गत आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह उत्साहजनक भएको छ । वार्षिक २७ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । यो क्रम चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर छ । साउनदेखि भदौ ९ गतेसम्म कर्जा प्रवाह ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसबीचमा निक्षेप परिचालन झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यसले गर्दा तरलतामा चाप परेको स्थिति छ ।
कर्जा प्रवाह निरन्तर बढेको छ । तर, निक्षेप सोहीअनुसार बढेको छैन । निक्षेप नबढ्नुमा एउटा कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएर हुन सक्छ । दोस्रो निक्षेपको ब्याजदर कम भएर लगानीका अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको हुन सक्छ । अर्को कुरा आयात यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर बढेको छ । यसबीचमा कतिपय निक्षेपहरू आयातमा गएको छ । निक्षेपमा रहेका केही रकम विदेशी लगानीको लाभांश फिर्तामा गएको छ ।
यो रकम बैंकको निक्षेपबाट जाने भएकाले घटेको छ । अब तत्काललाई हेर्दा कर्जा प्रवाह निकै बढ्ने र निक्षेप परिचालन सोहीअनुसार वृद्धि नहुनुले तरलतामा चाप परेको हो । यो कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसबीचमा आयात पनि बढ्यो । साउनमा सरकारको कर लक्ष्यभन्दा बढी आयो । यो रकम सरकारको ढुकुटीमा गएको छ । सरकारले खर्च गरेको छैन ।
साउन त्यसै पनि खर्च नहुने महिना हो । सरकारको बचत केन्द्रीय बैंकमा हुँदा बजारमा तरलतामा चाप परेको हो । दीर्घकाल र अब आउने समयमा र गएको आर्थिक वर्षमा जस्तो तरलताको अवस्था सहज हुने छैन । पोहोर ५, ६ महिना एकदमै तरलता बढी भएर अल्पकालीन ब्याजदरहरू १ प्रतिशतभन्दा तल झरेका थिए । त्यो अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा रहने देखिँदैन । तरलतामा चाप परे पनि एकदमै संकट आउने अवस्था म देख्दिन । सरकारी खर्च बढेपछि केही सहज होला ।
साउन त्यसै पनि खर्च नहुने महिना हो । सरकारको बचत केन्द्रीय बैंकमा हुँदा बजारमा तरलतामा चाप परेको हो । दीर्घकाल र अब आउने समयमा र गएको आर्थिक वर्षमा जस्तो तरलताको अवस्था सहज हुने छैन । पोहोर ५, ६ महिना एकदमै तरलता बढी भएर अल्पकालीन ब्याजदरहरू १ प्रतिशतभन्दा तल झरेका थिए । त्यो अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा रहने देखिँदैन । तरलतामा चाप परे पनि एकदमै संकट आउने अवस्था म देख्दिन । सरकारी खर्च बढेपछि केही सहज होला ।
आगामी दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि तरलता निर्भर रहनेछ । दसैं र तिहारमा रेमिट्यान्स बढेर तरलतामा केही सहज हुन सक्छ । हाम्रो आयात तीव्र दरमा बढेको छ । कच्चा पदार्थ र मेसिनरी वस्तुहरूको आयात बढ्नु राम्रो हो । किनभने यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ । उपभोगका वस्तुहरू दैनिक ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेका छन् । खासगरी सुनको आयात पोहोर साल बढेको थियो ।
यो वर्ष पनि निरन्तरता देखिएको छ । खाद्यान्न मनग्य आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयात निरन्तर रहने र त्यसको चाप शोधनान्तरमा पर्ने देखिन्छ । तरलतामा चाप पर्ने बाहिरको स्थितिबाटै हो । जेठमा १५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गयो । असारमा थोरैले मात्र सकारात्मक भएको हो । साउनमा आएर घाटामा गएको देखिएको छ । त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । अब बाह्य क्षेत्रमा आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी नहुन्जेलसम्म तरलतामा चाप पर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले पनि पुनर्कर्जामा निरन्तरता दिएको छ । पोहोर झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा गएकाले सोही रकम ‘रोलओभर’ हुन्छ । पुनर्कर्जाको अधिकतम १ वर्ष नत्र ६ महिना मात्र हो । एक पटकका लागि रोलओभर हुनसक्ने संभावना छ । त्यसले गर्दा कोभिड आउनुअघि ४२ अर्ब रुपैयाँ कोष रहेकोमा ३५ अर्ब रुपैयाँ जति पुनर्कर्जा गएको थियो । यो रकम पोहोर बढेर १४८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भएको अवस्था छ ।
यो वर्ष पनि रिफाइनान्सको निरन्तरता हुन्छ । तर, पोहोरको जस्तो ‘म्याग्निच्युडमा’ हुँदैन । हामीले पोहोरको बराबर राख्ने भनेका छौं ।
५२ अर्ब रुपैयाँ कोषको रकम भइसकेको छ । पोहोर धेरै गएकाले यो वर्ष कति आउँछ भन्दा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र थप हुने संभावना देखिन्छ । पुनर्कर्जाले तरलतामा केही सहज गराउँछ । तर, पोहोरको जस्तो हुँदैन ।
त्यसले गर्दा तरलतामा चाप पर्ने र ब्याजदर केही माथि जानुपर्ने अवस्था छ । गएको वर्ष कोभिडको संक्रमणले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घट्यो । निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल झरेको अवस्थामा बचतकर्ताले बैंकमा ल्याएर जम्मा गर्दैन । बचतमा भएको पैसा जग्गा खरिद र उपभोगमा खर्च हुनसक्छ ।
त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेपको बढेपछि कर्जाकोमा पनि चाप पर्न सक्छ । कर्जाको ब्याजदर माथि जान पनि सक्छ । माथि जानमा तरलता उपलब्धता र शोधनान्तरमा चाप परेको अवस्था हेर्दा कर्जामा केही ब्याजदर बढ्नु त्यति बेठीक भने होइन । अब कर्जाको ब्याजदर खासगरी कृषि, उद्योग, पर्यटनमा बढ्नु भएन ।
त्यसमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर केही महँगो हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । होइन भने हाम्रो स्रोतले व्यवस्थापन गर्न केही कठिन हुन सक्छ ।
ब्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । किनभने भोलि हामीसँग निक्षेप भएन भने कर्जाका लागि उपलब्ध हुँदैन । बजार सन्तुलनका लागि केही ब्याजदर बढ्ने र बढेपछि कर्जाको मागमा कमी आउँछ र ‘लोनेवल फण्डको’ मात्रामा सुधार आउँछ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गर्दा भने, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा ब्याजदर एकल अंकमा रहन्छ कि रहँदै भन्ने हामीलाई चिन्ता हो । ब्याजदर एकल अंकमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै हो । यसमा पुनर्कर्जाले सहयोग गर्ने छ ।
कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा एकल अंकमा ब्याजदर राख्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाले सहयोग गर्नेछ । यस्तै व्यापारिक जस्तै आयातमा जाने कर्जा, केही आन्तरिक व्यापारका लागि र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा र घरजग्गा खरिदमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
बढी ब्याज तिर्दा त्यो क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पर्दैन असर पनि पर्दैन । ट्रेडिङ भनेको बढी नाफा गर्न क्षेत्र हो । मार्जिन कर्जाले अली बढी ब्याज थेग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । जग्गाको भाउ जसरी बढेको छ, फाइदाका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । उहाँहरूलाई बढी ब्याज भएमा असर गर्ने हुँदैन ।
ब्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । किनभने भोलि हामीसँग निक्षेप भएन भने कर्जाका लागि उपलब्ध हुँदैन । बजार सन्तुलनका लागि केही ब्याजदर बढ्ने र बढेपछि कर्जाको मागमा कमी आउँछ र ‘लोनेवल फण्डको’ मात्रामा सुधार आउँछ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गर्दा भने, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा ब्याजदर एकल अंकमा रहन्छ कि रहँदै भन्ने हामीलाई चिन्ता हो । ब्याजदर एकल अंकमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै हो । यसमा पुनर्कर्जाले सहयोग गर्ने छ ।
यी क्षेत्रमा गतिविधि कम भए पनि अर्थतन्त्रलाई खासै नराम्रो गर्दैन । उत्पादनमूलक उद्योग प्रभावित हुनुहँुदैन । अन्य व्यापारिक गतिविधि ब्याजदर बढी भएर प्रभावित हुनुहुँदैन । त्यो क्षेत्रले अली बढी ब्याज तिर्न तयार हुनुपर्छ । अन्यथा ब्याजदर कृत्रिम रूपमा रोकियो भने स्रोत उपलब्ध हुँदैन । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि मान्छेले त्याग गर्छ । त्यसैले उसले केही नकिनेर बचत गर्छ । नत्र खरिदमा खर्च गर्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ । कोभिडको कारण बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर पनि कम भएको हो । कम हुँदा केही पैसा अनौपचारिक क्षेत्र जस्तै सहकारी क्षेत्रमा गएको हुन सक्छ । किनभने सहकारीमा बैंकको भन्दा बढी ब्याज छ । त्यता डाइभर्ट गर्दा पनि सहकारीको ब्याजदर महँगो छ ।
बजारले सन्तुलन खोज्छ । लामो समयसम्म रोकेर राख्न सक्दैन । सरकारी खर्च अल्पकालीन हो । सरकारले गरेको खर्च आयात भएको छ भने त्यतै लिकेज हुन्छ । लिकेजको मुख्य स्रोत आयात हो । आयात उच्च दरमा हुने भयो भने स्रोत त्यहीअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह नभएमा हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि ब्याजदरमा चाप पर्ने अवस्था हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले सबैलाई थाम्न सक्दैन । बजारले नै सन्तुलन खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो सन्तुलन खोज्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकको चासो उत्पादनमूलक क्षेत्रका ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउन भन्ने हुन्छ । व्यापारिक कर्जाका लागि केन्द्रीय बैंकले घटाउने प्रयास गर्दैन । सरकारले तरलता बाहिर पठाएर व्यापारिक तथा मार्जिन लेन्डिङको कर्जाको दर घटाओस् भन्ने चाहँदैन ।
व्यापारिक क्षेत्रले अलिकति बढी ब्याजदर तिर्न सक्छ र तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रले केही ‘कम्पनसेट’ गर्यो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ । यो एउटा निरन्तर चलिरहने चक्र हो । किनभने कहिले तरलता कम हुने र कहिले बढी हुने हुन्छ । अर्थतन्त्र ‘डाइनामिक’ हुन्छ । ‘फ्याक्टरहरूमा चेन्ज’ भइरहन सक्छ । आगामी २, ३ महिनासम्मलाई भन्न सकिन्न । किनभने फ्याक्टरहरूमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस्तै विश्वकै गतिविधिले पनि हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।
कोरोना विरुद्धको खोप आयातमा ठूलो रकम लगानी भइरहेको छ । यसले पनि एक किसिमको लिकेज गराएको छ । बाहिरबाट अनुदानमा आएको खोपको मात्रा थोरै छ । किनेको बढी छ । खोप किन्नका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएको छ । ऋण भित्रिँदा तरलता बढ्छ । भुक्तानी गरेपछि फेरि तरलता घट्छ ।
गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष पूरै बन्द थियो । डरलाग्दो अवस्था थियो । अहिले वैशाख १६ गतेपछि हाम्रा केही आर्थिक गतिविधिहरू बढी प्रभावित भएका छन् । पर्यटन र यातायात बाहेक अन्य धेरै प्रभावित भएनन् । मान्छेहरू ‘युज्ड टु’ भए । अनलाइन माध्यबाट पढाउने काम सुरु भयो । यसबीचमा अनलाईबाट व्यापार पन भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष पूरै ठप्प थियो । यो पटक सरकारले कडाइ पनि गरेन । लकडाउन भए पनि आयातमा कुनै कमी आएन । असार ८ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएको हो । यसबीचमा कर्जा प्रवाहमा कमी आएन ।
व्यापारिक क्षेत्रले अलिकति बढी ब्याजदर तिर्न सक्छ र तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रले केही ‘कम्पनसेट’ गर्यो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ । यो एउटा निरन्तर चलिरहने चक्र हो । किनभने कहिले तरलता कम हुने र कहिले बढी हुने हुन्छ । अर्थतन्त्र ‘डाइनामिक’ हुन्छ । ‘फ्याक्टरहरूमा चेन्ज’ भइरहन सक्छ । आगामी २, ३ महिनासम्मलाई भन्न सकिन्न । किनभने फ्याक्टरहरूमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यस्तै विश्वकै गतिविधिले पनि हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।
घरजग्गा र मालपोत दस्तुरमा कमी आएन । सेयर बजार ‘बुम’ भएकाले यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सेयर बजारबाट लाभ पाउनेले घरजग्गा र गाडी किनिरहेका छन् । गाडीको व्यापार कम भएको छैन । साउनमा अरू वर्षको भन्दा फरक छ । विद्युतीय गाडीहरू भन्सार यार्डमा रोकिएका थिए । जेठ १५ गते आएको बजेटले सहुलियत दियो । त्यसै कारणले गर्दा विद्युतीय गाडी धेरै भित्रिएको अवस्था छ । यसले पनि आयात बढायो ।
साउन महिना वर्षा भनेर बस्ने कुरा आउँदैन । मौका पाएसम्म मान्छेहरू घुम्न जान थालेका छन् । होटल र रेष्टुराँ चलेको अवस्था छ । छुट्टिका दिन रिसोर्ट भरिभराउ हुने गरेको छ । यद्यपि पूर्ण क्षमतामा जान सकेको छैन । पोहोरको तुलनामा केही भएको छ । यो वर्ष बढी सचेत हुनुपर्ने छ । गत वर्षको भन्दा धेरै फरक हुनेछ । अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पोहोर जस्तो ‘एक्सेस लिक्विड’ हुँदैन ।
कर्जा विस्तार बढी भएकाले बजारमा ‘हर्डल’ सुरु भएको छ । साउन सुरु भएयता कर्जा विस्तार भइरहेको छ । झण्डै डेढ महिनाको बीचमा कर्जा विस्तार ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । त्यसैले तरलताको अभाव हुन थाल्यो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने ब्याजदर बढेपछि कर्जाको माग कम आउँछ । कर्जाको माग रोकिनुपर्छ । पोहोरकै हाराहारीमा माग भयो भने फेरि २७ प्रतिशत जान सक्छ ।
यो वर्ष कर्जा विस्तार सीमा १९ प्रतिशत राखेका छौं । ‘रिकोभरीका’ लागि यो सीमा राखेको हो । धेरै क्रेडिट फ्लो हुनु बेठीक होइन । एउटा ‘प्रस्पेटिभबाट’ हेर्दा उत्पादनमा सहयोग गर्छ । क्रेडिटले उत्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ भने अर्को नकारात्मक पाटो भनेको बढी क्रेडिट बढी भएपछि मान्छे ‘इनडेब्ट्नेस’ हुन्छ ।
यो भएपछि अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र जस्तो सरकार वा निजी क्षेत्र होस यदि ‘डेब्ट बिल्डअफ’ भयो भने कुनै पनि बेला ‘कोल्याप्स’ हुनसक्छ र अन्तमा यसले अर्थतन्त्रलाई ‘क्राइसेसमा’ लैजान सक्छ । चाहे सरकारको ऋण सीमाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यस्तै कुनै संस्थाको क्षमताअनुसार जानुपर्छ । कर्जा सहज ढंगले उपलब्ध हुनुपर्ने विषय होइन । सहज भएमा मान्छेले ‘मिसयुज’ गर्न सक्छ । कर्जाको प्रयोग चाहिँ गलत ठाउँमा हुन्छ ।
कम ब्याजदर भएपछि कम प्रतिफल हुने आयोजना छनोट गरिन्छ । राम्रा आयोजनाहरू छानिन्दैन । ब्याजदर बढ्दा प्रतिफल बढी दिने आकर्षक परियोजना छनोट गरिन्छ । धेरै कम ब्याजदर हुनु, तरलता बढी हुनु र कर्जा बढी प्रवाह हुनु वित्तीय संकटको ‘अर्लिवार्निङ’ हो । अहिलेको कर्जाको माग वृद्धि हेर्दा त्यो संकेत गरिरहेको छ । यसलाई मौद्रिक नीति र बजारले करेक्सनको कोसिस गरिरहेको छ ।
बैंकहरूले उठाइरहेको सीडी रेसियोको विषयमा केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएको छ । पुनर्कर्जा र वाह्य रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यो भन्ने बित्तिकै बैंकहरूको कर्जाको क्षमता बढेर झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अब ‘थोओरेटिक’ सीडी रेसियो भएन, ‘स्टिकर’ भयो । वाह्य निक्षेप र पुनर्कर्जा निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने भएपछि बैंकहरूले ‘स्पेश’ पाएका छन् । २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा गयो भने बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा थप गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
कम ब्याजदर भएपछि कम प्रतिफल हुने आयोजना छनोट गरिन्छ । राम्रा आयोजनाहरू छानिन्दैन । ब्याजदर बढ्दा प्रतिफल बढी दिने आकर्षक परियोजना छनोट गरिन्छ । धेरै कम ब्याजदर हुनु, तरलता बढी हुनु र कर्जा बढी प्रवाह हुनु वित्तीय संकटको ‘अर्लिवार्निङ’ हो । अहिलेको कर्जाको माग वृद्धि हेर्दा त्यो संकेत गरिरहेको छ । यसलाई मौद्रिक नीति र बजारले करेक्सनको कोसिस गरिरहेको छ ।
ब्याजदरले मूल्य वृद्धि नगराउला । अलिअली पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले चाप पर्ने देखिएको छ । ६.५ प्रतिशत लक्ष्य छ । त्योभन्दा कम हुने छ । ब्याजदर बढेपछि मूल्य वृद्धि घट्नेछ । मूल्य बढेपछि वस्तुको माग कम हुन्छ । मागमा कम भएपछि मूल्यमा दबाब पर्दैन ।
अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तारको प्रभाव
कर्जा विस्तारको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसको ‘रिजल्ट’ आउन बाँकी छ । अहिले कर्जा प्रवाह सबै क्षेत्रमा बढेको छ । मार्जिन लेन्डिङमा दोब्बर बढेको छ । यस्तै कृषिमा ३२ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाखमा निकालेको तथ्यांकले आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने भनेको थियो । पछिल्लो लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । पोहोरको लकडाउनले ठप्पै पारेको थियो । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो ।
यो पटक यस्तो अवस्था छैन् । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यसमा केही कम होला तर धेरै कम हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला उद्योग व्यवसायका साथै वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको नाफा घटेको छैन । यस्तो अवस्थामा जीडीपी मात्र घट्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
