कोभिड–१९ को कहर कायमै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति भने अन्योलमा परेकोे छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने समूहमा कस्तो आउला मौद्रिक नीति भन्ने चासो र अपेक्षा छ ।
गत वर्ष साउन २ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । गत वर्ष बजेटबाट निराश देखिएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि केही शान्त देखिएको थियो । यसपटक बजेटबाट केही शान्त देखिएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन् । तर, मौद्रिक नीति कहिले आउँछ स्वयं गभर्नर अधिकारी पनि अनविज्ञ छन् ।
मौद्रिक नीति जारी गरिसकेर आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्ने हतारोमा रहनुपर्ने गभर्नर यतिबेला निश्चिन्तजस्तै छन् । सारमा मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको एक वर्षभरि कार्यक्रम समावेश हुने भएकाले पनि यतिखेर गभर्नर अधिकारी बिन्दास पाराले कसरी नीति तर्जुमा गर्ने भनेर सुस्त छलफलमा छन् ।
जति–जति मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन ढिलाइ भइरहेको छ, त्यति नै गभर्नरमाथि लचिलो र आफूअनुकूलका मौद्रिक नीति जारी गराउन दबाब बढ्दो छ । निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहहरु अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुसम्म धाइरहेका छन् । त्यसैको परिणाम भन्नुपर्छ गत साता प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै दिएका १७ बुँदे निर्देशन पनि । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमिरहेको भनेर बहस चलिरहेका बेला भएको मौद्रिक नीतिको ढिलाइले मलजल गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।
शान्त तलाउमा हल्का ढुङ्गा हानेर तरङ्ग हेर्न मज्जा मान्ने र सके तरङ्ग आफैंतिर तान्न माहिर माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले सतहमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय भएको र मौद्रिक नीति ल्याउने अधिकार राष्ट्र बैंकको तजबिजी अधिकार भएको भनेर उम्किने कोसिस गरे पनि पर्दापछाडि मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना कुरा समेटिउन भन्ने चाहना राखेको कुरा जगजाहेर छ ।
जति–जति मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन ढिलाइ भइरहेको छ, त्यति नै गभर्नरमाथि लचिलो र आफूअनुकूलका मौद्रिक नीति जारी गराउन दबाब बढ्दो छ । निजी क्षेत्र र स्वार्थ समूहहरु अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुसम्म धाइरहेका छन् । त्यसैको परिणाम भन्नुपर्छ गत साता प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै दिएका १७ बुँदे निर्देशन पनि । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमिरहेको भनेर बहस चलिरहेका बेला भएको मौद्रिक नीतिको ढिलाइले मलजल गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि व्यक्तिगत कुरा सुनेरभन्दा पनि आउने नीतिका आधारमा नीति बनाउँदा सहज हुने ठानेर मौद्रिक नीतिलाई पर धकेलिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिअघि उठेका प्रश्नः
मौद्रिक नीति नआउँदा यसअघि पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋण के हुन्छ भनेर धेरैले चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । बजेट अध्यादेशले यसअघि दिइएका सबै सुविधा चालू वर्ष पनि कायमै राख्ने भनिसकेकाले त्यसमा धेरै टाउको दुखाइ रहनुपर्ने अवस्था होइन । तर, कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिअघि यस्ता निर्देशन दिँदैन कि भन्ने धेरैलाई डर छ ।
बैंकरहरुलाई बढी चिन्ता भएको विषय हो, कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) । गत वर्ष कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ पुर्याएको थियो । चालू वर्ष सीसीडी रेसियो के होला भन्ने निर्णय नभइकन कर्जा लगानीका निर्णय गर्न गाह्रो बनाइरहेको छ । तर, गत वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता नदेखिएकाले तत्कालै सीसीडी रेसियामा परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन ।
बरु केन्द्रीय बैंकले वासल–३ लाई कडाइका साथ लागू गर्दै जानुपर्ने बाध्यतामा छ । यस्तो अवस्थामा सीसीडी रेसियोभन्दा पनि अन्य उपकरणहरुको प्रयोगमा जोड दिनेछ । कोभिडले परिस्थिति बिग्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल वफर’को व्यवस्था स्थगन गरेको थियो भने सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको भार पनि घटाएको थियो ।
यी विषयमा केन्द्रीय बैंकले तत्काल परिवर्तन महसुस गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले तत्काल महसुस गरेरै असल कर्जामा थप नोक्सानी व्यवस्था र लाभांश वितरण मापदन्डमा परिवर्तन गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएमा तत्कालै निर्देशन दिइ ट्रयाकमा ल्याउने बाटो जहिले पनि खुला छ ।
त्यसैले आवश्यकताका आधार मौद्रिक नीतिअघि पनि कानुनी बाटो पहिल्याउन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएकाले आवश्यक निर्देशन मौद्रिक नीति बेगर पनि दिनसक्छ ।
मौद्रिक नीति नआए के हुन्छ ?
मौद्रिक नीति ढिलो आउँदा वा छिटो आउँदा वा नआउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई पहिलो त मौद्रिक नीतिको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा के रहन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । सामान्यतयाः हरेक मौद्रिक नीतिले वाञ्च्छित सीमाभित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । चालू वर्ष ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य बजेटले नै तोकिदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सबैभन्दा बढी खोजी गर्ने विषयमा पर्ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही वर्षदेखि निरन्तर बजेटमै समेटिँदै आएको छ । बजेटमा राखिएको मुद्रास्फीति दरलाई मौद्रिक नीतिले सामान्यतयाः पुनरावलोकन गर्दैन । परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिन्छ । गत वर्ष पनि ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य थियो । तर, ११ महिनासम्म ४.१९ प्रतिशतमा सीमित भएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीति आन्तरिक कारणले मात्रैभन्दा पनि बाह्य कारणले बढी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
बजेटले चालू वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य थियो । कोभिडका कारण ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिए पनि वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको असरले त्योभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्कोतिर पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको हो । गत वर्ष कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ महिनासम्म १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न विदेशी मुद्रा पर्याप्त रहेको छ । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन वैदेशिक व्यापार, वैदशिक सहयोग तथा ऋण, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) र अन्य क्षेत्रमा हुने कारोबारले निर्धारण गर्ने गर्छ ।
समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय हुनुपर्छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालनका कारण मुद्राास्फीतिमा पर्न सक्ने चाप र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक बहावलाई ट्रयाकमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्छ ।
मौद्रिक नीतिमा सबैभन्दा बढी खोजी गर्ने विषयमा पर्ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही वर्षदेखि निरन्तर बजेटमै समेटिँदै आएको छ । बजेटमा राखिएको मुद्रास्फीति दरलाई मौद्रिक नीतिले सामान्यतयाः पुनरावलोकन गर्दैन । परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिन्छ । गत वर्ष पनि ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य थियो । तर, ११ महिनासम्म ४.१९ प्रतिशतमा सीमित भएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीति आन्तरिक कारणले मात्रैभन्दा पनि बाह्य कारणले बढी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट आए पनि मौद्रिक नीति त्यसको ५० वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०५८/०५९ देखि ल्याउन थालिएको हो । यद्यपि केन्द्रीय बैंक २०१३ सालमै स्थापना भएको थियो । २० वर्षअघिसम्म बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत काम लिने गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति अघि पनि निर्देशनमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापनको काम सहज ढंगले गर्न सक्छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको ढिलाइले बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको कहाँ हो ?
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राखिएको हुन्छ । त्यसैका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो वित्तीय संस्थाको विस्तार योजना अघि सारेका हुन्छन् भन्ने मान्यता पालिन्छ । तर, त्यसैका आधारमा मात्रै कर्जा विस्तार योजना बन्दैन भन्ने कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गर्छ ।
जस्तो गत वर्ष नै विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा निकै माथि विस्तार भएको तथ्या भेटिन्छ । गत वर्षको ११ महिनासम्मको मुद्राप्रदाय विस्तार २१.४ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २४.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
विगतको अध्ययनका आधारमा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न कति मुद्रा प्रदाय विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको अनुपात मिलाउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या हँुदैन । किनभने सामान्य हेरफेर जहाँसुकै हुने भएकाले वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीति आएन र हाम्रो नीति बन्न पाएन भन्ने कुरा व्यर्थ हो । यद्यपि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति एउटा आवश्यक अवयव हो । वित्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिमार्फत जारी निर्देशनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले समयमा आउँदा सबै पक्षलाई हितकर हुने कुरामा भने दुईमत हुनसक्दैन ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशनमार्फत आवश्यक नीतिहरु अवलम्बन गरिने भएकाले नीति सार्वजनिकबिना केही काम गर्न पाइँदैन भन्ने स्थिति हुँदैन । अर्थ समितिको १७ बुँदे निर्देशन, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, अर्थसचिव परिवर्तन, श्वेतपत्र जारी गर्ने र बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न बिलम्ब हुँदाको असर मौद्रिक नीतिमा परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार भए पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने वा यति समयभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा केन्द्रीय बैंकलाई हाइसञ्चो भएको हो ।
