काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा आफूलाई उभ्याएका छन् । विगतमा राजस्वमुखी अर्थतन्त्रको आरोप खेपिरहेको सरकारको धारणामै परिवर्तन गर्दै उनले सरकार औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनका पक्षमा उभ्याएका हुन् । यसले विगतमा अर्थमन्त्रीहरु राजस्वमुखी मात्रै भएको आरोपलाई अस्वीकार गर्ने तहमा पुगेको मान्न सकिन्छ । विगतमा राजस्वको उच्च दर तय गर्ने र आयातमा आधारित राजस्व उठाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनले समग्रमा राजस्वको वृद्धि दर पनि खुम्च्याएका छन् । चालू वर्ष सङ्घीय सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा आगामी वर्ष १८.०२ प्रतिशतले बढाउँदै ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
बुधबार सङ्घीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेका हुन् । विगतदेखि नै अर्थतन्त्रको दरिलो माध्यम भनेकै उत्पादनमूलक उद्योग भएको बताउँदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसपटक निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई समेत राम्रोसँग बजेटमा समेटेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिलेको बजेट निजी क्षेत्रमैेत्री आएको छ, उद्योगमैत्री छ । हामीले खोजेको बजेट पनि यस्तो हो,’ क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै मोरले भने, ‘विगतका बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै उद्योगमैत्री छ ।’ विगतमा निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री नभएको भन्दै खतिवडाको व्यापक विरोध भएको थियो । चालू वर्षको बजेट धेरै उद्योगीहरुले सरकारको बजेटमाथि असहमति जनाएका थिए । कतिपयले अर्थमन्त्री हटाउनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म लबिङ गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा भने राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर हुँदा पनि औद्योगिक विकास हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले मुुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा र जथाभावी आयातलाई निस्प्रभावी बनाउने घोषणा बजेटमा गरेका छन् ।
सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष प्रथामिकता दिएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्नेगरी बजेट आएको छ,’ नेपाल उद्योेग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘धागो उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र ब्याजमा ५ प्रतिशत बिन्दुले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै राम्रो हो, यसबाट सरकार उद्योगको विकास गर्ने मोडमा पुगेको प्रस्ट हुन्छ ।’
राणाका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रोसँग बजेट ल्याएको छ ।
निजी क्षेत्रले आयकरकोे सीमा बढाउन माग गरेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेका छन् । यसअघिका सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई त्यति गम्भीर रुपमा नलिने गरेको भए पनि यस पटक भने गम्भीरताका साथ सुझावलाई समेटिएको परिसङ्घका अध्यक्ष मोरले बताए ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण गर्नुपर्ने, निजगढ र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, फराकिलो एवम् गुणस्तरीय सडक र रेल यातायातको निर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनाहरु द्रुतमार्गमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
कृषि एवम् कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान तथा सहुलियत, कृषि बजार विकास तथा विस्तार, कृषि क्यालेन्डर, माटो परीक्षण र सूचना प्रविधिको विकास, उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादनमा जोड, साना सिँचाइको विकास, आयतमुखी कृषिजन्य वस्तु निरुत्साहित गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
व्यक्तिका सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पत्तिका सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेकामा बजेटले क्रमश ४ लाख र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसअघि ३ लाख ५० हजार र ४ लाख रुपैयाँ थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा एक तहको खाडल (ग्याप) राखेको छ । यसले देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन थप सहयोग पुग्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सुन्दा बजेट धेरै राम्रो छ, तर आर्थिक ऐन नहेरी तथ्याङ्क भन्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘जसरी बजेट ल्याइएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले उदयपुर तथा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
