नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत २२० कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशको वित्तीय विवरण प्रकाशित भइसकेको छ । एकाधबाहेक सूचीकृत सबैजसो कम्पनीहरूले नाफा कमाएका छन् । तर, सधैंजसो वित्तीय क्षेत्रको नाफामा धेरैको ध्यान जाने गरेको छ । केही समयअघिको दुईवटा दृष्टान्तले पनि बैंकहरूको नाफालाई अझ चर्चामा ल्याएको छ ।
साउन २० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न निर्देशन दिएको खबरले चर्चा पायो । ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के–के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुहोस्,’ शर्माको भनाइ थियो ।
४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा करिब ६ खर्ब लगानी भएको क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी दिन नसकेको भनेर आलोचना मात्र भएको छैन बर्सेनि राज्यलाई ठूलो दायित्व थपेर बोझ बनिरहेका छन् । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने केही वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छन् । समग्रमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २४ संस्थान नाफामा रहेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
उता, साउन २२ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देश र जनता सधैं गरिब हुने र बैंकहरू मात्र धनी हुने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न मात्रै गरेनन् कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउन जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ब्याजदर बजारले नै तय गर्ने, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने पूर्वसन्ध्यामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर बैंकिङ क्षेत्रले पहुँच भएका व्यक्तिलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराएको र आममानिसले सहज रूपमा कर्जालगायतका सुविधा पाउन नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न उक्साउने प्रयास भएको थियो ।
नेपालमा बैंक सुरुवात भएको ९ दशकमा संस्थागत सुशासन कायम राखेको अवस्थामा अपवादबाहेक सुरुवात देखिनै निरन्तर व्यवसाय वृद्धि गरी नाफा गरिरहेको क्षेत्र हो, बैंकिङ । यद्यपि पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको नाफा अंकमा धेरै देखिए पनि लाभांश वितरणको क्षमता भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । राजनीतिक अन्योल, विनासकारी भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभावजस्ता समस्याहरूलाई झेल्दै र केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दै कमाएको नाफा हो ।
अपारदर्शी क्रियाकलाप र कारोबार गर्ने राजनीतिक दल तथा पारदर्शिता नचाहने र नाफा एकीकृत गर्न खोज्ने वित्तीय क्षेत्र बाहेकको निजी क्षेत्रले बैंकहरूले नाफा कमाए भन्नु अनौठो होइन । उद्योगलाई तिलान्जली दिएर व्यापार गर्न उक्साउने राजनीतिक दलहरूले वित्तीय क्षेत्रको नाफालाई केन्द्रविन्दुमा किन पनि राख्छन् भने वित्तीय क्षेत्रबाट अपारदर्शी हिसाबबाट सामान्यतयाः लेनदेन गर्दैनन् ।
मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरू घाटामा गइरहेको वा ऋणात्मक भइरहेको भन्नु आफैंमा दृष्टिदोष मात्र हो । कडा नियमनमा रहेका वित्तीय क्षेत्र त कहिलेकाहीँ बरालिन्छ भने छाडा भएका अन्य क्षेत्रको प्रदर्शन खपिनसक्नुको छ । अझै पनि धेरै क्षेत्रहरूमा दुईवटा लेखा (सरकारलाई कर बुझाउन र बैंकमा ऋण लिन) राख्ने प्रचलन कायम छ ।
दुई वर्षअघि बैंकमा बुझाउने विवरण र कर कार्यालयमा बुझाउने विवरण एउटै हुनुपर्छ भनेर नियम बनाउन खोज्दा राज्य आतंक भन्दै निजी क्षेत्र कुर्लिएकै हो । सवारीसाधनहरूलाई ट्र्याकिङ गर्न नमानेर अहिले पनि अन्योलमा छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने विषय पनि विवादकै घेरामा छ ।
४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा करिब ६ खर्ब लगानी भएको क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी दिन नसकेको भनेर आलोचना मात्र भएको छैन बर्सेनि राज्यलाई ठूलो दायित्व थपेर बोझ बनिरहेका छन् । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने केही वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छन् । समग्रमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २४ संस्थान नाफामा रहेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालमा तमाम अवसरका बाबजुद उत्साहजनकले ढंगले आर्थिक वृद्धि भएको छैन । विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी ढंगले र छिटो सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार भएका छैनन् । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन । अर्थात् उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेर धेरै कुरा आयातमै निर्भर रहनु परेको छ ।
निर्यातको आधार तयार भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र थप कमजोर हुँदै गएको स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रको निरन्तरको विकास कसरी संभव भयो ? भन्ने पक्षलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भनेर आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन । बैंकहरूले कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा (करका रूपमा) सरकारी कोषमा गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा जस्तै कुल नाफामा ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । जबकी अन्य क्षेत्रमा अधिकतम २५ प्रतिशत मात्रै आयकर छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्थामा संलग्न कर्मचारीहरूले पाउने लाभले उनीहरूको घरायसी चालचलन सहज ढंगले भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
नियामकीय दायित्व पूरा गरेर बाँकी भएको लाभ मात्रै सेयरधनीलाई बाँडिन्छ । यसरी लाभ बाँड्दा पनि फेरि ५ प्रतिशत लाभ करका रूपमा सरकारले नै लिन्छ । हो, विगतमा निकै ठूलो मार्जिनको नाफा बैंकहरूले गरेकै हुन् र डेढ सय प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेकै हुन् । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको मार्जिन घट्दो क्रममा छ ।
अपवादलाई छाड्ने हो भने औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत लाभ दिन सक्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र छ । खासगरी वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटै नियमबाट चल्ने गर्छ । त्यसैले नाफा कति अर्ब भयोभन्दा पनि कुल लगानीमा कति प्रतिफल दिने क्षमता राख्छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । २०/२२ अर्ब पुँजी भएको संस्थाले ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउनु के ठूलो कुरा भयो र !
अहिले केही विषयहरूमा लडाइँ छ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि बिनै व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने, विदेशमा जाने जनशक्ति घटाइ विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढाउनुपर्ने, राजस्व बढी उठाउनुपर्ने, निक्षेपको ब्याजदर बढाइ कर्जाको व्याजदर घटाउनुपर्ने विषयमा लडाइँ जारी छ । निष्क्रिय कर्जाको अवस्था पत्याउनै नसक्ने गरी तल छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ज्ञान सीप भएका युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप भर्खरै प्रक्रिया सुरु भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको प्रतिस्पर्धात्मक सुधारले वित्तीय क्षेत्र मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र टिकाउपूर्ण अवस्थामा छ । समग्रतामा आर्थिक वृद्धि घटे पनि समग्र प्रणालीमा कुनै समस्या नदेखिनु वित्तीय क्षेत्रप्रतिको आममानिसको विश्वासले सम्भव भएको हो ।
अपवादलाई छाड्ने हो भने औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत लाभ दिन सक्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र छ । खासगरी वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटै नियमबाट चल्ने गर्छ । त्यसैले नाफा कति अर्ब भयोभन्दा पनि कुल लगानीमा कति प्रतिफल दिने क्षमता राख्छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । २०/२२ अर्ब पुँजी भएको संस्थाले ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउनु के ठूलो कुरा भयो र !
नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनले स्वीकारेका छन् । तर, ती संरचनागत समस्या के–के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा कहिल्यै अगाडि बढेको पाइँदैन । र, अन्त्यमा राजनीतिक दल तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना कमजोरी लगेर अर्कोको टाउको थोपरी दिने प्रचलन छ । अहिले बैंकहरूको नाफामा देखिएको वृद्धिको संशय पनि त्यसैको प्रतीक होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आफू असक्षम भएपछि संरचनागत समस्या भन्दै राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र अझ पटक–पटक सरकारमै बसेर काम गरिसकेकाहरूले असमान आर्थिक संरचना छ भनेर व्याख्या गर्ने तर, सुधारको प्रयास नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । धेरैले बैंकलाई व्यवसाय नभई सेवा भएकाले सेवा गर्ने संस्थाले पनि यति धेरै नाफा कमाएको भन्ने सुनिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा जति सर्वसाधारण लगानीका हिसावले जोडिएका छन्, सायद अरू क्षेत्रमा कमै छन । वित्तीय क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरू आफ्नो हैसियतअनुसार मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न लागि परेकै देखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । अनौपचारिक भन्ने बित्तिकै अपारदर्शी भई नै हाल्यो । वित्तीय क्षेत्र दूधले नुहाएको छ भन्ने होइन तर, तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी र विश्वसनीय छ । वित्तीय क्षेत्रले बनाइएका नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ फ्लो गरेको छ कि छैन भनेर हेरेर काम गर्नैपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कडाईका साथ नीति नियम पालना गर्ने गरेका छन् । नीति नियम पालना नभए तत्कालै दन्ड जरिवाना पर्ने भएकाले पनि धेरै काम समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।
नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा गएका छन् । ती संस्थाहरूको अवस्था कसरी यो अवस्थामा आयो भनेर हेरिएको छैन र त्यसको उपचार खोजिएको छैन । बैंकहरूको नाफामाथि प्रश्न उठाउने नेतृत्वले आफूहरूको अव्यवस्था, जिम्मेवारीबोध नगर्ने कर्मचारी संयन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक खरिदमा पालना गर्नुपर्ने लम्बेतान प्रक्रिया, निर्णयकर्तामाथि जहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हतियार तेस्र्याइने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने नीति सार्वजनिक संस्थानमा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
पारदर्शी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू खोतल्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको नाफा पनि कम छैन । सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमभन्दा निजी क्षेत्रको एनसेल आजियटाले कैयौं गुणा बढी नाफा गर्ने गरेको छ । युनिलिभरदेखि सूर्य नेपालसम्मको नाफा वित्तीय क्षेत्रको भन्दा बढी छ । संस्थाको हित पहिले र संस्थाको हित हुँदा कर्मचारीको पनि हित हुन्छ भन्ने विश्वास जागेका दिन कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय र नाफामा छलाङ मार्छन् ।
जब कम्पनी व्यवस्थापनले स–सानो कुरामा हस्तक्षेप नीति र कर्मचारीको प्रोत्साहनको व्यवस्था कटौती गर्दै जान्छ त्यसपछि जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी धरासायी हुन थाल्छन् । अर्कोतिर केही व्यक्तिले छिटो कमाउने नीति अख्तियार गरे भने पनि संस्थाहरू धरासायी हुन पुग्छन् । वित्तीय क्षेत्रले नाफा बढी गर्नु भन्नुको मतलव गलत धन्दा चल्न छोडेको भन्ने पनि हो ।
विगतमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था मात्रै होइन नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, नेपाल विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सजस्ता संस्थालगायत दर्जनौं संस्थाहरू धरासायी भएकै हुन् । कतै वित्तीय क्षेत्रले नाफा गर्दा आफूहरूको धन्दा चौपट हुन थाल्यो भन्ने छटपटी त राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको होइन !
पारदर्शी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू खोतल्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको नाफा पनि कम छैन । सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमभन्दा निजी क्षेत्रको एनसेल आजियटाले कैयौं गुणा बढी नाफा गर्ने गरेको छ । युनिलिभरदेखि सूर्य नेपालसम्मको नाफा वित्तीय क्षेत्रको भन्दा बढी छ । संस्थाको हित पहिले र संस्थाको हित हुँदा कर्मचारीको पनि हित हुन्छ भन्ने विश्वास जागेका दिन कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय र नाफामा छलाङ मार्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको ब्याजका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको विश्वास (कन्फिडेन्स) गुमेर औद्योगिक विकास कम भएको हो भने पनि त्यसका लागि राज्यले उचित नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । राज्यको नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले अस्विकार गर्ने सम्भावना हुँदैन र कार्यान्वयनका लागि डन्डा लिएर केन्द्रीय बैंक बसेको हुन्छ । यस्तै परिस्थिति सबै क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सकिएको खण्डमा अन्य क्षेत्रले पनि फड्को मार्छ नै ।
नीति असल भएको खण्डमा १–२ प्रतिशत ब्याजदरकै कारण लगानीमा ठूलो समस्या आउँदैन र त्यसले प्रतिफल पनि घटाउँदैन । पछिल्लो समय जलविद्युत, होटल, सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको लगानीले पुष्टि गर्दैन र ! ब्याजदरको अस्थिरता सिर्जना गर्ने संयन्त्र पनि प्रमुख रूपमा सरकार (राज्य) नै भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सचेततापूर्वक मनन् गर्नुपर्छ । खुला बजार अर्थनीति अपनाइसकेपछि ब्याजदर तय गर्ने काम बजारकै हो ।
यद्यपि नेपालमा निक्षेपमा अत्यधिक ब्याजदर बढेको बेलामा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको मौखिक निर्देशनमा ‘कार्टेलिङ’ गरी ब्याजदर स्थिर गराउने कोसिस भएको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न पछिल्लो समय ब्याजको आधार दर (बेस रेट), ब्याज दर अन्तर (स्प्रेड), कतिपय क्षेत्रमा आधार दरमा थपेर लिइने ब्याजदर (प्रिमियम) पनि तोकिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उदाहरण दिएर अरू क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारण जनतालाई सेयरधनी बनाएर पारदर्शिता प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै सकेसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई अपहेलित गर्दा राजनीतिक दलहरू नै पारदर्शिताका लागि तयार छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले धनी र गरिब सबैलाई समान हैसियतमा पु¥याउन गरिब र तल्लो वर्गलाई उकास्नेभन्दा पनि माथिल्लो वर्गलाई तल झार्न कोसिस गरिरहेको पाइन्छ ।
भ्रमितहरूको झुण्ड तयार पारेर सपनामा सुनको महल देखाएर राजनीति गर्न खप्पिस राजनीतिक नेतृत्वले अरू क्षेत्र पनि आफूजस्तै अपारदर्शी होस भन्ने चाहन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्र राजनीतिभन्दा विलकूल फरक छ । त्यसैले मुहान (नेतृत्व÷राननीति) सफा भएर वितरण प्रणाली (कर्मचारीतन्त्र) चुस्त भएमा धारामा पानी सफै आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अस्त्र उद्यम र रोजगारी प्रमुख हुन् । उद्यम विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा जति सहज हुन्छ, त्यति नै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधार साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय हो । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो । वित्तीय क्षेत्र सवल भए जतिनै कमजोर परिस्थितिमा पनि मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दैन । कोभिड–१९ को प्रभावले २०७६ चैतदेखि लागू भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाका बाबजुद आर्थिक वृद्धिमा धक्का लाग्नेबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सूचकहरूमा खासै असर गरेको देखिँदैन ।
७५३ पालिकामध्ये ३ वटा पालिकामा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्चालनमा छैनन् । बैंकहरूले घाटा व्यहोरेरै भए पनि सबै शाखा सञ्चालनमा ल्याएकै छन् । जेठसम्म १३८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)का १० हजार ६११ शाखा सञ्चालित छन् । लघुवित्त बाहेकका वित्तीय संस्थामा मात्र ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार निक्षेप र १६ लाख ८३ हजार कर्जा खाता खोलिएका छन् ।
कर्जा लिनेको संख्या न्यून हुनु भनेको तल्ला तहका व्यक्तिहरूसँग उद्यमका लागि बैंकहरूको हातेमालोको अभाव हुनु हो । खाता खोल्नेको संख्या र कर्जा लिनेको संख्या समान हुन सक्दैन तर, विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका समूहको सीप र क्षमताको पहिचान गरी कर्जा लिन प्रेरित गर्दै उद्यमसँग जोड्न आवश्यक पहल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुुपर्छ ।
७५३ पालिकामध्ये ३ वटा पालिकामा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्चालनमा छैनन् । बैंकहरूले घाटा व्यहोरेरै भए पनि सबै शाखा सञ्चालनमा ल्याएकै छन् । जेठसम्म १३८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)का १० हजार ६११ शाखा सञ्चालित छन् । लघुवित्त बाहेकका वित्तीय संस्थामा मात्र ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार निक्षेप र १६ लाख ८३ हजार कर्जा खाता खोलिएका छन् ।
उद्यमशीलताको विस्तारमा आधारित विकासले मात्रै बैंकिङ प्रणालीलाई समयसापेक्ष र विश्वव्यापी मापदण्डमा समाहित बनाउँछ । यस्तो अभ्यासले समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण र आममानिसको आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग गर्छ र मानिसहरूको बैंकिङप्रति विश्वास जाग्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले सिधै ब्याजदर बढाउन सक्दैनन् । ब्याजको आधार दर बढेको खण्डमा मात्रै ब्याजदर बढ्ने हो । विगतमा बैंकहरूले सुरुमा सस्तो दरमा ऋण दिने र पछि झपाझप ब्याज बढाउने गर्थे । त्यति मात्र होइन राम्रो धितोहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न तिकडमहरू पनि नचाल्ने गरेका होइनन् । व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको असर बैंकिङमा पदच्यूत भइसकेको थियो । तर, नियामकीय तदारुकता र आधुनिक बैंकिङमा आएको परिवर्तनले बैंकभित्र ऋणीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी हुने घटिया रबैया विस्तारै निस्तेज हुँदैछ । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
विगतमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र विस्तार गरी मानिसहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो भूमिका खेलेका हुन् । अब तिनै वित्तीय संस्थाहरू उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्दै उत्पादनमुखी चरित्र प्रस्तुत गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन थालेका छन् । त्यसलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले पनि दिशानिर्देशन सुुरु गरिसकेका छन् । कुल ऋण लगानीमध्ये कृषिमा १५ प्रतिशत, जलविद्युतमा १० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएको साना तथा मझौला ऋण १५ प्रतिशत पुुग्ने गरी समग्रमा ४० प्रतिशत निर्देशित कर्जा हुनुुपर्ने व्यवस्था त्यसैको उपज हो ।
अर्कोतिर विपन्न वर्ग कर्जा र लघुवित्त संस्थाहरूले समेत १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउन नपाइने नियमले आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप राहत पुुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यवसाय गर्दा सुुरुमै ठूलो लगानी गर्ने पुँजी सबैसँग हुुँदैन । थोरै लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरी पुँजी वृद्धि गर्दै लगानी विस्तार गर्ने हो । पछिल्लो समय विश्वभर ठूला कम्पनीहरूलाई मात्रै प्राथमिकता नदिएर साना तथा मझौला उद्यम विस्तारमा पनि ध्यान दिन थालिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरू एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार पनि भएकाले हरेक व्यक्तिलाई स्वरोजगारका रूपमा स्थापित गर्न ठूलो भूमिका हुन्छ । निश्चित व्यक्ति र कम्पनी धनी हुनेभन्दा पनि आम नागरिकलाई फाइदा हुने किसिमले वित्तीय क्षेत्रले पाइला चाल्नुपर्छ । बैंकिङ बाध्यात्मक नभएर स्वेच्छिक आबद्धता र अनुशरणमा विश्वास गर्ने क्षेत्र भएकाले वित्तीय संस्थासँगै आमनागरिकको पनि उत्तिकै लगाव हुनुु जरुरी छ ।
राजनीति दलहरूले वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै नाफा अरू क्षेत्रमा पनि चाहन्छन् भने हरेक क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय बनाउनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंक जत्तिकै कानुनी रूपमा बलियो र सशक्त बनाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन त्यहाँका पदाधिकारी नियुक्ति र वर्खास्त गर्ने प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकको जस्तै बनाएर हेर्ने हिम्मत छ ? कार्यरत कर्मचारीलाई कसैको त्यही किसिमको वृत्तिविकास हुने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरुहरूलाई राजनीतिक दलको गोठालो नबनाउने र उनीहरू स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्ने ट्रेड युनियनबाहेक अन्यत्र जान नसक्ने हस्तक्षेपको नीति अख्तियार गर्ने गरी कानुनी संरचना खडा गरेर अघि बढेको खण्डमा अन्य क्षेत्रले पनि वित्तीय क्षेत्रले जस्तै फड्को मार्छ कि ? (क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
