काठमाडौं । प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य रोकिएकोमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार काठमाडौंमा समितिले आफ्ना ११ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै निर्माण कार्य रोकिनुको कारण बताउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
समितिका संयोजक हरेराम ढकालकाअनुसार विगत ८ वर्षदेखि आयोजना निर्माणको काम सुरुहुन सकेको छैन । जसको कारण आयोजना र स्थानीयको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
उनले भने, ‘६/७ पटक मन्त्रीहरु फेरिँदा पनि निर्माणमा जानुपर्ने आयोजनाकाबारे कुरा नगरेर अरु आयोजनालाई मात्रै ध्यान दिने गरेका छन् । बूढीगण्डकीलाई राज्यले किन पछाडि पारि रहेको छ ?’
वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा २०७३ मंसिर ३ गते गोरखा र धादिङका २१ जना सासंद तथा मुआब्जा समितिसहित बसेर गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको संयोजक ढकालले बताए । उक्त समयमा १८ बुँदामा निर्णय भएको र समितिले केही माग संसोधन गरे पनि नयाँ माग भने नगरेको जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी बन्छ भनेपछि बाहिरबाट मान्छे गएर भिरपाखे किनेर मुआब्जा लिएको, त्यस्तै गाउँबेसी भएकाहरुले बेसिको जग्गामा मुआब्जा पाएको, साथै बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेले पनि मुआब्जा पाएको तर गरिब, दलितलगायत पिछडिएको समुदायले मुआब्जा नपाएको उनको भनाइ छ ।
५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा आयोजनाले अतिक्रमण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ४८ हजार ७८४ रोपनी जग्गामा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरेको छ । अतिक्रमण गरिएका जग्गामा प्रति रोपनी ५ लाख २५ हजार रुपैयाँले अनुदान पाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकको समितिका संयोजक ढकालले बताए ।
हालसम्म ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मुआब्जाको नाममा वितरण भए पनि पूर्णरुपले कुनै जग्गाधनिले रकम नपाएको गोरखा आरुघाटका चित्रदेव शाक्य बताउँछन् ।
बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्य आयोजनाको रुपमा विकास गरिने भनेर महंगो बनाएको र निर्माण कार्य अगाडि नबढाएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै मुआब्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट वितरण गर्ने भनिए पनि अन्य बैंकबाट रकम वितरण गरिएकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
गुठीलाई मुआब्जा दिनुको कारणसहित महालेखाले पत्रकाटेपछि आयोजनाले भुलबस रकम वितरण भएकोभन्दै हजारौं जनाबाट फेरि रकम फिर्ता मागेकोसमेत बताइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद अम्गाईले जमिन रोक्का गरेर निर्णयअनुसार कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले भने, ‘बसोबासको व्यवस्थादेखि परिचय पत्र बनाएर विविभन्न सरकारी काममा छुट्दिने भनेको थियो तर, कार्यान्वयन भएन ।’
गोरखा आरुघाटका शाक्यले विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा विकास समितिलाई दिए पनि पछि समिति नै भंग भएको र हालसम्म प्राविधिक पक्ष चेकजाँच हुन नसकेको बताए । मुआब्जा पुनर्बास तथा पुस्र्थापता इकाइ भएपनि आयोजनाको कार्यालय नभएको उनको भनाइ छ ।
समितिले ११ बुँदे माग अगाडि सारेको छ । जसअनुसार घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लागत संकलन हुनुपर्ने, मुआब्जा पाउन बाँकीले तत्काल पाउनुपर्ने, सहायक मोटरबाटोले छोएको घर–जग्गाको प्रति रोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पाउनु पर्ने (जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकिसकेको), गोरखा र धादिङका समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
साथै मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशतका दरले थप मुआब्जा दिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले आफ्ना मागको १० दिन भित्र सुनुवाइ नगरे असोज पहिलो साताबाट माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना दिने समितिले जनाएको छ ।
