काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित व्यापारीलाई कस्न खोज्दा त्यसको गम्भीर असर उद्योगीहरूलाई परेको छ । १८० दिनको ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा (टीआर लोन) लिएर छिट्टै सामान बेच्ने, त्यो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने र समयसीमा पुगेपछि मात्रै व्यापारीले बैंकलाई भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सोको समयसीमा ९० दिनमा झार्दा उद्योगीलाई गम्भीर समस्या परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले एलसी डिस्काउन्टिङ गरेर सस्तो ब्याजदरमा टीआर लिने र बजारबाट छिट्टै पैसा उठाएर अन्यत्र लगानी गर्ने व्यापारीलाई कस्न खोज्दा उद्योगीहरू गम्भीर मर्कामा परेका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले एलसी डिस्काउन्टिङ गरेर लिने टीआरको समयसीमा १८० दिनबाट ९० दिनमा झार्यो । त्योसम्म ठीकै छ । तर, परिवर्तिय मुद्रा (कन्भर्टेवल करेन्सी) मा मा जसले टीआर लिन्छ, उसलाई किन ९० दिनको समयसीमा लगाइएको छ ।
उद्योगीका अनुसार कन्र्भटेवल करेन्सीमा टीआर लिनेले चलनचल्तीकै ब्याज तिरेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एलसी डिस्काउन्टिङ सिष्टमको टीआरलाई ९० दिनमा झारेर कन्र्भटेवल करेन्सीको सीमा १८० दिन नै पुर्याउनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
उद्योगलाई १८० दिन किन चाहिन्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यका अनुसार मध्यपूर्वका देशबाट मगाइएको कच्चा पदार्थ वीरगन्ज आइपुग्न कम्तीमा ६० देखि ६५ दिन लाग्छ । यदि ६५ दिनमा वीरगन्ज आइपुग्यो भने त्यहाँबाट काठमाडौं वा अन्य ठाउँमा भएका उद्योगसम्म सामान लैजान थप पाँच दिन लाग्छ ।
यसो हुँदा करिब–करिब ७० दिन ट्रान्जिटमै समय सिधिन्छ । अब जम्मा २० दिन बाँकी छ । केन्द्रीय बैंकले ९० दिनभित्र भुक्तानीको समयसीमा तोकेको छ । अब २० दिनभित्र उद्योगीले बैंकलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ ।
उद्योगीसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘ल्याएको कच्चा पदार्थलाई तयारी वस्तु बनाउनै २० दिन समय लाग्छ । सामान आइपुग्ने बित्तिकै तयारी वस्तु बन्दैन । उत्पादन भएर गोदाममा राख्दा नराख्दै पैसा भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ ?’
सामान लगेको ९० दिनपछि मात्रै बजारबाट पैसा उठ्ने नेपालको मार्केटको इकोसिष्टम छ । उत्पादित सामान उद्योगबाट डिलरसम्म पुग्छ, डिलरले होल्सेलरकोमा लैजान्छ । त्यहाँबाट पसल–पसलमा जान्छ ।
त्यहाँबाट उपभोक्ताकोमा पुग्छ । यो सबै प्रक्रिया ९० दिनको हुन्छ भने पछि उद्योगले कुनै हालतमा ९० दिनको समयसीमाभित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिन्छ । उत्पादित सामानको पैसा उद्योगसम्म नआउँदै बैंकलाई पैसा भुक्तानी गर्नुपरे पछि कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ?
केन्द्रीय बैंकका नीतिका कारण उद्योगीसँग वर्किङ क्यापिटल एड्जस्टमेन्ट हुनै नसक्ने अवस्था बन्यो । केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र बैंकलाई भुक्तानी गर्न नसकिए पछि डिफल्डर हुइन्छ । डिफल्टर हुने बित्तिकै बैंकले वाचलिस्टमा राख्छ र बढी ब्याज लगाउँछ । बैंकले ब्याज बढाउने बित्तिकै लागत बढ्ने पक्कापक्की हुन्छ ।
उद्योगीका अनुसार जुन दिनबाट सामान अनवोर्ड हुन्छ, त्यही दिनबाट ९० दिनको समयसीमा सुरु हुन्छ । सामान वीरगन्ज आइपुगेपछि ९० दिनको समयसीमा सुरु हुने होइन । यदि ९० दिनको समयसीमा लगाउने नै हो भने उद्योगको हकमा भन्सार पास अथवा प्रज्ञापन पत्र जारी भइसकेपछिबाट गणना हुनुपर्छ ।
सरकारले ट्रेडिङ र औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई ९० दिन लगाउँदा हुन्छ । तर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याएर समान बनाएर बेचेर कसरी ९० दिनमा बैंकलाई भुक्तानी गर्न सकिन्छ ? केन्द्रीय बैंकका कारण उत्पादन लागत बढाउने मात्रै काम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले भदौ २४ गते हचुवाको भरमा १८० दिनको समयसीमालाई ९० दिनमा झारेको थियो । त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कति ठूलो असर पर्छ भन्ने सामान्य ख्यालसमेत नगरी निर्णय गर्दा धेरै उद्योगी डिफल्टर हुने सम्भावना बढेको हो ।
नेपालमा चाँडै सामान बिक्री भएर भुक्तानी उठ्ने चक्र डेढ/दुई महिना भएकाहरूले यसबाट ठूलो लाभ लिए भन्ने अनुमानका आधारमा केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति अख्तियार गर्दा उद्योगी समस्यामा परेका हुन् ।
बैंकले १८० दिनको टीआर लोन दुई तरिकाबाट पाउँथे । एक एलसी डिस्काउन्टिङ । जसको ब्याजदर ४/५ प्रतिशत हुछ । अर्को कन्र्भटेवल करेन्सी, त्यसको ब्याजदर नेपाली रुपैयाँमा ७/८ प्रतिशत नै तिर्नुपर्छ ।
दुुवैको समयसीमा चै १८० दिनसम्म नै थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले अहिले दुवैको समयसीमा ९० दिनमा झारेको हो । भुक्तानी उठ्ने समय लामो भएका उद्योगीलाई भने ९० दिनको समय अपुग हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
टीआर लोनको समय घट्यो, अब ९० दिन मात्र
