गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोस्रो मौद्रिक नीति ढिलो गरी साउन २९ गते सार्वजनिक गरे । गत वर्ष साउन २ मा आएको मौद्रिक नीतिलाई सबै वर्ग र क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर, चालूू नीतिमा भने केही समूहहरूले असहमति जनाएका छन् । अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता दिइए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने र सेयर धितोमा दिइने कर्जामा सीमा कसिएका कारण ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै ‘क्याडर’ अधिकारी डेपुुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि लगानी बोर्डको प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारी सम्हाले । लगानी बोर्डको सीईओ रहेकै अवस्थामा २०७६ चैत २४ गते १७ औं गभर्नर नियुक्त अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै थप बन्न पीडित पुुगेका उद्यम/व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालाई अघि सारेपछि सधैं एउटै नीति अघि सार्दा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । मौद्रिक नीतिले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था नरहेको बताउने गभर्नर अधिकारीसँग मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनका कारण अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
कोभिड–१९ प्रभावितहरूको कर्जा व्यवस्थापनमा यस वर्ष पनि विशेष ख्याल गर्नुभएको छ । कोभिडको असरलाई थप अध्ययन गरेर हो कि हचुवाका भरमा गत वर्षकै नीतिलाई अंगिकार गर्नुभएको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउँदा आफ्ना अध्ययनहरूलाई नै मूल आधार बनाउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले गरेका कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्छन् भने कतिपय आफ्नो प्रयोगका लागि मात्र उपयोग गरिन्छ अर्थात् सार्वजनिक हुँदैनन् । जे जति नीतिहरू बन्छन्, ती सम्पूर्ण अध्ययनमा आधारित हुन्छन् । चालू मौद्रिक नीति बन्नुुअघि गत वैशाखमा हामीले कोभिडको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । बजेट आएपछि पनि प्रशस्त समय भएकाले विभिन्न पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्यौं ।
असारपछि पनि धेरै समय भएकाले यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रदर्शन (पर्फमेन्स) र असुली (रिकभरी)को स्थितिका साथै कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभावलाई अध्ययन गरेको चालूू मौद्रिक नीतिलाई परिस्कृत र सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेका हौं । चालूू वर्ष आवश्यकताका आधारमा कोभिड पीडितलाई सुविधा दिन्छौं । जुन गत वर्ष थिएन । जस्तो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई आउँदो असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याजलाई ‘फ्रिज’ गर्ने गरी नीति ल्याएका छौं, जुन गत वर्ष थिएन ।
त्यसैगरी गत वर्ष २० र १० प्रतिशत ‘एडिसनल वर्किङ क्यापिटल’ दिनुस् भनेका थियौं, जुन यसपटक छैन । त्यसैले मौद्रिक नीति हचुवामा नभई तथ्यमा आधारित भएर व्यावहारिक रूपमा व्यवसाय र बजारलाई अध्ययन गरी ल्याउने गरेका छौं । गत वर्षका जे–जति कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, त्यो आवश्यकताको आधारमा हो । गत वर्ष बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण सीमित व्यवसायीहरूले बाहेक धेरैले काम गर्न पाएका थिएनन् । दोस्रो लहरको निषेधाज्ञामा केही सीमित व्यवसाय बाहेक सबै क्षेत्र खुलाजस्तै थियो र प्रायः सबै कामहरूले निरन्तरता पाएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ नीतिहरू ल्याइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणान्तमक भयो । गत वर्ष ४ प्रतिशत भनिए पनि दोस्रो लहरसँगै पुनरावलोकन भएर आउँदा सायद १ प्रतिशतमै खुम्चिन सक्छ । चालूू वर्ष आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति दुवै ०.५ प्रतिशतले घटाएर साढे ६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार गत वर्षकै लक्ष्य राखेर निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार एक प्रतिशत विन्दुुले घटाउनु अलि विरोधाभाष भएन र !
यो सरसर्ति नाङ्गो आँखाले हेर्दा देखिने विषय हो । केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य कर्जा विस्तारलाई घटाउने हुँदै होइन । कोभिडले आक्रान्त पारेको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक कर्जा विस्तार नीति अघि सारिएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको असारमा कायम कुल कर्जाको आधार ३२ सय ७३ अर्बलाई टेकेर २० प्रतिशत विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गर्दा ६५५ अर्ब रुपैयाँ विस्तार गर्ने नीति थियो । तर, असारमा कर्जाको आधार ४१ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको छ ।
चालू वर्ष कर्जा विस्तार गर्ने भनेको ४१ खर्ब रुपैयाँको १९ प्रतिशतले हो । त्यो भनेको झन्डै ७८१ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । कति प्रतिशत विस्तार गर्ने भन्ने कुरा त्यसको आधारले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ । २० र १९ प्रतिशत अंकको विषयभन्दा पनि आधारभूत रूपमा कति कर्जा विस्तार गर्ने योजना छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । चालूू मौद्रिक नीतिका अवयवहरूलाई केलाउने हो भने धेरै विस्तारका कार्यक्रमहरू पाइन्छ ।
चालू वर्ष कर्जा विस्तार गर्ने भनेको ४१ खर्ब रुपैयाँको १९ प्रतिशतले हो । त्यो भनेको झन्डै ७८१ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । कति प्रतिशत विस्तार गर्ने भन्ने कुरा त्यसको आधारले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ । २० र १९ प्रतिशत अंकको विषयभन्दा पनि आधारभूत रूपमा कति कर्जा विस्तार गर्ने योजना छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । चालूू मौद्रिक नीतिका अवयवहरूलाई केलाउने हो भने धेरै विस्तारका कार्यक्रमहरू पाइन्छ ।
मौद्रिक नीतिले जहिले पनि रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत मुद्रा प्रदाय र कर्जा विस्तार नीति अख्तियार गर्छ । तर, मुद्रा प्रदाय र कर्जा विस्तार सुरुवाती प्रक्षेपणभन्दा बढी भएको स्थितिमा पनि आर्थिक वृद्धि कति बेला झनै खुम्चिएको पाइन्छ । समग्र सूचकहरू धनात्मक देखिँदा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने आधार के–के रहेछन्, केलाउनु भएको छ ?
राज्यले लिएको आर्थिक वृद्धिको आकांक्षालाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिमा मुद्रा विस्तारको नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ । रोजगारी र आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीतिका सहायक उद्देश्यहरू हुन् । सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भए अरू संस्था किन चाहियो र ! यहाँ प्रशस्त ‘क्रस कटिङ ईस्यू’ छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यका सबै अंगहरू बराबरी रूपमा लाग्नुपर्छ । तब मात्र मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा सहयोग पुग्छ ।
मौद्रिक नीति सबै कुरा होइन । नीतिहरू मध्येको एउटा नीति मात्र हो । मौद्रिक नीतिले प्रशस्त मात्रामा कर्जा विस्तार हुने गरी नीति अघि सारे पनि यसका आफ्नै सीमाहरू छन् । कर्जा विस्तारले पछिल्लो समय आयातलाई अत्यधिक बढाएको आभाष मिल्छ । खासगरी कच्चापदार्थ र पुँजीगत सामानहरूका कारण आयात वृद्धि भएमा दीर्घकाललाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । निश्चय पनि कहीँ न कहीँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुुर्याउँछ तर, राज्यका सबै अंगहरूले प्रभावकारी रूपमा सँगसँगै काम गरेको हुनुुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई हटाएर कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात लागू गर्ने र त्यो सीमा ९० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले नै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारी भएको स्थितिमा वित्तीय संस्थाले थप लगानी गर्दा थप निक्षेप उठाउनुपर्ने र ब्याज बढी नतिरी निक्षेप नआउने स्थिति छ । अर्कोतिर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गर्नुको मतलब ब्याजदर अब सस्तो हुँदैन भन्ने हो ?
करिडोरको तल्लो सीमा र रिपो दर मात्र बढाएको होइन करिडोरको माथिल्लो दर र बैंक दर गत वर्षजस्तै ५ प्रतिशत छौं । बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को खास दबाब नपरोस् र गत वर्षजस्तै सहज होस् भन्ने हाम्रो कामना हो । बजारमा सीसीडी खारेज गरेको र करिडोरको तल्लो दर बढाएको सन्दर्भमा कुराहरू उठेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । यसो गर्नुुको कारण करिडोर अधिक सीमालाई खुम्च्याउन खोजिएको हो । यसो गर्दा अरू कसैलाई दबाब (च्यालेन्ज) छैन र त्यसको केन्द्रीय बैंकलाई छ ।
जब करिडोर सानो बनाउँदै लान्छौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जोखिम केन्द्रीय बैंकले मोल्नुुपर्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा करिडोरको खुलापन १ प्रतिशतभन्दा ठूलो छैन तर, नेपालमा ४ प्रतिशतको ‘स्पेश’ छ । साँघुरो बनाउनुको अर्थ कार्यान्वयनमा जटिलता छ र जोखिम मोल्छु भन्ने हो । त्यसको चुनौती गभर्नरलाई हुन्छ र केन्द्रीय बैंक चुनौतीलाई स्वीकारेर अघि बढेकै हो । केन्द्रीय बैंकले चुनौती नमोल्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रोसँग नियमन गर्न पनि सक्दैन । सुरुवाती वर्षहरूमा करिडोरको अभ्यास भयो, केन्द्रीय बैंकलाई पनि निकै गाह्रो भयो ।
तर, गत वर्षभरि करिडोरभित्र रह्यौं, त्यसले थप विश्वास (कन्फिडेन्स) जागेकाले साँघुरो बनाउनतर्फ लागेका हौं । यसबाट ब्याजदरलाई पनि एउटा वाञ्च्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग गर्छ भन्ने हिसावले तल्लो दरलई छोएर मास्तिर लग्दै साँघुर्याउन खोजेका हौं । यसको असर सीडी रेसियो पनि देखिने छ । सीसीडीलाई खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ ।
सामान्यतयाः सीसीडीको अवधारणा नेपालमा बाहेक अन्त थिएन । धेरै वित्तीय संस्थाहरू क्रियाशील भएका र उनीहरूको पुँजी त्यत्तिकै (आइडल) बसिरहेको अनौठो परिवेशबाट सीसीडी आएको थियो । त्यतिबेला पुँजी प्रशसस्त देखियो तर निक्षेपको आधार तुुरुन्तै बढ्ने देखिएन र सम्भव पनि थिएन । यस्तो स्थितिमा कर्जा दिन सहज होस् भनेर पुँजी पनि गणना गर्ने संयन्त्र बनेको हो ।
वित्तीय क्षेत्रले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासलाई क्रमशः लागूू गर्दै जानुपर्छ । सुधारको काम जहिलेसुकैबाट सुरु गर्न सकिन्छ । गत वर्ष सीसीडीलाई ८० बाट ८५ मा लैजाँदा र ८५ को सीसीडीबाट सीडी ९० लैजाँदा करिब उस्तै–उस्तै हुन्छ । यस विषयमा हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौं । तैपनि सीडी रेसियोकै कारण कर्जा लगानीमा केही अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा नपरुन र उच्च मूूल्यमा निक्षेप उठाउन नपरोस् भनेर कतिपय सापटी तथा ऋणपत्र, अन्तर्राट्रिय व्यावसायिक ऋण (कमर्सियल बोरोइङ्ग)लाई सीडी अनुपातमा जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुनर्कर्जालाई पनि सीडी रेसियोसँग व्यवस्थापन गरिनेछ । अहिले हामीकहाँ प्रशस्त मात्रामा पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) गएको छ । यस्ता विषयहरूले दीर्घकालमा निरन्तरता पाउँदैन । केन्द्रीय बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएरै तथ्यहरूलाई हेरेरै नीतिहरू ल्याएको हो । यसले बैंकको तरलतामा नकारात्मक होइन सकारात्मक असर पार्ने विश्वास गरेका छौं ।
गत वर्ष जसरी मौद्रिक नीति राम्रो आयो भनिएको थियो । अहिले भने ब्याजदर बढ्ने आशंका र सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने योजनाले लगानीकर्ता र केही उद्यमीहरूमा असन्तुष्टि छ । अर्कोतर्फ सेयर धितो कर्जामा जुन सीमा दिइएको छ, त्यो एक व्यक्तिबाट धेरै व्यक्तिमा बाँडिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा सुधारको प्रयास गरिएको छ । सुधारका प्रयासहरू गर्दा त्यहाँभित्र थप विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । खास गरी खेलाडीहरूले विभिन्न किसिमका बैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्छन् । व्यक्ति बढेर चार जना भयो भने पनि पहिलाको भन्दा धेरै त नहोलानी भन्ने हो । सँगसँगै त्यस किसिमको विकृतिहरू आयो भने निरुपणका लागि अरू उपायहरू सोच्नुपर्छ । महत्वपूर्ण र सबैले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रणाली बसाल्न आवश्यक रहेकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
वित्तीय प्रणालीमा जे जति स्रोत साधन छ, त्यसको समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हो ? हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएर, रोजगारी बढ्ने गरेर लगानी गरेर हुने हो कि हामी यस्तै क्रियाकलाप गरेर हुने हो त ? यो भनिराख्दा सेयर बजारलाई असर पार्न खोजिएको होइन । सेयर बजार आफ्नै गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । कोही कसैलाई पनि भोलि दुर्घटना पार्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउनु हुँदैन भन्ने मानसिकताको साथ काम गरिरहेका छौं ।
यद्यपि हामी सेयर बजारको नियामक निकाय हैनौं तर, बैंकिङ परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा जोखिम (रिक्स) बढ्ने गरेर भएको कर्जा प्रवाहलाई अनुगमनको दायराभित्र ल्याई बैंकिङ स्रोतहरूको सही सदुपयोग हुुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मौद्रिक नीति आएको हो । त्यसैले राम्रा कामहरू गर्दा विकृतिहरू जन्मिएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सुधार प्रक्रियामा लग्छौं ।
मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा सुधारको प्रयास गरिएको छ । सुधारका प्रयासहरू गर्दा त्यहाँभित्र थप विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । खास गरी खेलाडीहरूले विभिन्न किसिमका बैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्छन् । व्यक्ति बढेर चार जना भयो भने पनि पहिलाको भन्दा धेरै त नहोलानी भन्ने हो । सँगसँगै त्यस किसिमको विकृतिहरू आयो भने निरुपणका लागि अरू उपायहरू सोच्नुपर्छ । महत्वपूर्ण र सबैले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रणाली बसाल्न आवश्यक रहेकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा भइरहेको छ र हरेक वर्ष कस्दै पनि आइरहेको छ । अधिविकर्ष कर्जाप्रति केन्द्रीय बैंक डराउनुपर्ने कारण के हो ?
ओभरड्राफ्ट कर्जा सामान्यतयाः व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो । बिक्रीहरू बढी भएको बेलामा व्यवस्थापन (सेटल) गर्न कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) बढी चाहिने हुन्छ । व्यावसायिक ऋणमध्ये ओभरड्राफ्ट बढी प्रख्यात छ । त्यसमा पनि संस्थाको प्रकृति हेरेर कसैलाई ओभरड्राफ्ट कर्जा धेरै चाहिने हुन्छ भने कसैलाई कम चाहिने हुन्छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलाई एउटा सीमा (थ्रेस होल्ड)मा राख्नुको मुख्य कारण कर्जाको उपयोगिता बढोस् र दुुरुपयोग नहोस् भनेरै हो । कर्जा भन्ने बित्तिकै जे पायो त्यही प्रयोजनका लागि लाने विषय हुँदैन ।
त्यसको ठोस प्रयोजन हुनुपर्छ । हामीले बिना प्रयोजनको कर्जाका लागि एउटा थ्रेस होल्डसम्म पाउने गरी व्यवस्था गरेका छौं । यसको उद्देश्य भनेको एउटा व्यक्तिको बैंंकले पत्याउने क्षमता छ भन्दैमा जतिपायो त्यति बिना प्रयोजनका लागि ऋण लिइ मनलाग्दी खर्च गर्ने भन्ने होइन । तर, घरायसी गर्जो नटर्ने परिस्थिति पनि आउनुुहुँदैन ।
कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाले गत वर्ष खराब कर्जाको विस्तार रोकिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहरसँगै पूर्ववत् नीतिले निरन्तरता पाएको स्थितिमा आगामी दिनमा एकै पटक खराब कर्जा ह्वात्तै बढाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ । खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको नीति सही भएन भनिराखिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई सहयोग गरिराख्दा त्यसको प्रभाव स्वरूप बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा असर पर्छ वा पर्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रारम्भिक (प्रोभिजनल) तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कर्जाको गुणस्तर सुधार भएको देखिन्छ । खराब कर्जाको अनुपात (एनपीएल) १.८ को हाराहारीबाट १.५ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । गत वर्ष यस्ता सुविधाहरू ६ महिना, ९ महिना र १ वर्षका लागि नदिएको भए हाम्रो समाजबाट कति व्यवसायीहरू पलायन भइसक्थे । कम्तीमा यो समय दिएको कारणले व्यवसायीहरूको आत्माबल बढ्यो र आफ्नो व्यवसायलाई बैंक, राष्ट्र बैंकले साथ दिएको छ भन्ने आभाष मिल्यो । यसबाट कोरोना प्रताडित व्यवसायीको सम्पत्ति तत्कालै लिलाम हुने स्थिति बन्दा कालोसूचीको डर पनि भएन र यो बीचमा व्यवसायीहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्यो ।
कार्यक्षेत्रमा सामानहरू सबै नष्ट भएको बेलामा त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई पनि सघाउन वर्किङ क्यापिटलको २० प्रतिशतसम्म धितो नभए पनि, सम्पत्ति (इक्यूटी) नाघे पनि बैंकले दिन सक्छ र पत्याउँछ भने थप पैसा लिने व्यवस्था गरेर फेरि आफ्नो उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सामग्रीहरू थपेर काम सुरु गरिएको छ । यदि, काम सुरु नभएको भए त ती व्यवसायी त्यति बेलै कालोसूचीमा मात्रै पर्दैनथे धितो लिलाम पनि भइसकेको हुन्थ्यो ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिबाट पीडित व्यवसायीहरूलाई जोगाएको हुनाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । व्यवसायीहरू डुब्नबाट जोगिए । रह्यो कुरा सम्पत्तिको गुणस्तर, निश्चय पनि तत्कालै सम्पत्तिको गुणस्तर सोचेजस्तो राम्रो नहोला । अहिले काम चलाउ मात्र छ, बच्नु नै ठूलो कुरा मान्नुुपर्छ ।
बैंकहरूमा खराव कर्जाको मात्रा कसरी घट्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा थपियो । जुन कर्जाको पहिलो वर्षमा १ प्रतिशत असल श्रेणीमा बस्छ । त्यसको फाइदा प्रणालीको कर्जाको गुणस्तरमा परेको छ । तर, हामी सबै प्रकारका कर्जाका गुणस्तर (क्वालिटी)लाई क्रमबद्ध रूपमा समीक्षा गर्छौं । सुपरिवेक्षकहरू अहिले ‘अफसाइट’ सुपरिवेक्षणमा छन् । आवश्यकता पर्यो भने आन्तरिक रूपमा विशेषज्ञहरू सम्मिलित गराएर वित्तीय प्रणालीको कर्जाको गुणस्तर र कोभिडपछिको (पोस्ड कोभिड) अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । अहिले नै त्यो बेला आइसकेको छैन । अहिले हरेक कर्जालाई बचाउने र टिकाउने हो ।
कृषि, ऊर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्देशित देखिन्छ । तर, त्यस्तो कर्जाको उपयोगिताका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक दाउपेचमा निर्देशित कर्जाको आकार बढ्दा आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्र धरापमा त पर्दैन ?
जे–जति कार्यक्रमहरू राष्ट्र बैंकमार्फत परिचालन भएका छन्, ती सबै अत्यन्तै प्राविधिक हिसाबबाट सञ्चालन भएको छ । पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अन्य निर्देशित भनिएका कर्जाहरू नै किन नहुन् केन्द्रीय बैंकले सोचविचार गरिकन अघि सारेको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको एउटा पक्ष (ब्याज अनुदान) मात्रै सरकारले हेरिरहेको छ ।
वित्तीय संस्था विश्वस्त नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरू दिँदैन किनभने जुनसुकै कर्जाको जोखिम बैंककै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जा पनि बैंकले पहिल्यै ऋण दिइसकेको कर्जालाई सहयोग गर्न लागि हो । यस्ता ग्राहक पनि बैंक आफंैले छानेर ऋण दिएको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा अरूको हस्तक्षेप हुन्छ कि भनेर आशंका गर्नुहुँदैन र केन्द्रीय बैंकको मूल्यांकनमा अहिलेसम्म यस्ता खालका आशंकाहरू गर्नुपर्ने स्थिति आएको छैन ।
बैंकहरूमा खराव कर्जाको मात्रा कसरी घट्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा थपियो । जुन कर्जाको पहिलो वर्षमा १ प्रतिशत असल श्रेणीमा बस्छ । त्यसको फाइदा प्रणालीको कर्जाको गुणस्तरमा परेको छ । तर, हामी सबै प्रकारका कर्जाका गुणस्तर (क्वालिटी)लाई क्रमबद्ध रूपमा समीक्षा गर्छौं । सुपरिवेक्षकहरू अहिले ‘अफसाइट’ सुपरिवेक्षणमा छन् । आवश्यकता पर्यो भने आन्तरिक रूपमा विशेषज्ञहरू सम्मिलित गराएर वित्तीय प्रणालीको कर्जाको गुणस्तर र कोभिडपछिको (पोस्ड कोभिड) अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । अहिले नै त्यो बेला आइसकेको छैन । अहिले हरेक कर्जालाई बचाउने र टिकाउने हो ।
कोभिड सुरु भएपछि केन्द्रीय बैंकको स्थलगत सुुपरिवेक्षण रोकिएको छ (यद्यपि अन्य किसिमबाट सुपरिवेक्षण भइरहेकै छ) । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गलत अभ्यास (मालप्राक्टिस)ले प्रशय पाइरहेकाले निकट भविष्यमै वित्तीय क्षेत्र समस्या पर्ने आँकलन गरिँदैछ । हावा नचली पात त हल्लिँदैन । सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईंहरूले चालेका कदम निष्प्रभावी हुने त होइन ?
पहिलो त हामी पनि सिक्दै गएका छौं र सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई फलो गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको सुपरिवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा आधारित छ । सुपरीवेक्षणका लागि हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमको आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यसभित्र पनि कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोखिम छ त्यसमा केन्द्रित भएर विज्ञहरू र कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्छौं । अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई सहज होस् भनेर चालू वर्षबाट ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टमलाई’ प्रयोगमा ल्याएका छौं ।
त्यहाँ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यो सिस्टममार्फत दैनिक रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ वर्षको एक चोटी सम्बन्धित ठाउँमा गएर अध्ययन गर्नुभन्दा दैनिक रूपमा अध्ययन गर्नुनै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिन्छ । कोभिडका बीचमा सुपरिवेक्षणका काम केही रोकिएको भने थियो तर, साउनदेखि कोभिडकै बीचमा पनि चारवटा वर्ग (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त)को संस्थाहरूमा अनुगमनका लागि टिम परिचालित भइसकेको छ । चालूू वर्ष सबै वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुुपरिवेक्षण हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले गत वर्ष पनि बैंकहरूलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेको थियो । अहिले अझ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । गत वर्षका केही सुविधा हटाएर केही नयाँ सुविधा थप्नुभएको छ । बैंकहरू मर्जरमा आकर्षित होलान ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संख्यामा धेरै भइराख्दाखेरी वित्तीय मध्यस्ताका लागत पनि बढाइरहेको हुन्छ । र, सँगसँगै संस्थाको खर्च पनि बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई सकभर न्यून रूपमा राख्ने गरी बैंकहरू मर्जरमा जाउन भन्ने नीति हो । केही बैंकहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यताहरू पनि देखिएको छ । तीनै बाध्यताहरूलाई सहज होस् भन्ने लागेर केही सुविधाहरू थपेका हौं । यो वर्ष बैंकहरू मर्जरमा जानेछन् भन्नेमा आशावादी मात्रै होइन विश्वस्त पनि पनि छु ।
खुला बजार अर्थनीति अंगिकार गर्ने तर, सधैं वित्तीय संस्थाहरू खोल्न अनुमति नदिने केन्द्रीय बैंकको रबैयाप्रति धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वित्तीय संस्थाहरू खोल्नलाई सधैं बन्द गराउने हो ?
पहिला भएका बैंकहरूलाई मर्ज गरेर जानुपर्ने छ । त्यही भएर अहिले नयाँ बैंकलाई अनुमति दिने कुरा चलिसकेको छैन । यो स्वाभाविक विषय पनि हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि हेर्नुपर्छ । मलेसियामा धेरै कम मात्र बैंक छ । त्यहाँ अहिले नयाँ बैंक खोल्ने कुरा चलेको छ । नेपालमा संघीय संरचना सुरु भएसँगै संघीय संरचनाअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय बैंकहरूको आवश्यकता हो कि भन्ने खालका तर्कहरू आइरहेका छन् । ती सबैलाई अध्ययन गर्छौं र निष्कर्षका आधारमा आगामी दिनमा नयाँ नीति तय गर्छौं । खुला बजार अर्थनीति भन्दैमा पुरानै समस्या दोहोर्याउनुु उपयुक्त हुँदैन । वित्तीय संस्था र वित्तीय प्रणाली संवेदनशील भएकाले होसियारीका साथ अगाडि लैजानुपर्छ ।
अहिले विकास बैंक र वित्त कम्पनी थोरै छन् भनिरहँदा पुँजी बढाउन हकप्रदको माग भइरहेको र त्यसैअनुुसार सेयर बजारमा मूूल्य तय गर्ने गरिएको छ । के आधारमा हकप्रद दिन लागिएको हो ?
अहिले कुनै पनि संस्थालाई हकप्रद दिने बारेमा हाम्रो कहीँकतै कुरा भएको छैन । केन्द्रीय बैंकका आधिकारिक व्यक्तिहरूले आधिकारिक रूपमा दिएका विषय मात्रै यथार्थपरक हुन्छ । नेपालको पुँजी बजार एकदमै संवेदनशील छ । ठूलो जनसंख्या त्यहाँ आबद्ध छ । त्यसलाई प्रभाव पार्नलाई मनगढन्ते कुराहरू पस्किने काम हुँदोरहेछ । जुन कुरा केन्द्रीय बैंकमा प्रसंग नै उठेको छैन ती विषय मिडियामा प्रस्तुत गरेर क्षणिक लाभ लिनेहरूदेखि सचेत हुनैपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अंगिकार गर्ने नीतिहरू एकदमै पारदर्शी तवरबाट सबैले थाहा पाउने गरी आउँछन् ।
अहिले भएकै पूर्वाधार बैंक धेरै सानो भइसक्यो । १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीसहित चिनियाँसमेतको लगानीमा खुुल्ने पूर्वाधार बैंकका लागि धेरै पहिले नै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया अघि बढेको भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । किन रोकियो ? अर्कोतिर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) पनि बैंकका रूपमा अघि सर्ने भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
कुनै पनि वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत आउने भए भने त्यसका लागि थप कसरत गर्नुपर्छ । अहिले पनि एचआईडीसीएललाई कर्जा लगानीका लागि एक खालको सहमति दिएका छौं । कर्जा लगानीका हिसाबले केन्द्रीय बैंकको परिधिभित्र एचआईडीसीएल परेको छ । जहाँसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको सवाल छ, नेपाल पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा पछि परेको मुलुक हो । हामीलाई पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । पूर्वाधार विकासका लागि सबै लगानी राज्यले मात्रै जुटाउन नसक्ने र निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै योगदान रहनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा विदेशी लगानी पनि चाहिने हुन्छ ।
त्यही भएर ‘ब्लेन्डिङ’ गराउने परियोजनका लागि पूर्वाधार बैंकको ठूलो महत्व रहन्छ । तर, हामीकहाँ भएको पूर्वाधार बैंकको आकार धेरै सानो छ । यसले पूर्वाधार निर्माणका लागि आशातित वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास बैंकको स्वामित्व पनि खासै मिलेको छैन । पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारको हिस्सा बढी हुनुपर्छ । किनभने पूर्वाधार विकास बैंकले तत्काल प्रतिफल (रिटर्न) पाउने सम्भावना हुँदैन । अन्य वित्तीय संस्थाले जसरी पूर्वाधार विकास बैंकले रिटर्न दिँदैन । निजी क्षेत्रको बहुमत लगानी भएपछि उनीहरूले छिटो रिटर्न खोज्छन् ।
पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरिरहेका परियोजनाबाट छोटो समयमै प्रतिफल पाउने सम्भावना हुँदैन । त्यही भएर सरकारको उपस्थिति बढी हुनुपर्छ भनिएको हो । जुन अस्तित्व हामीकहाँ खोलिएको पूर्वाधार विकास बैंकमा छैन । तर, पनि पूर्वाधार विकास बैंकले पछिल्ला दिनमा जे–जति लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यसको प्रदर्शन राम्रो पाइएको छ । जहाँसम्म एआईआईबीको समेत सहकार्यमा खोलिने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसमा धेरै विषय जोडिएर सँगै आउँछन् । विदेशी लगानीमा खुल्ने संस्था भएपछि राज्यको पहल (इनिसियटिभ)लगायतका विषय हेर्नुपर्छ र थप कसरत गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकार र एआईआईबी मिलेर त्यस्तो खालको संस्था बनाइयो भने वास्तवमै पूर्वाधार बैंक हुनेछ र त्यसले देशको राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ ।
कुनै पनि वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत आउने भए भने त्यसका लागि थप कसरत गर्नुपर्छ । अहिले पनि एचआईडीसीएललाई कर्जा लगानीका लागि एक खालको सहमति दिएका छौं । कर्जा लगानीका हिसाबले केन्द्रीय बैंकको परिधिभित्र एचआईडीसीएल परेको छ । जहाँसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको सवाल छ, नेपाल पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा पछि परेको मुलुक हो । हामीलाई पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । पूर्वाधार विकासका लागि सबै लगानी राज्यले मात्रै जुटाउन नसक्ने र निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै योगदान रहनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा विदेशी लगानी पनि चाहिने हुन्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि केन्द्रीय बैंकको नियामकीय दायराभित्र ल्याउने भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
केही कानुनी अड्चनहरू छन् । केन्द्रीय बैंकलाई दिएको अधिकारभित्र बसेर हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मागदर्शन (गाइड)सम्म गर्न सक्छौं तर, सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न सक्दैनौं । त्यही भएर प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा केही व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ऐन संशोधन भएर आएको अवस्थामा उनीहरूमाथि पनि सुपरीवेक्षण गर्न सक्छांै । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार पनि बनाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना स्वीकृत गरिराख्दा खेरी हामीले गैरबैंकिङ संस्था सुपरिवेक्षण विभागको परिकल्पना गरेर अघि बढेको छ । जसअनुसार केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सुपरिवेक्षण विभागलाई मर्ज पनि गर्दैछौं ।
त्यसको विकल्पमा अर्को सुपरीवेक्षण विभाग खडा गर्नेछौं जसले आवश्यकताका आधारमा (निडबेस) अर्थात विदेशी कारोबार गर्न अनुमति लिएका संस्था, भुक्तानीसँग सम्बन्धित संस्था र गैरबैंकिङ संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्नेछ । परिआएको र ऐनले निर्देश गरेको खण्डमा सहकारीको पनि एक तहसम्म नियमन गर्ने गरी अघि बढेका छौं । अहिले सहकारीबाट पनि ठूलो ‘थ्रेट’ भइरहेको छ । सिफारिस भए अनुसारको ऐन संशोधन भएर आएमा केन्द्रीय बैंकले थप काम गर्न बाटो खुल्नेछ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कुरा केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याउन किन बिलम्ब भइरहेको हो । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना नहुँदा भुक्तानी प्रवृत्तिमै ठूलो नोक्सानी भइरहेको जस्तो लाग्दैन ?
भुक्तानी प्रणालीका सन्दर्भमा नेपाल अलि पछाडि हो । त्यसमा पनि भुक्तानी सम्बन्धित वित्तीय प्रणालीको जे–जति पूर्वाधार आवश्यक पर्ने हो, त्यसमा पनि अलिकति पछाडि छौं । विगत ८/१० वर्षदेखि भुक्तानी प्रणालीको विकसमा प्रशस्त काम भएको छ । ७ वर्ष अघिसम्म चेक क्लियरिङ पनि म्यानुअल्ली भइरहेको थियो ।
चेक बोकेर जाने पिजन हलमा राख्ने । प्रत्येक बैंकका प्रतिनिधि त्यहाँ गएर बस्ने, बेलुका फेरि कसको राफसाफ भयो भएन भनेर हेर्ने वा सेटल गर्ने गरिन्थ्यो । त्यति काममा लागि प्रत्येक बैंकका दुई जना कर्मचारी केन्द्रीय बैंकमा खट्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि चेकलाई अटोमेसनतिर लग्यौं । त्यसलाई भुक्तानीमा आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण फेजका रूपमा लिइन्छ ।
त्यसपछि गत वर्षबाट वास्तबिक समयमा भुक्तानी (आरटीजीएस) लागू गर्यौं । अहिले आरटीजीएसमार्फत एक महिनामै २१ खर्ब २२ अर्बको सेटलमेन्ट भएको देखिन्छ । यस अघिसम्म चेकबाट यो सबै काम हुँदै आएको थियो । यद्यपि म्यानुअल्ली सेटलमेन्ट हुँदा भोल्यूम धेरै ठूलो हुँदैनथ्यो । पछिल्ला दिनहरूमा कार्डदेखि क्वीक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । अर्थात् डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग वृद्धि भएको छ । योसँग गासिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी (नेसनल पेमेन्ट) स्वीच हो ।
स्वीच नहुँदा कतिपय कारोबारहरू अन्यत्र रुटेट (घुमाएर) गर्नुपर्ने वा अन्यत्र पुग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्न खोजिरहेका छौं । परिकल्पना धेरै पहिलाबाट गरे पनि जिम्मेवारीसहितको काम गत वर्षबाट सुरु भएको र यो वर्ष सक्ने योजना हो अलिकति अनुभवी र त्यही क्षेत्रमै काम गरिरहेको हुनाले एनसीएचएलमार्फत काम अघि बढाएका छौं । एनसीएचएलमा केन्द्रीय बैंकको लगानी छ र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि केन्द्रीय बैंक आफैं हो । त्यस हिसावले नेसनल स्वीचको काम त्यहीबाट अघि बढ्छ । एनसीएचएललाई त्यसको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यसबाहेक हामीले अन्य काम पनि सँगसँगै ल्याउन खोजिरहेका छौं ।
नेसनल कार्डको विकास गरी स्थानीय कारोबार सबै त्यहीँमार्फत गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि एनसीएचएललाई दिइएको छ । नेसनल पेमेन्ट स्वीचको स्थापनाको काम नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भइरहेको छ । यसका आफ्नै खालका प्रक्रिया छन्, प्रणाली स्थापनादेखि खरिदसम्मका प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिले चालू वर्ष काम सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ । डिजिटल बैंकिङ महँगो भएको भनेर केन्द्रीय बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यापक आलोचना हुने गरेको छ । जनमानसमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न सके अझ विस्तारित हुुन्थ्यो होला नि !
‘फ्री लञ्च’ त पाइँदैन । तर, न्यूनतम शुल्कमा काम गर्ने वातावरण भने बनिरहेको छ । सरकारी कारोबारका लागि न्यूनतम शून्यदेखि अधिकतम ३० रुपैयाँ छ । हो । १ हजारसम्म शून्य र त्यसपछि कारोबार रकमअनुसार क्रमशः १०, २० र ३० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
प्रविधिमा पनि ठूलो खर्च छ । राष्ट्र बैंककै प्रविधिको खर्च विगत १० वर्षको तुलनामा आकाश जमिनको फरक भइसक्यो । खर्चको आकार नै अर्कै भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दा ‘रोयल्टी’ तिर्नै पर्छ । हार्डवेयर उपकरणको पनि खर्च सानो छैन । त्यो खर्च कसले ब्यहोर्ने त ? जब प्रणाली आइरहेको छ र जनमानसलाई सहज भइरहेको छ भने केही न केही खर्च त गर्नैपर्छ । त्यो खर्चको केही हिस्सा उपभोक्ताले ब्यहोर्नु त पर्छ नै । तब न नयाँ–नयाँ सेवा लिएर आउनेहरू प्रोत्साहित हुन्छ र प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँछ । यदि घाटा खान थाल्यो भने प्रणालीका बारेमा आँखा चिम्लिन सक्छ ।
सेवा प्रदायकले आँखा चिम्लियो भने सुविधाबाट बञ्चित हुनुुपर्छ । त्यही भएर सानोतिनो खर्च तिर्नमा आनाकानी गर्दिनु राम्रो होइन । त्यसलाई अपेक्षाकृत (रिलेटिभ्ली) हेर्दिए पनि हुन्छ, यो प्रणाली नहुँदा मैले कति खर्च गर्नुपथ्र्यो । अहिले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत बिजुलीको विल, खानेपानीको विल भुक्तानी गर्न सकिएको छ । अनलाइन सपिङ गर्न सकिएको छ र घरको ढोकामै सामान आइपुगेको छ । यी सबै सुविधा उपभोग गर्दा सामान्य ५ देखि १० रुपैयाँ तिर्न अप्ठ्यारो मान्नु भएन ।
गत वर्ष कोभिडका बेला केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुनसुकै एटीएमबाट पैसा निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था ग¥यो । बैंकहरूले शुल्क लिएनन् पनि । तर, केही समय पछि आधा एटीएमहरू बन्द भए । कतिले ‘मेनटेन’ गरेनन् । कति बैंकले एटीएममा पैसा नै हालेनन् । म पैसा हाल्ने अर्को बैंकको एटीएम प्रयोग गरेर निकाल्ने ? भन्ने भावना पैदा भयो । त्यसलाई केन्द्रीय बैंक पनि लठ्ठी लगाउन सक्दैन । त्यसकारण व्यावहारिक पक्षलाई पनि केलाउनुुपर्छ । अस्वाभाविक शुल्क छ भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेकै छ । गत वर्ष उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न कति उपायहरू अपनाइएका थिए ? त्यसको असर राम्रो परेको छ । चालू मौद्रिक नीतिमा पनि भुक्तानी विषयलाई केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गर्छ भनेकै छ ।
जब ठूलो स्केलमा कारोबार हुन थाल्छ त्यतिबेला सानो मार्जिनले पनि पुुग्छ र सेवाशुुल्कमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाहरूले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सेवाशुुल्क लिँदै आएका थिए । तर, गत वर्षबाट केन्द्रीय बैंकले सेवा शुल्क तथा प्रि पेमेन्ट शुल्क अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ र त्यसले पनि बैंकलाई राम्रै नाफा दिएको छ । उपभोक्ताहरूले केन्द्रीय बैंक उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा अधिकतम प्रयास गरिरहेको कुरालाई बिर्सनुु भएन ।
अहिले लिइएका धेरै शुुल्कहरू निष्पक्ष (फेयर) र समयसापेक्ष छन् । अनफेयर भइरहेको छ भन्ने लागेमा केन्द्रीय बैंकमा गुनासो गर्न सकिन्छ । आएका गुुनासाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिएर धेरैलाई कारबाही पनि गरेको छ । कुनै पनि सेवाका लागि लिइएको सेवाशुुल्क यथार्थपरक लाग्दैन भने औचित्यसहित केन्द्रीय बैंकलाई सुुझाव दिएमा नीति बनाउन सजिलो हुुन्छ । तर, शुल्क नै लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्यांै भने लिइरहेको सुविधाबाट बञ्चित हुने परिस्थिति बन्छ ।
बैंकहरूको पुँजी नै धेरै भएका कारणले सामान्य नाफा लिँदा पनि अर्बमा नाफा देखिन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । अर्ब देख्नासाथ हामी सानो मुलुकका मान्छेलाई ठूलो हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुुन्छ । बैंकले भन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था नेपालमा पनि धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका संस्थाले कमाएको नाफालाई हेर्ने हो भने हाम्रा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा केही पनि होइन । त्यही भएर बैंकले कमाएको नाफा अस्वाभाविक छैन ।
मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ हुँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर नयाँ बजेट नकुरी मौद्रिक नीति ल्याइयो पनि भनिँदैछ । परिवर्तित परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंक बढी विवादमा तानिने गरेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
स्वायत्तताको विषय बारम्बार उठाउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालमा मात्रै उठाइने प्रश्न होइन, संसारभर स्वायत्तताको प्रश्न उठाइन्छ । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामै कैयौं पटक स्वायत्तताको विषय बहसमा आएको छ । अमेरिकामा पनि यसको बहस व्यापक हुन्छ ।
सामान्यतयः केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका उसको अधिकार (म्यान्डेट)सँग गाँसिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेड मूूल्य (प्राइस) स्थिरतासँग मात्रै हो भने त्यो अधिकतम स्वायत्त हुन्छ । किनभने उसले आफ्नो मूूल्यका बारेमा मात्रै निर्णय गर्छ र अन्य कुराबाट स्वतन्त्र भएर मूूल्य केन्द्रित हुन पाउँछ । देशले बनाइरहेको बजेट वा लिइरहेका लचिलो नीतिको प्रभाव जति सबै मूूल्यमा खनिन्छ । मूूल्य एउटा व्यक्ति वा सरकारलाई मात्रै होइन चुलो–चुलोमा पुग्छ । मूूल्य स्थिरताको मुख्य कामलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त छाडिदिनुपर्छ ।
यदि केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेट प्राइस स्ट्याबिलिटीबाहेक अर्थतन्त्रको विस्तारमा सघाउनुपर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई हेर्नुपर्नेलगायतका बहुपक्षीय उद्देश्यहरू राखिएको छ भने मौद्रिक नीति सरकारको आर्थिक नीतिसँग एकदमै गाँसिएर आउनुपर्ने हुन्छ । जुन बेला आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीतिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यो प्राविधिक कुरा भयो ।
केन्द्रीय बैंकलाई कसैले पनि स्वायत्त हुनुहुँदैन भनेको छैन । ऐनले पनि स्वायत्तता दिएको छ । र, केन्द्रीय बैंक जति स्वायत्त भयो त्यति सरकारलाई सजिलो हुन्छ । वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त छाडिदिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुने/नहुने कुरा व्यक्तिको स्वभाव (नेचर)मा पनि भर पर्छ । व्यक्तिले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ ? सरकारमा बस्ने वा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेले कसरी व्यवहार गर्छ ? त्यसमा पनि भर पर्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नीतिहरूले स्वायत्तता पाएन भने भोलिका दिनमा ठूलो मूल्य चुुकाउनुुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूले धेरै नाफा गरे भनेर पटक–पटक आवाज उठिरहन्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुुको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
बैंकहरू व्यावसायिक संस्था हुन् । उनीहरू नाफा कमाउनकै लागि आउँछन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । नाफा कति हुनुपर्छ भन्ने कुनै नीति छैन । यद्यपि केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र वर्षौंदेखिको मेहनतले पारदर्शी भएर नाफा कमाएका हुन् । वित्तीय संस्थाको सबै कुरा वित्तीय विवरणमा देखिन्छ ।
बैंकहरूको पुँजी नै धेरै भएका कारणले सामान्य नाफा लिँदा पनि अर्बमा नाफा देखिन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । अर्ब देख्नासाथ हामी सानो मुलुकका मान्छेलाई ठूलो हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुुन्छ । बैंकले भन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था नेपालमा पनि धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका संस्थाले कमाएको नाफालाई हेर्ने हो भने हाम्रा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा केही पनि होइन । त्यही भएर बैंकले कमाएको नाफा अस्वाभाविक छैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कैयौं कम्पनीको नाफा बैंकको भन्दा राम्रो छ । बैंकले दिने प्रतिफलभन्दा अन्य कम्पनीले दिने प्रतिफल बढी भएकाले उनीहरूको मूल्य बढेको होला । यो कुरालाई पनि ‘रिलेटिभ्ली’ हेर्नुपर्छ ।
तपाईं केन्द्रीय बैंकको क्याडर, लगानी बोर्डको सीईओ भएर फर्किनुुभयो । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पुरातनवादी भएका कारण समस्या भएको भन्ने छ । केही समयअघि सुधारको प्रयास भएको पनि हो । वैदेशिक लगानीका मुख्य समस्या के–के रहेछन् कि कुरै बढी हुन् ?
विदेशी लगानी आफैंमा कुनै पनि देशको स्रोतको महत्वपूर्ण साधन हो । विदेशी लगानीको विषय आइराख्दा वित्तीय स्रोत मात्रै जुट्ने विषय हुँदैन । योसँगै गाँसिएर धेरै कुरा आइरहेका हुन्छ । दुुई देशबीचको सम्बन्ध, प्रविधिको आयात (जुन कुरा हामीसँग छैन) र बजार पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्छ । उनीहरूलाई नेपालको बजारले मात्रै पुग्दैन र निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । विदेशी लगानीले विदेशको बजार खोज्न सक्छन् । सँगसँगै यहाँ कमाएर पनि बाहिर लैजान्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । यहाँ उनीहरूको योगदान भइसकेपछि आफूले कमाएको बाहिर लैजानु स्वाभाविक हो ।
मुलुकभित्र परियोजना लगाउने वा बनाउने सिलसिलामा वा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा धेरै मुद्दाहरू छन् । विदेशी लगानीकर्ताले मुख्य चासो राख्ने भनेको देशको कर प्रणाली हो र दोहोरो करको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने हो । त्यसका लागि लगानी सन्धि भएको छ कि छैन भन्ने हेर्छन् । ‘रिप्याट्रेसनको मेकानिज्म’ कस्तो छ ? उसको देशको भन्दा नेपालमा कर बढी छ कि कम छ ? सरकारले गर्ने राफसाफ (क्लियरेन्स)को व्यवस्था के कस्तो छ ? समग्र नीतिहरू कति अनुमान गर्न लायक (प्रेडिक्टेवल) छन ? भनेर हेर्न खोज्छ ।
लगानीकर्ता एउटा सम्भावना देखेर आउँछ । अर्को वर्ष अर्को कुरा भइदिन्छ । त्यस्ता अवस्था उनीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन । आफ्नो व्यवसाय यहाँ रहुन्जेलसम्म कायम नीतिहरू कस्ता रहन्छन् भन्ने कुरा उसले अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न चाहन्छ । २० वर्षपछि कति कर तिर्नुपर्ला भनेर अहिल्यै हेर्न खोज्छ । भन्नुको अर्थ नीतिको स्थायित्व र दिगोपना एउटा लगानीकर्ताले खोजेको हुन्छ । म भोलिको अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने कुरा एउटा लगानीकर्ता चाहन्छ ।
जहाँसम्म केन्द्रीय बैंकतिरको सवाल छ । विदेशी लगानीका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरूमा एउटा सुरुको स्वीकृति, दोस्रो अभिलेखन र तेस्रो रिप्याट्रेसन हो । सुरुमा राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने स्वीकृतिलाई गत वर्ष धेरै ठूलो ‘गेमचेञ्जर इनिसिएटिभ’ गरिएको छ । जसको फलस्वरूप विदेशी लगानीकर्ताले धेरै ठाउँबाट स्वीकृति लिइराख्नु पर्ने र नेपालभित्र पैसा भित्र्याउनु अघि लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएको परियोजनाका हकमा ‘ग्रिनफिल्ड इन्भेष्टमेन्ट’का लागि केन्द्रीय बैंक आउनु नपर्ने र आवश्यक कागज बैंकलाई बुझाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सुरुका खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि ३ प्रतिशतसम्म पैसा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तो रकम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति नभई पनि ल्याउन सक्छ । सँगसँगै नाफा फिर्ता (रिप्याट्रेसन)लाई पनि एकदमै सहजै बनाएका छौं । कतिपय त सस्वचालित पनि बनाइएको छ ।
पूर्वाधारको निर्माण हुने ठेकेदारको भुक्तानीहरू अटोमेटिक रूपमा बैंकले नै दिन्छ । यसमा अझै हामी सुधार गर्न लागिरहेका छौं । मासिक तलबलगायतका कतिपय रिप्याट्रेसन पनि सहज बनाइएको छ । जस्तो कुल तलबको ७५ प्रतिशत सिधै लैजान सक्छ । ठूलो आकारको लाभांशका बारेमा कहिलेकाहीँ मुद्दा बन्छ । अर्बौं अर्बको लाभांश नेपालबाट गइरहेको छ, कुनै समस्या छैन ।
विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने पक्षमा काम गरिरहेका छौं । राज्यले स्वीकृति दिइसक्यो र देशभित्र लगानी आइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले रोक्न जरुरी छैन । यदि रोक्यांै भने झन शंका हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले खुला रूपले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने नीति बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय कुनै गुनासो सुनिएको पनि छैन । कुनै–कुनै लगानीकर्ता फरक नियतबाट आउँछन्, त्यस्तालाई रोक्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेर बिजुली बलिसक्छ । त्यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै आउँछन् । बनिसकेको आयोजनामा किन चाहियो विदेशी लगानी ? त्यस्ता लगानीलाई स्वतः भित्रिन दिएका छैनांै । जुन आयोजना यहीँको लगानीकर्ताले बनाएर उत्पादन सुरु गरिसक्यो, कमाइ आउन थालिसक्यो भने बाहिरको लगानीकर्ता आएर किनबेच गरेर लाभांश बाहिर लैजाने संयन्त्र कसैले बनाउन खोजेमा रोक्ने कडा नीति लिएका छौं ।
