काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको र खारेजीका लागि चर्को आवाज उठिरहेको बेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने उपभोक्ता समितिलाई बैधानिकता दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
१ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने सरकारी निर्णयका कारण गुणस्तरहीन र कागजमा मात्र निर्माण सम्पन्न गरी रकम कुम्ल्याउने गरेको आरोप लागिरहेको बेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने त्यसलाई बैधानिकता दिन लागिरहेको हो ।
कार्यविधिको मस्यौदाले केही समय भित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागेको अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । अहिले विभिन्न क्षेत्रको सुझावहरू संकलन गरिरहेकाले त्यसलाई अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ध्येयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सरकारको स्वीकृतिमा कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम (१) मा निर्धारित लागत अनुमानसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन वा सोसम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन् । तर, कुल लागत अनुमानको न्यूनतम ३० प्रतिशत श्रममूलक कार्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग हुने, स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने र स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिनेछ ।
ठूला मेसिनरी तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मकस्थिति रहेको अवस्थामा सोको प्रयोग हुने कार्यबापत खर्च लागत अनुमानको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी राख्न पाइने छैन ।
सोभन्दा बढी खर्च हुने भएमा त्यस्तो कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै कुनै सामान वा निर्माण सामग्री मात्र आपूर्ति गर्ने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता समितिले सिंगै आयोजनामा ठूला मेसिनरी तथा उपकरणहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन
डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्ने ः(१) सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट गराउने निर्माण कार्यको प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन, नक्सा, लागत अनुमान लगायतको विवरण तयार गर्न लगाई नियमावलीको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ । सो लागत अनुमान तयार गर्दा कर लाग्ने र कर नलाग्ने कार्य वा सामग्रीको विवरण छुट्टिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।
बिमा गर्नुपर्ने
उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी निर्माण कार्य गर्दा नियमावलीको नियम ११२ को उपनियम(१) को उपनियम(१)ले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको सम्झौतामा उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्मको कामको बिमा गर्नुपर्ने छ ।
निर्माण कार्यमा संलग्न हुने कामदारहरूको निर्माण अवधिभरको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार र प्लान्टको प्रतिस्थापन खर्चको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । यो प्रावधान यसअघि थिएन् ।
महासंघको असहमति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने कार्यविधि प्रतिअसहमति जनाउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागेको सो कार्यविधि तत्कालै खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतवनी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिएका छन् ।
‘महासंघले लामो समयदेखि उपभोक्ता समिति खारेजीको माग गरिरहेको बेला उल्टै व्यवस्थित गर्नभन्दै कार्यविधि बनाउनु गलत कार्य हो, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘खारेजी नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं ।’ स्थानीयहरूलाई रोजगारी दिने नाममा उपभोक्ता समितिले मनपरी गरिरहेको र बजेटको समेत दुरुपयोग भएको महासंघकोे ठहर छ ।
