सेयर बजारका लगानीकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरू पछिल्लो समय फेरि आन्दोलनमा छन् । खासगरी मौद्रिक नीतिपछि जारी निर्देशनले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको व्यवस्था गरेर प्रतिवित्तीय संस्था ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिन पाउने र त्यसभन्दा बढी लिइसकेको भए ढिलोमा २०७९ असारसम्म सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
उनीहरूले सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा/बर्खास्तीको माग गरेका थिए । पटक–पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्न समय मागिरहेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि भेट्ने समय नदिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग राखेर बिहीबारदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अघि आमरण अनशन सुुरु गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजीनामासँगै उनीहरूले अरू विभिन्न १८ वटा माग पनि तेस्र्याएका छन् । तर, अधिकांश माग बजार सुधारभन्दा पनि नियामक वा सरकारले सेयर बजारका बारेमा केही पनि गर्न नपाउने र सेयर बजार जसरी चले पनि छाडिदिने भन्ने प्रकृतिका छन् । जुन मागहरू हेर्दा वास्तविक लगानीकर्ताले आफू लगानीकर्ता हुँ भनेर भन्न पनि लजाउनुपर्ने स्थिति छ ।
२०७५ पुस २ मा मैले सेयर बजारको आन्दोलनलाई लक्षित गरी एउटा आलेख लेखेको थिएँ, ‘नेता बन्न अनशनको खेती’ । जतिबेला सेयर बजार सूचक साढे ११ सयको विन्दुमा चलिरहेको थियो ।
सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको सेयर बजार पछिल्लो समय विस्तारित हुँदै गएको छ । बजारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सरकार तथा नियामकहरूले गर्नुपर्ने सुधारका थुप्रै कामहरू बाँकी छन् । त्यसका लागि सेयर लगानीकर्ताहरूले बजार बढेका बेला कुनै चासो राख्दैनन् ।
जब–जब बजार ओरालो लाग्छ र आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने भान हुन्छ कोही न कोही आन्दोलनको नेतृत्व तहमा आउने गरेको देखिन्छ । लगानीकर्ता ठेकेदारहरूले सामाजिक सञ्जालमा ओकलेका विभिन्न अफवाहरूले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । असल नियतले गरिएको आन्दोलनको पक्षमा जोकोही रहन्छ । तर, सीमित स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित आन्दोलनमा समर्थन गर्ने स्थिति बन्दैन ।
२०७५ पुस २ मा मैले सेयर बजारको आन्दोलनलाई लक्षित गरी एउटा आलेख लेखेको थिएँ,‘नेता बन्न अनशनको खेती’ । जतिबेला सेयर बजार सूचक साढे ११ सयको विन्दुमा चलिरहेको थियो ।
घटिरहेको बजारमा विभिन्न माग राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाको राजीनामासमेत मागेर पत्रकारसहितका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए र आमरण अनशनसम्म बस्नुुपरेको थियो ।
बजार सुधारको भूत चढ्नु त ठिकै हो तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरकै राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग बनाएर के सुधार गर्न खोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । बजार सूचक भदौ ३१ गते आइपुग्दा उच्च अंकबाट १ महिनाको बीचमा करिब १२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
यो सन्दर्भ किन पनि जोडेको हुँ भने त्यतिबेलाको आन्दोलनपछि ३ वर्ष नपुग्दै बजारले ३ गुणा फड्को मार्यो । बजार उचाइमा पुगेका बेला लगानीकर्ताले कहिल्यै सुधारको गुञ्जायस देखेनन् वा चाहेनन् । जब भदौ २ गते ३१९८.६ अंकमा रहेको सूचकमा गिरावट आउन थाल्यो त्यसपछि लगानीकर्तामा बजार सुधारको भूत चढेको छ ।
बजार सुधारको भूत चढ्नु त ठिकै हो तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरकै राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग बनाएर के सुधार गर्न खोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । बजार सूचक भदौ ३१ गते आइपुग्दा उच्च अंकबाट १ महिनाको बीचमा करिब १२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
लगानीकर्ताले आन्दोलन बजार बढाउन होइन सुधारका लागि गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको कतिपय नीतिले वित्तीय संस्थामा हालीमुहाली गरेर त्यही पैसामा रजगज गरेका सीमित लगानीकर्ताका स्वार्थमा प्रहार गरेको छ । यसले उनीहरूलाई साँच्चिकै गाह्रो पनि बनाएको छ ।
अहिलेको आन्दोलनलाई पनि ३ वर्षअघिकै आन्दोलनको कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
तर, यी लगानीकर्ताहरूलाई नेप्से घटोस् वा बढोस्सँग मतलब छैन, आफूले सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर बजारलाई आफू अनुकूल बनाउन पाइँदैन भन्ने रोइलो हो । २०७५ मा आन्दोलन हुँदा बजार निकै तल पुगेको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा होमिएर आमरण अनशन बस्नेहरू नै पछि बैंकको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमति दिनुपर्छ भन्दा विपक्षमा उभिएका थिए ।
याे पनि हेर्रनुहाेस्
नेता बन्न अनशनको खेती
अहिलेको आन्दोलनलाई पनि ३ वर्षअघिकै आन्दोलनको कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । ती सुझावमध्ये केही कार्यान्वयन भए पनि केही अझै बाँकी छन् । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कदमहरू चाल्न सरकार नियामकले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
त्यसका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ । तर, नियामकीय दायरालाई निस्तेज बनाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई छाडा छोड्नुपर्छ भन्ने तर्कले लगानीकर्ताकै आत्मसम्मानमा चोट पुगेको हुनुपर्छ । नीतिमा समस्या छ भने सच्याउने सम्भावना हुन्छ र त्यसका लागि स्वतः दबाब सिर्जना हुन्छ तर, नियतलाई कसैगरी पनि सच्याउन सकिँदैन ।
अहिले लगानीकर्ताका केही माग वित्तीय क्षेत्रलाई अराजकतामा धकेल्ने खालका छन् । नियामकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नपाउने हो भने किन राख्नुपर्यो त्यस्ता संस्था ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
नेपाली सेयर बजारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने, ‘ऋण लिएर सेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट पुँजी निर्माण भएको छैन बरु पुँजी दुरुपयोग भएको छ । यस अर्थमा केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको सेयर कर्जा धितोमा दिइने ऋणको सीमा जायज छ र अझ यसलाई कडाई गर्दै लैजानुपर्छ ।
मानिसहरू बैंकबाट पैसा लिएर सेयर बजारमा खेल्ने र त्यहीँबाट बिनासंकोच पर्याप्त कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान जन्मियो भने नेपालजस्तो मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक झमेलामा किन कोही फस्छ ? केन्द्रीय बैंकको नीति गलत छैन । धेरैले भन्ने गर्छन्, बेला यो होइन ।
तर, कसैले भन्दैनन् कि नियमनमा कडाइ गर्ने बेला कुन हो । कम्पनीहरू र क्षेत्रहरू धरासायी भएपछि बेला हुने हो कि ? केन्द्रीय बैंकले अगाडि सारेका नीतिहरूले सेयर बजार घट्छ कि बढ्छ भनेर हेर्दैन । आफ्ना नीतिले वित्तीय संस्था मजबुत भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने अवस्थामा हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्छ ।
नियामकको डोरी लगानीकर्तासँग हुनुपर्ने हो ?
कर्जा सीमा खारेज गर्ने बाहेक अहिलेको आन्दोलनमा अघि सारिएका मुद्दाहरूमा लघुवित्त कम्पनीहरूले २० प्रतिशतभन्दा माथि बोनस सेयर दिँदा ५० प्रतिशत थप ‘रिजर्व’ राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज, असल कर्जा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत हुने गरी बढाइएको असल कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको समयावधीलाई १८० दिनको सट्टा १२० दिनको औसत मूल्य कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग तेस्र्याएका छन् ।
यी सबै काम नियामकीय लामो अध्ययनपछि भविष्य आउनसक्ने संकटलाई अहिले नै रोकिएको हो । वित्तीय संस्थाले संस्थागत रूपमै सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने माग राख्न लगानीकर्ताहरूलाई अलिक लाज हुनुपर्ने हो ।
पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो व्यावसायिकभन्दा सेयर बजारमा बढी सक्रिय देखिन्थे । कतिपय संस्थाको अन्य आम्दानी २ सय ३७ प्रतिशतसम्म देखिनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता आउनै नसक्ने गरी जुन ढंगले खेलिएको थियो, केन्द्रीय बैंकको लगामपछि केही सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न दिने हो भने भोलिका दिनमा संस्था जोगाउने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यसअघि विभिन्न ‘लुपहोल्स’ हरूलाई प्रयोग गरेर संस्था राम्रो भएको देखाउँदा धेरै संस्था ‘कोल्याप्स’ भएको स्थिति यस्तै लगानीकर्ताहरूका कारण आएको हो ।
अहिले पनि बिनाकुनै आधार र वित्तीय सबलताबिनाका संस्थाको सेयर मूल्य अचाक्ली बढाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सफल केही लगानीकर्ताहरू नियामकीय दायित्व पनि आफ्नै हातमा लिन खोजेका छन् । राम्रा कम्पनीको सेयर धितो राखेर नराम्रा कम्पनी र थोरै पूर्ति भएका कम्पनीमा अत्यधिक चलखेल गरिएकै हो । जसलाई राज्य र नियामकले चासो नदिएपछि आमरण अनशनको ध्वाँस दिइरहेका छन् ।
ब्याजदरको चक्र
लगानीकर्ताको अर्को माग छ, ‘मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यूनभन्दा न्यून कायम गर्नुपर्ने’ । माग राख्नु स्वाभाविक छ । तर, ब्याजदर तय गर्ने विधि के लगानीकर्ताले भनेजस्तै हो त । राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
सेयरमा लगानी गर्ने र सेयरको व्यापारी (ट्रेडर) हो भने निक्षेपमा दिने ब्याजदर बराबरको हिस्सा कम्तीमा ४/५ पटक उठाउन सक्छ । यस्ता लगानीकर्तालाई ब्याजदरले खासै ठूलो असर गर्दैन ।
यसैबाट नै ब्याजदर दर बढ्छ भन्ने आंकलन गरिएकै हो । कति बढ्ने र कहिलेसम्म बढ्ने मात्रै सम्भावना हो । तर, यो व्यवस्था तत्काल ब्याजदर बढेको देखिए पनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने भनेकै छ ।
त्यति मात्रै होइन ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेकाले ब्याजदरको तल्लो सीमा बढ्ने हो । माथिल्लो सीमामा झट्ट हान्ने अवस्था बन्दैन । त्यसैले ब्याजदरका बारेमा जे–जसरी व्याख्या भएका छन् र चर्चामा ल्याउन खोजिएको छ, वास्तवमा त्यस्तो सम्भावना रहँदैन ।
अवश्य पनि ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध सधंै उल्टो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर (सेयर बजारबाट आउने प्रतिफलभन्दा धेरै) दिएको स्थितिमा मात्रै सेयरमा लगानी नगरी निक्षेपमा राख्न चाहने हुन् ।
तर, सेयरमा लगानी गर्ने र सेयरको व्यापारी (ट्रेडर) हो भने निक्षेपमा दिने ब्याजदर बराबरको हिस्सा कम्तीमा ४/५ पटक उठाउन सक्छ । यस्ता लगानीकर्तालाई ब्याजदरले खासै ठूलो असर गर्दैन । अहिलेको परिस्थितिलाई मानिसहरूको ‘सेन्टिमेन्ट’सँग जोड्न खोजिएकाले मात्रै समस्या भएको हो ।
लाभांश इतिहास र कम्पनीहरूका आधारभूत पक्षलाई हेरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवसरलाई हेरेर सेयर बजारमा लगानी गरेको छ भने चिन्ता लिनुपर्ने केही कारण छैन । तर, छिटो मूूल्य अभिवृद्धि गरेर नाफा कमाउने मनसायका साथ ठूला ट्रेडरको लहैलहैमा लागेको छ भने समस्या आउँछ ।
अहिलेको बजार विगतको जस्तो अवस्थामा छैन ।
राष्ट्र बैंकका नीति आउनुअघि नै उच्च बजारमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका लगानीकर्ताहरू अझै बजार प्रवेश गरिसकेका छैनन् भनिन्छ । त्यसैको असर नेप्सेमा परेको छ । नियामकीय व्यवस्थाकै कारण सेयर बजार घटेको हो भने आत्तिनु पर्दैन ।
विगतमा सेयर मूूल्य उच्च घट्दा पनि ग्राहक पाउन मुस्किल हुुन्थ्यो । तर, अहिले बजारमा खरिदकर्ता अत्यधिक छन् । बजारमा १/२ रुपैयाँ मात्रै घटाएर सेयर दिने हो भने खरिदकर्ता जति पनि छन् । बिहीबारकै कारोबारबाट पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । यसले बजार दिगोपनको बाटोमा छ भन्न सकिन्छ । तर, कहाँबाट बजार उठाउने भन्ने मात्रै समस्या हो ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा सेयर बजार सूचक ३ गुणा बढेको स्थितिमा १२ प्रतिशत घट्नुु सामान्य हो । बजार बेला–बेला नघट्यो भने लगानीकर्ताले कसरी मूूल्य अभिवृद्धि गर्छन् त ? राष्ट्र बैंकका नीति आउनुअघि नै उच्च बजारमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका लगानीकर्ताहरू अझै बजार प्रवेश गरिसकेका छैनन् भनिन्छ । त्यसैको असर नेप्सेमा परेको छ । नियामकीय व्यवस्थाकै कारण सेयर बजार घटेको हो भने आत्तिनु पर्दैन ।
ब्रोकर कमिसन घटाउने, ब्रोकर थप्ने, पुँजी बजारका अरु सुधारहरु गर्ने विषयमा भने कसैको विमति छैन र रहँदैन ।
