काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको नेतृत्वमा सुरु भएको धर्ना कार्यक्रमको पहिलो दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकिबद्धता जनाएका छन् ।
आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै गोरखा र धादिङका करिब २ सय जना स्थानीय उपस्थित भएर सोमबारदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । धर्नाको पहिलो दिनमा नै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले एकिबद्धता जनाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले जनाएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएकाले आफूहरू सुकुम्बासी हुने जोखिम बढेको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । कोरोनाको बहाना बनाएर आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूको छ ।
त्यस्तै घर, गोठ बोटविरुवाको मुआब्जा नदिएको, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नदिएकाले सडकमा आउनु परेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।
उनले भने, ‘वर्ता नभए १० गतेसम्म हाम्रो धर्ना निरन्तर हुन्छ, त्यसपछिका धर्नाका कार्यक्रम र अन्य योजनाहरूमा हामीले छलफल गर्ने तयारी गर्दै छौं । तर, माग पूरा नभएसम्म धर्ना रोकिँदैन ।’
यसअघि समितिले भदौ २० गते आफ्ना ११ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइको थियो । तर, त्यसमा सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआए पनि सडकमा निस्किनु परेको संयोजक ढकालले बताए ।
कुल १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सुरु भएर ०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
तर, संशोधित समयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाले गोरखा र धादिङ जिल्लाका ६६ सय ३९ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
