चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम मूल्याङ्कन (कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ) पाउने भएको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया रेटिङ गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने तहमा पुगेकाले चालू वर्ष रेटिङ सङ्केत पाउने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रेटिङ गर्ने कम्पनी छनोटका लागि बोलकबोल (टेन्डरिङ) हुनेछ । बोलकबोलमार्फत कम्पनी छनोट हुने र कम्पनी छनोट भएको १२ हप्तापछि नेपालको रेटिङ सङ्केत पाउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले हाल सार्वभौम क्रेडिट मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ)अन्तर्गत केके सूचना दिनुपर्छ र कस्ता कस्ता जानकारी चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुप सिङ्गापुरले सघाइरहेको छ । आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने काम असारमा सक्ने र चालू वर्षको सुरुमै अर्थात् साउन महिनाभित्र बोलकबोल प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयम रायाका अनुसार बोलकबोल भएर रेटिङ कम्पनी छनोट भएपछि सो कम्पनीले धेरै समय लिनेछैन । र ३ महिनाभित्र सार्वभौम मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गर्नेछ । ‘रिपोर्टिङको काम त्यति लामो छैन, उनीहरुले १२ हप्ता लाग्छ भनेका छन् । तर हामीले ४ महिनाभित्र सक्छौं भन्नेमा छौं ।” वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘त्यही भएर अहिले आवश्यक सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । सबै सूचनाहरु अद्यावधिक राखियो भने समय धेरै लाग्दैन ।’ यस्ता सूचना अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त राष्ट्र बैङ्क, श्रम, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत धेरै ठाउँबाट लिनुपर्ने हुन्छ । बोलकबोलमा कम्पनी छनोट भएपछि उसले देशको सार्वभौम रेटिङको काम गर्छ । छनोट भएको कम्पनीले नेपालको रेटिङ गरेको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँछ । र सरकारले आवश्यक ठानेमा क्रेडिट रेटिङको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सक्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप सरकारले सार्वभौम मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘गत आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने भनिएको हो, सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर परिणाम के आयो भन्नलाई रिजल्ट नआई भन्न सकिन्न । सरकार पूर्ण रुपले लागेको छ र हामी त्यहीअनुरुप तयारीमा जुटेका छौं ।’
सरकारले सार्वभौम मूल्याङ्कनका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा सल्लाहकार कमिटी बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी सल्लाहकार समूहभित्र रहेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड सिङ्गापुरले नेपाललाई क्रेडिट रेटिङका विधिबारे जानकारी गराइरहेको छ । क्रेडिट रेटिङका विषयमा नियमित छलफलहरु भइरहेको सहसचिव रायाको भनाइ छ ।
अहिले विश्वमा मुलुहरुको सार्वभौम मूल्याङ्कन गर्ने विश्वमा आठ ओटा स्थापित कम्पनी छन् । त्यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स सोभरेन रेटिङ्स (एस एन्ड पी), मुडिज इन्भेस्टर सेर्भिसेज सोभरेन रेटिङ्स र फिट्च रेटिङ्स सोभरेन रेटिङ्स बढी प्रख्यात छन् । त्यसैगरी डोमिनियन बन्ड रेटिङ सर्भिस (डीबीआरएस), स्कोप रेटिङ्स, जेसीआर, चाइना छेन्जिनलगायत कम्पनीले पनि देश र क्षेत्रका विभिन्न फरकफरक तरिकाद्वारा रेटिङ गर्ने गर्दछन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का आठ राष्ट्रमध्ये पाँच ओटाले मात्रै सार्वभौम मूल्याङ्कन गराएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन तथा सार्कका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्काले मात्रै आफ्नो मुलुकको रेटिङ गराएका छन् । सार्कका भुटान र अफगानिस्तानले अझै रेटिङ गराइसकेका छैनन् । सार्कसहित विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले एस एन्ड पी, मुडी र फिट्च तीन ओटै कम्पनीबाट रेटिङ गराएका छन् । सबैका आआफ्ना सूचकअनुसार मुलुकहरुको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सार्कभित्रको माल्दिभ्सले भने फिट्चबाट मात्रै सार्वभौम मूल्याङ्कन गराएको छ ।
सार्वभौम रेटिङमा हेरिने मुख्य दुई पक्ष
सहसचिव रायाले मुलुकको सार्वभौम रेटिङको कुरा गरिरहँदा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता (एबिलिटी टू पे) र भुक्तानी गर्ने इच्छा (बिलिङ्नेस टू पे)लाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । एबिलिटी टू पे भनेको ‘मोनिटरिङ फ्याक्टर’को पाटो हो भने बिलिङनेस टू पे भनेको सम्बन्धित पक्षको व्यावहारिक पाटो हो । यसलाई वित्तीय अवस्था र आचरणका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय अवस्थाभित्र मुलुकको ऋण तिर्न नसकेको स्थिति (डिफल्ट रेट) कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ । अर्कोतिर गैरवित्तीय पक्ष वा आचरणअन्तर्गत वित्तीय अनुशासन, राजनीतिक वातावरण, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा भएका अवयव, व्यापार गर्न सहजीकरणलगायत विभिन्न विषय हेरिन्छ ।
‘कसैले नेपालमा आएर लगानी गर्छ र भोलि फिर्ता लानुपर्ने हुन्छ भने त्यो कत्तिको सहज छ भनेर हेरिनु व्यावहारिक पाटो हो,’ उनले भने, ‘झन्झट धेरै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा नम्बर घट्छ । त्यसैले यी दुई पाटोलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार बिलिङनेस टू पे ठीक भएर वा तिर्छ मात्रै भनेर पनि हुँदैन, त्यसका लागि गोजीमा पैसा पनि हुनुपर्छ अर्थात् एबिलिटी टू पे पनि हुनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ बैङ्किङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईका अनुुसार मुलुकको रेटिङ गर्दा त्यस देशको वास्तविक अवस्था थाहा हुनेछ । ‘हाम्रो देशको मुलुकको अवस्था नराम्रो पनि छैन,’ उनले क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनसँग कुराकानी गर्दैै भने, ‘वित्तीय अवस्थाभित्र मुलुकको ऋण तिर्न नसकेको स्थिति छैन ।’
नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि ‘क्रेडिट डिफल्ट’ गरेको छैन । नेपाललको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट लिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को निकै नै थोरै छ । त्यसैले यो पक्ष एकदमै राम्रो छ । गैरवित्तीय पक्षअन्तर्गत भने अझै धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । सरकारले डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार ल्याउन पहल गरिरहेको छ । स्थिर राजनीतिक वातावरण छ । कानुनी संरचनामा पनि धेरै सुधार भइसकेको छ । यद्यपि अझै कतिपय कानुन पुरानै छन् । र काम गराइको विधि परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानी ल्याउँदा पार गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियाहरुलाई सहजीकरण गरिए पनि अझै आशङ्का व्याप्त छन् ।
अहिले धनी भएपछि मात्रै देशको रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आएका छन् । तर सहसचिव राया धनी भएपछि मात्रै रेटिङ गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘तपार्इं गरिब हुँदा पनि तपाईंको क्षमता कस्तो छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर रेटिङ कम्पनीले रेटिङको प्रतिवेदन दिने हो । तर त्यसलाई बाहिर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा सरकारकै हातमा हुन्छ ।’ सरकारले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्य यो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउन त कसैकसैले भन्नुप¥यो । कसैले नभने थाहा हुँदैन । आफूलाई त जहिले पनि आफू राम्रो नै लाग्छ नि होइन र !’
आर्थिक वृद्धिदर कम छ भन्दैमा नेपालको अवस्था कमजोर भन्ने स्थिति पनि होइन । नेपालका नजिकका देशभन्दा राम्रो हुन पनि सक्छौं ? हामीसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छ । पर्यटकीय क्षेत्रको पनि सम्भावना छ । पर्यटन पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा पनि पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । दुई ओटा देशको बजारलाई हेरेर नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ । अर्कोतिर मुलुकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो बदनामी गरेको छैन । सबै ठाउँमा नेपालको राम्रै प्रभाव छ । यी सबै कुराले पनि सार्वभौम मूल्याङ्कनमा असर गर्छ नै । ‘गोजीमा पैसा हुनेले त्यो देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्ने गर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले हाम्रो अवस्था थाहा पाउनका लागि रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
रेटिङ प्रतिवेदन आएपछि हरेक विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको वास्तविक अवस्था थाहा पाएर लगानी गर्न अझै सहज हुन सक्ने त्यत्तिकै सम्भावना छ । ‘आफैंले रेटिङ गरेर नेपालको अवस्थाबारे बुझ्नुभन्दा विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीले रेटिङ गरेर नेपालको अवस्था यस्तो रहेछ भनिदिए भने झनै राम्रो भयो नि !’
के हो सोभरेन रेटिङ ?
त्यो राज्यको क्षमता कस्तो छ (जस्तो हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भनेर कम्पनीको गर्छौं, त्यसैगरी राज्यको गरिने रेटिङ हो ) भनेर थाहा पाने एउटा विधि हो । यो अलि गहन विषय पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय वा गाउँघरमै पनि एकले अर्कोसँग कारोबार गर्दा त्यसको साखलाई हेरिन्छ । र साख हेरेर त्यसको जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै ऊसँग करोबार गर्ने÷नगर्ने निर्णय गरिन्छ । नेपाल अहिले ‘नन रेटेड’ मुलुक हो । नन रेटेड भन्नेबित्तिकै विदेशी लगानीकर्ताका लागि उच्च जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ । जोखिम लिन चाहनेलाई नन रेटेड भए पनि कुनै फरक पार्दैन । उनीहरु आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्न सक्छन् । तर नन रेटेड भनेको नेपालको अवस्था के हो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी कसैले पनि दिने स्थिति रहँदैन । त्यसमा सरकारी नीति कस्तो छ ? आएको पैसा फिर्ता लैजाने प्रावधान कस्तो छ ? अर्थात् समग्रमा देशकै अवस्था कस्तो छ ? भन्नेबारे बारम्बार प्रश्न उठ्छ । यस्तो बेला मुलुकको रेटिङले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको जवाफ दिने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई कुन देशमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय लिन सजिलो हुन्छ ।
इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार सार्वभौम रेटिङले सामान्य रुपमा भन्दा सम्बन्धित सरकारको उदारीकरणको विश्लेषण गर्दछ । यसमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण भएको हुन्छ । जसमा विदेशी, सार्वजनिक र निजी लगानी, पुँजीबजार, पारदर्शिता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यथार्थ अवस्था चित्रित हुन्छ । त्यसैगरी सार्वभौम रेटिङले राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा राजनीतिक अवस्था (राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व)बारेका सूचनाहरु पनि राखेको हुन्छ । विशेषगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरु सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न त्यो देशको सार्वभौम मूल्याङ्कनमा विश्वास गर्ने गर्दैनन् मात्रै, गुणात्मक र परिपाणात्मक लगानीका लागि आफ्ना योजना अघि सारेका हुन्छन् । साथै त्यहाँको क्षेत्रगत कम्पनी, उद्योग र जमानत (सेक्युरिटी)बारे प्राप्त सूचनाहरुलाई आधिकारिक रुपमा लिएर थप लगानीका लागि विचार गर्दछन् ।
लगानीकर्ताले जहिले पनि अवसरहरुको खोजी गर्छन् । सार्वभौम क्रेडिट मूल्याङ्कनले मुलुकको ब्रान्ड बनाउन सघाउँछ । अझ रेटिङ कम्पनीलाई दिनैपर्ने पारदर्शी सूचनाले मुलुकको ब्रान्ड बनाउन मात्रै नभएर पारदर्शितामा समेत सहयोग पुग्छ । यस्तो मूल्याङ्कनले मुद्रास्फीति जोखिम कम गर्न सक्छ भने राजनीतिक स्थिरता रहेको सुनिश्चितता गराउँछ । सार्वभौम मूल्याङ्कनले सहज तरिकाले राज्यलाई आवश्यक पर्ने ऋणसमेत सस्तो ब्याजदरमा ल्याउन बाटो खोल्छ । अर्कोतिर प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड, हेज फन्डलगायत नयाँ उपकरण बजार प्रवेश गराउन सहज हुन्छ ।
साउन महिनाकाे क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
