काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मिलनकुमार शाक्यसहितका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । केयूकेएलका ५ क्रियाशील कर्मचारी युनियनहरुले विभिन्न मागहरु राख्दै सीईओ शाक्यसहित अन्य कर्मचारीलाई अत्याश्यक बाहेकको काममा रोक लगाएका हुन् ।
आन्दोलित कर्मचारीहरुको संस्थागत, नीतिगत र पेसागत मुख्यतया ३ प्रकारका माग रहेको बताइएको छ । व्यवस्थापन पक्ष र क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु पक्षबीच गत साउन ७ गते भएको कर्मचारीको वृद्धि विकाससम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै कम्पनीको वाषिर्क साधारणसभा गर्नुपर्ने, ग्राहकलाई अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।
साथै ट्याङ्करलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, पानी बोट्लीङबाट पानी र जार निकाल्ने, मुहान संरक्षण, पानी परीक्षण ल्याबलाई सबै पानीको परीक्षणमा प्रयोग गर्न प्रयोग गराएर व्यवसायी करण गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएका एकीकृत स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धामीले बताए ।
आन्दोलन गर्ने संघ/संठनहरुमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी संघ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी संगठन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड एकीकृत स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी कल्याण परिषद् र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ रहेका छन् ।
कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेको २७ दिन र केन्द्रीय कार्यालयमा नै धर्ना बसेको ११ दिन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड एकीकृत स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले बताए ।
उनीहरुले आइतबार २ बजे र सोमबार २ः३० सम्म केयूकेएलका सीईओलगायत कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए भने मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म ३ बजेसम्म प्रवेशमा रोक लगाउने जनाएका छन् ।
अध्यक्ष धामी भन्छन्, ‘अत्यावश्यक बाहेक अन्य प्रशासनिक काममा सीईओसहित अन्य कर्मचारीलाई रोक लगाएका छौं । शुक्रबारसम्म माग सम्बोधन नभएमा मूल गेटमै ताला लगाउने, पानी बन्द गर्ने हुन सक्छ ।’ त्यस्तै केयूकेएलमा राजनैतिक र खानेपानी मन्त्रालयको हस्तक्षप रहेको उनको भनाइ छ ।
खानेपानी मन्त्रालयसँग केयूकेएलको ३० प्रतिशत मात्रै अधिकार रहेको छ । उनीहरुले मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहने हो भने पूर्ण रुपमा सरकारी बनाउनुपर्छ अन्यथा स्वायत्त कम्पनीको रुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेसमेत माग राखेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र कम्पनीबीच भएको लिज एग्रिमेन्ट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।
संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको विषयलाई कार्यान्वयन गराउनसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष धामीले भने, ‘सरकारले तोकेअनुसार, तलब त पाइरहेका छौं तर, अन्य सेवासुविधा भने २०३५/०४० सालदेखि नै वृद्धि भएको छैन ।
बिमा रकम, उपदान, औषधि उपचार खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ मेलम्ची खानेपानी सुनिश्चित गराउन र पानी सर्व सुलभ गराउनुपर्ने माग पनि आन्दोलित कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
साउन ७ गते केयूकेएलले माग पूरा गर्ने सहमति गरे पनि लागू नभएपछि भदौ १३ गते युनियनले एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, उक्त समयमा पनि पूरा नभएपछि कर्मचारीलाई मागको विषयमा जागरण अभियान तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेको उनले बताए ।
केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाश राई भने युनियनको सबै माग पूरा गर्ने अधिकार व्यवस्थापन पक्षसँग नहुने बताउँछन् । सोही कारण माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
तर, युनियनले ताला लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ केयूकेएल सचेत रहेको उनको भनाइ छ। ‘युनियनको मागमा व्यवस्थापन पक्ष सकारात्मक छ, सम्बोधनका लागि प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
