काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक) ले पाएपछि उसले प्रारम्भिक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । सुरुङ खन्ने ठेक्का सम्झौता गत फागुनमा भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता भएसँगै कम्पनीले सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्याम्प बनाउने र १६०० बिघा जग्गा भाडामा लिनेलगायत काम सुरु गरिसकेको छ । यो वर्ष आवासलगायत अन्य पूर्वाधारको तयार पारी आगामी वर्षदेखि कम्पनीले सुरुङ खन्ने काम थाल्नेछ ।
काम सुरु भएको ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ सम्म आयोजना निर्माण गरिसक्ने समय सीमा तय गरिएको छ ।
कोभेक भेरी बबई डाइभर्सनको ठेकेदार हो । उसले निर्धारित समयभन्दा अगावै भेरी बबई आयोजनाको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन(टीबीएम) बाट खनेको थियो । ४ वर्षमा सुरुङको काम सम्पन्न हुने गरी आयोजनाले कोभेकसँग साढे ११ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । भेरी–बबई आयोजनामा सफल भएपछि दोस्रोपटक सिँचाइ विभागले सुनकोसी मरिणमा टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको हो ।
परियोजनाको बाँध, सुरुङ, विद्युतगृह र सिँचाइका अन्य भौतिक संरचना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सुरुङ खन्न अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरे पनि बाँकी २४ अर्ब रुपैयाँ हुन बाँकी छ । आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह र सिँचाइका अन्य संरचना बनाउन अर्थसँग २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता मागेको जल तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवत्ता कृष्णप्रसाद नेपालले बताए ।
‘अर्थसँग न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्न भनेका छौं । हालसम्म भएको छैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ बाँध र विद्युतगृहलगायत अन्य सिंचाइका संरचनाहरु निर्माणको कामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने छौं ।’ थप कामका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नगर्दा आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह र सिँचाइको संरचना निर्माण अनिश्चित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘अर्थले स्रोतको व्यवस्था नगरेसम्म आयोजनाको सबै प्याकेजको निर्माण सम्पन्न हुने मिति भन्न सकिँदैन । हामीले स्रोत व्यवस्था गर्न पत्र पठाएका छौं, अर्थले तयारी गर्दै होला’ उपमहानिर्देशक नेपालले भने ।
डाइभर्सनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम सिन्धुलीतर्फ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै रामेछापतिर करिब ३० हेक्टर जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्य भने प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सिन्धुलीमा भन्दा रमेछापमा जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरण धेरै गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीसँग नक्सा तयार छ । तर, मन्त्रालयबाट स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । रकम नभएसम्म आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति पनि भन्न सक्दैनौं ।’
डाइभर्सन आयोजनाबाटा बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य छ । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य तराईका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुने बताइएको छ ।
सुनकोसी र तामाकोसी नदीको संगम स्थलबाट ९०० मिटर तल (खुर्कोटतर्फ) १२ मिटर उचाइको बाँध निर्माण हुने बताइएको छ । सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेण्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली बजारबाट १२ किलोमिटर पश्चिममा रहेको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ । उक्त स्थानमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । साथै ६६ मिटर हेडेटबाट पानी झारेरे ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । विद्युत आयोजनाको विद्युतगृह भने कुसुमटारमा नै रहने बताइएको छ ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा निर्माण हुने परियोजनाले बागमती प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशलाई जोड्नेछ । करिब १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट सुनकोसीको पानी खसालेर थप तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा गरी थप ७७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ । यसअघि बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट ४५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६०७७ मा २ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आयोजनाको शिलान्यास गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । कुल १५० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सुरुङको भित्रिभाग ५.५ चौडाइ हुनेछ । त्यहाँ उत्पादित बिजुली ४४ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनबाट सर्लाहीको नवलपुरमा बन्दै गरेको सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
भेरी बबई पछिको यो दोस्रो ठूलो डाइभर्सन परियोजना हो । परियोजना निर्माणपछि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विभागका अनुसार बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक २ अर्ब ७० करोड र सिँचाइतर्फबाट ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।
यो आयोजना मुख्य रूपमा सिँचाइमा केन्द्रित छ । तर, पानी डाइभर्सन गर्दा बिजुली पनि उत्पादन हुने भएकाले यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना भनिएको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’मा समावेश गर्ने बजेटमार्फत नै घोषणा गरी बजेट छुट्याएको छ । परियोजना निर्माण थाल्न सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
