२०४६ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट जागिरे यात्रा सुरु गरेका अर्जुनकुमार गौतम अहिले सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । सञ्चय कोषमा वरिष्ठ प्रवन्धक रहेका गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वैशाख १४ गतेदेखि कम्पनीको सीईओ बनेका हुन् । गौतम पछिल्लो ३ वर्ष सञ्चय कोषमा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ को प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनले सञ्चय कोषको लगानीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको कोर्ष पूरा गरेका हुन् । ४ वर्षे रणनीति लिएर आएका सीईओ गौतमले कम्पनीलाई बैंकमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । कम्पनीको भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर सीईओ गौतमसँग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा छाडेर चुनौती लिन किन एचआईडीसीएलमा आउनुभएको हो ?
मैले सञ्चय कोषको जागिर छाडेको छैन । एचआईडीसीएलमा आउन मलाई दुइटा कुराले ‘मोटिभेट’ गर्यो । पहिलो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको डिग्रीले वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्न मलाई सहज भएको छ । दोस्रो कुरा, ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा’ ३ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । यो अनुभवलाई कहीँ न कहीँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसबाट राज्यले पनि केही पाओस् भन्ने मेरो धारणा हो । तेस्रो कुरा, एचआईडीसीएल सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न स्थापना गरेको वित्तीय संस्था हो । यसलाई वास्तविक वित्तीय संस्था बनाउँछु भन्ने मेरो सोच भएकाले मलाई यहाँ आउन प्रेरित गरेको हो ।
यहाँले नयाँ योजना लिएर एचआईडीसीएल आउनुभएको छ । ४ वर्षको कार्यकालमा यहाँले के¬कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मैले कम्पनीलाई अघि बढाउन मुख्य दुइटा योजना लिएर आएको छु । पहिलो योजना, कम्पनी २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । एचआईडीसीएललाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो, शक्तिशाली, सम्पन्न र ‘इफिसियन्सी’ संस्था बनाउने त्यति बेलाको परिकल्पना थियो । त्यो सोचअनुसार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । त्यही रूपमा संस्थालाई अघि बढाएर जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने एउटा मान्यता हो । दोस्रो कुरा, जलविद्युतको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न संस्थाले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
अहिले कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी छ । त्यो बाहेक प्रवन्धपत्रले अरू वित्तीय साधनहरूलाई परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रवन्धपत्रअनुसार वित्तीय परिचालन गर्न अहिले समस्या भएको छ । संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न सक्ने संभावना छैन । त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा एचआईडीसीएललाई संस्थागत रूपान्तरण गर्नुपर्यो ।
अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा एचआईडीसीएललाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा लैजानुपर्छ । संस्था रूपान्तरणको पहिलो अजेन्डा हो यो । दोस्रो अजेन्डा भनेको संस्थालाई रूपान्तरण गरेपछि भएको पुँजीबाट केही रकम लगानी गरौं र केही रकम प्रतिबद्धता जनाऔं । यसबीचमा जति लगानी र प्रतिबद्धता जनायौं यो कम्पनी स्थापना गर्दाको परिकल्पनाअनुसार छैनन् । त्यसले गर्दा अर्को रणनीति भनेको व्यवसाय विस्तार गर्ने हो ।
अहिले कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी छ । त्यो बाहेक प्रवन्धपत्रले अरू वित्तीय साधनहरूलाई परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रवन्धपत्रअनुसार वित्तीय परिचालन गर्न अहिले समस्या भएको छ । संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न सक्ने संभावना छैन । त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा एचआईडीसीएललाई संस्थागत रूपान्तरण गर्नुपर्यो ।
व्यवसाय विस्तार गर्न भनेको जलविद्युत आयोजनाहरूमा सेयर वा ऋणको रूपमा लगानी गर्ने हो । यो कसरी गर्ने ? एक्लै हिँडेर त संभव छैन । त्यसैले विभिन्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र लगानीसँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तै देशभित्रका वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि हुन सक्छन् । तिनीहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने दोस्रो विषय हो । सहकार्य गर्ने निकाय कस्ता होलानभन्दा विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुने छन् । कम्पनीहरूसँग आयोजनाहरू छन् त्यसमा वित्तीय व्यवस्थापन हामी गर्छौं भनेर सहकार्य गर्न सक्छौं ।
एचआईडीसीएलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सक्छ । एनईएसँग ‘ड्युडेलिजेन्स’ गर्ने जनशक्ति छ । त्यसलाई उपयोग गरेर हामीकहाँ आएका आयोजनाको ड्युडेलिजेन्स गरेर अघि बढाउँछौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौं ।
ड्युडेलिजेन्सका साथै लगानी गर्न सक्छौं भनेर अर्को सहकार्यको संभावना रहन्छ । यस्तै जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन विदेशी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छौं । विदेशी व्यवस्थापन, प्रविधि र लगानीका लागि उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । यसरी सहकार्यको माध्यबाट विभिन्न संस्थाहरूसँगको रणनीति साझेदारीबाट हामी अघि बढेर लक्ष्य पूरा गर्ने दोस्रो पाटो रहेको छ ।
तेस्रो पाटो, अब व्यवसाय विस्तार गर्न वित्तीय स्रोत चाहियो । हामीसँग भएको स्रोत २२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमात्र हो । ठूलो आयोजनामा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने भएको स्रोत सकिन्छ । त्यसैले प्रवन्धपत्रले दिएको म्यान्डेट छ, त्यहीअनुसार हामीले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्ने छौं । वित्तीय स्रोत आन्तरिक वा वाह्य दुवै हुनसक्छन् ।
बण्डहरू जारी गरेर अन्तरिक स्रोत जुटाउन सक्छौं भने विदेशी संस्थाहरुबाट सस्तो दरको किफायती दीर्घकालीन ऋण पनि लिन सक्छौं । यी सबै काम गर्न संस्थाको सुशासन, कार्यप्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी आधारभूत कुराहरूलाई आधार मानेर कम्पनीको ४ वर्षको रणनीतिक योजना सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरिसकेको छ ।
४ वर्षको रणनीतिक योजना भने पनि १० वर्षपछि कम्पनी कस्तो हुनेछ भनेर परिकल्पना गरेका छौं । जलविद्युतमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले १० वर्षपछि गएर नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यो परिकल्पनालाई आधार मानेर वित्तीय लक्ष्यहरू तय गरेका छौं । १० वर्षमा थप १५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन गरेको अवस्था हुनेछ ।
एचआईडीसीएललाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ । यो संभव छ ?
पहिलो कुरा राष्ट्र बैंकको दायरामा आउने प्रचलित नियम, कानुन र राष्ट्र बैंकको मार्गदशर्न के दिएको छ भनेर अध्ययन गर्छौं । दोस्रो कुरा विकल्पहरू देखिएपछि उपयुक्त र उत्तम विकल्पका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा लगानीकर्तामा निर्भर हुन्छ । त्यसका आधारमा प्रक्रियाको परिभाषा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउनलाई संभावना, विकल्प र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा अध्ययन प्रारम्भ गरेका छौं । यसका लागि वाह्य विज्ञसहितको व्यवस्थापन टिम बसेर अध्ययन अघि बढाएका छौं ।
४ वर्षको रणनीतिक योजना भने पनि १० वर्षपछि कम्पनी कस्तो हुनेछ भनेर परिकल्पना गरेका छौं । जलविद्युतमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले १० वर्षपछि गएर नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यो परिकल्पनालाई आधार मानेर वित्तीय लक्ष्यहरू तय गरेका छौं । १० वर्षमा थप १५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन गरेको अवस्था हुनेछ ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गर्नुभयो होला । उसको के भनाइ छ ?
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग अहिले अनौपचारिक कुरा मात्र भएको छ । कम्पनीलाई यथास्थितिमा राख्यो भने नियमनभित्र पर्दैन, नियमनभित्र नपरेपछि राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई चिन्दैन । त्यसैले धेरै कुरामा अप्ठेरो पर्ने भएकाले कुनै न कुनै माध्यमबाट नियमनमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा नबस्दा एचआईडीसीएललाई लगानी गर्न गाह्रो भएको हो ?
लगानी गर्न समस्या भयो । कसरी भयो भने ऋण लगानी गर्ने विषयमा २०६९ सालमा स्वीकृति दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै ऋण लगानीको म्यान्डेट दिएको छ । यसले गर्दा आयोजनामा लगानीको नेतृत्व लिन पाएनौं । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको जस्तो स्वतन्त्र रूपमा ऋण लगानी गर्न पाएनौं । त्यसले गर्दा ऋण लगानीको क्षेत्र संकुचन भयो ।
दोस्रो कुरा प्रवन्धपत्रले विदेशी संघ(संस्थाहरूबाट ऋण लिन पनि अधिकार दिएको छ ।
एनआरएनको माध्यमबाट वित्तीय परिचालन गर्न भनेको छ । यस्तै विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर बण्ड जारी गर्न भनेको छ । ‘सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट’ जारी गर्न भनेको छ । यी सबै काम गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले नियमन बाहिरका संस्थालाई लगानीको स्वीकृति दिन सक्दैन । हामीलाई एकातिर ऋण लगानी गर्न समस्या पर्यो भने अर्कोतिर २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न समस्या भयो । त्यसैले गर्दा संस्था अब राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जानुको विकल्प छैन ।
अहिलेसम्म संस्थाले प्रभावकारी रूपमा जलविद्युतमा लगानी बढाउन सकेको छैन । यो केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र नपरेर हो ?
मुख्य कारण यही हो । वित्त परिचालन र ऋण लगानीको संकुचित दायरा छ । त्यसले हामीलाई धेरै अघि बढ्न दिँदैन ।
उसो भए एचआईडीसीएल पूर्वाधार बैंक वा अन्य कुन मोडेलमा जान सक्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रावधान छ । त्यसको निश्चित म्यान्डेट तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा टेकेर बैंक बन्ने एउटा बाटो भयो । यसमा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको संभावना रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको आवश्यकता हो वा होइन ? भनेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसका फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाहेक अन्य कुनै तरिका जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्ने छौं ।
यस्ता संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । वित्तीय स्रोत परिचालन कसरी गरिरहेका छन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हामी हेर्छौं । पूर्वाधार बैंकमा रूपान्तरण गर्न नसके पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा जाने यो विकल्प पनि छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनमा जानका लागि यी दुइवटा संभावनाको विस्तृत अध्ययन गरेर एउटा निश्कर्षमा पुग्ने छौं ।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा गएनौं भने १० वर्षमा १५० अर्ब जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना पूरा हुँदैन ?
त्यो पूरा हुन सक्दैन । हामीसँग भएको २२ अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय केही ऋण ल्याएर कर्जा विस्तार त गर्न सकौंला । त्यो फाइनानन्सिङले कम्पनीको आवश्यकता र राज्यको अपेक्षा पूरा गर्दैन । सेयर पुँजीमा भएको स्रोतलाई मात्र प्रयोग गरेर लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल पनि दिन पनि सकिन्न् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रावधान छ । त्यसको निश्चित म्यान्डेट तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा टेकेर बैंक बन्ने एउटा बाटो भयो । यसमा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको संभावना रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको आवश्यकता हो वा होइन ? भनेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसका फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाहेक अन्य कुनै तरिका जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्ने छौं ।
संस्थाले बैंकमा राखेको मुद्दतीबाट ब्याज आम्दानी गर्दै आएको छ । लाभांश दिन कति समयसम्म ब्याज आम्दानीमै निर्भर हुने देख्नु भएको छ ?
हामीले अब चर्तुर्याइपूर्वक सेयर र ऋण लगानीको बेग्लै पोर्टफोलियो बनाउनुपर्छ । आयोजनाको निर्माण अवधि र त्यसको केही वर्ष प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसले संस्थाले पाउने प्रतिफलमा प्रभाव पार्छ र अन्ततः लगानीकर्ताले पाउने लाभांश पनि कम हुन्छ । अर्को पाटो ऋण लगानी गर्यो भने नियमित प्रतिफल त दिन्छ । तर, त्यो प्रतिफलले हाम्रा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको हुन सक्दैन ।
त्यसैले गर्दा हामीले चतुर्याँइपूर्वक सेयर लगानी र ऋण लगानीबीचको सन्तुलन कायम हुने गरी लगानी बढाउनुपर्छ । केही वर्ष प्रतिफल कम होस्, यसको ‘जस्टिफाई’ पनि गरौंला । ५ वर्ष कुर्दा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भने हामीले अलिकति स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै ऋण लगानीलाई पनि निरन्तर अघि बढाउने, दीर्घकालमा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन पाइयोस भनेर वित्तीय योजना बनाएका छौं ।
कम्पनीले गत वर्ष कति नाफा गर्यो ?
गत वर्ष यहाँले भनेको जस्तो आम्दानीको मूल स्रोत बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज नै हो । प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै हुनेछ । हामीले केही रकम ऋण लगानी गरेका छौं र विस्तारै ऋण लगानी वृद्धि हुँदैजान्छ । इक्विटीको प्रतिफल नआउँदासम्म लाभांश दर घट्न पनि सक्छ । यसैले दीर्घकाललाई हेरेर मात्र लगानी गर्ने हो । अल्पकालमा प्रतिफल अलिकति अपेक्षाअनुरूप आउँदैन ।
प्रवन्धपत्रले चुक्ता पुँजीको ५ गुणा बढी लगानी व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । त्यो भनेको हामीले अहिले ११० अर्ब रुपैयाँ अन्य स्रोतहरूबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तुलनात्मक रूपमा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगबाट सस्तो दरको वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्ने हो अर्थात हाम्रो पुँजीलाई ‘लिवरेज’ दियौं भने उच्च प्रतिफलतिर जान्छ ।
किनभने सस्तो दर हुनसाथ २ प्रतिशत थप मार्जिन रहन्छ । त्यो मार्जिनबाट लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने भएकाले त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिने छौं । त्यसका लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला आयोजना हुनुपर्छ । त्यसपछि लगानी हुनुपर्यो । लगानीको अहिले निर्णय गर्दा प्रवाह हुन कम्तीमा डेढदेखि २ वर्षसम्म लाग्छ । त्यसपछि मात्र प्रतिफल दिन थाल्छ । त्यसैले दीर्घकालका लागि वित्तीय प्रतिफलको योजना बनाउनुपर्ने छ ।
अहिलेसम्म जलविद्युत आयोजनाहरूमा कति लगानी भएको छ ?
असारसम्मको १८ अर्ब रुपैयाँको ‘ब्यालेन्ससिट’ हो । ११ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा छ । ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सेयर र ऋणमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता त्योभन्दा अली बढी छ । व्यवसाय बढाएर मुद्दतीमा रहेको पैसा लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । १० वर्षमा हामीले जति लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छौं ।
सोही बराबर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी र ऋण लगानीको प्रतिबद्धता चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो प्रतिबद्धता रकम अर्को वर्ष लगानी हुन्छ । त्यसको २ वर्षपछि कम्पनीको ‘सिनारियो’ परिवर्तन भई जति मुद्दतीमा रहेको बचत रकम सबै लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक र एचआईडीसीएल एकै प्रकृतिका संस्था हुन् । दुईबीच सहकार्य हुने संभावना कतिको छ ?
यी दुई कम्पनीबीच सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको छ । निफ्रा वित्तीय संस्था भयो । हामी पनि वित्तीय संस्था हौं । तर, निफ्रा बाफियाभित्र रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र छ । एचआईडीसीएलको केही ‘स्ट्रेन्थ’ रहेको छ । जस्तै प्राविधिक क्षमता छ । ड्युडेलिजेन्सको राम्रो क्षमता छ । दुवै संस्थाको क्षमतालाई ‘सिनर्जी’ गर्न सक्यौं भने ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने संभावना रहन्छ ।
असारसम्मको १८ अर्ब रुपैयाँको ‘ब्यालेन्ससिट’ हो । ११ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा छ । ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सेयर र ऋणमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता त्योभन्दा अली बढी छ । व्यवसाय बढाएर मुद्दतीमा रहेको पैसा लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । १० वर्षमा हामीले जति लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छौं । सोही बराबर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी र ऋण लगानीको प्रतिबद्धता चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो प्रतिबद्धता रकम अर्को वर्ष लगानी हुन्छ । त्यसको २ वर्षपछि कम्पनीको ‘सिनारियो’ परिवर्तन भई जति मुद्दतीमा रहेको बचत रकम सबै लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
एकै प्रकृतिको संस्था भएकाले दुवैलाई मर्जमा जाने संभावना कतिको छ ?
यो राज्यको कुरा भयो । कम्पनीमा सरकारको ५० प्रतिशत र सरकार नियन्त्रित संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा ८० प्रतिशत लगानी छ । यो कम्पनीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारको भूमिका रहन्छ । सरकारसमेत सहभागी भएको सञ्चालक समितिले कम्पनीको रणनीति पारित गरिसकेको छ । त्यसमा केही म्यान्डेट दिएको छ ।
त्यो रणनीति अब सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो । यो भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जाने हो । त्यसपछि देशमा दुइटा पूर्वाधार बैंक बन्न सक्छन् । सिनर्जी सिर्जना गर्न सक्छ । निफ्रामा निजी क्षेत्रको लगानी बढी भएकाले उसमा बढी बिजनेस फ्लेवर छ । हामी सरकार स्वामित्व धेरै भएकाले ब्युरोक्रेटिक फ्लेवर छ । यी दुई पक्षको फ्युजन गर्यौं भने राम्रो सिनर्जी सिर्जना गर्न पनि सक्छ र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने निश्कर्ष निस्कन सक्छ ।
एचआईडीसीएलमा कर्मचारी सञ्चय कोषले थप लगानी गर्न चाहेन । कम्पनीले पत्याउन सक्ने आधार नबनाएर हो ?
सञ्चय कोषले नपत्याएको भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अलिकति यसमा फरक तरिकाले यसको विश्लेषण गरेका हुन् । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ३ वटै जनताको पैसा परिचालन गर्ने संस्थान हुन् । त्यहाँका सदस्यलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ । ठूलो रकम लगानी गरेर अहिले प्रतिफल कम दिन्छ भोलि बढी दिन्छ भन्ने आधारमा लगानी गर्दा ती संस्थाले दिने प्रतिफलमा प्रभाव पार्छ ।
त्यसले गर्दा विश्वास नगरेको हैन । नियमित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने रहेछ । अहिले खासै प्रतिफल नदिने संस्थामा लगानी गर्नु नहुने विश्लेषण भएको हो । हकप्रद सेयर जारी गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई दिएको समय सकिँदा ७५ प्रतिशत खरिद भइसकेको छ । धेरै पहिला नै सेयर जारी गरेकाले कतिपयले डिम्याट नगरेका र संकलन केन्द्र कम भएकाले अलिकति समय बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ।
थप १५ दिनभित्र सबै लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर खरिद गर्नुहुनेछ । लगानीकर्ताको कम्पनीप्रति अपार विश्वास छ ।
सर्वसाधारणलाई जारी गरेको हकप्रदको बिक्री समय सकिएपछि सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानले नकिनेका सबैको सेयर एउटै डालोमा राखेर ‘अक्सनमा’ जानेछौं ।
एचआईडीसीएलले पावर चाइनासँगको साझेदारीमा तमोर र माडी जलाशय आयोजना अघि बढाएको छ । यी आयोजनाको काम अहिले कुन तहमा पुगेको छ ?
अहिले प्रारम्भिक चरण छ । रणनीतिका साझेदार पावर चाइनाले आयोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । संयुक्त लगानी (जेभी) सम्झौता गरेर बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि माडीको जेभी तयार भइसकेको छ । तमोरको छलफलमा छौं । अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढेमा यो वर्षभित्र दुवै आयोजना विकास गर्न बेग्लै कम्पनी स्थापना हुनेछ । माडीको तयारी नै छ । हाम्रो बोर्डले निर्णय गरिसके छ ।
पार्टनरले ओके भन्ने बित्तिकै जीभीमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रवन्धपत्र नियमावली बनाइसकेका छौं । माडीमा धेरै समय नलाग्ला । तमोरमा धेरै इस्युजहरू छन् । त्यसमा हामी र पावर चाइना मात्र छैनौं । लगानी बोर्ड छ । यसैगरी २ वटा आयोजना पनि छन् । अहिलेसम्म सर्वे लाइसेन्स लिएको अवस्था छैन । जलाशय ठूलो आयोजना भएकाले वित्तीय रूपमा संभाव्य बनाउन गाह्रो छ ।
त्यसैले वित्तीय रूपमा संभाव्य कसरी बनाउने रणनीतिक साझेदारको भूमिका के हुने ? भन्ने बारेमा म्याइन्युट्ली छलफल भइरहेको छ । यस्तै भारतको एनएचपीसीसँग आयोजनाको अध्ययन गर्न ‘सफ्ट एमओयू’ भएको थियो । त्यसमा पनि संशोधन गरेर रणनीतिक साझेदारका रूपमा जाने तयारी गरेका छौं ।
वित्तीय संस्था भएकाले हामी लगानीमा बढी केन्द्रित हुनेछौं । विकासमा हाम्रो भूमिका घटाएर वित्तीय लगानीमा बढाउने छौं । हिजोका दिनमा विकासमा बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आभास परेको छ । हामीले रणनीतिक योजनामा पुनरावलोकन गरेका छौं । विकासको भूमिकालाई घटाएर सिधै आयोजनामा इक्विटी पार्टनर वा ऋण लगानीमा सहभागी हुने योजना छ । अरूले विकास गर्न लागेका परियोजनामा सहभागी हुने र आफैंले परियोजना नखोज्ने हिसावले अघि बढ्ने भएको छ । हामीले दुइटा सहायक कम्पनी स्थापना गर्यौ ।
यस्तै विदेशी साझेदारसँग पनि अघि बढ्यो त्यसमा अलिकति विकासको भूमिकामा भएको देखिएको छ । सेयरधनीको लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने सन्देह रहन्छ । त्यसैले तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूमा हाम्रो उपस्थिति भएमा लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले विकासको भूमिकालाई घटाएर वित्तीय लगानीकर्ताको भूमिकामा जाने भन्ने छ । यस्तो भयो भने चाँडै प्रतिफल पाउने र जोखिम कम हुनेछ ।
हामी धेरै समय अध्ययनका क्रममा सहभागी भयौं । त्यसैले प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन गएको छ । ती आयोजनाबाट पछि हट्ने भनेको होइन । अघि बढाउने नै हो । अब विकासकर्ताले तयार गरेका आयोजनामा लगानी गर्ने हो । विद्युत उत्पादन कम्पनी, विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका कम्पनीमा सेयर पुँजी र ऋण लगानी गर्छौं ।
तस्वीर:नाजिया श्रेष्ठ
