काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ गतेभित्र आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरी महसुल नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको तार काट्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि पोलभाडा विवादमा इन्टरनेट तथा सेवाप्रदायकहरुलाई बारम्बार महसुल तिर्न अन्यथा तार काट्ने धम्की दिँदै आएको छ । तर, विद्युत प्राधिकरण आफैंले भने सेवाप्रदायकहरुलाई अनाधिकृत रुपमा आफ्नो पूर्वाधार भाडामा प्रयोग गर्न दिइरहेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले दूरसञ्चार प्रयोजनका लागि आफ्नो पूर्वाधार भाडामा दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले प्रारम्भदेखि नै अर्को समानान्तर निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई आफ्ना पोल तथा अप्टिकल फाइबरहरु सेवाप्रदायकलाई भाडामा दिइरहेको छ ।
यस विषयमा छलफल तथा पोलभाडा विवाद समाधानका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि बैठकमा आउन पत्र लेख्दै आइरहेको छ । तर प्राधिकरणले समानान्तर संस्थाको हैसियतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रतिनिधि तथा जवाफ केही पठाएको छैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र अन्य पक्षबीचको विवाद समाधानको जिम्मेवारी आफूमा निहित भएको भन्दै सोही विषयमा वार्ताका लागि प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले सबै पक्षलाई यही भदौ २२ गते वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त बैठकमा आईएसपीहरुको प्रतिनिधि आए पनि प्राधिकरणको प्रतिनिधि नआएपछि वार्ता स्थगित भएको प्राधिकरणका पूर्वाधार शाखाका अधिकृत कैलाश कार्कीले बताए ।
‘दूरसञ्चार सेवामा आउने हरेक विवाद समाधानको मुख्य जिम्मेवारी पाएको हाम्रो संस्थाले बारम्बार वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले कुनै चासो देखाएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘न त प्राधिकरणले प्रतिनिधि पठाउँछ न त कुनै जवाफ नै । दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा विच्छेद भएको खण्डमा आफू जिम्मेवार नहुने भनी विद्युत प्राधिकरण कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।’
प्राधिकरणले पुनः भदौ २५ गते विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी असोज १ गतेका लागि वार्तामा बोलाएको छ । प्राधिकरणले सो बैठकमा दुवै तालुकदार मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ ।
