एजेन्सी । दक्षिण एसियामा मात्र १ अर्ब ९४ करोड जनसंख्या छ । जसको करिब २ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ९० लाख अफगानिस्तानमा बसोबास गर्छन् । जनसंख्याको हिसाबले अफगानिस्तान जति नगन्य रहेता पनि हालको भूराजनीति अवस्थाका कारण दक्षिण एसियाको सिंगो भविष्य र स्थिरताको मामिलामा अहिले अफगानिस्तान सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।
त्यसो त अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र, सिंगो क्षेत्रमा यसको योगदान र भूराजनीतिक अवस्था यी कुनै पनि कारणले अहिले महत्वमा होइन ।
अफगानिस्तान आफैमा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । जो ट्रान्जिट व्यापारका लागि पाकिस्तानसँगै निर्भर छ । अफगानिस्तानको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान सबैभन्दा न्युन छ ।
यति धेरै वैदेशिक विकास सहायता र विभिन्न द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षिय तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहयोगमा पनि अफगानिस्तानले यति कम विकास गरेको देख्दा दुःखदायी लाग्छ । यद्यपी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा जीडीपी वृद्धिमा अफगानिस्तान नेपाल भन्दा अगाडी नै छ । बंगलादेशले पनि यस्तै प्रकारको साम्प्रदायिक दंगालाई झेलेको हो । तर, उसले जीडीपी वृद्धिमा भारतलाई २०२१ मा र पाकिस्तानलाई त्यसअघि नै पछाडी छाडिसकेको छ ।
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । राजनीतिसँगै त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि बाँच्नलाई संघर्ष ग्रिरहेको छ । जसप्रति लामो समयदेखि कसैको ध्यान जान सकेको छैन । अफगानस्तानको अर्थतन्त्र र त्यहाँको आर्थिक पीडाबाहेक खासै अनुसन्धान पनि हुने गरेका छैन ।
अफगानिस्तानमा गरिबी व्यापक छ । गरिब समुदायका मानिसहरु अफगान तालिबानमा भर्ति हुने गरेका छन् । कोभिड १९ सुरु हुनअघि त्यहाँका २४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनी थिए । एक अनौपचारिक प्रतिवेदनअनुसार कोभिडपछि त्यहाँको गरिवीको संख्या बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न उद्योगधन्धा र खुद्रा क्षेत्र बन्द हुँदा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका थिए ।
१६ प्रतिशत महिलाहरु मात्र श्रम बजारमा रहेका कारण अफगानिस्तानको जीडीपीमा महिलाको पनि योगदान एकदमै न्यून छ । सत्तामा तालिवानको सम्भावित पुनरावृति र जननिर्वाचित राष्ट्रपति असरफ घानीको पतनसँगै अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र पनि अध्याँरो भविष्यतिर उन्मुख भएको छ । गत जुलाईमा तालिवानले देशको सीमासँगै रहेका सातवटा भन्सार बन्दरगााहहरुमाथि कब्जा जमाएपछि देशले ३ करोड ३५ लाख डलरको भन्सार आम्दानी गुमाएको थियो ।
यसबाहेक घानी सरकारले इस्लाम काला, तोरघुण्डी, अबु नसार, फाराही, स्पिन बोल्डाक, आई खानूम, डान्ड ए पाटन र शिर खान जमिन बन्दरगाहमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएपछि देशको भन्सार आम्दानी ३० प्रतिशतले घटेर ५ करोड ७५ लाख डलरमा खुम्चिएको थियो ।
विद्रोहीहरुले राजधानी काबुलमाथि नियन्त्रण जमाएको खबर बाहिर आएलगत्तै निर्यातकहरुले अब अफगानिस्तानसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय बन्द गर्ने छन् । त्यहाँका नागरिकहरुले दैनिक आवश्यकताको ठूलो संकट बेहोर्ने देखिन्छ ।
अफगानिस्तानको चेम्बर अफ कमर्श तथा लगानी अधिकारीहरुले पनि गत महिनाको भन्सार कार्यालय र बन्दरगाहको घटनापछि गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार अब भन्सार पोर्टबाट बस्तु आयात गर्नमा उनीहरु सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । तालीबानले देशको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्णरुपमा बन्द भइ तस्करीहरु बढ्ने चिन्ता छ ।
अहिलेसम्मको कुरा गर्दा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर छ । यो मुलुकको निजी क्षेत्र एकदमै संकुचित रहेको विश्व बैंकको गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कुल कार्यशक्तिको ४४ प्रतिशत मात्र कृषिमा काम गरिरहेका छन् ।
राजनीति अस्थिरता, असुरक्षा, कमजोर प्रशासन, अपर्याप्त पूर्वाधार र देशव्यापी फैलिएको भ्रष्टचारका कारण त्यहाँको निजी क्षेत्र संकुचित भएको हो । विश्व बैंकको सर्वेक्षणका अनुसार अफगानिस्तान व्यवसाय गर्ने (डुइङ बिजनेस) १९० मुलुकहरुको सूचीमा १७३ औं स्थानमा पर्छ ।
अब यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि बन्द हुने देखिन्छ । देशको जीडीपीको ३० प्रतिशत त अफगानिस्तानको व्यापार घाटा नै छ । देशको सार्वजनिक खर्चको ७५ प्रतिशत त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मात्रै पनि जुट्ने गर्दछ ।
२०१९ मा देशको सुरक्षामा जीडीपीको २८ प्रतिशत अफगानिस्तानले खर्च गरेको थियो । अन्य न्यून आय भएको मुलुकहरुको तुलनामा यो निकै उच्च हो । अन्य मुलुकले करिब ३ प्रतिशत मात्र सुरक्षामा खर्च गर्ने गर्दछन् ।
यो वित्तीय जोखिमको सबैभन्दा ठूलो पीडित भने त्यहाँका नागरिक विशेषगरी महिला हुने छन् जसले तालिबानी शासनकालमा मानव अधिकार अभ्यास नै गर्न पाउने छैनन् ।
के हो तालिबान ?
अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो। अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।
साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।
पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।
तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो। तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो। टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अनि १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।
