नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कुलमानको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । आफूलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यको भनाइ थियो ।
रिटमा आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको पनि उनले दाबी गरेका थिए । आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने काम गलत हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायम हुने दाबी गरेका थिए ।
आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
८ भदौमामिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् । यससँगै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
