नेपालका सबै जसो पूर्वाधार आयोजनाहरू विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगमा बनेका छन् । धेरै अनुदानमा नै बनेका छन् । हामी आफूले बनाएका पूर्वाधार धेरै छैनन् । पूर्वाधार आयोजनाको ‘पे ब्याक’ पनि हुँदैन । यसको व्यवसायीकरण पनि हुँदैन । यो हाइड्रोपावरमा लगानी गरेर पैसा कमाएको जस्तो विषय होइन । सडक बनायो कर नलिई जनतालाई दिनुपर्छ । प्रसारण लाइन बनायो पैसा नलिई बिजुली प्रसारण गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भएको कारण ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउँदा सरकारलाई धेरै गाह्रो पर्छ ।
त्रिभुवन राजपथ भारतले बनाइदियो, पृथ्वी राजमार्ग र कोदारी राजमार्ग चीनले, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग रसियालगायत देशले मिलेर बनाएका हुन् । यो हेर्दा हाम्रा जति पनि पूर्वाधार बने ती अनुदानबाटै बनेका छन्, थोरै मात्रै ऋणमा बनेका हुन् । सन् २०१०/०१२ मा मेरो साथी हिमेश अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा काम गर्नु हुन्थ्यो । उहाँले नेपालमा एमसीसीका बारेमा कल गरेको सायद पहिलो व्यक्ति होला म । उहाँले भन्नुभयो, ‘६/७ अर्ब रुपैयाँ जति अमेरिकी सहयोग हामीले नेपालमा भित्र्याउन सक्छौं, त्यसका लागि प्रयास गरौंन ।’ मैले पनि हुन्छ गरौं भने, अहिले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । यो लिने नलिने ठूलो ईस्यु होइन, नलिए पनि हुन्छ ।
तर, प्रसारण लाइन नबनाई त सुख छैन । प्रसारण हाम्रो ‘बेस लाइन’ हो । केही दिन अगाडि मात्रै बुटबल–गोरखपुर ४ सय केभी लाइन बुटवल जोड्ने सम्झौता भइसक्यो । त्यसमा ८० प्रतिशत सहुलियत ऋण आउँदै छ । १० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) भारतबाट आउँदैछ ।
विगत ८ वर्षदेखि हामीले प्रयास गर्दा यो लाइन बनाउन भारत मानेको थिएन । तर, एमसीसीसँग यो लाइनलाई आबद्ध गराउनासाथ भारत मानिसक्यो । किनभने उसको आफ्नो स्वार्थ छ, भोलि बिजुली आउन सक्छ भनेर । हामीलाई पनि स्वार्थ छ, बढी भएको बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सक्छौं । त्यो अवस्थामा हामी ‘क्वालिफाइड’ नै थिएनौं । एमसीसीमा छनौट हुन २२ वटा बुँदा छन् । त्यसमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । तर, नेपालले ५० प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको थियो । अहिले प्रश्न पनि उठेको छ नेपाललाई कसरी ५० प्रतिशत अंकमै दिइयो भनेर ।
विगत ८ वर्षदेखि हामीले प्रयास गर्दा यो लाइन बनाउन भारत मानेको थिएन । तर, एमसीसीसँग यो लाइनलाई आबद्ध गराउनासाथ भारत मानिसक्यो । किनभने उसको आफ्नो स्वार्थ छ, भोलि बिजुली आउन सक्छ भनेर । हामीलाई पनि स्वार्थ छ, बढी भएको बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सक्छौं । त्यो अवस्थामा हामी ‘क्वालिफाइड’ नै थिएनौं । एमसीसीमा छनौट हुन २२ वटा बुँदा छन् । त्यसमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । तर, नेपालले ५० प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको थियो । अहिले प्रश्न पनि उठेको छ नेपाललाई कसरी ५० प्रतिशत अंकमै दिइयो भनेर ।
१९६० मा अमेरिकाले खाडीको मुलुकमा गएर तेलमा व्यापार गर्न पाएको थियो । तेल निकाल्न सबै उसैले सिकाएको हो । खाडीका मुलुकले विरोध गरेको भए आज उनीहरूसँग तेल उत्पादन गर्ने क्षमता नै हुँदैन थियो होला । अहिले ब्रिटिस र अमेरिकन कुनै कम्पनी छैनन् । उनीहरू कै कम्पनीले उत्पादन गर्छन् र आफूलाई धनी बनाएका छन् ।
ठीक छ एमसीसी नलिऊँ । ७२ अर्बको बजेट काटेर यसमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसको ‘पे ब्याक’ त धेरै कम छ । यो भारतसँग लिङ्केज बढाउने आयोजना हो । बढी भएको बिजुली बेच्ने लाइन यही नै हो । अहिले हामी भारतमा बिजुली बेचिरहेका छौं । भारतमा नपठाए तामाकोसीको बिजुली खेर जान्छ ।
नेपालमै बिजुली खपत बढाउने ठाउँ छ । आजको भोलि खपत बढाउन सकिँदैन । सायद यो पालि १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली निकासी हुन्छ होला । जब कि गत साल हामीले २२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतसँग किनेको हो । त्यसका लागि गोरखपुर लाइन भएन भने अर्को २ वर्षमा हामी समस्यामा पर्छौं । सबै बिजुली नेपालमा खपत गरेर बढी हुन जान्छ ।
एमसीसी अमेरिकाले दिएको एउटा शुद्ध अनुदान हो । यो अनुदानलाई जनमानसमा लगेर हल्लिखल्ली गर्ने होइन । जनमानसमा त सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने मान्छे पनि छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने ३ थरिका मान्छे देखिएका छन् । एक थरी बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने, अर्को सत्तासँग असहमतिका कारण विरोध गर्ने । ओली हुँदा ओली र देउवा हुँदा देउवाकै विरोध गर्ने प्रचलन छ । त्यस्तै तेस्रो भनेको बुझक्कड वकिल र हाम्रा विज्ञहरू जसले अरुण ३ फिर्ता पठाए, उहाँहरू पछाडि बसेर दफामा कुरा गर्नु हुन्छ ।
त्यो दफालाई २२ अर्ब रुपैयाँमा नागढुंगामा बनिरहेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सुरुङमार्गसँग तुलना गरौं त । जाइकाको रोडमा हामीले हिसाब हेर्न पाउँदैनौं । जाइकासँग ऋण मात्र हो । उसले २२ अर्ब रुपैयाँमा बनाइरहेको छ, । १५ अर्ब रुपैयाँमा म बनाइदिन्छु । महालेखाले हेर्न पाउँदैन । हामीले भनेको ठेक्केदारलाई दिन पाउँदैन ।
एमसीसीमा जम्मै उल्टो छ । हामीले भनेको ठेक्केदारलाई दिन पाइन्छ । महालेखाले खर्चको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । हाम्रा वकिलहरू चै नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन भन्छन् । के उहाँहरूले पढ्नु भएको छ ? दफादफाका बुँदामा होला, सतप्रतिशत अनुदानमा नेपालको हात माथि हुँदैन । एमसीसी जस्तो विशुद्ध अनुदान यो देशले कहिले पनि पाएको छैन ।
त्यही माथि हामी त पाहुनालाई सत्कार गर्ने जात । मलाई पनि मन नपर्ने मान्छे अफिसमा आउँछन् तर, नराम्रो गर्दिनँ उसलाई । चिया खुवाएरै बरु अर्को पटक नभेट्ने बन्दोबस्त गरेर पठाउँछु । आएको पाहुनालाई हामी कसरी स्वागत गर्दैछौं त ? त्यो पनि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुक जसले चाहे अफगानिस्तान जस्तो पनि बनाइ दिन सक्छ र दक्षिण कोरिया जस्तो पनि बनाउन सक्छ ।
जापान, दक्षिण कोरियालाई पनि अमेरिकाले बनाएको हो । हामीले किन अफगानिस्तानको मात्रै उदाहरण दिने । सैन्य शक्तिसँग यसको सम्बन्ध छैन भनेर लेखेरै दिएको छ । अझै पनि हामी छ–छ भनेका छौं । कस्तो विकृत सोच हो ? यो नलिई हुँदैन । नलिँदा पनि कुनै आपत्ति छैन । तर, यसले गाउँमा जानी ७२ अर्ब रुपैयाँको विकास, कल्पना गर्न सकिन्छ गाउँमा कति सडक, खानेपानी, विद्यालय बन्छन् । त्यो विकास चै काटिने भयो । किनभने यो नबनाई सुखै छैन । नभए बिजुली खेर जान्छ ।
एमसीसी अमेरिकाले दिएको एउटा शुद्ध अनुदान हो । यो अनुदानलाई जनमानसमा लगेर हल्लिखल्ली गर्ने होइन । जनमानसमा त सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने मान्छे पनि छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने ३ थरिका मान्छे देखिएका छन् । एक थरी बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने, अर्को सत्तासँग असहमतिका कारण विरोध गर्ने । ओली हुँदा ओली र देउवा हुँदा देउवाकै विरोध गर्ने प्रचलन छ । त्यस्तै तेस्रो भनेको बुझक्कड वकिल र हाम्रा विज्ञहरू जसले अरुण ३ फिर्ता पठाए, उहाँहरू पछाडि बसेर दफामा कुरा गर्नु हुन्छ ।
हाम्रो लागि जलविद्युत भनेको सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । यही साल हामी दोब्बर क्षमतामा जाँदैछौं । १५ सयबाट ३ हजार मेगावाट पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । करिब २ हजार त नाघिसक्यौं । ३ हजार नपुगे पनि २७/२८ सय त पुग्ला । २५ सय मेगावाटका योजना निर्माणको क्रममा छन् । ४÷५ हजार मेगावाटका आयोजना सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले योजना गरिरहेका छन् ।
यो अवस्थामा यदि हामीले ल्याउनुपर्ने पूर्वाधारलाई ल्याएनौं भने फेरि ऋणमा ल्याउनुपर्छ । अब कसले ऋण दिन्छ त ? भन्दा कसैले ऋण दिँदैन । आफ्नो पुँजीले ल्याउनु पर्यो । हामीसँग आफ्नो सामान्य खर्च चलाउनलाई पैसा छैन । त्यसकारण नबुझ्ने वर्गले जुन विरोध गरेका छन् ।
मेलम्ची बनाउन हामीलाई २० वर्ष लाग्यो र पनि अझै सकिएको छैन भने यो त ५ वर्षे आयोजना हो । ५ वर्षमा सकिन्छ पनि । यसको लेखापरीक्षण र बौद्धिक सम्पत्ति सबै नेपाल कै हो । जग्गाजमिन पनि उसको होइन । अमेरिकालाई नेपाल आउनुपर्यो भने केही गर्नु पर्दैन । २० वर्ष अगाडि अफगानिस्तन पस्न के गर्नु परेको थियो र ? त्यतिकै जबर्जस्ती गएको हो । यहाँ आउन पनि केही गर्नुपर्दैन । आज पनि केही अमेरिकी सैनिकहरू नेपालमै छन् । स्काई भ्यान उडाउन सिकाएर बसेका छन् ।
यो अनुदान चै संसदबाट पास किन गर्नुपर्यो भन्छन् । जबहामी यस्तो विकृति कुरा गर्छौं । एकपक्षले गर्नुपर्छ अर्को पक्षले गर्नुपर्दैन । एउटा राजनीतिज्ञले सत्तामा बस्दा गर्नुपर्छ, मैले गर्न खोज्दा नदिएको, सभामुखले रोकेको भन्ने अनि सत्ताबाट निस्किने बित्तिकै गर्नुहुँदैन भन्छन् । संसद् अनुमोदन हामीलाई मात्रै गराएको हो त ? कत्ति देशमा अनुमोदन गराएको छ । यसलाई श्रीलंकाले स्वीकार नगरेको भन्ने कुरा गरेका छन् । श्रीलंक योग्य नभएको हो । श्रीलंकाले बीआरआईबाट यति धेरै पैसा लिएको छ । चीनको धेरै प्रेसर छ ऊ माथि ।
१९ वर्षका लागि बन्दरगाहा नै सैनिक क्याम्पका लागि दिनुपर्ने भएको छ । एमसीसी लिएको भए त अनुदान हुन्थ्यो । उसले चीनबाट आउने पैसा ठूलो देख्यो, अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकटकाल लागिसक्यो । किन भने चीनबाट लिएको ऋण उसले तिर्न सक्दैन । यो तिर्नु नपर्ने पैसा हो । यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा बढाउँछ । अफगानिस्तानप्रतिको उसको क्रियाकलाप मन पर्दैन, त्यसलाई घृणा गर्छौं । तर, कति राम्रो काम पनि गरेको छ, जापान, कोरियालगायत धेरै देशलाई अमेरिकाले बनाइदिएको छ ।
एमसीसी अमेरिकाले दिएको एउटा शुद्ध अनुदान हो । यो अनुदानलाई जनमानसमा लगेर हल्लिखल्ली गर्ने होइन । जनमानसमा त सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्ने मान्छे पनि छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने ३ थरिका मान्छे देखिएका छन् । एक थरी बुझ्दै नबुझी विरोध गर्ने, अर्को सत्तासँग असहमतिका कारण विरोध गर्ने । ओली हुँदा ओली र देउवा हुँदा देउवाकै विरोध गर्ने प्रचलन छ । त्यस्तै तेस्रो भनेको बुझक्कड वकिल र हाम्रा विज्ञहरू जसले अरुण ३ फिर्ता पठाए, उहाँहरू पछाडि बसेर दफामा कुरा गर्नु हुन्छ ।
यति शुद्ध सहयोग कतै पाइँदैन । ६ अर्बमा चीनले रिङरोड बनाएर सक्ने भनेको पहिलो चरणमै ६/७ अर्ब गइसक्यो । अझै पनि ८/१० अर्ब जान्छ होला । २ वटा सुरुङ बनाउनका लागि राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा ५४ अर्ब रुपैयाँ पैसा हामीलाई दिएको छ । हामीले मूल्य निर्धारण पनि गर्न सक्दैनौं न ठेक्का लिन सक्छौं न त त्यसको गुणस्तर नै हेर्न सक्छौं । जाबो अलि माथि भएको ५ सय मिटर तल सार्देउभन्दा चिनियाँ पक्ष मानेको छैन । अमेरिकाको यसमा अलिकति वर्चस्व÷माथिल्लो हात देखिन्छ । तर, नेपाललाई अहित हुने कुरो केही पनि छैन । एमसीसीको विरोध गर्नेहरूका लागि यो चुनौती हो ।
१० वटा बुँदामा छलफल गर्न सकिन्छ । एमसीसी अफिसको केही कमीकमजोरी छ । एमसीसी अफिसले के गर्नुपथ्र्यो भने मिडियाको माध्यमबाट यसका बारेमा जानकारी गराउनु पथ्र्यो । किनभने मिडिया भनेको राज्य र जनताका लागि मुख हो । सुरुदेखि नै मिडियाको माध्यमबाट प्रष्ट पार्दै जानुपथ्र्यो । मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको थिए । ठीक छ उनीहरूले विरोध नै गरे पनि गल्ती छ भने स्वीकार गरिदेऊ । जब तिमी म शुद्ध काम गरिराछु भन्छौं र अशुद्ध गरेको प्रमाणित हुन्छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो चै चुनौती पनि हुन्छ । यो काम एमसीए अफिस नेपालले गर्न सकेन ।
देखिरहेका छौं सत्तामा हुँदासम्म एमसीसी पास गर्न सभामुखले रोके, सत्ताबाट बाहिर निस्किएपछि उही विरोधमा । यस्तो ठाउँमा संसदले पास गरेन भने कसले दान दिन्छ ? म पशुपतिमा गरिब दुःखीलाई भनेर खानेकुरा र लुगा सबै लिएर गएको छु । त्यसमा मेरो स्वार्थ छ, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु भनेर दान दिएको हो । स्वार्थ कहाँ हुन्न ? हामी गाई होइनौं घाँस खाएर दूध दिनलाई, जे खायो त्यही दिन्छौं । मानव जाति नै स्वार्थी हो । त्यसैले अमेरिकाको स्वार्थ छैन भनेर त म पनि मान्दिनँ । तर, जुन आरोप लगाइएको छ, जसरी विरोध बुझक्कड नेताबाटै भएको छ वास्तविकता त्यस्तो होइन ।
उहाँहरूको निशाना विगतका प्रधामन्त्री हुन् भने विकासलाई किन अवरोध गर्नु हुन्छ ? अरुण ३ एउटा फिर्ता जाँदा खेरी हामी १८ घण्टा लोडसेडिङ सहनु पर्यो भने आज पनि हामीले चिनेका छौं तिनै मान्छे लागेका एमसीसीको विरोधमा । तर, उनीहरू अगाडि देखिँदैन । नाम चलेका वकिलहरू लागेका छन् आफ्नो पेसा बचाउनका लागि । म देखिरहेको छु कुलमान घिसिङ बोल्दैनन्, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) बोल्दैन । एनईएलाई चाहिने हो पहिला, इपानको पीपीए हुँदैन ।
मलाई बोल्न के जरुरी मसँग १० वटा बिजनेस बाहिर छ । त्यसकारण हामी यस्तो विकृतिलाई बोलिबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । ठीक छ सडक जान नक्दैनौं, ज्ञानेन्द्र शाही बन्न सक्दैनौं ।
फेरि युवासँग मलाई कुनै गुनासो छैन । एउटा निहुँ चाहिन्छ सत्तामा जो भए पनि विरोध गर्ने हुन् । ओली हुँदा एमसीसीको नाममा ओलीको विरोध भयो अब देउवाको विरोध गर्छन् एमसीसीको नाममा । त्यसलाई एमसीसीको विरोधको मान्नु हुँदैन उनीहरू पनि आशाका केन्द्र बिन्दु हुन् । यत्ति विरोध भएन भने जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेका छन् नेताले पनि ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
