अहिले १ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीहरु आउन पाउँदैनन् । यो व्यवस्थामा पनि अहिले ‘कार्टेलिङ’ भइरहेको छ । प्रमुख समस्या भनेको मुलुकभरि वर्षको साढे ६ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरु निर्माण हुन्छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत कामहरु १ दर्जन कम्पनीहरुको मात्र हालिमुहाली छ ।
जेभी पार्टनरदेखि साना कम्पनीहरुलाई पेटीमा दिने गरेका छन् । बाहेकका कामहरु अत्यन्त न्यून लागतमा(घटेर) आयोजना लिने गरिएकाले गुणस्तरहीन हुने गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीको बोलकबोल क्षमता (विड क्यापासिटी) ७ गुणा हुँदा मुलुकभरिको आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत काम १ दर्जन कम्पनीले ओगट्ने गरेको छ । सरकारको उद्देश्य भनेको आफ्नो क्षमताअनुसार सबै निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाउन भन्ने रहे पनि ७ गुणा भएकाले यो सफल भएको छ ।
त्यसैले यसलाई घटाएर ३ गुणामा झार्नुपर्छ । यो भयो भने साना–साना व्यवसायीहरु र धेरै व्यवसायीहरुले काम पाउँछन् । साथै छिटो काम सक्न प्रतिस्पर्धासमेत हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा १ अर्बको काम लिनका लागि ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । कार्टेलिङ गर्नेहरुले १ अर्बको काम १ अर्ब रुपैयाँमै लिने भयो । किनभने उसँग क्षमता बढ्ने भयो । जो प्रतिस्पर्धामा जान्छ, उसले त ३२ देखि ३८ प्रतिशत तल गएर बोलपत्र (टेण्डर) हालेको हुन्छ ।
अर्थात २० करोडको काम उसले १३ करोड रुपैयाँमा हातपार्छ । यसरी काम गर्दा सो कम्पनी २० करोडको काम गर्न योग्य हुने बेला २ वर्षपछि क्षमता घटेर १३ करोड रुपैयाँको बन्छ । त्यो हुँदा उ २० करोडको काममा सहभागी हुन पाउँदैन र १७ करोड रुपैयाँसम्मको काममा मात्र सहभागी हुन पाउँछ ।
जसले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छ, त्यसको क्षमता घट्दै जाने र कार्टेलिङ गर्ने कम्पनीको भने क्षमता बढिरहन्छ । कार्यअनुभव बढे पनि कागजी क्षमता भने घट्दै जान्छ । यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो विकृति आएको छ ।
महासंघले अहिले २ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई आउन नपाउने नियम बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । तर, ठूला व्यवसायीहरुले भने ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई आउन दिनुहुँदैन भन्ने नियम बनाउन सरकारसँग लविङ गरिरहेका छन् । यसमा महासंघले सहमति जनाएको छैन ।
२ अर्ब पनि कुन सर्तमा भने उस्तै प्रकृतिका सर्टिफिकेटलाई ८० बाट ४० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ भनिएको छ । ४० प्रतिशतको सर्टिफिकेटलाई मान्यता भयो भने एक वर्षमा ४ करोडको काम गरेको कम्पनीले अर्को वर्ष १० करोडको काम गर्न पाउँछन् । यो हुँदा उसले ४० करोडको काम गर्नलाई ४० प्रतिशतको हिसावले १६ करोड रुपैयाँको ‘सर्टिफिकेट’ भए पुग्छ ।
विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग ‘जोइन्टभेन्चरमा’ काम गर्दा स्वदेशी लोकल प्रिभिएन्स ७.५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा पनि स्वीकार गर्ने थियो पहिला निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ अनुसार नेपाली र नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई पनि यो सुविधा दिइएको थियो ।
जसको कारणले विदेशी कम्पनीहरु नेपालीसँग जोइन्टभेन्चरमा काम गर्न लालयित थिए । त्यो हुँदा स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै विदेशी प्रविधिहरु पनि भित्रिन्थ्यो ।
अहिले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्र संयुक्त उपक्रममा प्राप्त गर्न सकिने ५ प्रतिशत मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो त ७.५ बाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्यायो र अर्को विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीको जेभी हुने बित्तिकै मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भने त्यसको ५० प्रतिशत रकम नेपालमै बस्ने भयो ।
यसो हुँदा विदेशी मुद्रा नेपालमै रहन्छ । अर्को कुरा विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको काममा उक्त कम्पनी भाग्यो भने नेपालमा उसको दायित्व केही हुँदैन ।
उनीहरुलाई नेपालले कालोसूचीमा राखेर पनि केही प्रभाव पर्दैन । तर, नेपाली कम्पनीसँग जोइन्टभेन्चर भयो भने त्यसको दायित्व हुन्छ । कालोसूचीमा पर्ने डरले पनि काम सम्पन्न गर्छन् ।
नेपालले निर्माण क्षेत्रमा फड्को मार्ने हो भने विदेशी साझेदारी अनिवार्य नै छ । त्योसँगै विदेशी कम्पनीलाई लगानी बराबरका लागि त्यही किसिमको फाइदा पनि दिनुपर्छ ।
अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा विदेशी कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा नेपाली कम्पनीलाई राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । जसले गर्दा धेरै नेपाली कम्पनीले पनि काम पाएका छन् र ठूला लगानीको काम गर्ने अवसर पनि जुटेको छ ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
