देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको महत्व ठूलो रहन्छ । विदेशमा निर्माण व्यवसायीभन्दा ठूलो गर्वको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । तर, नेपालमा ठेकेदार भनेपछि नाक खुम्च्याउने र नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने चलन छ ।
जसले गर्दा राम्रा काम गर्ने व्यवसायीहरूको पनि मनोवल गिरेको छ । डण्ड र पुरस्कृत दुवै हुने हो भने मात्र व्यवसाय राम्रो हुन्छ । यहाँ त कुनै नेतालाई पैसा चाहियो भने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झिने र अरु बेला भने बेवास्था गर्ने गरेकाले पनि निर्माण क्षेत्रले विकास नभएको देखिन्छ ।
नेपालको सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलभित्र कमिसन एजेन्टहरू बढी हावी भएको देखिन्छ । नेपाली जोडिन साथ कमिसन कम आउने र विदेशी मात्र भयो भने कमिसन बढ्ने भएकाले पनि सरकारी निकायले निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
नेपालको सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलभित्र कमिसन एजेन्टहरू बढी हावी भएको देखिन्छ । नेपाली जोडिन साथ कमिसन कम आउने र विदेशी मात्र भयो भने कमिसन बढ्ने भएकाले पनि सरकारी निकायले निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
स्वदेशी कम्पनीको क्षमता वृद्धिमा लाग्नुभन्दा विदेशी कम्पनीलाई नै बढावा दिने सरकारी नीतिको कारण धेरै व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् ।
यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि लभिङ गर्दै आएको छ ।
तर, हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले नयाँ–नयाँ निर्माण कम्पनीहरू खोल्ने र ठूला कम्पनीहरूले जोइन्टभेन्चरमा नलिने डलरले क्षमता वृद्धि गर्न रोक्दै आएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपाली कम्पनीको क्षमता वृद्धि गर्नबाट रोकिएको कारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा गइरहेको छ ।
दोस्रो कुरा भनेको कमिसन एजेन्टहरू बढी हाबी भएकाले पनि क्षमता वृद्धि गर्नतर्फ लागेनन् । विदेशी कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरको रुपमा लिन पनि एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीलाई दिने कमिसनको केही प्रतिशत त ती एजेन्टहरूले पनि लिने भए । तिनै एजेन्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि राम्रो पहुँच हुने भएकाले पनि यसमा बाधा गर्दै आएको हो ।
अर्को कुरा भने ०६५÷६६ सालयता राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि निर्माण व्यवसायको महत्वनै बुझ्न सकेनन् । यता सरकारी निकायहरूलाई त नेपाली कम्पनीलाई ठूलो बनाउँदा हामीहरूले भने जति कमिसन दिन्छन् कि दिँदैन, बरु नयाँ कम्पनी र विदेशी कम्पनीले नै बढी दिन्छन् भनेर उनीहरूले चासोनै देखाएनन् ।
दोस्रो कुरा भनेको कमिसन एजेन्टहरू बढी हाबी भएकाले पनि क्षमता वृद्धि गर्नतर्फ लागेनन् । विदेशी कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरको रुपमा लिन पनि एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीलाई दिने कमिसनको केही प्रतिशत त ती एजेन्टहरूले पनि लिने भए । तिनै एजेन्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि राम्रो पहुँच हुने भएकाले पनि यसमा बाधा गर्दै आएको हो ।
वीर अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि २ अर्बभन्दा माथिको टेण्डर भएकाले विदेशी जोइन्टभेन्चरको रुपमा चिनियाँ कम्पनी राखियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नियमअनुसार २ अर्बको काम गर्नका लागि त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात यसभन्दा अघि १ अर्ब ६० करोडको भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
जोइन्टभेन्चरमा रहेको ती चिनियाँ निर्माण कम्पनी एक पटक पनि साइटमा आफ्नो काम हेर्न गएन । तर, ७ अर्बको १ देखि २ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ ।
तर, सरकारले त्यो लागतको भवन निर्माण गर्न टेण्डर आह्वानै गरेको थिएन, कसरी मौका पाउनु । त्यही भएर चिनियाँ कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरको रुपमा राखे पनि उसले केही काम गरेन । मात्र कमिसन दिनुप¥यो ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्बको काम भएको छ । चिनियाँ कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरको रुपमा राखेर शर्मा एण्ड कम्पनी र लामा कन्ट्रक्सनले निर्माण गरेर ०७८ वैशाखमै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । जोइन्टभेन्चरमा रहेको ती चिनियाँ निर्माण कम्पनी एक पटक पनि साइटमा आफ्नो काम हेर्न गएन । तर, ७ अर्बको १ देखि २ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ ।
क्षमता वृद्धि यस कारण आवश्यक छ
पहिलो : नेपाली कम्पनीहरूले ठूला–ठूला परियोजनाहरू गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, नेपालीहरूले काम गरेन भने सरकारले जुनसुकै बेला बोलाएर कारबाही गर्न सक्छन् । तर, कुनै विदेशी कम्पनीलाई कारबाही गर्न लाग्यो भने पनि भोलिपल्टै दूतावासले सरकारलाई दबाब दिन सुरु गरिहाल्छ ।
दोस्रो : विदेशी कम्पनीले नेपालीलाई जोइन्टभेन्चर अनिवार्य गराउनु पर्नेको मुख्य कारण भनेको देशबाट बाहिरिने पैसा सबै नबाहिरियोस् भनेर ।
तेस्रो : विदेशी कम्पनीले मात्र गरेको आयोजना हस्तान्तरणपछि मर्मत सम्भारको लागि सबैभन्दा बढी समस्या हुनसक्छ । त्यो बेला विदेशी कम्पनी नेपालबाट गइसकेको हुन्छ र यहाँ कुनै प्रतिनिधि नहुँदा जानकारीसमेत पाउन सकिँदैन ।
यस्तो बेलामा कम्तिमा नेपाली कम्पनीलाई जोइन्टभेन्चरको रुपमा राखियो भने त उसँग त्यो बेलाको ड्रोइङहरू सुरक्षित रहन्छ र मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई सहज हुन्छ ।