नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । एक महिनाभन्दा बढी अवधिमा सरकारले आकारसमेत लिन सकेको छैन ।
यसैबीच सरकारले बहुविवादित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त गरेर सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेशले राजनीतिक उतारचढावमा पार्ने प्रभाव कस्तो रहन्छ त्यो आगामी दिनमा देखिएला नै । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनताका दुःखलाई आत्मसात गर्न नसकेको र विकासमा सिन्को नभाँचेको भनेर आलोचना गर्दै एकजुट भएका राजनीतिक दलहरुले एक महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता नदिनु आफैंमा दुखद् हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विकास चरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला सरकारकै टुङ्गो नहुनुले विकासप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ ।
संसद्लाई छलेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको भनेर आलोचना गर्नेहरु नै फेरि संसद्लाई छल अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । खासगरी निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९)को बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा धकेलिएको छ । यद्यपि सरकारले अध्यादेश बजेटलाई आत्मसात गरिसकेको छ ।
तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने आनाकानी गरेको संकेत गरेको छ । अध्यादेश बजेटमार्फत कर्मचारीहरुको बढेको तलब सुविधा लागू भइसकेको छ । राजस्वका दरहरु यसअघि नै अध्यादेश बजेट अनुरुप कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश बजेटलाई संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि टुङ्गो नलगाई संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेकाले बजेट फेरि पनि अध्यादेशकै भरमा आउने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट अध्यादेशका अंगहरु आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ पेश गरेका थिए । आर्थिक अध्यादेशसहित संसद्मा १५ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् ।
सामान्य अवस्थामा अध्यादेशको अवधिक ६ महिना रहने भए पनि संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्छ नभए सो अध्यादेशले कानुनका रुपमा काम गर्दैन । यसरी हेर्दा भदौ अन्तिसम्म वर्तमान अध्यादेशअनुसार कानुनी मान्यता पाउँछ ।
तत्कालै फेरि संसद अधिवेशन डाक्ने र बजेट संसद्मा पेश गर्ने अवस्था छैन । यो स्थितिमा सरकारले फेरि बजेट अध्यादेशमार्फत नै ल्याउने देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ मा आएको अध्यादेश बजेटलाई संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भनिए पनि सरकारले तदारुकता देखाएन ।
अब संसद् अधिवेशन छिटोमा पुसमा मात्रै डाकिने सम्भावना छ । असोज/कात्तिक नेपालीहरुको चाडपर्वको समय भएकाले यो अवधिमा सामान्यतयाः संसद् अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम छ । त्यति मात्र होइन संसद्मा राजस्व प्रावधानहरु घोषणा गरेसँगै लागू भए पनि खर्चसम्बन्धी प्रावधानहरु भने कार्यान्वयनमा लैजान पारित गर्नुपर्छ ।
संसदमा बजेट पेश हुँदैमा लागू गर्न नसकिने भएकाले फेरि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने र पुस/माघमा बस्ने संसद अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना छ । विगतमा अध्यादेशको शासन भयो भनेर विरोधमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरुले फेरि आफूले पनि त्यसैलाई सत्ता टिकाउने भर्याङ बनाएका छन् ।
जुन राजनीतिक बेइमानी त हुँदै हो, राजनीतिक दलहरुको नैतिक जिम्मेवारीविहीनता पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिक निष्ठा नदेखिएपछि मुलुक सधंै अप्ठ्यारोमा पर्छ र विकास निर्माणका मुद्दा ओझेलमा पर्छन् ।
आफ्ना स्वार्थ अनुकूल राज्य संरचना परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रशय पाउँदा जनजीवन अत्यन्तै कठिन बन्दै जान्छ र यसले विद्रोहका आधारहरु तयार गर्छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर व्यापारीहरुले मूल्य वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । केही समयदेखि निरन्तर रुपमा खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।
जुन वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुँदैन र आयात नगरी सुख छैन त्यस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार हुने भए पनि नेपालमै उत्पादित वस्तुहरु पनि व्यापारीहरु एकीकृत गरेर राख्ने र सीमित आपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिमा चाप परिरहेको छ ।
अनुगमन संयन्त्र कमजोर बन्दा र राजनीतिक स्वार्थमा नेतृत्व भिडिरहँदा कर्मचारी पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा मात्रै छैनन् राजनीतिक नेतृत्वअनुकूल विश्वसनीय बन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको घरघर चाहार्ने र कमाइ हुने अड्डामा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले यो तेरो र त्यो मेरो भन्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्नुका साथै सत्तामा आउन सक्ने राजनीतिक दल र तिनका शक्तिशाली नेताहरुको पिछलग्गु बन्दै गइरहेका छन् । जुन मुलुकका घातक हो । (क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
