काठमाडौं । असोज लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । कतिपय बैंकहरुबीच मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउन होडबाजी नै देखिएको छ । अर्कोतिर वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाई ब्याजदर बढ्ने आशयका सन्देशहरु प्रवाहित गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गरेसँगै वित्तीय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव छ । उता मौद्रिक नीतिले नै प्रचलित ब्याजदर बढाउने गरी नीति लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत बनाएको छ भने नीतिगत दरका रुपमा रहेको रिपो दरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत बनाएको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय बैंक नै ब्याजदर बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैको प्रभाव निक्षेपमा (चल्ती, मुद्दती र बचत) प्रकृत्ति हेरी वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ब्याजदर लागू गरेका छन् ।
यो केन्द्रीय बैंकको निर्देशको कुरा भयो । तर, अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा देखिएको ब्याजदर प्रतिस्पर्धा तरलता (लिक्वीडिटी) अभाव निश्तेज पार्ने रणनीतिका रुपमा अघि बढेका हुन् ? तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । ब्याजदर बढ्दैमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुँदैन । विगतमा जस्तो ब्याजदर बढ्दा ग्रामिण क्षेत्रबाट थैली, सिरानी आदीमा राखिएको पैसा बैंकमा आउँछ भन्ने मान्यता अहिले छैन् ।
हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाहरु पुगिसकेका छन् । बैंकसम्म पुग्नेहरुले आफूसँग भएका धेरथोर पैसा वित्तीय संस्थामा राखिसकेका हुन्छन् । अहिले ब्याजदर प्रतिस्पर्धाले समग्र वित्तीय प्रणालीको तरलता अभाव हटाउनेभन्दा पनि सम्बन्धीत वित्तीय संस्थाको तरलता सहज बनाउन चालिएको कदम मात्रै हो ।
बढी ब्याजदर हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ता र ठूला व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता फाइदामा जाने भए पनि वित्तीय प्रणालीलाई खासै प्रभाव पार्दैन । तरलता सहजता प्रक्रिया पनि ‘ओल्ला घरका नरे पल्ला घरमा सरे’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो ।
बढी ब्याजदर दिँदा त्यो वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा सहजता होला तर, अर्को वित्तीय संस्थाको निक्षेप बाहिरिँदा उसलाई समस्या हुन्छ । आफ्नो निक्षेप आफैंसँग राख्न पनि अर्को वित्तीय संस्थाले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्याता आइलाग्छ ।
ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा खेल्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु (कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पनीहरु, नेपाली सेना तथा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदी) लाई सजिलो हुन्छ । यस्तो बेला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु आफूअनुकूलको ब्याजदर लिएर निक्षेप गर्न सक्छन् । यसले ती निश्चित संस्थाहरुलाई बढी ब्याज प्राप्त गर्दा आम्दानी बढ्ने भएकाले फाइदा हुन्छ ।
तर, वित्तीय संस्थाहरुलाई भने त्यसको बोझ थपिन्छ । ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक रुपमा वित्तीय संस्थाको लागत पनि बढ्छ । लागत बढ्नु भनेको ब्याजको आधार दर बढ्नु हो । आधार दर बढ्नु भनेको कर्जाको ब्याजदर बढ्नु हो । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा समग्र ऋणीहरु (निश्चित तोकिएको ब्याजदर बाहेक) लाई बोझ थपिनु हो । ऋणीलाई ब्याज थपिनु भनेको उत्पादनको लागत बढ्नु हो । उत्पादनको लागत बढ्नु भनेको उत्पादित वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनु हो ।
किनभने, उत्पादकहरुले पनि बढेको ब्याजबाट बढी मूल्य तिर्नुपरे पछि आफ्ना उत्पादित सामानमा बढेको लागतलाई समायोजन गरेर उपभोक्ताकोमा पठाउँछन् । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्छ । निक्षेपको ब्याजदर केही कम हुँदा सीमित व्यक्ति तथा संस्था प्रभावित हुन्छन् भने कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यद्यपी निक्षेप बढेर फाइदा गर्ने संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको केही हिस्सा त्यसका लगानीकर्तामा हस्तान्तरण हुने भए पनि त्यो ऋणको तुलनामा निकै कम हुन्छ ।
तरलता के हुन्छ ?
तरलता अभावलाई झेल्न ब्याजदर बढाएको वित्तीय संस्थाहरुले जवाफ दिए पनि यथार्थमा समग्र प्रणालीको निक्षेप नबढ्ने भएकाले तरलता व्यवस्थापन जहाँको त्यही हुन्छ । यसले वित्तीय संस्थाको नाफामा पनि खासै वृद्धि गर्दैन् । बढेको ब्याजदरको हिस्सा कर्जामा हस्तान्तरण गर्ने भएकाले त्यसको ठूलो असर वित्तीय संस्थामा देख्दिैन । अर्कोतिर वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोकिदिएकाले समग्रतामा तोकिएको सीमाभन्दा माथि जान पाउँदैनन् । यसले उनीहरुको नाफामा ठूलो छलाङ ल्याउँदैन ।
अहिले नै कम स्प्रेडमा काम गरेकाहरुलाई स्प्रेड व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ र त्यस्ता संस्थाले तत्कालै कर्जामा ब्याजदर नबढाउँदा पनि सहज हुन्छ । तर, उच्च स्प्रेडमा काम गरेका वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने बित्तिकै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जामा पनि ब्याजदर नबढाइ सुख हुँदैन । अन्यथा उनीहरुको नाफामा अझ संकुचन आउन सक्छ ।
वित्तीय संस्थाहरुले कतिपय क्षेत्रमा कर्जा आधारदरमा दिए पनि अन्य कर्जाहरुमा उच्च प्रिमियम लिन सक्छन् । त्यस्तो स्थितिमा पनि समग्रतामा स्प्रेड रेट तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्ने भएकाले एउटा क्षेत्रबाट लिइएको प्रीमियम अर्को क्षेत्रमा लगेर समायोजन गर्ने परिस्थिति बन्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर्जा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धीत वित्तीय संस्थाको नीतिमा भर पर्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै आधार ब्याजदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरी सूचनाहरु जारी गरेका छन् ।
ब्याजदर घट्दा पैसा बाहिरिने र बढी हुँदा भित्रिने हौवा
निक्षेपको ब्याजदर साह्रै सस्तो हुँदा पुँजी पलायन हुने आशंकाहरु गरिन्छ । खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय वित्तीय बजारमा बढी ब्याज पाउने लोभमा नेपाली वित्तीय संस्थाको पैसा त्यतातिर जान सक्छ । त्यसका लागि पनि ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र हुनुपर्छ ।
अर्कोतिर सीमावर्ती क्षेत्र र विदेशमा भन्दा बढी ब्याज नेपालमा भएमा भारतीय बजारबाट र विदेशबाट समेत नेपाली बैंकमा पैसा जम्मा हुन सक्छ । त्यस्तो निक्षेप डलर र भारतीय रुपैयाँमा हुँदा पनि त्यसलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिएकाले तरलता व्यवस्थापनमा भने सहज हुन्छ ।
विदेशी मुद्रामा निक्षेप आएको खण्डमा पनि वित्तीय संस्थाहरुलाई सीडी रेसियो कायम गर्न सजिलो हुन्छ र तरलता सहज हुन्छ । अर्कोतिर ब्याजदर बढी भएको खण्डमा रेमिट्यान्सबाट आउने रकम पनि बचतका रुपमा वित्तीय संस्थामा रहने सम्भावना हुन्छ । तर, अझै पनि अनौपचारिक बजारमा १५ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लगानी हुने भएकाले बैंकको निक्षेपमा भन्दा त्यताबाट आउने प्रतिफल बढी हुन्छ ।
त्यसले पनि रेमिट्यान्स रकम बैंकमै निक्षेपका रुपमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ब्याजदर बढ्ने हौवासँगै सेयर बजार समेत प्रभावित हुन पुग्यो । ब्याजदर बढी हुँदा सेयर बजारका लगानीकर्ताले निरुत्साहित हुने र यसलाई सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र मान्ने रणनीति अख्तियार गर्दा पनि प्रभावित बनेको छ । सेयर बजार र ब्याजदरको जहिले पनि उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । सेयर बजारबाट आउने लाभांश भन्दा निक्षेपको ब्याज बढी अवस्था सिर्जना भयो भने मानिसहरु सेयरबाट पैसा झिकेर वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्छन् ।
अहिले किन तरलता अभाव ?
सामान्यतयः हरेक वर्षको पुससम्म तरलता समस्या हुँदैन । तर, यस पटक किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसको पहिलो कारण केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै सीसीडीबाट सीडी रेसियो कायम गर्यो । त्यसले वित्तीय संस्थाको पुँजी तरलता व्यवस्थापनमा कहि पनि उपयोग भएन ।
जति निक्षेप उठाए, त्यसको ९० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले गाह्रो बनायो । अधिकांश वित्तीय संस्थाहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारीमै रहँदा थप निक्षेप नउठाइकन लगानी गर्न सक्ने स्थिति रहेन ।
अर्कोतिर सरकारले गर्ने खर्चमा यो वा त्यो कारणले ढिलाइ भयो । सुरुमा अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका, त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने आशंका, प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि पनि समयमै पारित हुँदा प्राविधिक रुपमा सहजताका साथ सरकारले खर्च गर्ने वातावरण नबन्नुको असर तलरता व्यवस्थापनमा पर्यो । यसले वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भयो ।
ब्याजदर वृद्धि आतंक कहिलेसम्म ?
मौद्रिक नीति जारी भएपछि सुरु भएको ब्याजदर वृद्धिको आतंक कहिलेसम्म रहला भन्ने आशंकाहरु जन्मिएका छन् । कतै दीर्घकालसम्म ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा कायम रहने त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजरको तल्लो सीमा मात्रै चलाएको र सामान्य ब्याज बढाउने नीति लिएकाले केही समय ब्याजदर वृद्धिको चाप पर्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ । वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रयोग गर्ने बैंकदरलाई पनि ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यसको अर्थ ब्याजदर गत वर्षको भन्दा बढ्न नदिने भन्ने हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ब्याजदरको तल्लो सीमा बढाएर त्यसको अन्तरलाई कम गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । ब्याजदरको माथिल्लो सीमा नबढेका कारण ब्याजदर ह्वात्तै बढ्ने र दीर्घकालसम्म माथि जाने सम्भावना छैन । गभर्नर अधिकारीले पनि ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु आफ्नो चुनौति भएको बताउँदै आएका छन् ।
अधिकतम वित्तीय उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई सीमाभित्रै राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिन सक्छ । त्यो सम्भावना छ । अर्कोतिर बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई हरेक प्रकारका खर्च गर्न बाटो खुल्छ । त्यसले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या हल गराउँछ ।
ब्याजदर एउटा सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा चलाएर ब्याजदर करिडोरको अन्तरलाई साँघुर्याएको मात्रै हो । यसअघि ब्याजदर करिडोरको अन्तर ४ प्रतिशत रहेकोमा चालू मौद्रिक नीतिले ३ प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ ।
यो सीमालाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौति हो, तर वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि भने असल पहलकदमी हो । विदेशतिर ब्याजदर करिडोरलाई १ प्रतिशतको अन्तर भित्र कायम गर्ने कोशिस गरिएको पाइन्छ ।
