काठमाडौं । केहीवर्ष अघिसम्म सामान्य कारोबारको भुक्तानीका लागि पनि कि चेक काट्नुपथ्र्यो, कि त नगद नै दिनुपथ्र्यो । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रमशः विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिएका छन् ।
कोरोनाको महामारी आउनुभन्दा पहिले वैकल्पिक प्रणाली जस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम नागरिकको सेवा बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रुपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटिएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोवारमा सहजता र विश्वसनियता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को विवरणअनुसार विद्युतीय कारोवारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तको तुलनामा २०७८ जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ठूलो कारोबार राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिएिस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
विवरणअनुसार २०७७ जेठको तुलनामा २०७८ जेठमा विद्युतीय कारोवारमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा १६ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा २१ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ६७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसमा आरजिटिएस, कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङको ठूलो हिस्सा रहेको छ । विवरण हेर्दा कारोबारको मात्रा एक वर्षको अवधिमा ४१२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठमा ६ लाख ९६ हजार ५३८ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोबा। भएकोमा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यसमा वृद्धि भई २ लाख १६ हजार ६४८ पुगेको छ । विसं २०७७ जेठ मसान्तसम्म कूल ३७ हजार २९७ पटक आरजिटिएसमार्फत भुक्तानी भएकोमा २०७८ जेठमा पुग्दा कूल ३४ हजार ८७४ पटक आरजिटिएस कारोबार भएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) मा आधारित कारोबारमा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ असार मसान्तमा १ लाख ९५ हजार १६ वटा कारोवार भएकामा २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा यसमा वृद्धि भई ५ लाख २ हजार ६६६ पुगेको छ ।
विसं २०७७ जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटक कारोवार भएकोमा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा एक करोड १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । वालेटमार्फत हुने कारोवारको अवस्था पनि त्यस्तै उत्साहप्रद रहेको छ । विसं २०७७ जेठमा एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक कारोवार भएकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा केही घटेर ९७ लाख ५० हजार ६५ मा सीमित भएको छ ।
कोरोनाका कारण २०६७ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन लागू भयो । यस्तै २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि २०७७ असारको दोस्रो सातासम्म देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू भयो ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोवारलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । विद्युतीय कारोवार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले भएको छ ।
विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजार वटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोवार भएको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानका अनुसार ग्राहकमा बढ्दै गएको प्रविधिप्रतिको जागरुपता तथा कोरोनाका कारण पनि विद्युतीय कारोवारमा वृद्धि भएको हो ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सार्थक प्रयासले नगदरहित कारोवारमा अभिवृद्धि हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोवार गर्नेको मात्रा ६६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, आइपिमार्फत हुने कारोवार पनि ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म कूल ५८ करोड ९० लाख बराबरको भुक्तानी क्यूआरकोडमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको तथा नागरिकमा आएको जागरुपताका कारण पनि विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको बताउँछन । आफनो बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनाकाल भन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गर्दा उल्लेख्य रुपमा विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमासमेत क्यूआरकोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन वा डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिँदै नायब महाप्रबन्धक ज्ञवाली केही समयभित्रै विद्युतीय कारोबारमार्फत ४५ लाख बढी ग्राहक जोडिने विश्वास व्यक्त गर्छन । नगदरहित कारोवारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालेसमेत यसलाई आत्मसात् गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना समेटिएको छ । नगदरहित कारोवारको प्रवद्र्धनमा लागेको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालू आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोवारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोवारको दायरा बढाइ लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । संसारभर नै क्रिप्टोकरेन्सी तथा बिटक्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले आफनो नीतिमार्फत सोही दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्षपहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली शुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौँका अधिकाँश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ ।
खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ ।
नगद नै नभएपनि जीवन सहज रुपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजा समेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै, सवारी साधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा बालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ । रासस
