सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क हटाएपछि स्टिल उद्योगीहरू अहिले विभाजित भएका छन् । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न भन्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सारदर र अन्तःशुल्क हटाएको छ । स्पञ्ज आइरन ल्याउने ६ वटा उद्योग एकातिर र बिलेट आयात गर्ने २४ उद्योग अर्कोतिर भएका छन् । अहिले स्टिल उद्योगीहरुबीचमा मतभेद बढेको छ ।
स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क हटेपछि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर २४ वटै उद्योग बन्द हुने सम्वद्ध उद्योगीहरुको गुनासो छ । देशकै पुरानो व्यवसायिक घरना ज्योति ग्रुपले बिलेट आयात गरेर ६० वर्षदेखि हिमाल आइरन एन्ड स्टिल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारको कर नीतिले हिमाललाई पनि समस्यामा पारेको छ । ग्रुपले अहिले स्टिल उत्पादनको क्षमता बढाउन लागेको छ । स्टिल उद्योगमा देखिएको समस्या र समधानका साथै लगानी विस्तारको योजनामा केन्द्रीत रहेर क्यापिटल नेपालले ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक अभिक ज्योतिसँग गरेको कुराकानीको अंश ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत भन्सारका दरहरूमा केही परिवर्तन गरेको छ । उद्योगी/व्यवसायीले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदर एकतह फरक हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका हुन् । त्यसैअनुरूप सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दा अलि ठूलै विरोध देखियो, यसको कारण के हो ?
स्वदेशी उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले बजेट आएको छ, यो स्वागत योग्य कुरा हो । तर, बजेटमा अचानक ल्याइएको भन्सार र अन्तःशुल्क सम्बन्धि नीतिले हामी उद्योगीहरुलाई समस्या ल्याएको हो । अस्तिको लकडाउनमा पनि सरकारले अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट खोल्नुपर्छ भन्यो । उद्देश्य राम्रो भए पनि जुन तरिकाले भनियो त्यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भयो । अहिले सिर्जित समस्याले विशेष गरी उपभोक्ताहरूलाई मार पर्ने देखिएको छ ।
पहिला हाम्रो स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत थियो । अहिले स्पञ्ज आइरमा शून्य गरिएको छ । त्यसैगरी कच्चावस्तु बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा राखिएको छ । यो दर आयातित बिलेटलाई मात्रै लागू गरिएको छ । स्पञ्ज आइरन जस्तै बिलेट भनेको रोलिङ मिलको कच्चा पदार्थ हो ।
आयातित बिलेटलाई प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएको कारण हाम्रा २४ वटा र अन्य ६ वटा उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने छडमा लगभग ८ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य फरक पर्ने भयो । ग्राहकहरूले वस्तुको मूल्य नै हेर्ने हो । मूल्यका हिसाबले हेर्दा अब प्रतिस्पर्धा नहुने भयो । जसले गर्दा यी २४ वटा उद्योगहरू स्वतः बन्द हुने अवस्था आएको छ ।
आयातित बिलेटलाई प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएको कारण हाम्रा २४ वटा र अन्य ६ वटा उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने छडमा लगभग ८ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य फरक पर्ने भयो । ग्राहकहरूले वस्तुको मूल्य नै हेर्ने हो । मूल्यका हिसाबले हेर्दा अब प्रतिस्पर्धा नहुने भयो । जसले गर्दा यी २४ वटा उद्योगहरू स्वतः बन्द हुने अवस्था आएको छ ।
देशमा औद्योगिक उत्पादनहरू बढाउनुपर्छ, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको व्याख्या सरकारले गरेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनुपर्छ र औद्योगिकीकरणको थालनी गर्नुपर्छ, कच्चापदार्थलाई मात्रै आयात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगीहरूको विरोध यसो गर्नु हुँदैहुँदैन हो कि केही समय दिनुपर्छ भन्ने हो ?
हाम्रो भनाइ समय दिनुपर्छ र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो । उदाहरणका लागि हाम्रा हजुरबुबाले ६० वर्ष पहिले हिमाल आइरन स्थापना गर्दा बारहरू सबै भारतबाट आयात हुन्थ्यो । धेरै उद्योगहरू भएर नेपालमा पर्याप्त मात्रामा रडहरू सप्लाई हुन थालेपछि सरकारले तयारी रडमा एउटा भन्सारदर राखिदिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो स्वदेशी उद्योगहरूले संरक्षण पाएका छन् ।
त्यस्तै बिलेट अहिले उत्पादन भइरहेको छ । तर, उनीहरूले लगभग ३० प्रतिशत मात्रै सप्लाई गर्न सकिरहेका छन् । बिलेटहरू पनि बजारमा सप्लाई हुन सकिरहेका छैनन् । बाँकी उद्योगहरूले बिलेट नै आयात गरिरहेका छन् । नेपालमा मेल्टिङ प्लान्टहरू पनि छन् । तिनीहरूले पनि आयात गरेकै छन् भने किन यस्तो खालको सुरक्षा बिलेट प्लान्टहरूलाई दिनुपर्यो ? हुन् त अरू उद्योग पनि आउँन दिएको छ । बिलेटमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपछि यस्तो नीति ल्याएको भए सबै उद्योगीहरूले स्वागत गर्थे ।
तर, अहिले धेरै प्लान्टहरू रोलिङ मिल भएकाले सरकारको कर नीतिले २४ वटा उद्योग बन्द भएर ६ मात्रै चल्ने देखिएको छ । बिलेटहरू मेल्टिङ प्लान्टहरू छन् उनीहरूले सप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर कुरा पनि आउन सक्छ । सरकार कै मेल्टिङ प्लान्ट थियो भने उनीहरूले सप्लाई गर्न सक्थेभन्दा राम्रै हुन्थ्यो । यो नीति ल्याएको बुझ्थे पनि । तर, यी मेल्टिङ प्लान्टहरू भएको त व्यक्तिगत कम्पनीहरू हुन् र हाम्रो डण्डी उद्योग भनेको फ्रि र खुला बजारमा चल्छ ।
एउटा उदाहरणका लागि धेरै वर्ष पहिले मेल्टिङ प्लान्टबाट हामीले बिलेट लगेका थियौं । कस्तो खालको बिलेट उत्पादन भएरहेको छ ? भनेर हेर्नका लागि हामीले किनेका पनि थियौं । हामीले उक्त बिलेट लगेपछि बजारमा हिमाल आइरनले फलानो–फलानोको बिलेट लिएर डण्डी उत्पादन गर्न लागेको छ, किन हिमाल आइरनको डण्डी किन्ने हाम्रै किन्नु न’ भनेर हल्ला फैलियो ।
एउटा हिसाबले उनीहरूले बजारमा बिलेट अलि बढी मूल्यमा बिक्री गर्छन् होला, उनीहरूको रड त सस्तो नै हुन्छ । उनीहरूको मूल्य नै सस्तो हुने भयो भने हाम्रो २४ वटा प्लान्ट प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वतः बन्द हुने भए । जति उद्योग बाँकी रहन्छन् तिनीहरूको मूल्य र गुणस्तरमा पनि मनोमानी हुने भयो ।
तपाईँले मनोमानी हुन्छ भनिरहँदा नेपालमा ६० वटाभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग छन् । तर, १६ वटा मात्रै क्लिङकर उत्पादक छन् । तर, ग्राण्डिङ युनिट त तिनीहरूले क्लिङ्कर किनेर पनि उद्योग चलिरहेका छन् । यो अवस्था तपाईँहरूकोमा लागू हुँदैन ?
क्लिङ्कर र यसमा फरक छ । हाम्रो डण्डीमा कच्चा पदार्थ भनेको आइरन ओभर भयो । जुन क्लिङ्कर जस्तै हो । त्यसपछि स्पञ्ज आइरन र बिलेट आउँछ । आजको दिनमा हामीले स्पञ्ज आइरनलाई नै शून्य भन्सार गरिदियौं भने सरकारले आइरनका लागि फलाम खानीको अध्ययन गरिरहेको हामीले सुनेका छौं । सरकारले भने स्पञ्ज आइरनमा आज नै शून्य प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क कायम गरेको छ । अब त्यो उद्योग स्थापना गर्न के जरुरी भयो ? हामीलाई भारतबाट आउने स्पञ्ज आइरन नै सस्तो हुन जान्छ । त्यसलाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्ने हो । कच्चा पदार्थको हिसाबले ठीकै छ उनीहरूले गरेको । २४ वटा उद्योगले प्रायजसो बजारमा सप्लाई गरेका छन् । उनीहरू विस्थापित हुनासाथै मनोमानी हुने नै भयो ।
क्लिङ्कर उद्योगहरू चलिरहेका छन् । त्यसले नाम चलेका र राम्रा भनिएका शिवम्, होङ्सीलगायत सिमेन्टसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शिवम् सिमेन्टसँगै क्लिङ्कर किनेर त्यो ग्राण्डिङले पेलेर फेरि उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने तपाईंहरूले गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
सिमेन्टको विषयमा मैले भन्न सकिन । तर, हाम्रै रोलिङ मिलको कुरा गर्दा बढी भन्सार शुल्क तिरेर डण्डी त जसले पनि ल्याउन सक्छ । त्यसरी ल्याएर पनि उनीहरूले बेच्न सक्छन् भने ठीकै छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ होला । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले भन्सारदर राखेको हो । अरूले ल्याएर गर्न सक्छन् भनेको त त्यसको बजार नै देखेर हो ।
अहिले स्पञ्ज आइरनबाट जसले बिलेट बनाउँछ, उनीहरू आफंैलाई पनि फाइदा छ । प्रसेसिङमा नै उनीहरूको ‘कस्ट सेभिङ’ छ । कस्ट सेभिङको हिसाबमा अहिले पनि उद्योगहरूले मेल्टिङ प्लान्टमा के एड्भान्टेज छ ? भनेर हेरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि विचार गरिरहेका छन्,कस्ट एड्भान्टेजले गर्दा हामीले मेल्टिङ प्लान्ट राख्ने कि नराख्ने भनेर ।
सरकारले भन्सार शुल्कमा अलिकति मिलाएर घटाएको थियो भने समस्या हुँदैन थियो होला । तर, अन्तःशुल्क पनि सरकारले थप्यो । ६ वटा उद्योगहरूलाई शून्य गर्दा मूल्यमा धेरै फरक भयो । अब किलोमा ८ देखि १० रुपैयाँ फरक हुँदा खरिदकर्ताले जसको सस्तो छ त्यसकै किन्छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि २४ वटा उद्योग बन्द हुने भए ।
बिलेट अहिले उत्पादन भइरहेको छ । तर, उनीहरूले लगभग ३० प्रतिशत मात्रै सप्लाई गर्न सकिरहेका छन् । बिलेटहरू पनि बजारमा सप्लाई हुन सकिरहेका छैनन् । बाँकी उद्योगहरूले बिलेट नै आयात गरिरहेका छन् । नेपालमा मेल्टिङ प्लान्टहरू पनि छन् । तिनीहरूले पनि आयात गरेकै छन् भने किन यस्तो खालको सुरक्षा बिलेट प्लान्टहरूलाई दिनुपर्यो ? हुन् त अरू उद्योग पनि आउँन दिएको छ । बिलेटमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपछि यस्तो नीति ल्याएको भए सबै उद्योगीहरूले स्वागत गर्थे ।
तपाईँहरूले २४ वटा उद्योग भनिरहँदा, त्यसमध्ये ८/९ वटाले तत्कालै भट्टी लगाउँदै छन्, त्यो पनि १÷२ महिनामा । जस्तो श्री स्टिलले सुरु गरेको छ, मेसिनहरू किन्दै छ । तपाईँहरू त्यस्तै गर्न किन सक्नुहुन्न ?
त्यो भनेको समयको कुरा भयो । त्यस्तो मेल्टिङ प्लान राख्नलाई लगभग २ वर्ष जति लाग्छ । विद्युतको सबस्टेसन, प्रसारण लाइन राख्न पनि २ वर्ष लाग्छ । अर्को जग्गा किन्नु पर्यो, सामानहरू आयात गरेर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लगभग २ वर्ष लाग्ने छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘लेभल प्लेइङ फ्रिल्ड’ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । पारदर्शी र फेयर लेभल प्लेइङ फिल्ड हामीलाई पनि हुनुपर्यो ।
अचानक करका दरमा हेरफेर गर्दा तत्काल एउटा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । फेरि नीति परिवर्तन भयो भने अर्को कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी अगाडि पनि बढ्न सक्थ्यौं होला ।
मोटरसाइकल एसेम्बल प्लान्टहरूमा त्यस्तै अवस्था थियो । त्यहाँ सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिँदा एउटा एसेम्बल प्लान्ट बन्यो । अरू २ वटा आएका छन् । सरकारले २५ प्रतिशत घटाएको थियो फेरि ५० प्रतिशत आउँदा सबैले स्वागत नै गरेका छन् । एसेम्बल प्लान्ट राख्नु पर्यो भनेर सबैले विचार गरेका छन् । तर, एसेम्बल प्लान्ट हामीले चाँडै स्थापना गर्न सकिन्छ । मेल्टिङ प्लान्ट भनेको समय लाग्छ, तत्काल लागू हुँदा हामीलाई समस्या भयो ।
२४ वटा उद्योगको बजार हिस्सा १४ प्रतिशत मात्रै छ, ८६ प्रतिशत ठूला ६ वटा उद्योगहरूको बजार हिस्सा देखिएको छ । सरकारले १४ प्रतिशतलाई हेर्ने कि ८६ प्रतिशतलाई हेरेर नीति ल्याउने ?
तथ्यमा हेर्ने हो भने मेल्टिङ प्लान्टहरूको हिस्सा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत जति देखिएको छ, ८६ प्रतिशत होइन । अहिले करिब १६ लाख मेट्रिकटन पुग्छ भनेको छ । अर्को कुरा मूल्यको कारण गुणस्तरमा पनि फरक पर्छ । मूल्यमा प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँसम्म फरक पर्छ । हाम्रो डण्डी उद्योगमा १/२ रुपैयाँ नै ठूलो कुरा हो ।
भन्सारदर र अन्तःशुल्कमा भएको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो २ देखि ३ रुपैयाँ मात्रै फरक पर्छ भन्छन् । तपाईँहरू ८ देखि १० रुपैयाँ भन्नु हुन्छ । हामीले कस्का कुरा पत्याउने हो ?
अहिले २/३ रुपैयाँ प्रोसेसिङ मै फरक छ । बजारमा हेर्दा थाहा हुन्छ २ रुपैयाँ ५० पैसा त त्यसै बढाएको छ । त्योसँगै बिलेटमा ४ रुपैयाँ ७५ पैसा तिरिराखेकै छन् । हाम्रो बिलेट स्पञ्ज आइरनभन्दा अलिकति महँगो नै पर्छ, त्यसले गर्दा निकै फरक पर्ने देखिरहेको छ । गुणस्तरको कुरा गर्दा हिमाल, पञ्चकन्या र हामा स्टिल उच्चस्तरिय गुणस्त डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् ।
अहिलेको हिसाबमा हामीले उत्पादन गर्ने एफई फाइभ हन्ड्रेड डी को सामान हो । प्रायजसो उद्योगमा एफई फाइभ हन्ड्रेड डी चलिरहेको छ, त्यसैमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो । एफई फाइभ हन्ड्रेड डीको सामानमा अहिले पनि ८ देखि १० रुपैयाँ फरक छ भने उच्च गुणस्तरीय एफई फाइभ हन्ड्रेड डीमा १५ देखि २० रुपैयाँ फरक हुने भयो । आजको दिनमा एफई फाइभ हन्ड्रेड डीको लागि बिलेट मेल्टिङ प्लान्टहरूले पनि आयात गरिरहेकै छन् । त्यसमा दुविधा छैन ।
त्यसमा समस्या के भयो भने फाइभ हन्ड्रेड डी र फाइभ हन्ड्रेडको मूल्य आकाश पाताल नै फरक छ भने ग्राहकले एफई फाइभ हन्ड्रेड नै खोज्ने भए । त्यसकारण यो एफई फाइभ हन्ड्रेड डीका कम्पनीहरू नै बन्द हुने भए । एफई फाइभ हन्ड्रेड डीको सामान ग्राहकले खोजे भने पनि नपाउने भयो । त्यसको कारण धेरै महँगो भएकाले सस्तो सामान एफई फाइभ हन्ड्रेडमा पाउँछ भने हामीले त केही उत्पादन गर्ने भएनौं उद्योग स्वतः बन्द हुने भयो ।
अहिलेको उनीहरूको मेलिटङ प्लान्ट छ, त्यसमा एफई फाइभ हन्ड्रेड गुणस्तरको रड उत्पादन गर्न सक्छन् । तर, एफई फाइभ हन्ड्रेड डीको सामान उत्पादन गर्न उनीहरूले प्रविधिमा लगानी गरेका छैनन् । यदि त्यस्तो लगानी गरे भने सक्छन् होला । तत्काल भने गरेका छैनन्, अहिले एफई फाइभ हन्ड्रेड डी उत्पादन गर्नलाई गाह्रो नै हुन्छ ।
उनीहरूको लक्ष्य एफई फाइभ हन्ड्रेड डी हैन, एफई फाइभ हन्ड्रेड मात्रै उत्पादन गर्ने हो ?
त्यही नै हो । एफई फाइभ हन्ड्रेडको मूल्य कम छ भने कसले एफई फाइभ हन्ड्रेड डी खोज्छ ? ग्राहकले राम्रो गुणस्तर खोज्ने भनेको अलिकति मूल्य मिल्यो भने ३/४ रुपैयाँ बढी तिरेर एफई फाइभ हन्ड्रेड डी किनौंला भन्न सक्छन् होला । तर, एफई फाइभ हन्ड्रेड र एफई फाइभ हन्ड्रेड डीमा करिब १५ रुपैयाँको फरक छ भने एफई फाइभ हन्ड्रेड नै चलाउँछन् ।
मेल्टिङ प्लान राख्नलाई लगभग २ वर्ष जति लाग्छ । विद्युतको सबस्टेसन, प्रसारण लाइन राख्न पनि २ वर्ष लाग्छ । अर्को जग्गा किन्नु पर्यो, सामानहरू आयात गरेर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लगभग २ वर्ष लाग्ने छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘लेभल प्लेइङ फ्रिल्ड’ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । पारदर्शी र फेयर लेभल प्लेइङ फिल्ड हामीलाई पनि हुनुपर्यो ।
अर्थमन्त्रीले त मलाई प्रलोभनमा पार्न खोजे, यो संशोधन हुँदैन । यो विषयमा भ्रममा नपर्नुस्, मलाई पैसा दिनेसम्म आशय पनि व्यक्त गरेका छन् । तपाईँहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
हामीले त्यस्तो त भनेका थिएनौं । उहाँले २४ वटा उद्योगको पनि समस्या बुझ्नु पर्यो । हामीले पीडा र गुनोसो राख्ने भनेको नेतासँग नै हो । अनुरोध गर्ने नै हो, अरू के नै विकल्प छ र हामीसँग ? त्यसैले उहाँले कसरी बुझे र सम्झिए आफ्नु ठाउँमा छ । तर, पनि हाम्रो बिन्ति छ कि यसमा एकपटक फेरि अध्ययन गरेर के गर्नु हुन्छ÷हुँदैन त्यो विचार गरिदिन भनेर । स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा अलिकति ड्युटी स्टक्चर फरक पर्दा केही बेफाइदा हुँदैन थियो होला । उनीहरूले प्रोत्साहनको हिसाबले गरेको पनि राम्रै होला । तर, अन्तःशुल्क सबैलाई लागू हुनुपर्छ ।
सरकारले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट लागोस् भनेर भन्सार र अन्तःशुल्कमा २५ बाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । केही अन्तःशुल्क पनि बढाएको छ । तपाईँहरू पनि नेपालमा सानो सेग्मेन्टका बाइकमा ठूलो बजार हिस्सा ओगट्ने उद्योगमा पर्नुहुन्छ । हिरोको अहिलेको यो सिनारियोले तपाईँहरू एसेम्बल प्लान्टतिर लाग्नु हुन्छ कि यसलाई विरोध गर्ने अथवा अरू केही योजना हो ?
विरोध गरेको छैन, यसमा हामीले स्वागत नै गरेका छौं । पहिलादेखि नै नाडाको माग पनि ५० प्रतिशत गर्नु पर्यो भन्ने थियो । अहिले बजेटमा पनि आएको छ । अहिले प्रायःजसो कम्पनीहरूले विचार पनि गरिरहेका छन्, यो राख्ने कि भनेर । २ वटा कम्पनीले त राखिसकेका छन्, अरूले पनि बजेट आएपछि विचार गरिरहेका छन् ।
अलिकति बेनिफिट देखिन थालेको छ । हाम्रै हिसाबले हेर्दा एउटा मोटरसाइकल १०० सीसीदेखि २०० सीसीमा कस्ट सेभिङ नै २० हजारदेखि ७० हजारसम्म देखिएको छ । हामीले एसेम्बल सञ्चालन गर्यौं भने उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौं ।
समस्या भनेको पटक–पटक सीसीमा गरिएको वर्गीकरण परिवर्तन हुने हो । ४ वर्षमा लगभग २ पटक भइसकेको छ । खासगरी १५० सीसीमा असर पर्ने भयो । केही समय पहिलासम्म १५५ सीसीलाई एउटा सेग्मेन्ट मान्थ्यो र १५५ देखि २५० सीसीलाई अर्को सेग्मेन्ट मान्थ्यो । १५० सीसी भनेको हाम्रो टोटल टु ह्लिर इन्डष्ट्रिको एक तिहाइ सेयर छ । २ लाख जति मोटरसाइकल आयात हुन्छ त्यसमध्ये एक तिहाइ त १५० सीसी नै छन् । सरकारले १६० सीसीसम्मको मोटरसाइललाई एउटै सेग्मेन्ट मान्न नाडाको टु ह्लिर सदस्यहरूको माग छ ।
यो नेपाली जनताको अत्यावश्यक वस्तु जस्तो मान्नु पर्यो । यसलाई (लक्जरी) विलासी आवश्यकता मान्नु हुँदैन । पहिले १५० सीसीमा ४० प्रतिशत थियो । जुन अहिले पनि ४० मै रहनु पर्यो । त्यस्तै सडक निर्माण दस्तुर १५ हजारबाट बढाएर १८ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ त्यसलाई १५ हजारमै राख्नु पर्यो । ड्युटी यथावत नै राखेर १५० सीसीको मूल्य यथावत नै राख्यो भने १५ देखि २५ हजारसम्म प्रति बाइक बचाउन सकिन्छ । अहिले उपभोक्तालाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।
एसेम्बलका लागि अन्तःशुल्कमा दिएको २५ प्रतिशत छ । तपाईँहरूले एसेम्बलको पनि योजना बनाइरहनु भएको होला नि !
त्यो पनि होला । मैले भनेको आयात र एसेम्बल दुवै हुन्छ । दुवै भएपछि ग्राहकको आफ्नो इच्छाअनुसार कुन ब्राण्डमा जाने त्यो उनीहरूको कुरा हो । प्लान्ट राख्ने त आफ्नो ठाउँ छँदै छ । तर, सरकारले १६० सीसीसम्मलाई एउटा सेग्मेन्ट मान्नुपर्छ । त्यसमा ड्युटी ४० प्रतिशत नै मान्नुपर्छ । साथै भविष्यमा पनि ४० प्रतिशत यथावत नै राख्नुपर्यो बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । एसेम्बल प्लान्ट राख्यो भने आफ्नो फाइदा छँदैछ । तर, कहिले आयात र कहिले एसेम्बल पनि गर्न सकिने भएकाले हाम्रो सुझाव सरकारले त्यो वर्गीकरण नगरिदियोस् भन्ने हो ।
ज्योति ग्रुपको आइरन र अक्सिजन उद्योगदेखि लिएर धेरैवटा उद्योग र क्षेत्रमा संलग्नता छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एकतहको भन्सार फरक गरौं भन्ने तपाईको पनि एजेन्डा हो । कहिलेकाहीँ आफूसँग मिल्दोजुल्दो भएन भनेर त्यसको विरोध गर्ने, आफूसँग मिल्यो भने सपोर्ट गर्ने ? यस्तो प्रवृत्ति रह्यो भने भोलि नीति निर्माण गर्नेहरूले तपाईँहरूको कुरा कसरी सुन्लान् ?
हाम्रो मात्र एकलौटी भए त यो विषयमा कसैले सुन्दैन । हामीले हिमाल स्टिल सुरु गर्दा भारतबाट बार र फिनिस्ट प्रोडक्टहरू आउँथ्यो । जतिबेला नेपालमा बार उत्पादन पर्याप्त भयो र सेल्फ सफिसेन्सी भयो भनेर त्यति बेला नीति ल्याएको हो । सेल्फ सफिसेन्सि भएपछि सरकारले यस्तो नीतिहरू ल्याउँदा स्वागत योग्य नै छ । जुन हाम्रो इण्डस्ट्रिलाई प्रोटेक्सन हुनेछ ।
प्रायःजसो इण्डष्ट्रिले एउटै काम गरिरहेका छन् र सरकारले त्यस्तै संरक्षण गर्ने नीति ल्यायो भने त्यसमा हामीले स्वागत नै गर्छौं । नगरेको होइन अटो मोबाइल्सले पनि स्वागत नै गरेको छ । अक्सिजन कै कुरा गर्दा, गएकै बजेटमा अक्सिजन प्लान्ट खोल्नलाई धेरै सुविधा पनि दिएको थियो । अक्सिजन एसोसिएसनहरूको पनि कुरा थियो ‘हामी भएकै अक्सिजन प्लान्टहरू पीडित छौं तपाईँहरूले फेरि नयाँ प्लान्ट खोल्नलाई धेरै सुविधा दिनुभयो । यो त अलिकति अनफेयर भयोभन्दा हटाउनु भएको छ, जुन हामीले स्वागत नै गरेका छौं ।
प्रायःजसो इण्डष्ट्रिले एउटै काम गरिरहेका छन् र सरकारले त्यस्तै संरक्षण गर्ने नीति ल्यायो भने त्यसमा हामीले स्वागत नै गर्छौं । नगरेको होइन अटो मोबाइल्सले पनि स्वागत नै गरेको छ । अक्सिजन कै कुरा गर्दा, गएकै बजेटमा अक्सिजन प्लान्ट खोल्नलाई धेरै सुविधा पनि दिएको थियो । अक्सिजन एसोसिएसनहरूको पनि कुरा थियो ‘हामी भएकै अक्सिजन प्लान्टहरू पीडित छौं तपाईँहरूले फेरि नयाँ प्लान्ट खोल्नलाई धेरै सुविधा दिनुभयो । यो त अलिकति अनफेयर भयोभन्दा हटाउनु भएको छ, जुन हामीले स्वागत नै गरेका छौं ।
तपाईँहरू यति ठूलो विरासत बोकेको पुरानो व्यावसायिक घरना हो । पछिल्लो केही दशकयता ज्योति ग्रुप नयाँ व्यवसाय ल्याउनमा पछाडि परेको जस्तो देखिन्छ, किन होला ?
हाम्रो हिमाल आइरन नेपालको सबैभन्दा पहिलो डण्डी कम्पनी भयो । त्यस्तै जेएस मिल पनि पहिला ज्योति मिल थियो, नेपालको पहिलो प्राइभेट क्षेत्रको स्पेनिङ मिल भयो । स्याकार कम्पनी पनि एक हिसाबले सबैभन्दा पहिलो मोटरसाइकल कम्पनी हो । हामीले अहिलेसम्म सर्भाइभ गर्नुनै ठूलो कुरा हो । प्रायःजसो कम्पनीहरू २०/३० वर्षपछि बन्द भएका छन् ।
हाम्रो उद्योग सरकारका नीतिको हिसाबले ग्रो गर्न सकेनौं । द्वन्द्वको कारण पनि धेरै कठिनाइ भयो त्यसपछि लोडसेडिङ दैनिक १४/१६ घण्टा । हिमाल आइरनमा ४ मेगावाटको जेनेरेटरबाट फ्याक्ट्री चलाउनु पर्ने अवस्था भयो । हामी पुरानो हुँदा आफ्नै समस्या भयो । अहिले नयाँ उद्योगहरू बढ्ने संभावना देखिएको छ । हामीले पनि परिवर्तन गरी रहेका छौं विस्तारै होला । अरूले पहिलो कारखाना हुँदा सबैभन्दा फाइदा हुन्छ भन्छन् । हामीले देखि/भोगिरहेका छौं कि पहिलो हुँदा सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ । किनभने सबै कठिनाई उसैले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो जेएस स्पिनिङ मिल हामीले ३/४ वर्ष पहिले त्यो उद्योग चलाउने कि नचलाउने नै भन्ने सोचमा थियौं । अहिले स्पिनिङ मिलको उद्योग बढेको छ । अस्तिसम्म एउटा सिफ्ट चलाइ रहेका थियौं भने आजको दिनमा ३ वटा सिफ्ट चलाउन खोजिरहेका छौं । अस्तिसम्म महिनामा करिब ११५ टन उत्पादन हुने जेएस स्पिनिङ मिलमा अहिले करिब ३६० टन धागो उत्पादन हुन्छ ।
त्यस्तै मोटरसाइकलको एसेम्बल प्लान्ट राख्ने छुट पाएका छौं, त्यसमा पनि विचार गर्दैछौं । राख्ने कि नराख्ने भनेर त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ । समय त लाग्ने नै भयो । डण्डीको पनि अरू कम्पनीहरूले बाटो देखाइ राखेका छन् । धेरै कठिनाइ भएकाले अलिकति सुस्त भएका पनि हुन सक्छौं । कठिनाइ साना मात्रै थिएनन् ठूला पनि हुन् । लोडसेडिङ र द्वन्द्वको कारण धेरै हिमाल आइरनको बजार घटेको पनि देखेकै छौं । त्यति बेला हाम्रो विचार यो उद्योग चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । अहिले अवसरहरु देखिरहेका छौं । विस्तार पनि हुन सक्छ भने हामी बढाउने तिर पनि लागिरहेका छौं ।
अक्सिजन प्लान्टमा पनि हामीले एक्सपान्सन गरिरहेका छौं । त्यसकारण मलाई लाग्छ पहिलाको कठिनाइ हेरेर हामी अलिकति कन्र्जभेटिभ भएको पनि हुन सक्छौं । त्यसका साथै आजको दिनमा एक्पान्सेन्सहरू पनि गरिरहेका छौं । लगानीहरू बढाइ राखेका छौं, अहिले ग्राण्डी सिटी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा पनि लगानी गरी राखेका छौं । त्यसकारण हाम्रो एक्पान्सन विस्तारै हुन्छ ।
जे स्पिनिङ मिलमा हामीले तत्काल सिफ्ट बढाउन खोजिरहेका छौं । ३/४ वर्षसम्म एउटा सिफ्ट चलाइ रहेका थियौं भने आजको दिनमा ३ वटा सिफ्ट चलाउनुका साथै उत्पादन त बढ्ने नै भयो । त्यसपछि अझै के–के बढाउन सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । हिमाल आइरनले अहिले ४० देखि ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ ।
यसलाई बढाएर १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्नेतिर लागेका छौं । अक्सिजनको पनि विचार गर्दैछौं । अक्सिजन प्लान्ट ३ वटा छन्, विराटनगर, बालाजु र वीरगन्जमा । त्यसमा पनि अध्ययन गरी रहेका छौं । मोटरसाइकल बिजनेसमा पनि गरिरहेका छौं । जहाँ–जहाँ अवसर छन् त्यहाँ सोच्दैछौं ।
