काठमाडौं । लाइसेन्स नलिई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अप्टिकल फाइबर भाडामा दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काटेको छ ।
पोल तथा अप्टिकल फाइबर जस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधारहरू भाडामा दिँदा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, विद्युत प्राधिकरणले अनुमति नलिई सेवाप्रदायहरूलाई पोल र अप्टिकल फाइबर भाडामा दिँदै आइरहेको छ ।
तीन वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणको पोलभाडामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच चलिआएको विवाद केही दिनयता उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
आईएसपीहरूले अत्याधिक चर्को मूल्यका कारण मूल्य समायोजन नभएसम्म पोल भाडा नतिर्ने बताएपछि विद्युत् प्राधिरकणले इन्टरनेटको तार काट्ने तथा उपकरणहरू जफत गर्न थालेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको छ भने अन्य क्षेत्रमा समेत काट्ने चेतावनी दिएको छ । पोलभाडाको विवाद उठेपछि सहजीकरणको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैठक बस्न विद्युत प्राधिकरण र आईएसपीहरूलाई पत्र लेखेको हो ।
साथै प्राधिकरणले पोल तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा दिए पछि त्यसको सहप्रयोगको अनुमति हालसम्म नलिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण पूर्वाधार शाखाका अधिकृत कैलाश कार्कीले बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरण हाम्रो मातहतको निकाय होइन तर दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दूरसञ्चारका कुनै पनि पूर्वाधार प्रयोगका लागि प्राधिकरणबाट अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको कारण हामीले प्राधिकरणलाई पत्र काटेका हौं,’ उनले क्यापिटल नेपाललाई भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि इन्टरनेट सेवा आफैं पुर्याउन काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छाएको हो । हाल प्राधिकरणले उक्त अप्टिकल फाइबर अन्य सेवाप्रदायकहरूसँग सहप्रयोग गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसविषयमा विद्युत प्राधिकरणलाई यसअघि पनि पत्र काटेको कार्कीले बताए ।