चलचित्र उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको मनोरन्जन उद्योगलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नहेरेकै कारण धेरै हलहरू बन्द भइरहेका छन् भने चलचित्र निर्माताहरू विस्तारै पलायन हुने क्रम सुरु भएको छ । जसको प्रभाव विस्तारै चलचित्र क्षेत्रमा देखा पर्ने छ ।
२०७५ सालमा १ सय १० वटा सिनेमा बने त्यसमध्ये ८५ प्रतिशत प्रदर्शन भए । २०७६ मा ६५ वटा सिनेमा रिलिज भए । २०७७ मा आएर सिनेमा रिलिज हुन सकेनन् । जब कि ०७७ को मुख चैत, वैशाख र जेठमा लिएका २४ वटा सिनेमाले रिलिजको डेट लिएका थिए । जुन अहिलेसम्म अन्यौलग्रस्त अवस्थामै रहेको छ ।
०७७ को बीचमा खुलेको समयमा अरु सिनेमा थपिन गए र अहिले प्रदर्शनका लागि हामीसँग अहिले झण्डै ३५ सिनेमा तयारी अवस्थामा छन् । अन्य, केही छायांकनमा रोकिएका छन्, केही पोष्ट प्रोडक्सनमा छन् त केहीले सेन्सर सर्टिफिकेट लिसकेका छन्, सबै गरी करिब ७५ देखि ८० वटा सिनेमा फ्रिज भएर बसेका (स्टकमा) छन् ।
यसको आर्थिक आकडा हामीले निकाल्दा १ अर्ब ५० देखि ६० करोडको बीचमा लगानी भएको छ । चलचित्र हलहहरू बन्द भइसके भने, केही बन्द हुने अवस्था छन् । सरकारले हल बन्द हुँदाको समयको डिमाण्ड शुल्क, (विद्युत्को चार्जमा) समेत छुट दिएको छैन । त्यस्तै शतप्रतिशत लोनको ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले सिनेमा क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको क्षेत्रमात्रै नभई कला, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने माध्यम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै पर्यटन क्षेत्रमा पनि चलचित्रले सहयोग पुर्याएको हुन्छ ।
निर्माताहरूले उक्त १ अर्ब ५० देखि ७० करोडको दैनिक १० देखि १२ प्रतिशतका दरले बैंकमा ब्याज बुझाइ रहेका छन् । प्रदर्शन पक्षको पनि त्यस्तै छ अवस्था ।
अब डिजिटल माध्यमबाट पनि चलचित्र प्रदर्शनमा लानुपर्छ, योभन्दा पहिला त्यो सम्भव थिएन । विश्वका दुइटा एमाजन प्राइम र नेट फिक्सहरू टप डिजिटल हब हुन् । त्यो बाहेक विदेशमा अन्य हबहरू पनि छन् । नेपालबाट करिब ३० देखि ४० प्रतिशत जनताले यी माध्यमहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अमेजन प्राइम र नेट फिक्स नेपालमा हाम्रा सदस्य छैनन् भन्छन् । किनभन्दा ती साइटहरू परभ्युज सिस्टम नभई, मेम्मरसिप भ्यू–सिस्टम हुन् र नेपालमा प्रयोग गर्नेहरूले विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीहरूको माध्यम, उनको नाम र ठेगानाबाट त्यो सिस्टमको प्रयोग गरी विश्वका सिनेमा हेरिरहेका छन् ।
त्यसैले आईपी एड्रेस ट्याक गर्दा विदेशीले नेपालबाट प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो । त्यस्ता साइटले नेपाली सिनेमा किन्नका लागि नेपालबाट ग्राहक बनाउनका लागि सबैको हातमा डेविड होस वा क्रेडिटे डलर भिसाकार्डको आवश्यकता पर्छ । त्यही भएर डलर कार्डको प्रस्ताव निर्माता संघले राष्ट्र बैंक समक्ष गत साल साउन १ गते लगेको थियो । जनु लागू भएको छ ।
प्रत्येक नागरिकले २ हजार डलरसम्मको एक वर्षमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनिए पनि सरकारले परीक्षणको रूपमा ५ सय डलरसम्मको मात्रै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सिनेमा हेर्न मात्र नभई सपिङलगायत अन्य कामका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सो डलर कार्ड विश्वमा चल्छ ।
कुनै सप्mटवेर वा हार्डवेर खरिद गर्दा यद्यपि ५ सय डलरले नपुग्ने अवस्था रहेमा इनभ्वइसका आधारमा चलचित्र निर्माता संघको सिफारिसमा पनि थप गर्न सकिनेछ । अब नेपालबाट मेम्मबर देखिन थालेपछि त्यस्ता ओटीटी प्लेटफममा नेपाली सिनेमाको बजार खोज्न सक्छौं तर सिनेमा भने गुणस्तर (क्वालिटी) को बन्नुपर्छ ।
अब चलचित्र हल खोल्दा एउटा सिट छोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा हल क्षमताको ३३ प्रतिशतमात्रै पैसा उठ्छ । त्यसबाट निर्माता र हलले कति पाउँछन् ? अनि कसरी उठ्छ निर्माताको लगानी ? अनि कसरी हुन्छ हल सञ्चालकले नाफा कमाउँछन् ? त्यसकारण स्थानीय रुपमा लाग्दै आएको मनोरञ्जन कर पूर्णनिर्माता र हलले पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
साथै निर्माताको चलचित्र, चलचित्र भवनले प्रदर्शन गरेको आधारमा सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट उठाउँछ । हाम्रो माग के हो भने, साढे ६ प्रतिशत हामी चलचित्र निर्माता तथा चलचित्र भवनले पाउनु प¥यो र जसबाट निर्माता र भवन पक्षले बराबरी बाँडछन् । कम्तीमा पनि ३ वर्षका लागि यति गरिदिनुस् कम्सेकम हामीलाई चलायमान हुने केही त राहत दिनुस् भनेका हौं । हेरौं कति सम्बोधन हुन्छ ।
अधिकारी ,नेपाल चलचित्र निर्माता संघ का अध्यक्ष हुन् ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
