काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको काम ६८.५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको राजमार्ग निर्माण भदौ मसान्तसम्म ६८.५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ ।
उक्त राजमार्गले तराई–मधेसका २१ जिल्ला जोड्छ । पूर्वको भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिमको दोधरामा पुगेर सडक टुंगिन्छ । हुलाकीको वित्तीय प्रगति भने भदौसम्म ७१.३२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा सुरु भएको सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । राजमार्गको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ४६ अर्ब ५० करोड ११ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
हुलाकीको कुल लम्बाइ सुरुमा १७ सय ९२ किमि रहेकोमा पछि संशोधन भई १८ सय ५७ किमि पुगेको छ । जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ ९७५ किमि छ भने उत्तर–दक्षिण जोड्ने सहायक ३७ वटा सडकको लम्बाइ ८८२ किमि छ ।
‘सडक विभाग तथा योजना कार्यालयलगायत अन्य निकायबाट निर्माण कार्य सञ्चालन भएर धेरै अघि बढिसकेको छ । ९७५ किमि सबै हुलाकीले काम गर्नुपर्दैन । केही बनिसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्,’ निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले भने, ‘चितवन, कपिलवस्तु, दाङलगायतका केही जङ्गली क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याँकन (आईईए) कै चरणमा छ ।’
आयोजनामा २५० वटा पुल बन्नु पर्नेमा १ सयवटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको निर्देशनालय प्रमुख बिसुराल बताउँछन् । तीमध्ये ७ वटा पुल गत आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २० वटा पुलको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७ वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
राणाकालमा चिठ्ठी आदान–प्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक अघि हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो । राजमार्गको काम सुरु गर्दा भारतले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल तथा सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नेपालले बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी आएर बनाउनेसमेत उल्लेख थियो । तर, विभिन्न कारणले भारतीय पक्ष बीचमै काम छाडेर फर्किएपछि पहिला हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा रहेको सो राजमार्ग आव ०७३/०७४ मा ‘हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय’ बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढेको हो । सरकार आफैंले सो सडक बनाएपछि मुआब्जाको कारण सडक निर्माणमा समस्या भएको योजना कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
भारतले सहयोग गरेको सडकमा मुआब्जा दिने प्रावधान रहे पनि नेपालले बनाउने रोडमा भने मुआब्जा दिने प्रावधान नभएको प्रमुख बिसुरारले बताए । हालसम्म आयोजनाले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम मुआब्जाका रुपमा वितरण गरिसकेको छ । यद्यपि अझै पनि मुआब्जाको रकम वितरण गर्न भने बाँकी रहेको निर्देशनालयका प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिए ।
लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति
हुलाकी राजमार्गले कोरोना संक्रमणकै बीच गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, आयोजनाले सडक कालोपत्रेमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको हो । गत वर्ष २०० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यमा रहेकोमा २२४.११ किमि सम्पन्न भएको हो ।
लक्ष्यभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको विषयमा आयोजना प्रमुख बिसुराल भन्छन्, ‘अल्छी निर्माण व्यवसायी भए भने बहाना बनाउँछन्, कोरोना उनीहरूको बहाना हुन सक्छ । तर, काम रोकेर राख्दा निर्माण व्यवसायीलाई नै घाटा हुने हो । हामीले आयोजनाको तर्फबाट निषेधाज्ञामा पनि सम्भव भएसम्मको सहयोग व्यवसायीहरूलाई गरेको थियौं ।’ भदौ मसान्तसम्म देशभरि करिब ७५७ किमि सडक कालोपत्रे भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम निर्देशनालयसँगै ६ वटा योजना कार्यालय र एउटा सडक डिभिजन कार्यालयबाट हुन्छ । आयोजना कार्यालयहरूमा इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज र धनगढी छन् भने, सडक डिभिजन भक्तपुर छ ।
योजना कार्यालय जनकपुर
योजना कार्यालय जनकपुरले २३३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । ११ वटा पुल डिजाइनको चरणमा रहेकाले टेन्डर आह्वान गर्न बाँकी छ । ९ वटा निर्माणाधीन तथा ३ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनकपुरका आयोजनाका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले बताए ।
सो कार्यालयअन्तर्गतका सबै सडक सरकारले निर्माण गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरण भने हुँदैन । तर, घर तथा टहराको क्षतिपूर्ति स्वरुप गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले ७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । हालसम्म घर तथा टहराको क्षतिपूर्ति दिने कार्य ६० प्रतिशत सकिएको प्रमुख महतोले बताउँछन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै प्रमुख महतोले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७९०८० सम्म सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्छौं । तर, पुलको टेन्डर नै आह्वान नभएको हुँदा १ वर्षसम्म निर्माण कार्य ढिलो सम्पन्न हुन सक्छ ।’ आयोजना कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत नयाँ सडक निर्माण नगरी सबै सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।
योजना कार्यालय कपिलवस्तु
त्यस्तै योजना कार्यालय कपिलवस्तुले करिब ९२ किलोमिटर सडकको निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुनसकेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, आयोजना प्रमुख रामकुमार देव भने आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘२ वर्ष कोरोनाको कारण काममा बाधा भएर प्रगति कम भएको हो, सामान्य अवस्था थियो भने हामीले ५० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गथ्र्यौं । यद्यपि निर्माण व्यवसायीले काम गर्यो भने सजिलै सकिन्छ ।’
त्यसभित्र थोरै मात्रामा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने छ भने अधिकांश ठाउँमा स्तरोनन्ति गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख देव बताउँछन् । योजना कार्यालय कपिलवस्तुले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विवरण संकलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । सो योजना कार्यालयले ४ वटा पुल बनाउनु पर्नेमा एउटाको मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ३ वटा पुल निर्माण कै चरणमा छन् ।
योजना कार्यालय नेपालगन्ज
त्यस्तै योजना कार्यालय नेपालगन्जले समग्र आयोजनाको १९२ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् १०५ किमि सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख गगलबहादुर भण्डारीले बताए । सो योजनाअन्तर्गत ४ वटा पुल निर्माणाधीन छन् भने, २ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
केही पुलहरू आयोजनाबाट निर्माण भइरहेका छन् । साथै १० वटा पुलको डिजाइन तयार हुँदै गरेकाले ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन । उक्त योजना कार्यालय स्थापना हुँदा दाङ, बाँके र बर्दियामा गरेर ३ वटा सडक रहेका थिए । सो सडक भारतको सहयोगमा निर्माण गर्ने र मुआब्जा वितरण कार्य नेपाल सरकारबाट गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारतले बीचमा काम छोडेपछि नेपालले नै उक्त सडक ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यद्यपि करिब ५५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि रकम विनियोजन नगर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यमा नै समस्या भएको बताइएको छ ।
तर, सोही सडकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ भने मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । साथै केही जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ । सो कार्यालयले पनि अधिकांश ठाउँमा सडक स्तरोन्नति मात्रै गर्छ । थोरै ठाउँमा मात्रै नयाँ ट्रयाक खोलिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘नेपालगन्ज योजना कार्यालयलाई मुख्य समस्या वनले भएको छ, ०७२/०७३ मा आईई गरेको हुन्छ अहिले सडक निर्माण गर्दा रुखको संख्या बढ्छ । आईईअनुसार, एउटा मात्रै रुखको संख्यामा फरक भए पनि वन विभागले रुख काट्न दिँदैन । मैले गत मंसिरमा नै रुख काट्नका लागि फाइल उठाएको अहिलेसम्म स्वीकृति पाएको छैन ।’ आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने, ‘दाङमा ४० किमि सडक ठेक्का लागेकोमा करिब ६ किमि जंगल क्षेत्रमा पर्छ त्यसमा केही काम नै गर्न पाएका छैनौं, त्यस्तै विद्युतका पोलको कारण पनि सडक निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ ।’
मुआब्जाको कारण पनि सडक निर्माणमा अवरोध भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपालगन्ज योजना कार्यालयले निर्धारित समय अर्थात् आव ०७९/०८० सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएका क्षेत्रमा काम सकिए पनि ठेक्का आह्वान नगरिएका ठाउँमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । साथै अहिले निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अनुमानसमेत गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
वीरगन्ज योजना कार्यालय
त्यस्तै वीरगन्ज योजना कार्यालयले १०० किमि सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । सो योजना कार्यालयले भने अन्य कार्यालयको तुलनामा सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको अर्थात करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । वीरगन्जका प्रमुख दरोगप्रसादका अनुसार, आयोजनाले १५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ ।
योजना कार्यालय इटहरी
त्यस्तै योजना कार्यालय इटहरीले ३११ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये भारतीय अनुदानमा कानेपोखरी रङ्गेली र कल्याणपुर–सुवर्णपट्टी गरी २ वटा सडक जम्मा ४० किमि निर्माण भएका छन् । उक्त सडक खण्डअन्तर्गत १२० विगाहा जग्गा र १५ देखि २० घरपरिवारमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्ने छ ।
उक्त स्थानमा करिब २४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार, मुआब्जाको रकम व्यवस्था नहुँदा, खानेपानी तथा बिजुलीको पोल र वन क्षेत्रका कारण निर्माणमा समस्या भएको छ । हालसम्म १४० किमि कालोपत्रे भइसकेको छ । त्यस्तै २६ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको इटहरीले जनाएको छ ।
योजना कार्यालय धनगढी
योजना कार्यालय धनगढीले १५७.५ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र पुरा भएको सूचना अधिकारी पदमबहादुर मडाई बताउँछन् । धनगढी कार्यालयले पनि थोरै मात्रामा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने र अधिकांश स्तरोन्नति नै गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै एउटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने, २ वटाको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ ।
अन्य पुल भने निर्माण सम्पन्न भइसकका छन् । मुआब्जा वितरणका लागि मूल्याङ्कन भइसकेको सूचना अधिकारी मडाइ बताउँछन् । तर, रकमको विषयमा भने पूर्ण जानकारी नभएको उनले बताए । निर्धारित समयमा योजना कार्यालयले सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने जनाएको छ ।
निर्देशनालयका प्रमुख विसुरालले निर्धारित समय अर्थात आव ०७९/०८० मा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले ६ महिना त कोरोनाको कारण भनेर म्याद थपिसकेको छ, अझै थप २ वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।’
