काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १६ गते शनिबारदेखि इन्टरनेटको तार काट्ने थाल्ने भएको छ । असोज १५ गते अन्तिम मितिसम्म पनि पोलभाडा बुझाउन तथा नयाँ सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु नआएपछि १६ गतेदेखि इन्टरनेटको तार काट्न थाल्ने विद्युत प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
‘अन्तिम म्याद गुज्रिन लाग्दा पनि सेवा प्रदायक हामीकहाँ आएका छैनन्,’ सिलवालले भने, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले जथाभावी नेटवर्क विस्तार गरेका छन् कसको तार कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, आफ्नो तार कति हो भनी जीएस म्यापिङको साथ ‘सेल्फ क्लेम’ गरी सम्झौता गर्न आउन हामीले भनेका हौं तर उनीहरु अहिलेसम्म आएका छैनन् । अब भोली शनिबारदेखि हामी सरासर तार काट्न थाल्छौं ।’
विद्युत प्राधिकरणले यसरी एकतर्फी रुपमा तार काट्ने चेतावनी दिइरहँदा टेलिकम तथा इन्टरनेट क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने इन्टरनेटको तार नकाटिने बताउँदै ढुक्क रहन सेवाप्रदायकहरुलाई भनेको छ ।
पोलभाडा विवादको समाधान भइ नसकेपछि इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवामा वाधा नपुग्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा बताउँछन् ।
‘पोलभाडा विवाद विशुद्ध टेलिकमको मात्र सरोकारको विषय होइन यो अन्तरमन्त्रालय स्तरको भएको कारणले आजको भोली नै सबै समाधान हुँदैन हामी प्रयास गरिरहेका छौं, लगातार वैठक गरिरहेका छौं तर भोली इन्टरनेट भने अवरुद्ध हुने छैन ।’सोही विषयमा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दुई प्राधिकरणबीच वैठक पनि बसेको थियो । तर वैठकबाट पनि उक्त विषयको केही टुंगो लाग्न सकेन ।
मन्त्रालयका तर्फबाट पोलभाडा विवादको वैठक संयोजन गर्दै आइरहेका उपसचिव अनुप नेपालले पनि यस विषयमा दुई प्राधिकरणबीच वैठक सम्पन्न गराई बाँकीको समाधानका जिम्मेवारी प्राधिकरणकै काँधमा फर्काइ दिएको बताए ।
मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा वैठकका संयोजक नेपालले समेत आईएसपीहरुले सम्झौता गर्न नगए १६ गतेबाट विद्युत प्राधिकरणले तार काट्न थालनी गर्ने वैठकमा बताएको जानकारी दिए ।
‘हामीले दुई प्राधिकरणबीच बिहीबार मन्त्रालयमा वैठक बसालेका थियौं । आईएसपीएनहरुलाई बोलाइएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले बताए अनुसार भाडा वृद्धिदर वा प्राधिकरणविरुद्धको गुनासो लिएर आईएसपीहरु हालसम्म औपचारिकरुपमा उनीहरुसमक्ष पुगेको छैन भन्ने कुरा आयो ।
अब आईएसपीहरुले त्यो नगरी विवाद समाधान हुँदैन यो विषयमा हामीलाई मध्यस्तता गर्न भनिएको थियो हामीले गरिसक्यौं अब बाँकी उहाँहरुले आफै नै गर्नुहुन्छ’ नेपालले भने । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक हाडाले भने मन्त्रालयको वैठकमा विद्युत प्राधिकरणले बताएको कुरा गलत भएको बताए ।
‘आईएसपीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक गुनासो विद्युत प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेका छैनन् भन्ने उनीहरुको दाबी गलत हो । आईएसपीहरुसँग भएको छलफल, वैठकका आधारमा भनेर लेखिएको कति चिठ्ठी पत्रले नै उनीहरुबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ ।’
शुक्रबारसम्म पनि यस विषय कुनै टुंगोमा नपुग्नु र तालुकदार मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण समेतले हाकाहाकीरुपमा तार काटिने कुरालाई स्पष्टरुपमा बताउनुले शनिबार तार काटिने संकेत गरेको छ ।
बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईएसपीहरुसँग वार्ता गरेको थियो । तर सो वार्ताको बटमलाइन पोलभाडा विवाद समाधान नभएर इन्टरनेट मूल्यवृद्धि नगर्ने रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन (आईएसपान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए ।
‘सरकारको एउटा निकायले इन्टरनेट शूल्क नबढाउ भन्छ अर्कोले तार काटिदिन्छौं भनेर धम्की दिइरहेको छ । हामीले मुकदर्शक बनी तमासा हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नियामक निकायले पोलभाडा समाधानको केही उपाय ल्याउला भन्ने पर्खाइमा हामी छौं ।’
यसबीच अध्यक्ष पराजुलीले विभिन्न फोरमहरुमा विद्युत प्राधिकरणले अचाक्लीरुपमा बढाएको भाडा आफूहरुले नतिर्ने र इन्टरनेटको तार काटिएको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले जिम्मेवार हुने बताउँदै आइरहेका छन् ।
२०७५ देखि २०७७ बीचको पुरानै भाडा दर अनुसार तय भएको र नयाँ भाडा दर पनि मन्त्रालयको प्रस्तावित भाडादरभन्दा धेरै भएको कारण आफूहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न नसकेको पराजुली बताउँछन् ।
‘२०७५ सालमा विद्युत प्राधिकरणले पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा ७ गुणा अर्थात् ७०० प्रतिशतले बढायो, पछि पोलभाडा दर तय गर्न मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन भयो र त्यो समितिले नयाँ भाडा दर तय गरेको थियो ।
तर, प्राधिकरणले भने २०७७ भाद्र १ मा ३.५ गुणाले भाडा घटाएर नयाँ भाडा दर तय गर्यो जुन समितिको प्रस्तावित प्रतिवेदनभन्दा धेरै थियो । अनि २०७५ देखिको २०७७ सालसम्मको पुरानो भाडा बक्यौता पनि नयाँ परिमार्जित दरमा होइन पुरानै ७०० प्रतिशतले बढेको दरमा नै तय भयो । जुन हामीलाई मान्य छैन ।’
विद्युत प्राधिकरण भने २०७७ पछि तय भएको नयाँ भाडा दरअनुसार उठेको रकम बुझाउन आए त्यस अघिका भाडालाई किस्ता वा आन्तरिक सहमतिका आधारमा भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने बताउँछ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल भन्छन्, ‘हाम्रो पूर्वाधारमा आईएसपीहरुले अनुमति नै नलिइ यति धेरै तारहरु टांगेका छन् कुन कसको हो कति छ थाहा छैन । त्यसैले अहिले भाडा कति पुगेको छ केही थाहा छैन ।
उनीहरुले जीएस म्याप ल्याएर आफ्नो तार र उठेको भाडाको हिसाब गरी सम्झौता नविकरण गरेको र २०७७ पछिको एक वर्षको मात्र भाडा तिरे पनि हामी पुरानो भाडामा किस्ता सुविधा दिने थियौं ।’तर हाल न विद्युत प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट टसमस छ न त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु ।
मंगलबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले उक्त विषयमा जानकारी लिदैँ सोही दिन विकास समितिमा अनौपचारिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन् ।
समितिको कार्यक्रममा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले समेत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेकी थिइन् । तर, प्राधिकरणले भने आफ्नै तालुकदार मन्त्रालयको लाइन विपरित भाडा भुक्तान नभए तार काट्ने अड्डी कसेको छ ।
सत्ताधारी काँग्रेस र प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदहरु अधिवेशन र विधान अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सबै संसदहरु बाहिर रहेको हुँदा विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकमा यस विषयको औपचारिक छलफल गराउन कोरम पुगेन । दसैंअगाडी वैठक बस्ने कुनै सम्भावना छैन ।
