विकासको सपनाद्रष्टा भनेर आफूलाई चिनाउन चाहने केपी शर्मा ओली साँच्चै विकासवादी हुन् त ? उनले अगाडि सारेका योजन कति सफल भए होलान् ? महालेखाको परीक्षकको तथ्यांकले त उनलाई विकासभन्दा आर्थिक अनियमिततामै रमाएको देखाएको छ । अति प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम असफल नै भइसकेको छ ।
पहिलेदेखि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले केपी ओली कार्यकालमा गति लिएको कतै देखिएन । बरु धेरै ठूलो संख्याका आयोजना ठेक्का लागेर अलपत्र परे । ठूलो मात्रामा आयोजनाको लागत बढ्ने अवस्थामा गए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्ता चलाएपछि देशमा अभूतपूर्व विकास भएको, सुशासन कायम भएको र जनताले ठूलो आनन्द महसुस गरेको बताइरहे र अहिले पनि त्यसै भनिरहेका छन् ।
सरकारी संवैधानिक निकाय महालखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकले भने उनको दाबीलाई झूठ सावित गरिदिएको छ । भरखरै साजनिक भएको सरकारले गरेका सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको लेखापरीक्षण गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले ओली सरकारका अपारदर्शी शासन संयन्त्र र आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ ।
अहिले ओली सरकारमा छैनन्, उनी सत्ताबाहिर जान बाध्य हुनुको कारण भने आर्थिक अनियमितताको प्रतिपक्षको विरोध होइन । संविधानविपरीत पटक पटक संसद विघटन गरेकामा सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी दलको गठबन्धन सरकार पहिले भएका तमाम अनियमितता रोकेर सुशासन दिन कृतसंकल्पित होला त ? जनताको चासो त्यसैमा छ ।
अहिले ओली सरकारमा छैनन्, उनी सत्ताबाहिर जान बाध्य हुनुको कारण भने आर्थिक अनियमितताको प्रतिपक्षको विरोध होइन । संविधानविपरीत पटक पटक संसद विघटन गरेकामा सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी दलको गठबन्धन सरकार पहिले भएका तमाम अनियमितता रोकेर सुशासन दिन कृतसंकल्पित होला त ? जनताको चासो त्यसैमा छ ।
हुन त अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर माधव नेपाल समूहलाई दलदर्तामा सहयोग पुर्याइयो । सो समूह नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलका नाममा संगठित हुन निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको छ । यद्यपि दलबदलसम्बन्धी अध्यादेशलाई आमजनताले राम्रो मानेनन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ओली सरकार छँदा भएजस्ता आर्थिक अनियमिततालाई रोकेर देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदै विकास र सुशासनलाई अघि बढाउन सके जनतासामू त्यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । होइन फेरि पनि उही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए गठबन्धनका दलहरुको साख अझ गिर्नेछ । ती दलप्रतिको आमजनताको भरोसा टुट्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्था आए गठबन्धनका दलहरु अझ कमजोर भएर पुनः ओली नै सत्तामा आउने निश्चित छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भर्खरै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक सुशासन अत्यन्तै विकृत र अत्यासलाग्दो देखाएको छ । अर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मात्रै ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु तथा कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने रकम देखिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । सरकारले अनियन्त्रित र अपारदर्शी रुपमा बजेट खर्च गरेको अघिल्लो वर्ष मात्रै त होइन, त्यसभन्दा पहिले पनि अनियमितता हुँदै आएको थियो ।
वर्षेनी सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्दै महालेखाले सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । सुशासन र विकासको हल्ला पिट्ने सरकारले अनियमितता रोक्नुको सट्टा झन् बढेर जानु दुखद् कुरा हो । यो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता पौने ७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिएको छ । यस्तो अनियमितता संघीय सरकारले मात्रै गरेन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि ठूलो मात्रामा गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकार सञ्चालकहरु र कर्मचारीहरुले अनियन्त्रित रुपमा सेवा सुविधा लिने, विभिन्न रुपमा भत्ता लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । लक्षित वर्गमा न्यायपूर्ण रुपमा वितरण गर्नुपर्ने रकम जथाभावी वितरण गर्ने, विकास निर्माणका योजना अपारदर्शी र अनियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको पनि देखिएको छ ।
ओली सरकारले संविधानमा उल्लेख गरेको संघीयताको मर्मलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश मातहत जानुपर्ने आयोजना केन्द्र मातहत नै राखेर अनियमित रुपमा अगाडि बढाउँदा ठूलो अनियमितता बढ्न गएको देखिएको छ । यसले आयोजनाको खर्च पनि ठूलो रुपमा बढाउँदै लगेको देखिएको छ ।
केन्द्रबाट प्रदेश मातहत कार्य हुने गरी हस्तान्तरण हुन नसक्दा सडक निर्माणसम्बन्धी ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसले गर्दा ती सडकको निर्माण प्रगति त्यत्तिकै अलपत्र पर्न गएको छ । यसले सरकारी लागत कति बढाउला ?
सरकारले विकास र सुशासनका सम्बन्धमा लगातार प्रचार गरिरहँदा आमनागरिकलाई ए हो कि हँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । यथार्थमा महामारी रोक्न औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ठूलो अनियमितता सार्वजनिक भए । महालेखाले पनि यसमा सरकारको कैफत देखाएको छ । जग्गा लिज सम्बन्धमा पनि आर्थिक चलखेल देखाएकै छ ।
ओली सरकारले संविधानमा उल्लेख गरेको संघीयताको मर्मलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश मातहत जानुपर्ने आयोजना केन्द्र मातहत नै राखेर अनियमित रुपमा अगाडि बढाउँदा ठूलो अनियमितता बढ्न गएको देखिएको छ । यसले आयोजनाको खर्च पनि ठूलो रुपमा बढाउँदै लगेको देखिएको छ ।
राजस्व, राष्ट्रिय आय सम्बन्धमा तथ्यांक यताउता गरेर राम्रो देखाइयो । उद्योगपति वा बैंकरहरुसँग पनि शक्तिकेन्द्रको मिलेमतो भए । बैंकहरु मर्जरमा जाँदासमेत साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको तथ्यांकले देखायो । योजना त कति अलपत्र परे कति, योजना राम्रा लाग्ने खालका ल्याइयो तर त्यत्तिकै अलपत्र छाडियो । लागत दोब्बर, तेब्बर लाग्ने भयो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यस्ता तमाम गल्ती कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ला कि गठबन्धनका दललाई भाग मिलाउनमै समय लगाउने र अनियमिततालाई अझ बढाउला ? सबैको चासो त्यतैतिर छ । सुरुमै स्वास्थ राज्यमन्त्रीको नियुक्ति र दलबदल अध्यादेशले जनताको मनमा शंका उब्जाएको छ ।
सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य दल गम्भीर भएर सुशासन, पारदर्शिता र समुचित विकासलाई विशेष जोड दिएर अघि नबढ्ने हो भने यी दलको भविष्य अवस्य खतरामा पर्नेछ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
