निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा नेपाली कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिने सीमा बढाउन लभिङ गर्दै आएको छ । एक अर्बको सीमाले धेरै व्यवसायीहरूले काम गर्न नपाएको र व्यवसायीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले त्यसलाई बढाएर प्राथमिकीरण गर्न आवाज नउठाएको भने होइन । तर, सरकार भने व्यवसायीको मागलाई सम्बोद्धन गर्नेतर्फ कहिल्यै लागेको पाइएन ।
काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि विदेशी कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरका रूपमा देखाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । बेला–बेलामा १ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने हल्लाहरू नचलेको भने होइन । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस विषयमा चासो देखाएको पाइँदैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने पहिलो माध्यम हो । बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास निर्माण खर्च हुन्छ । जुन, त्यही निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने हुन् । विकासको प्रमुख धारका रूपमा निर्माण क्षेत्रलाई राखिएको भए पनि त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि चासो नदेखाउँदा चित्त अवश्य दुखेको हुन्छ ।
काम गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दा ५/७ वटा कम्पनीले मात्र काम गर्न पाउँछन् भन्ने विषयलाई महत्वका साथ लिनुहुँदैन । ठूला कम्पनीले माथिल्लो सीमाको काममा सहभागी हुँदा सानाले त्यही अनुसारको काम गर्न पाउँछन् ।
अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको कम्पनीलाई काम गर्ने सीमा बढाउनेसँगै ठेक्का पाएपछि त्यहाँ राज्यस्तरबाट काम गर्ने वातावरण कत्तिको दिएको छ भन्ने पनि हो ।
ठेक्का लाग्छ, कतिपय ठाउँहरूमा राज्यले दिनुपर्ने मुआब्जा नदिएर, हाइटेसन लाइनहरू परिवर्तन नगरेर, प्रक्रिया नमिलेको भनेर वर्षौंसम्म समस्या बेहोर्दै आएका छन् । यसको समस्या प्याकेजमा टुंग्याउनुपर्छ ।
नेपालमा निर्माण व्यवसायीमा जति पनि लागेका छन् उनीहरूको इतिहास ४०–५० वर्ष पुरानो छ । पहिलादेखि नै काम भए पनि ०३२–०३३ सालबाट दर्ता गर्ने प्रक्रिया बढेको हो । तर, लामो समयसम्म संघर्ष गरेर आउँदा पनि १०–१२ वटाभन्दा कम्पनी रन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
कम्पनी बने होलान, राज्यले पैसा लगानी गर्यो होला उनीहरूले धेरै कुरा जानेर ज्ञाता पनि बने तर, यो व्यवसायमा निरन्तर रहन सकेनन्, सकेका छैनन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने धेरै कम्पनीहरू पलायन हुन्छन् ।
तर, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भयो भने, राज्यले लगानी गरेका चिजहरूमा कुनै एउटा व्यक्ति वा कम्पनी मात्रै मालिक होला तर, त्यो देशको सम्पत्ति हो । त्यसलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर निष्कर्ष दिन सकेन ।
