-नेपाली निर्माण क्षेत्रमा पहिलो पटक कालिका कन्स्ट्रक्सनले सबैभन्दा धेरै रकम (२१ अर्ब रुपैयाँ लागत) को तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का पायो । तर, ठेक्का नेपाली कम्पनीले मात्रै पाएको भने होइन । कालिकाले भियतनामको निर्माण कम्पनी सोङ्ग दा कर्पोरेसनसँगको संयुक्त सहकार्य (जोइन्टभेन्चर–जेभी)मा पाएको हो । कालिकाले तनहुँमा काम सुरु पनि गरिसकेको छ । २०७५ असोज १५ मा सीएमसी डी राभेना, इटालीसँग सम्पन्न ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि कालिकाले जिम्मेवारी पाएको हो । सीएमसीसँग सम्झौता रद्द भएपछि तनहुँले २०७६ वैशाख १२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दै विदेशी कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेपछि कालिकाले सबैभन्दा ठूलो रकमको ठेक्का पाएको हो ।
-सिंहदरबारभित्रै संसद भवन टुन्डी कन्ट्रक्सनले बनाइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी शेकसँगको साझेदारीमा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा संसद भवन निर्माण गरिरहेको छ । भवन निर्माणतर्फ संसद भवन नै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो लागतको आयोजना हो ।
- मदन भण्डारी राजमार्गको १४ अर्बको काम कालिका, स्वच्छन्द, रकेन जेभी र पुर्वी खण्डको जेट आइ.इसी शर्मा एण्ड लामा जेभीले निर्माणको पाएको थियो । दुवै विदेशी कम्पनी चिनियाँ हो ।
-२०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पबाट ढलेको धरहरा निर्माणको काम हालै सकिएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायी रमण कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ कम्पनी जीआईईटीसीको साझेदारीमा काम लिए पनि धरहरा निर्माणको सम्पूर्ण काम रमणले गर्यो । ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लागतको धरहरामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको कुनै भूमिका देखिएन र पनि त्यो ठेक्कावापत उसले रकम लिन्छ ।
माथिका उदाहरणले पनि देखाउँछ, नेपाली निर्माण कम्पनीहरू (ठेकेदार) जतिसुुकै सक्षम भए पनि विदेशी ठेकेदारको नाम नदेखाएसम्म नेपाली ठेकेदारले काम पाउँदैनन् । नेपाली ठेकेदारहरूसँग अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा निर्माणको काम गरेको अनुुभव छ तर, नेपालमा काम गर्दा विदेशी साझेदार खोजिन्छ किन ? कतिपय ठेक्का सम्झौतामा विदेशी कम्पनी कागजमा हुने भए पनि कार्यक्षेत्र (साइट)मा भने कहिल्यै हुँदैनन् ।
खासगरी पुरानो खरिद ऐन र त्यसैमा टेकेर फेरिरहने सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू सक्षम भएर पनि असक्षम सावित भएका । त्यतिमात्र होइन यसले असक्षम ठेकेदारलाई सक्षम बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ का कारण अझै पनि नेपाली ठेकेदाहरू प्रताडित छन् । कार्यक्षेत्रमा कहिल्यै नआउने र आवश्यक नै नरहेका विदेशका नामधारी ठेकेदारहरूलाई अनाहकमा ठेक्काबाट ठूलो रकम चुकाउनुु परिरहेको छ ।
नेपाली निर्माण कम्पनीहरू (ठेकेदार) जतिसुुकै सक्षम भए पनि विदेशी ठेकेदारको नाम नदेखाएसम्म नेपाली ठेकेदारले काम पाउँदैनन् । नेपाली ठेकेदारहरूसँग अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा निर्माणको काम गरेको अनुुभव छ तर, नेपालमा काम गर्दा विदेशी साझेदार खोजिन्छ किन ? कतिपय ठेक्का सम्झौतामा विदेशी कम्पनी कागजमा हुने भए पनि कार्यक्षेत्र (साइट)मा भने कहिल्यै हुँदैनन् ।
ऐन तथा नियमावलीमा ठूलो रकमका ठेक्कामा विदेशी साझेदार राख्नुुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधानका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ठूलो मूूल्य तिरिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालका निर्माण व्यवसायीले विदेशका निर्माण व्यवसायीको नाम राखेर ठेक्का लिए पनि विदेशी ठेकेदारहरू एक पटक पनि कार्यक्षेत्रमा आएर वास्तविकता के हो भन्ने बुुझ्ने गरेको पाइँदैन । नेपाली ठेकेदारले १ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै एकल बोलपत्र पेश गर्न सक्छन् । त्यसभन्दा बढी रकमको बोलपत्र पेश गर्दा विदेशी ठेकेदारलाई सवकन्ट्राक्टरका रूपमा देखाउनुुपर्छ ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भएर पनि १ अर्बभन्दा माथिको परियोजनाहरू एकल स्वामित्वमा काम गर्न नपाउँदा नेपाली कम्पनीको क्षमता खुम्चिँदै मात्र गएको छैन वर्षेनी अकारण (विदेशी ठेकेदारको नाम राखेकै भरमा) अर्बांै रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ ।
विदेशी कम्पनीको उपस्थिति बिना नेपाली कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै सबै प्रकारका जोखिम मोलेर ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छन् ।
विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरूले गरेका काम हेर्दा विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएको कामभन्दा नेपाली कम्पनीले गरेको कामको गुणस्तरदेखि समयको हिसाबले पनि छिटो आयोजना सम्पन्न भएको देखाउँछ । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पछिल्लो पटक निर्माणमा प्रयोग हुने सामानदेखि रेखदेख, निरीक्षणका साथै कामदार र इन्जिनियरिङ पनि नेपाली नै प्रयोग हुने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं लामा कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष जिपछिरिङ लामा स्वदेशी कम्पनीहरू ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि एक्लै सक्षम भएको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई खुम्च्याउने र नेपाली रकम पनि बिदेसिन सहयोग गर्ने प्रकृतिका ऐन/नियम तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
२०७३ पुस ४ गते गरिएको खरिद नियमावलीको चौथो संशोधनले २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बोलकबोलमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापनापछि स्वदेशी ठेकेदारले बोलकबोल गर्न सक्ने रकमको सीमा बढाएको थियो । निर्माण व्यावसाय ऐन, २०५५ बन्दासम्म नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अधिकतम ८ करोड रुपैयाँसम्म मात्र थियो । त्यही भएर २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गराउँदा ‘क’ वर्गका ठेकेदार प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्मा पनि नेपाली कम्पनीको क्षमता बढेसँगै कार्यक्षेत्र पनि विस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्ने हो, तर त्यसमा कसैले चासो नदिएको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि नेपाली ठेकेदारहरूले काम गर्न पाउने ठेक्काको बोलकबोल सीमा बढाउन लबिङ गरिरहे पनि कामयावी हुन भनेको सकेको छैन । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्माण व्यवसायलाई गम्भिर रूपमा नलिँदा निर्माण व्यवसायीको पीडा बढ्दो छ ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक पटक यसको सीमा बढाएर २ अर्ब पुर्याए पनि लामो समय भने टिक्न पाएन । २०७६ वैशाख ३० मा खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमार्फत स्वदेशी ठेकेदारहरूबीच २ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसै वर्ष २०७६ साउन १६ मा नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत फेरि १ अर्ब रुपैयाँमै सीमित गरायो ।
पछिल्लो समय प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरू नयाँ–नयाँ निर्माण कम्पनीहरू खोल्ने क्रम बढेको र ठूला कम्पनीहरूले साझेदारीमा नलिने डरका कारण क्षमता वृद्धि रोक्ने गरेको एकथरी निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । प्रबन्ध निर्देशक शर्मा बदलिँदो परिवेश र क्षमता आंकलन गरेर कम्तीमा १० अर्ब पुर्याउनु पर्ने बताउँछन् । रकम नियमावलीमा तोकिएकाले संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानुुपर्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बस्तुुस्थिति अध्ययन गरी नेपाली निर्माण व्यवसायमा भएको विस्तार र क्षमतालाई आंकलन गरी कारोबार सीमा बढाउनुुपर्नेमा शर्माको जोड छ ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक पटक यसको सीमा बढाएर २ अर्ब पुर्याए पनि लामो समय भने टिक्न पाएन । २०७६ वैशाख ३० मा खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमार्फत स्वदेशी ठेकेदारहरूबीच २ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसै वर्ष २०७६ साउन १६ मा नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत फेरि १ अर्ब रुपैयाँमै सीमित गरायो ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यका अनुसार नेपालमा निर्माणको काम गर्न थोरै मात्र विदेशी कम्पनीहरू आउने गरेका छन् । ‘अहिले जति पनि विदेशी निर्माण साझेदारको नाम सुनिन्छ र देखिन्छ, तिनीहरूले नेपालमा काम गरेको नभई कमिसन पाउने लोभमा नाम मात्रै दिएका हुन्’ आचार्यले भने, ‘१ अर्बभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी साझेदार अनिवार्य भएकाले नेपाली कम्पनीहरूले काम गरे पनि कागजी रूपमा विदेशीलाई देखाएर ठूलो हिस्सा कमिसन दिनुुपरेको छ ।’ १ अर्बभन्दा बढीको बोलकबोलमा सरकारले खाली विदेशी साझेदार छ कि छैन भनेर मात्र हेर्ने गरेको र विदेशी साझेदारको वास्तविक क्षमता कस्तो हो भनेर नहेर्दा विकृतिहरू देखिएको एकथरी निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
खासगरी राजनीतिक अस्थिरताका समयमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीहरुले पनि नेपाली कम्पनीले बढी कमिसन दिन्छन् कि विदेशीले बढी दिन्छन् भनेर हेर्ने गरे । निश्चय पनि कमिसन दिने मामलामा नेपालीभन्दा विदेशी नै अगाडि छन् । अर्कोतिर कमिसन एजेन्टहरू हाबी हुँदा नेपाली कम्पनीको कारोबार सीमा बढाउन आनाकानी गरिएको हो । विदेशी कम्पनीलाई साझेदार (जेभी)का रूपमा लिन पनि एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई दिने कमिसनको केही प्रतिशत हिस्सा सम्पर्क एजेन्टहरूले लिन्छन् । तिनै एजेन्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्कमा रहेकाले कारोबार सीमा बढाउन बाधा आइरहेको छ ।
प्रतिठेक्का कारोबार सीमा वृद्धि गर्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच मतैक्यता छैन । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू २ अर्बभन्दा माथि सीमा लैजाँदा कार्टेलिङ हुने बताउँछन् भने ठूला कम्पनीहरू सकेसम्म १० अर्ब नभए पनि ३–५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि प्रतिठेक्का कारोबार सीमा २ अर्बभन्दा माथि लैजान नहुने पक्षमा छन् । ‘१ अर्बको सीमा रहँदा त कार्टेलिङ गरेर ठूला कम्पनीले एकलौटी गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘साना–साना आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम मूल्यमा ठेक्का लिनु परेको छ ।’ महासंघ व्यवसायीको क्षमता वृद्धिको पक्षमा रहेको तर, राज्यले सबै तहका व्यवसायीहरूलाई एकै नजरले हेर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । विदेशी कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरू लथालिङ्ग भएको, नियमन गर्न पनि समस्या भएको र बढी दाबी भुक्तानी (क्लेम) माग्ने गरेको सिंहको बुुझाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले निर्माण कम्पनीको क्षमता वृद्धिका लागि छलफल र परामर्शहरू भइरहेको बताए । ‘लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघले क्षमता वृद्धिको माग राख्दै आएका र अनुगमन कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ’, कोइरालाले भने, ‘नेपाली कम्पनीको क्षमता वृद्धिको पक्षमा कार्यालय रहेकाले सबै पक्षलाई समेटेर नियमावली आउनेछ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ ।
अनुगमन कार्यालयले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याए पनि त्यहाँ सरुवा भएर आउने सचिवहरूले भने आफूलाई हेपेको र नराम्रो कार्यालयमा पठाएको रूपमा बुुझ्ने गरेका छन् । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि र विकासमा अनुमगन कार्यालयले आसातित् कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । छिटोछिटो कर्मचारी परिवर्तन हुँदा कार्यालयको महत्व र त्यहाँका समस्याहरू केलाएर समाधान खोज्न नसकेको व्यवसायीहरूको अनुुभव छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले निर्माण कम्पनीको क्षमता वृद्धिका लागि छलफल र परामर्शहरू भइरहेको बताए । ‘लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघले क्षमता वृद्धिको माग राख्दै आएका र अनुगमन कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ’, कोइरालाले भने, ‘नेपाली कम्पनीको क्षमता वृद्धिको पक्षमा कार्यालय रहेकाले सबै पक्षलाई समेटेर नियमावली आउनेछ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ ।
अनुुगमन कार्यालय नितान्त प्राविधिक रहनुुपर्ने कार्यालय हो । तर, सरकारले सचिवसहितका अन्य कर्मचारीहरू प्राविधिक पठाउन जोड दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको व्यवसायीहरूको बुुझाइ छ । जसका कारण आशातित् रूपमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान नभई कहिलेकाहीँ त समाधानका नाममा बल्झिने पनि गरेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक निकायहरू क्षमतावान नहुँदा विदेशी कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्ने, सम्झौता सकिएपछि ताकेता गर्ने काम कम हुन्छ । त्यसैको फाइदा लिएर विदेशी कम्पनीहरूले काम कम, पत्राचार बढी गर्छन् । दाबी भुक्तानी पनि विभिन्न विषय देखाएर धेरै लिन्छन् । त्यही भएर नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको र विदेशी कम्पनीले गरेको एउटै कामको बजेट खर्चमा आकाश जमिनको फरक पर्छ । किनभने विदेशी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्लेम (दाबी) गर्छन् । सम्वन्धित कम्पनीको दूतावासले पनि भुक्तानीका लागि नेपाललाई दबाब दिन्छ ।
विदेशीले साझेदारका रूपमा नेपाली ठेकेदार लिन अनिवार्य छैन
बुटवल नारायणघाट खण्डको सडकको काम चिनियाँ कम्पनी एक्लैले लिएको छ । तर, तीन वर्षदेखि काम भएको छैन । त्यस्तै कोसीदेखि जनकपुरको ढल्केबरसम्मको काम पनि चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ । त्यहाँ पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । विदेशी कम्पनीसँग अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनी साझेदारका रूपमा राख्ने प्रावधान भएको भए काम अघि बढिसकेको हुुन्थ्यो । नेपाली कम्पनीलाई नै हो भने सरकारीस्तरले पनि जुुनसुकै अवस्थाममा प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।
तर, विदेशीले भनेजस्तो सहज छैन । विदेशी कम्पनीहरू नेपालको कालोसूचीमा परेर केही फरक पर्दैन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्य ठूला दातृ निकाय (जसको विदेशमा प्रभाव छ र उनीहरूको कालोसूचीमा पर्दा विश्वभर समस्या हुन्छ) बाहेकसँग विदेशी निर्माण कम्पनीहरू डराउँदैनन् । प्रबन्ध निर्देशक शर्मा अहिलेको नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नेपालीलाई कस्ने र विदेशीलाई पोस्ने प्रकृतिको भएको ठान्छन् ।
कमिसन थोरै हुँदा चिनियाँ कम्पनीको साझेदार धेरै
साझेदारीमा आउने विदेशी निर्माण कम्पनीले कुनै लगानी गरेका हुँदैनन् । ठेक्काअनुसार काम गर्दा घाटा भए पनि उनीहरूलाई कुनै मतलब हुँदैन । सम्झौता भएको २ महिना भित्रमा नियमानुुसार दिनुुपर्ने रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । साझेदारका रूपमा आएका भारतीय निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलकबोल रकमको ३ देखि ५ प्रतिशत दिनुुपर्छ भने चिनियाँ कम्पनीलाई डेढदेखि २ प्रतिशत भए पनि पुग्छ । साझेदारका रूपमा आएका चिनियाँ कम्पनीलाई कमिसनवापत बोलकबोल रकमको केही थोरै हिस्सा दिए पुुग्ने भएकाले पनि पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँहरूको दबदबा बढेको छ ।
भारतको एक्जिम बैंक इण्डियाको लगानी हो भने भारतीय निर्माण व्यवसायी राख्नुपर्छ भने चीनको एक्जिम बैंक चाइना हो भने चीनकै कम्पनीहरूलाई साझेदारका रूपमा राख्नुपर्छ । काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा रहेका हरेक चिनियाँ होटलसँग चार÷पाँचवटा निर्माण कम्पनीको प्रोफाइल रहन्छ । पछिल्लो समय ठमेलस्थित होटलहरू नै चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय बनिरहेका छन् ।
चीनका ठूला कम्पनीमा काम गरेका प्रवन्धक (म्यानेजरहरू)ले नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका निनियाँहरूलाई आफ्नो प्रोफाइलहरू पठाइदिन्छन् र त्यसैका आधारमा नेपालमा साझेदारका रूपमा कम्पनी छनोट गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्वन्धित कम्पनी सञ्चालकहरूलाई थाहा पनि हुँदैन ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरू
पछिल्लो समय नेपालमा करिब साढे ८ हजार आयोजना निर्माण चरणमा रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय राजमार्ग ८०, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग ४२, तराई–मधेस पूर्वाधार विकास आयोजना र सडक सुधार तथा विकास आयोजना करिब ९ सयवटा छन् ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना २ सय ९३ वटा, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक १ सय ६५ वटा निर्माणाधीन छन् । सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपालका अनुसार करिब १२ सय सडक र ७ सय पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारको सूक्ष्म निगरानी हुने हुँदा तत्काल कारबाही हुने डरले पनि नेपाली कम्पनीहरू आयोजना निर्माणमा जुटिरहेको पाइन्छ । तर, विदेशीलाई कारबाहीको डर हुँदैन ।
फास्टट्र्याकः काठमाडौं–तराई दुु्रत मार्ग (फास्टट्र्याक) नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । रणनीतिक तथा आर्थिक रूपमा फास्ट ट्र्याक एक महत्वपूर्ण आयोजना हो । फास्ट ट्र्याक निर्माण भएसँगै राजधानी र तराईको दूरी ७३ किलोमिटरमा सीमित हुन्छ । फास्टट्र्याकमा ३ वटा सुरुङमार्ग र १६ वटा अग्ला (विशेष प्रकृतिका) पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुल र सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सेना र निर्माण कम्पनी (चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन)बीच २०७८ वैशाख ३१ गते सम्झौता भइसकेको छ । पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । च्याङ्दा इन्जिनियरिङले २४ अर्ब ९७ करोड र चाइना स्टेटले १८ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गः पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण विस्तार गर्न खोजिएको छ । राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको ठेक्का लागिसकेको छ र दुवै सडक खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ ।
नारायणघाट–बुटवल ११३ किलोमिटर खण्डलाई नारायणघाट–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४८ किलोमिटरमा विभाजित छ । नारायणगढ–दाउन्ने सडक स्तरोन्नति गर्न मूूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र दाउन्ने–बुटबल सडकखण्डका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो । आयोजना निर्देशनालय एडीबीका अनुसार ४२ महिना भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि हालम्म ५÷५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–कञ्चनपुर ८७ किलोमिटर लामो राजमार्गललाई ४ लेनमा विस्तार दुुई भागमा विभाजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनको चाइना रेल्वे नम्बर २ ग्रुुपसँग कमला–कञ्चनपुरअन्तर्गत कञ्चनपुर–कुशाहा खण्ड ४० किलोमिटरका लागि ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र कुशाहा–कमला खण्ड ४७ किलोमिटरका लागि ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडकः पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको साँघुरो रहेको मुग्लिन–पोखरा सडकलाई विस्तार गरी चार लेनको बनाउन लागिएको छ । एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको करिब ९३ किलोमिटर सडकअन्तर्गत आँबुखैरनी–जामुने सडक ४२ महिनामा सक्ने गरी २०७७ मा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै, जामुने–पोखरा सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी अनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिजले ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा गर्ने गरी २०७८ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उता, मुग्लिन–आबुखैरेनी सडक खण्डको जिम्मा पनि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ लाख रुपैयाँमा आँबुखैरनी–जामुने सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ । ४२ महिनामा सक्नेगरी २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
भारतीय एक्जिम बैंक
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालमा दर्जनौं आयोजना अघि बढिरहेको छ । तर, ती आयोजनाका लागि भारतीय ठेकेदारबाट काम लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटमा भारतको उत्पादन भएको वस्तु वा सेवा ५० प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने छ । एक्जिम बैंकको आयोजनामा भारतीय कम्पनी र नेपाली कम्पनीबीचको साझेदारीमा काम हुने गरेको छ । एक्जिम बैंकको सहयोगमा काठमाडौं–त्रिशूली सडक निर्माण भइरहेको छ ।
यसअन्तर्गत बालाजु–रानीपौवा १७ किमिका लागि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, रानीपौवा–पीपलटार ३४ किमि सडकका लागि भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र अग्रवाल र नेपाली कम्पनी नागार्जुन र कोसी एन्ड न्यौपानैले संयुक्त रूपमा काम गर्ने गरि २०७२ असार ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । २०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि काम ढिलो भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोडिसकिएको छ ।
सुरुङमार्ग
आधुनिक युुगको पहिलो सुुरुङ मार्ग भनेर प्रचारित नागढुंगा सुरुङमार्ग ४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी २०७६ सालमा जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीसँग सम्झौता भएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सो आयोजनाको साढे १३ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । २०७७ पुसदेखि सुरुङमार्ग छेड्ने काम भइरहेको काठमाडौंको दहचोकदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर र चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ ।
परियोजना सकिएपछि मेसिनहरू कवाडीमा !
नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न आयोजनामा ७ अर्बभन्दा बढी रकमको काम सकिसकेका छन् । निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरेपनि काम सकिएपछि कवाडीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पिडित देखिएका छन् । एक पटक प्रयोग भएका उपकरणलाई सदुपयोग गर्न ठूला आयोजनाहरूको बोलकबोल (टेण्डर) नै नभएकाले प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका ति सामानहरू कवाडीमा पठाउनुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि एक चोटी ठूलो टेण्डर निकाल्ने र वर्षौंसम्म चुप लागेर बस्ने गर्दा समस्या हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ । ठूला परियोजनाहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र विस्तारै नेपाली कम्पनीहरूलाई एकल स्वामित्वमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिँदा निर्माण उपकरणहरूले काम पाउँदा लगानी डुब्ने स्थिति नआउने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
साझेदारीमा काम गर्ने दुवै पक्षको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरौं
महासंघका पूर्वअध्यक्ष शर्मा विदेशी होस् वा स्वदेशी निर्माण कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्दा आ–आफ्ने प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । हाल बैंक ग्यारेन्टी आयोजनाको ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विदेशीले साझेदारले पनि बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था भएमा राम्रा कम्पनीहरू मात्र नेपालमा आउने उनको दाबी छ । ‘ठमेलमा रहेका चिनियाँ होटलहरूले साझेदारीका लागि कम्पनीका प्रोफाइलहरू बेचेर साइड बिजनेस गरिरहेका छन्’, शर्माले भने, ‘जोइन्टभेन्चरमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक छ ।’
एडीबी र विश्व बैंकले सम्बन्धित क्षेत्रको काममा २५ प्रतिशत अनुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । तर, नेपाली आयोजनाहरूमा भने ‘टर्नओभर’ मात्र भए पुग्छ, अनुभव चाहिँदैन । यसले गर्दा धेरै आयोजनाहरू समस्यामा परेका छन् । समयअनुसार बोलकबोलको सीमा तोक्नुपर्ने र कम्पनीको क्षमता बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कम्पनीले विदेशमा गरेका कामहरू
शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २००४ मा माल्दिभ्सको आइल्याण्डमा रिसोर्ट निर्माणको काम गरेका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा सडक मर्मतको काम गरेको थियो भने टुण्डिले सडकको काम भुटानमा गरेर फर्र्किएको छ ।
विदेशमा काम गर्दा धेरै प्रतिस्पर्धा हुने र प्रविधिहरूको विकासले गर्दा नेपाली कम्पनीहरू टिक्न सकेनन् । ठूला–ठूला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण पाएको काम सकाएर त्यहाँको अफिस र भएका सामानहरू बेचेर आउनु परेको दुखेसो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । विदेशमा गएर नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण बनाइ दिएमा धेरै व्यवसायीहरू फेरि फर्कन तयार छन् ।
