काठमाडौं । काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सङ्घीय राजधानीलाई भारतको विहार राज्यको रक्सौलसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भए पनि दुई देशबीचमा सम्झौता हुन बाँकी हुँदा थप अध्ययन भएर निर्माणमा जान नसकेको हो । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले बताए। सोसम्बन्धी पत्र तयार पनि भइसकेको छ ।
उनले भने, “समय मिलाएर दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ ।” भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनियरिङ एण्ड ट्राफिक सर्भे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको उनले बताए ।
अब हुने विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुनेछ । उन भने, “त्यसका लागि पहिले दुई देशका बीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।” झण्डै दुई महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकाले पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ ।
सो रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै १३५ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकीन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए। विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।
लगानीका विषयमा कसले कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु दातृ निकायलाई भन्ने कुरा अघि बढ्नेछ । उनले भने, “अहिले अन्तिम अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदनले जे-जे भन्छ त्यसका आधारमा अघि बढिनेछ ।”
रेलमार्ग निर्माण गर्दा ब्रोड गेजमा गर्ने उल्लेख छ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरू रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा नै निर्माण भएको थियो । दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडााँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माण अघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । बथनाहादेखि विराटनगरमा १८ किमीमध्ये १० किमी निर्माण भइसकेको छ । अरू तीन स्थानमा भने सुरु नै हुन सकेको छैन ।
नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि त्योभन्दा नयाँ प्रविधिको रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले गत वर्ष असोज २ मा दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, कार्यालयलगायत तयारी भएको थियो । सो खण्डमा पनि सेवा शुरु भइसकेको छैन । कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण झण्डै दुई वर्ष पहिले नै सकिएको थियो । रासस
