काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी कम्प्याक्टमा सैन्य अंश नभएको प्रस्ट्याएकी छिन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको छुटाछट्टै भेटमा फतिमाले एमसीसी सैन्य अंश नरहेको, नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको र विशुद्ध सहयोग मात्र भएको स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेकी छिन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठवन्धनको धारणा आएपछि निर्णय गर्ने जानकारी गराएका छन् । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा आफूलाई ओलीले दबाव दिएको तर आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
ओलीले एमसीसीका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा त्यो बेला आफूले अघि बढाउन खोजेको तर सभामुख लगायतका कारण त्यो अघि नबढेको बताए। तर, अहिले आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले भूमिका पनि फेरिएको धारणा ओलीले राखेको जानकारी उनले पनि दिएका छन् ।
नेता नेपालले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नहुने, सैन्य रणनीति अन्तर्गत हुने कुनै पनि सहयोग आफूहरुलाई स्वीकार नहुने बताएका छन् ।
फतिमा बिहीबार बिहान नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन् । काठमाडौमा उत्रिनासाथ उनले राजनीतिक दलसँगको भेटघाट तिब्र पारेकी छिन् । भेटमा सुमारले चार वर्षदेखि एमसीसी सम्झौताबारे प्रश्न उठेकाले स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेर आएको बताएकी छिन् ।
नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका कागजात लिएर आएको भन्दै फतिमाले स्वीकार्य भए अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । नभए अनुदान सहयोग अन्य मुलुक जाने उनले स्पष्ट पारेकी छिन् ।
एमसीसीको टोलीले भोलि शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त कार्यक्रमलाई गति दिन चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न नेपाल आएको स्पष्ट पारेको छ ।
“अर्थ मन्त्रालयले गरेका प्रश्नको सम्बोधन तथा अस्पष्टता हटाउन र नेपाली जनताबाट एमसीसीबारे सुन्न उनको भ्रमण भएको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी अनुदानमा सैनिक अंश नरहेको तथा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा अवरोध नगर्ने र नेपालको संविधानभन्दामाथि सम्झौता नरहेको वास्तविकतालाई विशेषरूपमा सुनिश्चित एवं पुष्टि गर्ने दुताबासले जनाएको छ ।
पाँच वर्षअघि एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता वार्ता र त्यसमा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालले भरपर्दो विद्युत् तथा सबै नेपालीका लागि कम ऊर्जा र यातायात लागतयुक्त पाँचवर्षे अनुदान कार्यक्रम तर्जुमा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमसीसीले ३१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माणका साथै सडक मर्मत गर्ने बताइएको छ ।
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठवन्धनबीच मतभेद
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धभित्रै चरम मतभेद देखा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवाली केन्द्रका नेताहरुले अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूबारे एमसीसीले दिएको जबाफप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्दबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । एमसीसीका कारण दलहरूभित्र मात्र नभई नागरिक स्तरमा पनि विभाजन देखा परेको छ ।
-1732541848.jpg)
