विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापन गरिरहेका गणेशराज पोखरेल अहिले सिटिजन्स् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । स्थापना कालदेखि (२०६४) सिटिजन्स बैंकमा आबद्ध पोखरेलले विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका छन् । उनको बैंकिङ करियरमा पहिलो बैंक सिटिजन्स हो । उनी सिटिजन्स बैंकको पहिलो कर्मचारी पनि हुन् ।
यसअघि म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालमा कार्यकारी निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखका रूपमा स्नातकोत्तर तहमा पढाइरहेका थिए । पोखरेल २०७५ साल चैत १८ गते यस बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । बैंकको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका संवाददाता युजु खालिङले सीईओ पोखरेलसँग गरेको कुराकानी ।
सीईओ भएपछि लिएका योजनाहरू यहाँले कति पूरा गर्नुभयो ?
‘टार्गेट’ भन्ने गाह्रो कुरा हो । लगानीकर्ताहरु अपेक्षा प्रमुख हुन्छ । तर, मैले लिएको टार्गेट सबै पूरा भएको जस्तो लाग्छ । जस्तो अंकमा भन्नु पर्दा, म सीईओ हुँदा बैंकको निक्षेप परिचालन ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । मैले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्षको अवधिमा त्यो बढेर १४८ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी ऋण लगानीको कुरा गर्दा ५९ अर्ब भएकोमा अहिले १३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
ग्राहक संख्यामा करिब ८ लाख बढेका छन् । म सीईओको जिम्मेवारीमा आउँदा ४ लाख ४९ हजार ग्राहक थिए, अहिले १२ लाख ३० हजार पुगिसकेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङमा पनि ठूलै फड्को मारिसक्यौं । अहिले करिब ५ लाख मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता पुगेको अवस्था छ । त्यसैगरी कार्ड होल्डर पनि ठूलो संख्यामा बढेको छ । यो हिसाबले बैंकको कारोबार बढिरहेको छ ।
‘टार्गेट’ भन्ने गाह्रो कुरा हो । लगानीकर्ताहरु अपेक्षा प्रमुख हुन्छ । तर, मैले लिएको टार्गेट सबै पूरा भएको जस्तो लाग्छ । जस्तो अंकमा भन्नु पर्दा, म सीईओ हुँदा बैंकको निक्षेप परिचालन ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । मैले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्षको अवधिमा त्यो बढेर १४८ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी ऋण लगानीको कुरा गर्दा ५९ अर्ब भएकोमा अहिले १३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सीईओहरूलाई नाफा बढाउन सञ्चालक समितिले दबाब दिने गरेको कुरा बाहिर आउने गरेको छ । यहाँलाई बोर्डबाट दबाब छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बोर्डले पनि सबै कुरा बुझेको हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्ने हो । तर, मैले त्यस्तो भोगेको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्र कसरी गइरहेको छ ? हामी सबैलाई थाहा नै छ । इक्विटीको यति ठूलो ईस्यु छ, स्प्रेडमा हामी ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको अवस्था छैन । निर्देशित कर्जाहरू छन् । अब दुई तीन वर्षमा त हामी ४५ प्रतिशत निर्देशित कर्जामा जानुपर्नेछ । १५ प्रतिशत त कृषिमा जान पर्नेछ ।
त्यो गाउँ ठाउँसम्म पुग्नैपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत जान पर्नेछ । अब १ करोडभन्दा साना एमएसएमई व्यवसायहरू छन्, तीनमा पनि १५ प्रतिशतमा लिएर जान पर्ने नै छ । यसबाहेक बचेको ५ प्रतिशत त हामी विपन्न क्षेत्रहरूमा नै लिएर जान पर्नेछ । अरू सहुलियत कर्जा छन्, जसमा स्प्रेड नै छैन । हामी अढाई प्रतिशतको कुरा गर्छौं । तर प्रत्येक शाखाहरूबाट १० जनालाई ऋण दिनुपर्ने निर्देशन छ ।
त्यो त गर्नैपर्छ । तर, यति मात्र गरेर ढुक्क बस्ने कुरा पनि हुन्न, धेरै मानिसहरू आइरहेका हुन्छन् । जसले एकदमै राम्रो कारण र उद्देश्य बोकेर आएका हुन्छन् । र, सिटिजन्सको कुरा गर्दा, बोर्ड र व्यवस्थापनबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकै कारण बैंकले नयाँ फड्को मार्न सफल भएको हो । विगतमा ८/१० प्रतिशत लाभांश दिइरहेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भयो । त्यसैबाट थाहा हुन्छ, बैंक कति सशक्त र प्रगतिशील छ भन्ने ।
अर्थतन्त्रमा वास्तवमै राम्रो योगदान पुर्याउन सक्छन् जस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई हामीले ऋण दिने गरेका छौं, किनभने हाम्रो उद्देश्य सधैं नाफा मात्र होइन, देश र जनताको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु पनि हो । देशले हामीसँग त्यसरी नै अपेक्षा राखेको हुन्छ । हामीमाथि नियमन पनि त्यसैगरी भइरहेका हुन्छौं । यी सबै कारण अबको दिनमा बोर्डले धेरै ठूलो अपेक्षा राख्ने ठाउँ म देख्दिनँ । हो, पहिले–पहिलेको बैंकिङमा नाफाहरू अलिक धेरै भएको हामी देख्छौं । अबको दिनमा बैंकले धेरै ठूलो नाफा दिन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।
बैंकहरूको पुँजी पनि धेरै ठूलो भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । पछि परिवर्तन गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अब निजी क्षेत्रले १९ प्रतिशत कर्जा बढाउनु भनेको लगभग साढे ७ अर्बको वृद्धि हो । साढे ७ खर्ब रुपैयाँको ग्रोथ गर्दा त्यसमा १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा जाँदा पनि करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ त ऊर्जामा जान्छ । यसबाट साढे ४/५ सय मेगावाट बिजुली त बैंककै कर्जाबाट नै बर्सेनि गर्नुपर्ने रहेछ ।
भने पछि राज्यले देश गतिशील रूपमा अघि बढोस् भनेर बैंक जस्तो निकायलाई प्रयोग गरेको म देख्छु । देशमा हुने मुद्रास्फीतिभन्दा ३/४ प्रतिशत माथि, जुन बैंकले दिने मुद्दती निक्षेपको रेट छ, त्योभन्दा १/२ प्रतिशत माथि हुने किसिमको रिटर्नमा हाम्रा सेयरधनीहरू अब चाहिँ खुसी हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
अब बैंकहरूले लाभांश धेरै दिन सक्दैनन् लगानीकर्तालाई बढी आशा नगर भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले बैंकिङ ‘इन्डस्ट्रीको’ कुरा गरेको हो । ‘रिटर्न अफ इक्विटी’ यति धेरै घटेर गइरहेको छ । हाम्रो उद्योगले समग्रमा वर्षमा गरेको खुदनाफा ६५ अर्ब रुपैयाँ हो । सेयरधनीहरूको इक्विटी फण्ड त करिब ५०० अर्ब जति छ । आजको दिनमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै करिब ३९२ अर्ब रुपैयाँ जति छ । चुक्ता पुँजीसँग खुदनाफाको तुलना गरी हेर्नुभयो भने अर्निङ पर सेयर धेरै देख्नु होला । तर, रिटर्न अन इक्विटी जुन सेयर धनीहरूको बैंकमा भएको इक्विटी फण्डको नेट प्रोफिटसँग सम्बन्ध हेर्नु भयो भने रिटर्न अफ इक्विटीको पाटो त १२/१३ प्रतिशतभन्दा धेरै देखिन्न ।
यो घट्दै आइरहेको छ । बैंकहरूको आय स्रोतहरू पनि खुम्चिँदै गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई मासमा लैजान भनेर हामीले संघीयताअनुसार सबै स्थानीय तहहरूमा हामीले बैंकको शाखा खोल्दै गयौं । पूर्वाधार, बत्ती, इन्टरनेट सुरक्षाका अभाव छन् । स्थानीय निकायहरू नै त्यो ठाउँहरुसम्म पुगिनसकेको अवस्था पनि हामी गाउँ–गाउँ पुगेर हामीले बैंकिङ सेवा दिएका छौं ।
हाम्रै केशमा भन्ने हो भने कर्णाली अञ्चलमा, मुगुमा हाम्रो शाखा सञ्चालनमा छ । जुम्लामा छ । डोल्पाको जुफाल र दुनैमा पनि हाम्रो शाखा छ । हामीले हुम्ला जस्ता विकट उच्च स्थानमा सिमकोट, सर्किघाट र तिब्बतको नजिक नाम्खालगायतमा तीन ठाउँमा शाखा स्थापना गरेका छौं । कर्णाली प्रदेशमा हामी गएका छौं, संघीयताको अवधारणा आउनअघि नै हामी ती क्षेत्रमा पुगिसकेका थियौं ।
सबै ठाउँमा पुग भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि पछि आएको हो । त्यहाँ पनि जनताले अहिले खुसी साथ बैंकिङ गरिरहेका छन् । बचत गर्ने, कार्ड लिने गरिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशमा हामी पहिलो एटीएम राख्ने बैंक हौं । हामीले जुम्लाको खलङ्गामा एटीएम राखेका छौं । अहिले त हुम्लामा पनि राखिसकेका छौं । बैंकले समाज, जनता र राज्यमा एक किसिमले ठूलो योगदान गरेको म देख्छु ।
तर, यसको नाफा अत्यन्तै घटेको छ । यो फेरि एकदमै पारदर्शी व्यवसाय पनि हो, सबै अंग प्रत्यङ्ग स्पष्ट छन् । त्यसैले धेरै नाफा कमाउने बित्तिकै प्रहार पनि भइहाल्छ । जब बैंकको पुँजीसँग यसको नाफालाई तुलना गरेर हेर्छौं, यसको अवस्था पनि खासै राम्रो देखिन्न । मान्छेले भोल्युममा हेरेर मात्र धेरै देखेको हो ।
अहिले तरलता संकट बढेपछि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर बढाएका छन् । ऋणमा ‘प्रिमियम फिक्स’ गरिसकेपछि त्यो परिवर्तन नै गर्न पाउँदैन । अहिले त रेट बढेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दतीको ब्याजदर बढेकाले बैंकहरूलाई धेरै भार परेको छ । यसको अर्थ थोरै रेट भएका बैंकहरूबाट डिपोजिटहरू त निस्कन्छन्, जसले महँगोमा दिएको छ उसलाई त भार पर्ने भयो ।
गत वर्षमा राम्रो नाफा गरेको कारण सिटिजन्सले १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कति बढ्ने संभावना छ ?
हामीले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेका छौं । हामी व्यवस्थापनमा लागेका मान्छेहरूको प्रयास त सन्तुलित विकास गरौं भन्ने नै हो ।
किनभने अहिले तरलता संकट बढेपछि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर बढाएका छन् । ऋणमा ‘प्रिमियम फिक्स’ गरिसकेपछि त्यो परिवर्तन नै गर्न पाउँदैन । अहिले त रेट बढेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दतीको ब्याजदर बढेकाले बैंकहरूलाई धेरै भार परेको छ । यसको अर्थ थोरै रेट भएका बैंकहरूबाट डिपोजिटहरू त निस्कन्छन्, जसले महँगोमा दिएको छ उसलाई त भार पर्ने भयो ।
अब त्यो भार कताबाट पासअन गर्ने हो ? नयाँ लोन लिँदा त महँगोमा दिइएला तर पुरानो लोन इन्जोय गरिरहेकाहरूलाई महँगोमा ल्याए प्रिमियम बढाउँछु भन्न त मिल्दैन । आजको दिनमा स्वच्छ बैंकिङ परिपालनले यो गर्न दिँदैन । लोन लिँदा जुन प्रिमियम छ त्यो बढाउन मिल्दैन । बेस रेट बढाउँदा प्रिमियम त्यसै बढिहाल्छ ।
ब्याजदरको सम्बन्ध आधार (बेसरेट) सँग मात्र छ, प्रिमियमसँग छैन । प्रिमियमलाई नचलाउ भन्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय भएकाले हामी त्यसलाई नै परिपालन गरिरहेका छौं । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले पनि यति धेरै सहजीकरण गरिरहेको छ कि उसको आफ्नो धेरैवटा गुनासा पोर्टलहरू छन् । मान्छे सचेत छन् मर्का पर्न बित्तिकै गुनासो गर्छन् ।
त्यसैले बैंकिङ व्यवसाय गर्न गाह्रो छ नि । विस्तारै देश सुशासनतिर गइरहेको छ त्यसैको संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौं । कालान्तरमा हामी सबै क्षेत्रको कार्यशैली एकदमै सुशासित हुन्छ भन्ने पनि म देख्द छु । नियमनको पाटो एकदमै सशक्त भएका छन्, मिडियाहरू पनि २४ घण्टा सक्रिय छन् । पछिल्लो समय उत्साहको समय हो आगामी दिनमा अझ नियमित, सुशासित र राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निजी क्षेत्र पनि एकदमै दह्रोसँग आइरहेको छ ।
डिजिटाइजेसनको पाटोमा हेर्नुस् न । सरकारलाई मात्र कुरेर बसेको अवस्था छैन, नयाँ पुस्ता सशक्त रूपमा आफैं अग्रणी भएर कदम चालिरहेको छ । यी सबैको प्रभाव बैंकिङमा परिरहेको छ । यसैले सेवा प्रदान गर्दा हामी पनि त्यसै अनुरूप सचेत भएर अघि बढिरहेका छौं । बैंकमै नआई कसरी कारोबार गर्ने, बैंकमा आएर लामबद्ध भई भीड लागेर गरिने कारोबारबाट कसरी नयाँ सिस्टममा सिफ्ट गराउने, ग्राहकलाई अनुकूल परेको समय जुनसुकै बेला र जतिसुकै पटक कसरी बैंकिङ गराउने भन्ने मोडालिटीतिर हामी गइरहेका छौं । क्यासलेस गराउने समय कहिले आउने, अहिले हाम्रो बैंकको केसमा पर्सभन्दा क्युआर कोडबाट धेरै कारोबार भइरहेको अवस्था छ । अहिले शाखा विस्तार गर्ने बैंकहरू कम हुँदै गइरहेको म देख्छु ।
फण्ड ट्रान्सफरका लागि विभिन्न माध्यम छन् । रियल टाइममा आरटीजीएस लागू भइरहेका छन् । यो रेन्जको परिवर्तनहरू आइरहेका छन् । यिनलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लैजान ओम्नी च्यानलहरू पनि आइरहेका छन् । अब आईटीमा बढी लगानी गर्ने बैंकहरू मात्र टिक्न सक्छन् । त्यसैले ठूलो पुँजी भएको बैंकहरू अबको आवश्यकता हो । त्यसरी जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका संकेतहरू देखिन थालेका छन् सबै बैंकहरू लागेका छन् ।
आगामी दिन नेपालका बैंकहरू दक्षिण एसियामै एक नम्बरमा आउँछन् जस्तो लाग्छ । हाम्रो निष्क्रिय कर्जा हेर्नुस् एकदमै कम छ । अझै हामीले राम्रोसँग काम गर्यौं र केही विवेक पुर्यायौं भने हाम्रो बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छवि बनाउँछ भन्ने लागेको छ । जस्तै केवाइसी नियमनको कुरा, छन् विदेशीहरू आएर हेरिरहेका छन् । यी सबै काम राम्रो गर्नका लागि हामी डिजिटाइजेसनकै अपरिहार्यता देख्छौं ।
अब पहिले जस्तो नाफा धेरै बनाउला भन्ने अवस्था छैन । सबै कुरा पारदर्शी भइसकेका छन्, स्प्रेडदेखि धेरै कुराहरू स्पष्ट छन् । यति धेरै रिजर्भ हामीले राख्न पर्नेछ । लगानी पनि त्यत्तिकै धेरै छ । कर्मचारीहरूको अपेक्षा पनि धेरै छ । यसैले सिङ्गो बैंकिङ उद्योग नै केही तलमाथि हुन सक्ला तर पहिले जसरी धेरै ठूलो नाफा खाउला भन्ने किसिमको होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बैंकहरूले अझै १ प्रतिशत स्प्रेडदरमा खेल्ने ठाउँ छ । यसलाई उपयोग गर्न सकिन्न र ?
मैले सक्दिन, किन सक्दिन भने मैले १३० अर्ब रुपैयाँ लोनमा मैले प्रिमियम फिक्स गरिसकेको छु । अब अस्ति मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको कुरा आएको छ । यस्तोमा कुल उद्योगको ७५० अर्बमा मैले यस वर्ष २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ लोन बढाउन सकुँला । त्यो २० देखि २२ अर्बमा मैले ब्याजदर केही बढाउन सकुँला तर मेरो पुरानो लोनमा त रेट बढाउन नियामकले त अनुमति दिँदैन । त्यसैले धेरै आशा गर्न सक्ने ४.४ प्रतिशतमा स्प्रेड बनाउन सक्ने म देख्दिन अरू बैंकलाई पनि यहीँ नै दबाब होला जस्तो लाग्छ । त्यसैले अब त राष्ट्र बैंकले खाउ भनेको ठाउँमा पनि खान सक्ने हाम्रो अवस्था छैन । त्यसका लागि अब या त नयाँ लोन दिन पर्यो, अब त्यसको सम्भावना कति छ त्यो तपाईंहरूलाई थाहा नै छ ।
गत वर्ष २० प्रतिशत कर्जा विस्तारको अनुमान गरेकोमा बैंकहरू आक्रामक हुँदा २७ प्रतिशत पुग्यो, बैंकहरू आक्रामक भएर व्यवस्था विस्तारमा लाग्दा ब्याजदर बढेको छ । तपाइहरू आक्रामक नबन्दा हुँदैन ?
बजारमा ऋणको माग अधिक छ । गत वर्ष बैंकहरू आक्रामक हुँदा समग्रमा कर्जाको वृद्धि २७ प्रतिशत भयो । कोभिडका कारणले कतिपय संस्थालाई बचाउन पनि ऋणहरू गएका छन् । ती संस्थाहरू कतिलाई हामीले टपअप लोन दियौं । रेगुलेसनबाटै आए वर्किङ क्यापिटलमा लोन दियौं, टप लोनमा दियौं । बन्द भएका गाडीहरूलाई उनीहरूको अपरेटिङ पाटोमा सहयोग गर्न फेरि सञ्चालन होस् भनी दुई लाखसम्म ऋण दियौं र दिन सकिने पाटोहरू छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्रलाई म्याक्रो लेभलबाट जसले हेरिरहेका छन् उनीहरूलाई बाँच्न देऊ भन्ने जस्ता दर्शनबाट निर्देशित भएर त्यस किसिमका निर्देशनहरू हामी कहाँ पनि आए । बैंकहरू आक्रामक नभएकै राम्रो हो र यसलाई रोक्न हामीले ४५ प्रतिशत त निर्देशित कर्जामै लगानी गरिरहेका छौं । हामी सुशासनको धारमा गतिशील भएर लागिरहेका छौं । एकरडेढ प्रतिशत तलमाथि होला तर धेरै चिजहरू रेगुलेटेड भएर जाने छन् ।
यसैले अनावश्यक फाइदा लिने गरी जो फोहोरी खेल गर्छन् उसलाई सजिलै चिन्छन् र उनीहरू टिक्न पनि सक्ने छैनन् । आफ्नै इकोसिस्टमबाट उनीहरू एक्लिन्छन् । कोभिड पनि भयो, त्यसअघि ग्रोथ थिएन । एकैपटक ग्रोथ भएको हुनाले यसपालिलाई परिस्थितिजन्य ग्रोथको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र बच्यो र हामी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने भएका छौं । यी सबै कारण त हुन् नि । आज वाणिज्य बैंकमा लगभग जीडीपीको साइजमा भन्दा बढी डिपोजिट छ । ऋण पनि लगभग जीडीपीकै साइजमा पुग्न थाल्यो । यसैले बैंकहरूको ठूलो योगदान छ । यसलाई अझ रेगुलेटेड गर्दै लग्नुपर्छ ।
संस्थापक लगानीकर्ताहरूले बैंकमा बस्नलाई चाम नै छैन भन्ने सुनेको छु । संस्थापक सेयरलाई साधारणमा बदलेर निस्कन पाए हुन्थ्यो । हामी अर्को धन्धामा लाग्ने थियौं भन्ने जस्ता आवाजहरू आइरहेका मैले पनि सुन्ने गरेको छु । प्रतिफल आशा गरेको जस्तो नआएको कारण यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ।
बजारमा ऋणको माग अधिक छ । गत वर्ष बैंकहरू आक्रामक हुँदा समग्रमा कर्जाको वृद्धि २७ प्रतिशत भयो । कोभिडका कारणले कतिपय संस्थालाई बचाउन पनि ऋणहरू गएका छन् । ती संस्थाहरू कतिलाई हामीले टपअप लोन दियौं । रेगुलेसनबाटै आए वर्किङ क्यापिटलमा लोन दियौं, टप लोनमा दियौं । बन्द भएका गाडीहरूलाई उनीहरूको अपरेटिङ पाटोमा सहयोग गर्न फेरि सञ्चालन होस् भनी दुई लाखसम्म ऋण दियौं र दिन सकिने पाटोहरू छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सीसीडीलाई हटाएर सीडी बनाएको छ । यसले नै अहिले तरलताको संकट आएको केही बैंकरको बुझाइ छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सीडीमा खाली पुँजी जोड्न नपाउने हो । मैले अघि भने हाम्रो करिब ३९१ अर्ब रुपैयाँको पुँजी सीडीमा जोड्न नपाएको हो । बाँकी क्रेडिट र डिपोजिट हो । क्रेडिट त जोडिएकै छ पहिलेदेखि नै । अब डिपोजिटमा त बण्डहरू थपिएको छ । बण्डहरू त सय अर्बभन्दा माथिका छन् । अहिले बढी पनि रहेको होला । उता ३९१ अर्ब जति थियो यता १०० अर्ब रुपैयाँ जति छ । अरू पनि पुनर्कर्जा जस्ता एक दुई कुराहरू जोडिदिएको हुनाले यसले खासै फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकको भनाइ पनि धेरै प्रभाव पर्दैन भन्ने नै हो । मैले यसलाई तथ्यांकमा विश्लेषण गरेर चाहिँ हेरिसकेको छैन । तर, अहिले लिक्विडिटीको पाटोमा समस्या पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई सीडीसँग भन्दा पनि डिपोजिट सिस्टमबाटै बाहिर गयो भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीसँग २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भएको डिपोजिट त साउनदेखि यता नै घटेको छ । असारबाट घटेका रूपमा हामीले बुझिदिनु पर्यो । सीसीडी भए पनि घटेको डिपोजिट त घटेकै भयो नि । लोन लगभग २०० अर्बले बढ्ने र डिपोजिट घटेको कारणले यो भएको हो ।
तर, मैले के भन्ने खोजेको हो भने आजको दिनमा सीडी रेसियोको कुरा गर्दा ८८ प्रतिशत त छ । ९० त क्रस भएको छैन । कुनै–कुनै बैंकको क्रस भएको होला । तर, यो क्षेत्रको समग्र औसतमा हेर्नु भयो भने ८८ प्रतिशतमा छ । यसलाई त नियामकले विश्लेषण गरिरहेका होलान् ।
प्रत्येक डेटा एसआईएसबाट गइरहेको हुन्छ । प्रत्येक दिन वाणिज्य बैंकमा कति मुभमेन्ट भयो, वित्तीय क्षेत्रमा कति भयो उनीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ । उनीहरूले बुझेरै गरेको निर्णय भएको कारण यसमा धेरै अत्तालिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । केही मेजरहरू आउँछन् । गभर्नरले पनि ग्राहो पर्न नदिने बताइरहनु भएको छ ।
सीईओहरूसँगको बैठकमा बीचको एउटा बैठक गभर्नरले अनावश्यक रूपमा अगाडि नबढ्न र अनावश्यक नाफा कमाउने दौडमा नलाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । रिसोर्सको कमी हुन नदिन एसएलएफ, रिपो दैनिक आइरहेको छ हामी प्रयोग गरिरहेका छौं ।
यसैले संयमता अपनाउनुपर्छ । ग्रोथ अलिक बढी भएको हो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ । होला अलि–अलि फरक परेको होला तर यति नै असर गरेको छ भन्ने मसँग छैन । यत्ति चाहिँ भन्न सक्छु कि डिपोजिटको तुलनामा लोनको ग्रोथ अत्याधिक नै भयो । राम्रै किसिमको बण्ड र रिफाइनान्स छन् । सालाखाला केही फरक पर्ला तर धेरै ठूलो तात्विक फरक नै पर्ने म देख्दिनँ ।
यहाँले ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरियो भन्नुभयो । त्यो निक्षेप कता गयो ?
प्रणालीबाट बाहिर गएको भन्ने होइन । झिकिएको भन्दा पनि बिस्तारै गाउँपालिकाहरूको पैसा सिस्टममा आउन थालेको देख्छु । रेमिट्यान्स १८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा छ । अब इम्पोर्ट पनि धेरै भयो त्यसले पनि पैसा अलिक रिजर्भमा राख्छ । सरकारको विकास खर्चमा बढोत्तरी भएको भएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्ने थियो । यिनै कुराहरू प्रमुख कारण हुन् । फेरि चाडपर्वमा मान्छेहरूले पैसा निकाल्ने साट्ने, अर्बौं रुपैयाँ निस्किन्छन् । त्यो ट्रेण्ड बैंकमा छ ।
ब्याजदर जुन बढ्ने ट्रेण्डमा गएको छ, तीन वर्षअघि पनि हामी पेनिक अवस्थामा थियौं । यो वर्ष पनि त्यही अवस्थामा जान लागेको हो ?
यसमा हामी सबै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । धेरै आक्रामक रूपमा पनि जानु हुन्न होला जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले नै कर्जाको ग्रोथको १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखेपछि हामी सबै त्यहीँ फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्यौं भने र सन्तुलन गुमाएनौं भने त्यस्तो पेनिक अवस्था आउँदैन ।
किनभने अब थोरै रेटमा पाएर फाइदा लिऊँ भनेर फाइदा लिने, व्यापार गर्ने वर्गहरूले महँगो भयो भने त्यो लोन नलिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, नियमित काम गर्नेहरूलाई त त्यो लोन चाहिन्छ नै । यसले गर्दा खर्च बढ्ने भयो, महँगीमा पनि प्रभाव पर्ने भयो ।
यी पाटोहरू देख्छौं हामी, ब्याजदर पनि महत्वपूर्ण पाटो हुँदोरहेछ । यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न । तर, त्यो अवस्थाको अनुमान गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्को कमिटी पनि छ । हामी बैंकर्स एसोसिएसन जस्ता फोरमहरूमा पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । अब जुन रेन्जमा ब्याजदर बढेको छ त्यो आधारमा पैसा त आएन ।
ब्याजदर बढाउँदैमा पैसा आए न नि त खाली यताको उता र उताको यता जाने मात्र देखियो, सिस्टममा पैसा आएको भए ओहो भन्ने हुन्थ्यो । मैले सुनेअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा समेत पैसा घटिरहेको छ रे । तर, हाम्रै रेट हुने भएकाले ब्याजदर मात्र यसको कारक तत्व हो कि होइन भन्ने हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ र वृद्धिलाई सन्तुलित रूपमा लग्नुपर्छ भन्ने हो र यसले गर्दा रेट यता पर्यो भने स्वाभाविक रूपमा ऋणमा त यसको असर पर्छ नै साथै यसले धेरै ठाउँमा असर पार्ने निश्चित नै छ ।
ब्याजदर बढाउँदैंमा पनि निक्षेप आउँदाे रहेछ भन्ने हो ?
मलाई त त्यस्तै लाग्छ, अहिले केही बैंकको पैसा केही बैंकमा गएर चलायमान भएको हो कि भन्ने लाग्छ । बैंकहरूको अब असोजको फिगर प्रकाशित हुँदा त्यसमा वास्तविकता हेर्न पाइन्छ । कुनको बढ्यो कुनको घट्यो र बढेकोको रेट कति थियो र घटेकोको रेट कति थियो भन्ने कुरा हेरेपछि एउटा स्पष्ट चित्र बन्छ । तर,घटेर गएको हो नि त पैसा त बाहिरबाट आएको होइन । त्यहीँ एउटा सिस्टममा भएको पैसा फ्लो भएको रहेछ नि त । कसले घुमायो कसले बढी लियो भन्ने मात्र ईस्यु हो ।
बैंकहरूचाहिँ आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तारमा लागेको भए यो समस्या आउँदैन भन्ने बुझाइ हो ?
पैसा नभई आक्रामक रूपमा गएर के गर्ने ? रिसोर्स भए त जाने हो । रिसोर्स नभई जाँदा दबाब हुन्छ । ब्याजदर बढ्ने र घट्ने भन्ने स्वभाविक रूपमा माग र आपूर्तिको कुरा हो । माग र आपूर्तिमा बेमेल भएपछि त्यसले ब्याजदरमा त अवश्य असर गरिहाल्छ नि !
हामीले आधा दर्जन वित्तीय संस्थालाई एक्वायर गरिसकेका छौं । तर, सिटिजन्स र कुनै वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्न बोर्डले रणनीतिक योजनाहरू बनाउँला । अहिलेसम्म ६ वटा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लियौं । सिर्जना फाइनान्स विराटनगरबाट लिइसक्यौं । बैंकलाई पनि मर्ज गराउन हामी खुला नै छौं । बजारमा प्रस्ताव लगेर हिँडेका चाहिँ छैनौं । कतैबाट अफर आयो भने हाम्रो मर्जर कमिटी छ । यो रणनीतिक कुरा हो अलिक लङटर्म छ । मेरो सीईओको स्कोपभन्दा बाहिरको कुरा भयो बोर्डले यसमा निर्णय छलफल गर्छ ।
अघिल्लो वर्षहरूमा साउन र भदौमा लिक्विडिटी फ्लस हुने गरेको थियो । तर, यो वर्ष साउनमा किन तरलताको संकट आयो ?
अहिले अर्थतन्त्र पनि ठूलो हुँदै गइरहेको छ । व्यापार व्यवसाय पनि विस्तार भइरहेको छ । साउन र भदौको कुरा गर्दा हामी अस्ति एउटा बैठक बसेका थियौं । पहिले–पहिले साउन भदौ लोनको ग्रोथ खासै उत्साहजनक हुँदैन थियो । कहिलेकाहीँ माइनसमा गएको डेटा पनि १० वर्षको डेटा हेर्दा, लोन र निक्षेप दुवैमा खासै उत्साहजनक थिएन ।
जसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने यो पालीचाहिँ डिपोजिट त घट्यो नै लोन त २ सय अर्ब रुपैयाँ जतिको रेन्जमा छ भने पछि डिमाण्ड रहेछ भन्ने बुझियो । अहिले कोभिड पनि केही निर्मूल भयो सबै खुल्न थाल्यो व्यापार गरौं भनेर कुरेर बसेकाहरूले व्यापार गर्ने एउटा अवसर देखेर होकी यसलाई पोजिटिभली नै लिऊँ ।
आगामी दिनमा निक्षेप बढाउन के कस्ता वित्तीय उपकरण ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
विदेशबाट पैसा ल्याउने कुराहरू छ । त्यस काममा केही बैंकहरू लागिरहेका पनि छन् । रिसोर्सेसका लागि त राष्ट्र बैंकले हामीलाई बाहिरबाट रकम ल्याउन खुला गरिसकेको छ । हामीले गरेका छैनौं । मैले भनी हाले अहिलेसम्म हाम्रो ८८ प्रतिशतको सीडी छ । मेरो पनि यो बीचमा ३र४ अर्बको डिपोजिटहरू चलायमान भयो । त्यहीँ भएर ब्याजदर धेरै नबढिदियोस् भन्ने व्यापारिक वर्गको पनि डेलिगेसन गएको छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै पिरमर्का छन् । हामी बैंकर्सहरूको पनि आफ्नै समस्या छन् ।
हामीले पनि चार्ज गर्नुपर्ने कुराहरूमा चार्ज गर्न नै सकिरहेका छैनौं । हामीलाई पनि केही खुकुलोपना चाहिएको थियो । हाम्रो पनि यत्रो क्यापिटल छ, जनताको लगानी छ । ३५, ४० लाख मान्छेहरूले सेयरमार्फत लगानी नै गरेका छन् । सबैले ट्रेडिङबाट कमाउने भन्ने मात्र होइन रिटर्नबाट जीविको निर्वाह गरौं भन्ने खालका लगानीकर्ता पनि त होलान् । त्यो वर्गलाई पनि आफ्नै अपेक्षा छ । सबै साझेदारको आफ्नै माग र अपेक्षा छन् ।
अब हाम्रो पाटोमा हामीले भन्दा रिटर्न घट्दै गइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक रूपमा बिजनेसको दबाब त हुन्छ, नाफाको हुन्छ । मान्छेको अपेक्षा हुन्छन् धेरै ठाउँमा हामीले पनि फेस गर्न पर्छ, साधारणसभामै फेस गर्नुपर्छ । बाँधिएको गेम नियममा चल्छ तर एक÷दुई जनाले फोहोरी खेल खेले पूरै सिस्टम नै बिग्रिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान धेरै सुविधा दिएर बाटो खुला गरिदिएको छ । सिटिजन्स बैंकले मर्जरमा जान के कस्ता रणनीति बनाएको छ ?
हामीले आधा दर्जन वित्तीय संस्थालाई एक्वायर गरिसकेका छौं । तर, सिटिजन्स र कुनै वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्न बोर्डले रणनीतिक योजनाहरू बनाउँला । अहिलेसम्म ६ वटा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लियौं ।
सिर्जना फाइनान्स विराटनगरबाट लिइसक्यौं । बैंकलाई पनि मर्ज गराउन हामी खुला नै छौं । बजारमा प्रस्ताव लगेर हिँडेका चाहिँ छैनौं । कतैबाट अफर आयो भने हाम्रो मर्जर कमिटी छ । यो रणनीतिक कुरा हो अलिक लङटर्म छ । मेरो सीईओको स्कोपभन्दा बाहिरको कुरा भयो बोर्डले यसमा निर्णय छलफल गर्छ ।
बैंकहरू डिजिटल तथा नवप्रवर्तनमा जान पर्ने भएको हुँदा पुँजीको ठूलो आवश्यकता छ, साना–साना पुँजी भएको संस्था ठूलो भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । मलेसियामा नै देखियो, फाइनान्स र विकास बैंक त एउटा पनि बाँकी रहेन । सबै कमर्सियल बैंक बने त्यो पनि सीमित संख्यामा । अब कसरी बैंकिङ गर्ने भन्ने कुरामा यो क्षेत्र पुगेको छ । सकभर आउटलेट र ब्रान्च नै खोल्न नपरोस् र सजिलै बैंकिङ गर्न सक्ने सुविधा दिन सक्नेहोस् । अनुकूल समयमा गर्न मिलोस् त्यस्तो पनि सम्भव छ कि । त्यसमा गयो भने ब्रान्चको खर्च पनि घट्न सक्छ ।
