काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई कडाइ गर्दै ब्याजदर बढाउने नीति अंगिकार गरेको छ । अधिकांश लक्ष्यहरु गत वर्षकै मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिए पनि कर्जा विस्तार, ब्याजदर र ठूला सेयर लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चालू मौद्रिक नीतिले बाटो समाएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विस्तृत मुद्रा प्रदायकको विस्तार १८ प्रतिशत कायम राख्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य रहँदा मौद्रिक विस्तार ७ प्रतिशतको लक्ष्य रहँदाको जस्तै गत वर्षकै नीति लिँदा कर्जा विस्तार भने गत वर्षको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो लक्ष्य आफैंमा परस्पर विरोधी हो ।
किनभने मौद्रिक विस्तार यथावत् राख्ने तर, कर्जा नियन्त्रण गर्छु भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन । यसबाट ब्याजदर बढ्न नदिने रणनीति लिएको हुनसक्छ । तर, कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) मात्रै लागू गर्ने घोषणाबाट पनि कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशदेखि १ प्रतिशतसम्म कर्जा संकुचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यो लागू गर्ने अवघि २०७९ असारसम्म राखेर एक वर्षको समय दिइएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्जा निक्षेप अनुपात समान तहमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कि त हात बाँधेर बस्नुपर्छ, कि त ऋण विस्तार गर्न निक्षेप खोज्नुपर्छ ।
निक्षेप खोज्दा बढी ब्याज नदिइकन सम्भव छैन । यसले ब्याजदरमा तीब्र प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । ब्याजदर बढाउने अस्त्रका रुपमा केन्द्रीय बैंकले करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्याएको छ भने नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
बैंकदर यथावत् राखेको केन्द्रीय बैंकले करिडोरको तल्लो सीमा र रिपोदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्छ । निक्षेपको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा बढ्न जान्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्नु भनेको कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्नु हो । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरको आधार दर (बेसरेट) मा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यो पुनरावलोकनमा विशेष सतर्कता अपनाएर करिडोरको तल्लो सीमा र रिपो दरलाई समय सापेक्ष बनाउने गरी नीति लिएमा भने अप्ठयारो नपर्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रले ब्याजदर नबढोस भन्ने चाहिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको हो । अहिलेको व्यवस्थाले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म ब्याजमा चाप पर्न सक्छ । ब्याजदर बढी हुँदा लगानी खुम्चिने अनुमान केन्द्रीय बैंकको हो ।
तर, केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्ने नीति अंगिकार गरेकै छ ।यसअघिका धेरै व्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिँदै थप केही क्षेत्रहरुमा सहज हुने गरी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारका लागि प्रति सवारीसाधान २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्कोतिर अति प्रभावित क्षेत्रहरुको २०७९ असारमसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राखी त्यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले धेरै व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै साना लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । एक व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने लगानीकर्ताहरु सकेसम्म बिना ऋण सेयर बजारमा प्रवेश गरुन भन्ने चाहना राखेको बुझन सकिन्छ ।
सेयर धितोमा ठूलो रकम कर्जा गएको आशंका गरिरहेका बेला सेयर धितोमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्दै बजार घटेका बेला पनि वित्तीय संस्था सुरक्षित रहोस् भन्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको देखिन्छ ।
यद्यपि, सेयर धितो कर्जा दिँदा धेरै प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ । सेयर धितोमा दिइने ऋणको सीमा भित्र ल्याउनुपर्ने भन्ने कुरा वास्तविक स्थिति अध्ययन गरेपछि निर्देशन मार्फत ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिमा समय तोकिएको छैन् ।
यसले सेयर धितोमा ऋण लिएर सेयर कारोबार गरिरहेका ठूला लगानीकर्तालाई भने समस्यामा पर्ने छ । तर, स–सानो ऋण लिएका र ऋण नलिइ कारोबार गरेका लगानीकर्तालाई भने कुनै असर गर्ने छैन ।
समग्रतामा ब्याजदर बढ्ने दबाब र त्यसैको सेरोफेरमा चलाइने ह्वीमले बजार समान्य प्रभावित हुने देखिए पनि शुक्रबार जारी मौद्रिकै कारण सेयर बजार प्रभावित हुनुपर्ने देखिँदैन ।
तर, बजार उचाइमा रहेकाले केही समय खेल्ने सम्भावना रहन्छ । लगानीकर्ता आफ्नो लगानीको वास्तविक स्थिति अध्ययन गरी खरिद वा बिक्रीको निर्णय लिँदा घाटा सहेर बेच्नुपर्ने वा किन्नुपर्ने दबाबमा भने रहनुपर्दैन ।
