै चरणमा छ । सम्झौता हुन एक महिना लाग्ने र त्यसपछि पनि सामानका लागि १० महिना लाग्छ । त्यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्टका लागि एक वर्ष र टर्निमल उपकरणका लागि पनि एक वर्ष समय लाग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटललाई जानकारी दिए ।
एयरपोर्ट बनाउने कुरा जोडतोडका साथ उठिरहँदा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको देखिँदैन । सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा अझै केही तय भएको छैन । त्यस्तै एयरपोर्टका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि पनि कुनै योजना बनेको छैन । एयरपोर्ट व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि जर्मनीले इच्छा देखाए पनि त्यस विषयमा अझै केही निर्णय भएको छैन ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, अध्यागमन र भन्सार सुरक्षा समन्वयका काम पूरा गर्न पनि ६ महिनादेखि १ वर्षको समय लाग्छ । यी सबै काम एकै पटक अगाडि बढेको अवस्थामा पनि कम्तीमा एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
मधेस आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीको मार आयोजनामाथि परेपछि निर्माण सम्पन्नको म्याद थपिएको थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक बन्दहडताल र प्राकृतिक विपत्ति नभए पनि गर्नुपर्ने थुप्रै कामका चाङले यो आयोजना स्वतः पछि धकेलिने देखिन्छ ।
विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले एयरपोर्ट भनेको सडक जस्तो नभएको बताए । ‘यो सडक होइन, पिच गर्नेबित्तिकै चलाउन मिल्ने,’ उनले भने । कामको गति बढिरहेको छ तर पनि बीचबीचमा अवरोध पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘भवनका संरचना, रनवे, पाइप, केबल, पर्खाल, टावर सबैमा काम भएको छ, गर्नुपर्ने आईसीबीको सम्झौता पनि भएको छ’, उनले भने । आईसीबीसँगको सम्झौतापछि सामान अर्डर भएको खबर आएको उनले बताए । तर यसको पुष्टि भने उनले गरेनन् ।
अहिले गिटी बालुवाको समस्या छ । मन्त्रालयले समयमै भुक्तानी नदिएपछि काम प्रभावित भएको छ । त्यस्तै ट्रसकै काम पनि प्रभावित भएको छ, भारतबाट कम्पनीले नै सामान नपठाएको उनले बताए । ‘भन्सारका कागजी प्रक्रिया, विपत्ति र अब अरु अवरोध नभएर काम सरासर भयो भने तोकिएको समयमा परीक्षण उडान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
अवरोधका शृङ्खला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते विमानस्थल शिलान्यास गरेका थिए । २०७४ पुस मसान्तभित्र निर्माण सकिने गरी आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । तर शिलान्यास भएदेखि नै बिनाअवरोध र झन्झटमा यो आयोजना अघि बढेन ।
२०१९ को जुन २८ सम्म निर्माणको म्याद थपिएको विमानस्थलको यो बेलासम्म सबै भौतिक काम सकेर डिसेम्बरबाट अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण उडान सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मधेस आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीको मार आयोजनामाथि परेपछि निर्माण सम्पन्नको म्याद थपिएको थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक बन्दहडताल र प्राकृतिक विपत्ति नभए पनि गर्नुपर्ने थुु्रपै कामका चाङले यो आयोजना स्वतः पछि धकेलिने देखिन्छ ।
आयोजना सुरु भएपछि नेपाली ठेकेदार र चिनियाँ ठेकेदारको असझदारीले आयोजनालाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । विमानस्थलमा सुरुमा झलनाथ खनालका पुत्र निर्भीक चित्रकार खनाल नेपाली ठेकेदारका रुपमा जोडिएका थिए । उनले विमानस्थललाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि कबुल गरेबमोजिमको निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराएपछि २ वर्षअघि विमानस्थलको काम प्रभावित भएको थियो । पछि खनालको कम्पनीलाई आयोजनाबाट हटाइएपछि अघि बढेको विमानस्थलमा पछिल्लो पटक निर्माण सामग्री, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीका साथै गर्नुपर्ने अन्य योजनाबद्ध काम सुरु नभएपछि निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
विमानस्थललाई सरकारी कामकै कारण पनि अवरोध भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आवश्यक सहयोग गरेको पाइँदैन ।
सरकारबाट पनि अवरोध
विमानस्थललाई सरकारी कामकै कारण पनि अवरोध भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आवश्यक सहयोग गरेको पाइँदैन ।
विमानस्थलमा वैशाख दोस्रो सातादेखि नदीजन्य सामग्री उपलब्ध नभएपछि निर्माणको काम प्रभावित बनिरहेको छ । स्थानीय तहले सम्झौताअनुसार नदीजन्य सामग्री उपलब्ध नगराएपछि विमानस्थलको काम अपेक्षित रुपमा अघि बढेको छैन । सुरुमा सम्झौता गरिएको मूल्य थोरै भएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार सामग्री नदिएपछि विमानस्थलको काम प्रभावित भएको छ ।
आयोजनाले उपमहानगरपालिकासँग १७ हजार २ सय २८ घनमिटर परिमाणको नदीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरिसकेपछि उपमहानगरपालिकाले सम्झौता रकम न्यून भएको भन्दै नदीबाट गिट्टी, बालुबा, रोडा, ढुङ्गा निकाल्नलाई रोक लगाएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रतिफुट ६ रुपैयाँ र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले प्रतिफुट १५ रुपैयाँ र १३ प्रतिशत भ्याट हुनुपर्ने माग राखेर नदीबाट सामग्री निकाल्न दिएको छैन ।
आयोजनासँग गरिएको सम्झोता एकदमै न्यून भएकाले नयाँ दररेट कायम गरिएको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए । ‘मूल्य थोरै भएपछि कार्यपालिकाको बैठकले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने । सम्झौता पहिला जस्तो भए पनि नयाँ निर्णय नै लागू हुन्छ ।
अहिले नदीबाट सामग्री निकालेर आयोजनास्थलमै जम्मा गर्नुपर्ने समय हो । बर्खाको समयमा नदीबाट सामग्री निकाल्न नमिल्ने भएपछि अहिले नै पछिका लागि पनि स्टोर गर्नुपर्ने हो । तर नगरपालिकाको नयाँ मूल्यका कारण विमानस्थल आयोजनाको मुख्य चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गु्रपलाई नदीजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने स्वसाम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नदीबाट सामग्री उठाएको छैन ।
केन्द्र सरकारले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत रोकेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि २९ वैशाखमा अनिश्चितकालका लागि काम रोकेको जनाएको थियो ।
बुटवल तिनाउ खोला किनारबाट १७ हजार २ सय २८ घनमिटरका लागि प्रतिफुट ६ रुपैयाँ र भ्याटसहित गरेर स्वसामले नगरपालिको राजस्व खातामा ३७ लाख जम्मा गरिसकेको जनाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार नै हामीले रकम जम्मा गरिसकेका छौं, फेरि नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसले त काम गर्न नै गाह्रो हुन्छ,’ स्वसाम कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुनिलजङ्ग रायमाझीले भने, ‘विमानस्थलमा सामान चाहियो भनेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ताकेता गरेको छ । यता नगरपालिकाले भने सामान उठाउन दिँदैन । नयाँ मूल्य तिर्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चीनमा मुख्यालय रहेको कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया डेढ महिना लाग्छ । अब कसरी काम गर्ने ?’
केन्द्र सरकारले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत रोकेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि २९ वैशाखमा अनिश्चितकालका लागि काम रोकेको जनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको थियो । अनिश्चिकालका लागि काम रोकेको जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले ७० करोड रुपैयाँ निकासा ग¥यो । एडीबीले विमानस्थलका लागि छुट्याएको रकम सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम स्रोतान्तर गरेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा हेरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामले बाहिर देखिएको उत्साहलाई विमानस्थलभित्रको कामले भने आशङ्का जन्माइरहेको छ ।
(भैरहवाबाट फर्केपछि)
