काठमाडौं । स्पेयर्स पार्ट्स आयातमा व्यापक भन्सार छली हुने गरेको पाइएपछि सरकारले नेपालमा रहेका ठूला स्पेर्यस पार्ट्स आयातकर्ता, बिक्रेता र वर्कसपको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट भन्दा अनौपचारिक (चोरी पैठारी) बाट ठूलो परिमाणमा गाडी तथा मोटरसाइलकका स्पेयर्स पार्ट्स भित्रिँदा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क छली भएपछि सरकारले तीन ओटा क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
स्पेयर्स पार्ट्सको चोरी पैठारी बढ्दा भन्सार मात्रै गुमेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर पनि गुमेकाले सरकारले यतातिर बढी सक्रियता देखाएको हो । खासगरी, सरकारले आयातकर्ता, आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने बिक्रेता र वर्कसपको विवरण सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको हो ।
तीन क्षेत्रको विवरण लिने वित्तिकै स्पेर्यस पार्ट्सको वास्तविक कारोबार निस्किने अर्थको बुझाइ छ । आयातकर्ताले कति आयात गर्यो ? बिक्रेताले वर्कसपलाई कति मूल्य बराबरको बिक्री गर्यो ।
वर्कसपले उपभोक्तालाई कति मूल्य बरारबको बेच्यो भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न पनि तीन ओटा निकायको विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आयातकर्ताको विवरण निकाल्न खासै समस्या छैन । सरकारले अनुमति दिएका निकायको विवरण भन्सार विभागसँगै हुन्छ । स्पेयर्स पार्ट्स विक्रेताको विवरण र वर्कसपको विवरण निकाल्न एकदमै कठीन हुन्छ । अर्थ मातहतका निकायले बढी मिहनेत गर्नुपर्ने अर्थको भनाइ छ ।
भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको पनि सहयोग लिनेगरी काम बढाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । वार्षिक रुपमा एक ट्रक मात्रै सामान ल्याएको प्रमाण देखाउने र वर्षभरी सामान बेचिरहने अहिलेको अवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
तस्करको कब्जामा स्पेयर्स पार्ट्सको बजार, अर्बौ रुपैयाँ राजस्व छली
‘अनुगमन गर्दा जुन सामान भन्सार तिरेर ल्याएको छ, त्यही सामानको बिल देखाउने र प्रज्ञापनपत्र देखाउने गरेका छन्,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दङ्गालले भने, ‘यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौँ ।’
उनका अनुसार तीन ओटै क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने, उनीहरुले गरेको कारोबारको विवरण हेरेपछि नेपालका कति परिमाणमा स्पेयर्स पार्ट्स आएको र त्यसमध्ये कति भन्सारमा दाखिला भएको भन्ने छुट्टयाउन यस्तो गर्न लागिएको हो ।
तीन ओटै निकायको विवरण मिल्छ कि मिल्दैन । त्यसबाट छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैका आधारमा कुन ठाउँबाट गलत भएको हो भनेर पत्ता लगाउन सकिने विभागको बुभाइ छ ।
