काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भर्खरै नमस्ते पे सार्वजनिक गरेको छ । सो एपबाट नबिल बैंकको मेरो खाताको क्युआर कोड स्क्यानको प्रयास गरेको थिएँ तर, नमस्ते पेको स्क्यानरले त्यो क्युआर रिड नै गर्न सकेन । न त नबिलको स्क्यानरले नै नमस्ते पेको क्युआर रिड गर्न सक्यो । यस्तै अर्को सानिमाको क्युआर कोड पनि स्क्यान गर्न खोजे तर त्यसमा पनि ती दुवैले एकअर्काको क्युआर रिड गर्न सकेनन् ।
नमस्ते पेमा प्राविधिक त्रुटि भएको हो कि भनेर बुझ्दा थाहा भयो नमस्तेले पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर स्मार्ट क्युआरको सेवा लिएको रहेछ । यस्तै मेरा अन्य दुई खातावाला बैंकहरूले भने पीएसओ फोन पेको क्युआर कोड सेवा लिएको रहेछ । यसबाहेक खल्ती वालेटहरूले न त बैंकहरूको क्युआर रिड गर्छ न त बैंकहरूले खल्ती कै । एकअर्काको क्युआर कोड रिड नगर्ने समस्या हाल विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा व्याप्त छ ।
भुक्तानी प्रणालीको यहीँ समस्या समाधानका लागि गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले क्युआर कोडको निर्देशिका नै जारी गर्यो । जसमा सम्पूर्ण पीएसओ तथा पीएसपीहरूले एकअर्काको नेटवर्कमा क्युआर कोड रिड गर्न इन्टरओपरेबिलिटी अर्थात् अन्तरआबद्धता अनिवार्य विकास गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, यो हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । क्युआर कोडमा अन्तरआबद्धताका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय तयारीको काममा हालसम्म पीएसओहरूले सुरु गरेका छैनन् ।
भुक्तानी क्युआरको क्षेत्रमा हाल फोन पेको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क छ । क्युआरलाई पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याउने तथा इनहाउस मोबाइल बैंकिङ, वालेट एप डेभलपमेन्ट तथा फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्टको सब्सीडेरी कम्पनी भएको हैसियतले हाल देशका सबैजसो बैंकहरू फोनपेको नेटवर्कमा आबद्ध छन् । ई–सेवा जस्ता वालेट र अधिकांश बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङ एपहरू उसकै इनहाउस प्रोडक्ट भएको कारण ती सबैले फोनपेकै क्युआर सेवा लिएका छन् ।
यसबाहेक गत वर्ष पुसमा स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) ले ल्याएको अर्को पीएसओ स्मार्ट क्युआरमा पनि केही बैंक, वालेट तथा एससीटी नेटवर्ककै विभिन्न भेण्डर कम्पनीहरू आबद्ध छन् । जसमा खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पे, एम पे आदि छन् । यसबाहेक ग्लोबल आईएमई बैंक पनि यसमा आबद्ध भएको छ । तर, यी दुईले एकअर्काको क्युआर नेटकर्वमा आफूहरूलाई पहुँच दिएका छैनन् ।
यसरी पीएसओहरूबीच अन्तरआबद्धताको प्रणाली विकास नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।
स्मार्ट क्युआरका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर सुन्दर थापा पनि नेटवर्कमा अन्तरआबद्धता हुन नसकेको समस्यालाई स्वीकार गर्छन् । क्युआरको प्रचलन नै भर्खर सुरु भएको र बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखिए पनि यसको ब्याकएण्डमा प्रविधि जटिलताका कारण समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केही समयअघि अभियानकै रूपमा आफू स्वयम् लागेर पसल–पसल पुगी क्युआर कोड र सोमार्फत गरिने भुक्तानीको प्रवर्द्धन गरेका थिए । यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समेत विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, अन्तरआबद्धताको समस्या रहिरहने हो भने सेवाग्राहीहरू झन्झटमा परी क्युआरकोड प्रयोगबाट निरुत्साहित हुने र यसले समग्र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अहिलेको विकसित परिदृश्यमै असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
हाल कतिपय बैंक तथा पीएसपीहरू त आफ्नो क्युआरलाई सर्वव्यापी बनाउन सबै पीएसओ नेटवर्कहरूको सेवा लिई दोहोरो रकमसमेत बुझाइरहेका छन् । क्युआर जस्ता प्रविधिमा पीएसओहरूले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्यको भाव राखेर अगाडि बढ्न पर्ने जानकार बताउँछन् ।
अन्तरआबद्धता विकास भएको अवस्थामा नेटवर्क स्याचुरेटेड हुने त्रास ठूलो पीएसओहरूमा रहेको कारण यो विकास हुन नसकेको फिनटेक कम्पनी स्विफ्ट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रघुनाथ भण्डारीले बताए । क्युआरका लागि अन्तरआबद्धता अनिवार्य गर्न नियमावली आए पनि त्यसमा राष्ट्र बैंक आफैंले कडाई नगर्दा पीएसओहरूले तदारुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका विद्युतीय भुक्तानी सेवा विभागका प्रमुख भुवन कँडेल पनि अन्तरआबद्धताका लागि सरोकारवालाहरू तयार हुन् भनेर आफूहरूले एक वर्षअघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि त्यो सबल रूपमा कार्यान्वयन नभइरहेको स्वीकार छन् । क्युआर अन्तरआबद्धता जस्ता कुराहरू नीतिगत बाध्यताले भन्दा पनि बजार प्रेरित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘अन्तरआबद्धता जस्तो विद्युतीय भुक्तानीको समग्र वातावरणमा टेवा पुर्याउने प्रणाली विकास गर्न त उनीहरू खास आफैं जागरुक हुनुपर्ने हो । यो त कुनै नीतिगत बाध्यताभन्दा पनि बजारबाट प्रेरित हुनुपर्ने कुरा हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘यो त आजको अत्यावश्यक कुरा हो । यहीँ विकास हुन सकेन भने त विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली फस्टाउनै सक्दैन । जबसम्म भुक्तानी प्रणालीका उपकरणहरू दिगो हुन्न तबसम्म बजारले गति लिन नै सक्दैन ।’
स्मार्ट क्युआरका थापा अन्तरआबद्धताको कार्यान्वयनका लागि अझै एक दुई वर्ष समय लाग्ने बताउँछन् । ‘अन्तरआबद्धता बाहिरबाट भन्दा साधारण लाग्छ तर ब्याकएण्डमा हामीले धेरै काम गर्न पर्छ ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रो कोडहरूको कोडिङ फरक हुन्छन् त्यसैले एकअर्काको रिड गर्दैन । अन्तरआबद्धताका लागि हामीले दुवै भेण्डरको क्युआरकोडलाई मर्ज गरी एउटा भिन्दै बनाउनुपर्छ ।’
यसबाहेक व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि सम्झौता हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘भोलि गएर हामी मर्चेन्टमाथि एमसीसी अर्थात् मर्चेन्ट क्याटागोरी कोड लागू गर्छौं, जसमा मर्चेन्टले कारोबार गरेपछि हाम्रो सेवा लिएबापत हामीलाई केही सेवा शुल्क तिर्न पर्छ । अहिले क्युआर कोड प्रारम्भिक चरणमै भएको कारण हामीले देशभर निःशुल्क नै दिइरहेका छौं । तर, भोलिको दिनमा केही शुल्क त अवश्य उठाउँछौं ।
तब त्यो शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा सिस्टम चाहिन्छ, त्यो सिस्टममा कुन भेण्डरले काम गर्ने, मैले गरे भने मैले केही पैसा पाउँछु, त्यो कति पाउने यी सबै कुराको सुरुमा व्यवस्थापकीय सेटलमेन्ट र सम्झौता हुन पनि पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पनि क्युआर कार्यान्वयनका लागि समग्र विषयवस्तुको अध्ययन गरी निर्देशिकाकै एउटा प्रारम्भिक डक्याेमेन्ट तयार गरिरहेको भुक्तानी विभाग प्रमुख कँडेलले बताए ।
यसको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकले पनि कडा निर्देशनका साथ पुस मसान्तसम्म एउटा सर्कुलर जारी गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । अन्तरआबद्धताको हकमा अब नियामक राष्ट्र बैंकले शून्य सहनशीलता र शून्य सम्झौताको नीति लिने उनले बताएका छन् ।
आफ्नो विभागको योजना राष्ट्र बैंकको विभिन्न तह हुँदै कार्यान्वयन हुने हुनाले केही समय लाग्ने उनले बताए । यसबाहेक सरकारले पनि हाल नेपाल क्युआर ल्याउने तयारी गरेको र त्यसको आगमन पछि अन्तरआबद्धता अवश्य विकास भएर जानेमा स्मार्ट क्युआर पनि आशावादी छ ।
