काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरुका लागि डिमान्ड शुल्क ४० प्रतिशतसम्म बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क बढाएर उद्योगीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्दै नाफा बढाउन लागेको देखिएको छ । बिजुलीको महशुल सस्तो बनाएर उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले उल्टो बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क १०० रुपैयाँ बढाएर ३५० रुपैयाँसम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यस अघिसम्म डिमाण्ड शुल्क २५० रुपैयाँ थियो । यदि कुनै उद्योगले २० मेगावाट बिजुली खपत गर्छ भने उसलाई २० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले २३०, २४० र २५० रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त डिमान्ड शुल्कमा १०० रुपैयाँ वृद्धि गरेर आयोगमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रस्ताव आयोगले स्वीकार नगर्न सक्छ । डिमाण्ड शुल्क बढाए औद्योगिक वातावरणलाई बिगार्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
‘डिमान्ड शुल्क भनेको प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फिक्स रकम हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘फिक्स रकमको दर किन बढाउने ? जतिसक्दो धेरै बिजुली खपत गराउनेतर्फ प्राधिकरणले उद्योगीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । बिजुली बेचेरै आम्दानी बढाउँछु भनेर लाग्नुपर्छ । डिमान्ड शुल्क बढाएर त्यहाँबाट नाफा निकाल्छु भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।’
यदि कोही उद्योगसँग २० एमभीएको कनेक्सन छ भने उसले १०० रुपैयाँका दरले महिनामा २० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको मिटर घुमेपछि मात्रै महसुल लाग्छ ।
तर, डिमान्ड शुल्क भनेको महिनामा २८ दिन उद्योग चलेन र २ दिन उद्योग चल्यो भने पूरै शुल्क लाग्छ । महिनामा एक दिन पनि उद्योग चलेन भने ५० प्रतिशत डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, एक मिनेट मात्रै उद्योग चल्यो भने पनि सतप्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक एमभीएको १०० रुपैयाँ थप शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ । एक एमभीएमा ०.८ मेगावाट हुन्छ । प्राधिकरणले सबै लाइन एभमीएमा दिन्छ ।
एक एभमीएमा १०० रुपैयाँ शुल्क थप्ने प्रयासलाई आयोगले खारेज गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ । डिमान्ड शुल्कलाई आम्दानीको स्र्रोत बनाउनु हुँदैन । क्रमिक रूपमा डिमान्ड शुल्क घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्टै प्राधिकरणले झण्डै ४० प्रतिशत बढाएर प्रस्ताव गरेको छ । यसले उद्योगलाई धेरै मर्का पर्ने शारडा ग्रुपका अध्यक्ष उद्योगी शिवरतन शारडा बताउँछन् ।
सरकारले रातिको बिजुलीको मूल्य केही हेरफेर गरेको छ । तर, डिमान्ड शुल्क थप्ने प्रस्ताव गर्नु न्यायोचित नभएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ । उद्योगी शारडाका अनुसार अहिले सामान्य उद्योगलाई पनि डिमान्ड शुल्क बढाउँदा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ ।
‘शिवम् सिमेन्टको मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशभित्र उद्योग लाग्ने वातावरण बन्दैन । उद्योग लागेन भने बिजुली खपत पनि बढ्दैन । उल्टै बिजुली खेर जान्छ । यतातिर नियमन आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, वैशाखदेखि मंसिरसम्मको रातिको बिजुलीको दररेटमा थोरै घटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । १३२ केभीमा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको ४ रुपैयाँ ६५ पैसा थियो । त्यसलाई ४ रुपैयाँमा झारेको छ । ६६ केभीएको ४ रुपैयाँ ७५ पैसाबाट ४ रुपैयाँ ५ पैसामा ल्याएको । ३३ केभीएमा ५ रुपैयाँ २५ पैसाबाट ४ रुपैयाँ ७० पैसामा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी ११ केभीएमा ५ रुपैयाँ ४० पैसाबाट ४ रुपैयाँ ९५ पैसामा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, उद्योगीले बारम्बार एक वर्षभरि नै तीनवटा दररेट कायम गर्न प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । प्राधिकरणले ८ महिनाका लागि ३ वटा दररेट तय गरेको छ भने बाँकी ४ महिनाका लागि दुईवटा मात्रै दररेट कायम गरेको छ । उद्योगीसमेत रहेका मुरारका भन्छन्, ‘प्राधिकरणले वर्षभरि नै तीनवटा दररेट लागू गर्नुपर्छ । अब नेपालमा पर्याप्त बिजुली छ । यस्तो बेलामा राति बिजुली खपत बढाउन प्राधिकरणले वर्षभरि नै तीनवटा दररेट लागू गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणले पुसदेखि चैतसम्मको दुईवटा मात्रै रेट राखेको छ । यो बीचमा रातिको दररेट एकदमै महँगो छ । साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्मलाई पीक आवर मानिन्छ । त्यो बेला ३३ केभीएबाट लाइन लियो भने प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २० पैसा छ । राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ५ रुपैयाँ २५ पैसा छ । बिहान ५ देखि बेलुका ५ बजेसम्म ८ रुपैयाँ ४० पैसा छ । यो रेट ८ महिनाका लागि मात्रै हुन्छ ।
बाँकी ४ महिनाका लागि बेलुका ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म समान दर छ । तर, राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट ५ बजेसम्मलाई ८ रुपैयाँ ४० पैसा गरेको छ । राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एकदमै कम बिजुली खपत भएको समयको शुल्क नघटाइदिएको उद्योगी मुरारकाले बताए । वर्षभरि नै एकै दररेट राख्नुपर्ने उद्योगीको माग सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगले राति उद्योग चलाउन चाहँदैनन् । तर, प्राधिकरणले वर्षभरि नै राति उद्योग चलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रातिमा खेर जाने बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । तबमात्रै उद्योगी प्रोत्साहित भएर रातिमा उद्योग चलाउँछन् र प्राधिकरणको बिजुली उपभोग हुन्छ । त्यसले प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा पनि राम्रो बन्छ ।
अहिले ८ महिनाका लागि प्रस्ताव गरेको रातिको बिजुलीको दररेट वर्षभरि गर्न नियमन आयोगसँग उद्योगीले माग गरेका छन् ।
हुन त प्राधिकरणले नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । निर्णय भइसकेको छैन । यसमा नियमन आयोगले सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । एकातिर देशमा बिजुली उत्पादन बढिरहेको छ ।
भारतीय बजारमा सस्तो दरमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालमै खपत बढाउनुपर्छ । सरकारले पनि नेपालमै बिजुली खपत बढाउनका लागि विभिन्न उपायहरू लगाइरहेको छ । बिजुलीको खपत बढाउनका लागि अहिले भइरहेको रेट अझै कम गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको मूल्य सस्तो हुने बित्तिकै नयाँ–नयाँ उद्योग लाग्छन् र त्यतातिर खपत बढ्छ ।
विद्युत प्राधिकरणले महशुल समायोजनको प्रस्ताव गरेपछि नियमन आयोगले असोज १४ गते सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम राखेको छ । आयोगका अनुसार प्राधिकरणका ४९ लाख ग्राहकहरुले वार्षिक ९ अर्ब ४१ करोड १० लाख युनिट बिजुली खपत गरेका छन् । खपतदर वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
-1732511127.png)
