नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ । २०७५ पछि निजी क्षेत्रका कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुसँग पीपीए भएको छैन । पीपीए नहुँदा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । लगानीकर्तामा करोडौं लगानी डुब्ने हो कि भन्ने छटपटी बढेको छ ।
विकासकर्ताहरुले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट इजाजत लिएर आयोजनाको सर्वेक्षण गरेका हुन् । लगानीकर्ताले सबै तयारी पूरा गर्नुका साथै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजनाहरुलाई पीपीएको चरणमा पुर्याएका छन् । सरकारको नीतिअनुसारनै निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रले स्वस्फूर्त रुपमा जलविद्युतमा लगानी बढाएको हो ।
निजी क्षेत्रले मात्रै ९०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । यस्तै हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरुले लगानी जुटाएर निर्माणधिन अवस्थामा छन् ।
सरकार आफैले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । सरकारको अर्को निकाय विद्युुत प्राधिकरणले पीपीए गर्दिन भन्दै आएको छ । पीपीए गर्दिन भन्नु यो सरासर गैरजिम्मेबारी कुरा हो । किनभने नेपालमा बिजुली किन्ने एक मात्र संस्था भनेको विद्युत प्राधिकरण हो । यसको विकल्प तयार भएको छैन । त्यसैले यसको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । पीपीए चाँडौ खोल्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो ।
सरकारको घोषित नीति विपरित पीपीए रोक्नु हुँदैन भनिरहेका छौं । पीपीए खुलाउन मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरुले हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर, खुलाउनु भएको छैन । उहाँहरुको समस्या के हो भन्नेसँग हाम्रो सरोकार भएन । सरकारले तिमिहरुको लगानी सुरक्षित छ, लगानी गर सरकारले भनेको छ । त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको हो ।
सरकारको नीति नियमदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा जलविद्युत विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलगायत सबैले जलविद्युत विकास पहिलो आवश्यक्ता हो । समृद्ध नेपाल बनाउन जलविद्युत विकास नभइ नहुने भनेका छन् ।
सरकार आफैले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गछौं भनेको छ । पीपीए रोकिएपछि सरकारको यो लक्ष्य त पुरा हुँदैन । यस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर सरकारले घोषणा गरेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युत कम्पनीको सेयर किनेर जनतालाई लगानी गर भनेर उत्साहित गराउने र अहिले आएर पीपीए रोक्ने नीति सरासर अन्यायपूर्ण हो । यो संवेदनशील विषय भएकाले पीपीए तत्काल खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
७ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरु पीपीए पर्खेका छन् । यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षण गर्नलाई भनेर इजाजत दिँदै सरकारले प्रतिमेगावाटको हिसावले निजी लगानीकर्ताबाट शुल्क लिएको हुन्छ । सर्वेक्षण इजाजत (लाइसेन्स) लिन लगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
फिल्डमा गएर अध्ययन अनुसन्धान र परामर्शदाता परिचालनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको हुन्छ । आयोजनाको अध्ययन पुरा भएपछि सरकारबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेपछि मात्र आयोजना पीपीएको चरणमा पुगेको हुन्छ । अहिले आएर पीपीए रोकिदिँदा लगानीकर्ताको ठूलो आर्थिक क्षति त भयो नै मानसकि रुपमा चिन्ता बढाएको छ ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सरकार आफैले निर्णय गरेर १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौं लगानी गर भनेको अवस्था हो । १५ हजार मेगावाटसम्म विना रोकतोक पीपीए हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पीपीए रोक्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । पुराना रेकर्डहरु हेर्नुभयो भने हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको कुरा गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलेसमेत १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजनालाई आफ्नो दस्तावेजमा समावेश गरेको छ । १५ हजार मेगावाट कुनै गोप्य दस्तावेज हैन । सार्वजनिक भएको कुरा छ । यो बारेमा सबैलाई जानकारी नै छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली आफैले राष्ट्रिय सभागृहबाट नेपालको पानी लगानी जनताको लगानी योजना सार्वजनिक गरेर सेयर किन्नु भएको थियो । यसले जनतालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यसबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोकेपछि यसको नकरात्मक सन्देश विदेशमा पनि गएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउने संभावना रहँदैन । आफैले बोलेको र प्रतिज्ञा गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको यो सरकारको असफलता हो । सरकार भनेको देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेबार निकाय हो ।
सामान्य मान्छेले बोलेको कुरा पुरा गरेन भने गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ भने यसमा त सरकारले बोलेको छ, सरकारको विभिन्न दस्तावेजहरुमा लेखिएको छ र सार्वजनिक गरिएको छ । सरकार भनेको देश सञ्चालन गर्ने निकाय हो, म पुरा गर्दिन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
नेपाल जलस्रोतमा विश्वको धनी मुलुक भनेका छौं । हाम्रो अहिलेसम्म ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं भनेका छौं । देशभित्र र विदेशमा गएर हाम्रा मन्त्रीहरु, सरकारी अधिकारीहरु र नेताहरुले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाट विदेशीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आउन बोलाएका छन्, अनी पीपीए गर्दिन भन्न मिल्छ ?
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाउन नसक्ने र त्यसको भारी लगानीकर्तालाई बोकाउने प्रयत्न गरिएको छ । यो गैरजिम्मेबारी कदम हो । यसको सबै जिम्मेबारी उहाँले लिनुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा किन बनाइएन ? सरकारको नीति कार्यान्वयन किन नगरेको ? खपत बढाउन कार्यक्रम किन नल्याएको हो ? उत्पादन गर हामी सबै किन्छौं किन भनेको हो ? अहिले समस्या पर्यो सक्दिन भन्न पाइन्दैन ।
यदी सक्दैन भने सरकारले निजी लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो । व्यक्ति गैरजिम्मेबार हुनसक्छ । तर, सरकारक हुनसक्दैन । सरकारले बनाएको कानुनअनुसार लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गरेका हुन ।
-1732511127.png)
