काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । गत वर्षको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै ब्याज तथा साँवा भुक्तानीको समयसमेत सारिदिएको छ ।
कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको नीतिमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
योसँगै पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारबाट व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २०७८ असारसम्म ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा रहेको जनाएको छ ।
रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायको ऋणीले २०७८ पुसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ ।
प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले असामान्य स्थितिमा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई केहि हदसम्म राहत मिल्ने होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाई छ ।
बजेटमा होस वा मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरुलाई कार्यन्वयनमा केही चुक्ने भएकोले त्यसलाई निगरानी गर्न समिति बनाएर बेला बेलामा अनुगमन गर्नसके प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको र पुरानै नीति अनुसार तङ्ग्रिन सक्ने अवस्था नभएकोले सरकारले जारी गरेको नीतिहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
गत वर्ष आएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण पहुँचवाला र ठूला व्यवसायीले मात्र लिएको भन्दै यो पटकको सुविधा सबैले पाए वा नपाएको विषयमा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरु सहितको अनुगमन टोलि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कंडेलले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरुलाई राहतको सास फेर्न सहज हुने बताएका छन् । तीन वर्षसम्मको लगातारको घाटा पछि बैंकबाट निगरानी गर्ने विषय सकरात्मक रहेको उनको भनाई छ ।
गत वर्षनै पर्यटन क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेको र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको प्रति खुशि व्यक्त गरेका छन् । उनले पनि आएका नीतिलाई कार्यन्वयनमा लैजाने विषयमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
